एबार बांग्ला, पारले शामला!

या निवडणुकीत भाजपाला पश्चिम बंगालमध्ये एक प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून उभं राहण्यात स्वारस्य नाही. तेथील सत्ता मिळवणं हेच भाजपाचं उद्दिष्ट आहे आणि म्हणूनच बंगालच्या ग्रामीण भागात, भाजपाचा नारा ‘एबार बांग्ला पारले शामला’ हा खूपच चालतोय. याचा अर्थ आहे, ‘बंगाल वाचवायचा असेल, तर आताच संधी आहे..’

2 मेला देशाचं राजकारण एक मोठं वळण घेणार आहे. या दिवशी पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल आहेत. पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पुडूचेरी ह्या पाच राज्यांचं भविष्य 2मे ला ठरणार आहे. लोकसभेच्या पाच वर्षांच्या काळात विधानसभेच्या अशा निवडणुका होतच असतात. त्या त्या वेळी, ह्या निवडणुकांमुळे केंद्र सरकारच्या स्थैर्यात आणि धोरणात फार मोठे बदल होतील, असं म्हटलं जातं. पण प्रत्यक्षात फार काही होत नाही. 2019च्या निवडणुकीपूर्वी झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड वगैरे राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या हातून सत्ता निसटली होती. यामुळे केंद्रात भाजपाला फार मोठा ‘सॅटबॅक’ बसेल असं म्हटलं गेलं. पण प्रत्यक्षात सात-आठ महिन्यांनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा पाहिल्यापेक्षा जास्त जागा घेऊन परत सत्तेवर आला.

यंदाच्या ह्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमुळे केंद्राच्या स्थैर्यावर परिणाम होणार नसला, तरी भारतीय राजकारणात मोठा बदल होणार असं दिसतंय. ह्या पाच राज्यांपैकी भाजपाजवळ फक्त आसाम आहे. तामिळनाडूमध्ये तो सहयोगी पक्षाच्या रूपात आहे. यातील आसाम भाजपाला राखता आला आणि पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाची सत्ता स्थापित झाली, तर भाजपाच्या विरोधात चालणारी किसान आंदोलनांसारखी आंदोलनं तर संपतीलच, तसंच भाजपा अधिक जोमाने आणि अधिक आत्मविश्वासाने आपली धोरणं राबवू शकेल.

आणि जर उलट झालं - अर्थात आसामही हातचा गेला आणि बंगालमध्ये सत्ता येऊ शकली नाही, तर भाजपाचा पुढचा प्रवास कंटकाकीर्ण मार्गावरून असेल, हे निश्चितच! त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपाला पश्चिम बंगालमध्ये एक प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून उभं राहण्यात स्वारस्य नाही. तेथील सत्ता मिळवणं हेच भाजपाचं उद्दिष्ट आहे आणि म्हणूनच बंगालच्या ग्रामीण भागात, भाजपाचा नारा ‘एबार बांग्ला पारले शामला’ हा खूपच चालतोय. याचा अर्थ आहे, ‘बंगाल वाचवायचा असेल, तर आताच संधी आहे.’ बंगालची आजची वास्तविक परिस्थिती भयानक आहे. राज्याचा विकास होत नाही, तरुणांना रोजगाराच्या संधी नाहीत, वगैरे मुद्दे तर आहेतच, पण मुस्लीम आक्रमकता हा प्रमुख मुद्दा, होत चाललाय. बंगालमध्ये 27% ते 30% मुसलमान आहेत. देशात मुस्लिमांची टक्केवारी 14 आहे. अर्थात पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय सरासरीच्या दुप्पट मुसलमान आहेत. एकूण विधानसभेच्या 294 जागांपैकी 125 जागांवर मुस्लीम मतं महत्त्वाची आहेत. त्यातील 85 जागांवर मुस्लीम मतं निर्णायक आहेत. 2016च्या विधानसभा निवडणुकीत या 125 जागांपैकी 90 जागांवर ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने विजय मिळवला होता. ममता बॅनर्जींच्या मुस्लीम लांगूलचालनाचं रहस्य या 90 जागांमध्ये आहे! मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दीनापूर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना ही सर्व मुस्लीमबहुल क्षेत्रं आहेत. इथे हिंदूंच्या सणांनाही मज्जाव केला जातो. बंगालमध्ये प्रसिद्ध असलेला वसंत पंचमीचा सण यापैकी अनेक गावांत साजरा करताच येत नाही.

 

पण महत्त्वाचा प्रश्न - असं घडून येऊ शकेल का?

म्हणजेच गेल्या वेळेस फक्त तीन आमदार असलेली भाजपा या निवडणुकीमध्ये सत्तेवर येण्याचं म्हणजे - 150हून जास्त आमदार निवडून आणण्याचं स्वप्न बघतेय.!

हे गणित व्यावहारिक आहे का?

साधारण परिभाषेत उत्तर येईल, मुळीच नाही. पण राजकारणात एक आणि एक दोन होत नसतात, तर अकरासुद्धा होऊ शकतात. आणि म्हणूनच काही महत्त्वाच्या गोष्टी बघणं आवश्यक ठरतं.

दीड-दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत चित्र खूपसं बदललं होतं. पश्चिम बंगालमध्ये, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्या खालोखाल तिसर्‍या क्रमांकाच्या लोकसभेच्या जागा आहेत 42. यापैकी 2019च्या निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या जागा आहेत 18 आणि तृणमूल काँग्रेसला मिळालेल्या जागा आहेत 22. त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी आहे, 43.3% आणि भाजपाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी आहे 40.3%. म्हणूनच भाजपाचा नारा आहे, ‘19 में हाफ, 21 में साफ’! एकोणीसच्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलला अर्ध्यावर आणलं आणि आता 21च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना साफ करू.

2019च्या लोकसभा निकालांच्या आधारावर भाजपाला 125 विधानसभा क्षेत्रांत आघाडी होती, तर तृणमूलला 158 विधानसभा क्षेत्रात. अर्थात फक्त दीड वर्षांपूर्वीच भाजपाने बंगालमध्ये दमदार मुसंडी मारली आहे आणि त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसला आणि कम्युनिस्ट पक्षांना गळती आणि भाजपामध्ये भरती असं सतत चालू आहे. 2016च्या आमदारांच्या हिशोबाने म्हटलं तर तेव्हा 3 आमदार असलेल्या भाजपाजवळ सध्या 27 आमदार आहेत. तर 211 आमदारांच्या तृणमूलमधून किमान 20 आमदार भाजपात आलेले आहेत.

 

भाजपामध्ये ‘इनकमिंग’ प्रचंड आहे. आमदार, खासदार, नगरसेवक, पंचायत सदस्य, विद्यापीठांचे कुलगुरू, माजी सनदी आणि पोलीस अधिकारी यांचा ओढा फार मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे आहे. प्रारंभी भाजपाच्या जुन्या कार्यकर्त्यांनी या प्रचंड होणार्‍या ‘इनकमिंग’चा विरोध केला. पण जेव्हा त्यांना समजावण्यात आलं की बंगालमध्ये भाजपाला ‘सशक्त विरोधी पक्ष’ म्हणून उभं राहायचं नसून ‘सत्ताधारी पक्ष’ म्हणून पुढे यायचंय, तेव्हा हा विरोध मंदावला.

या सर्व गदारोळात काँग्रेस पक्ष फारसा कुठेच दिसत नाही. पण बंगालमध्ये काँग्रेसने केलेल्या हातमिळवणीने देशभरातील काँग्रेसच्या वरिष्ठ कार्यकर्त्यांमध्ये फूट पडण्याची लक्षणं दिसत आहेत. काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांनी जी युती केली आहे, त्या युतीत इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आयएसएफ) या पक्षाला समाविष्ट करण्यात केल्याबद्दल आनंद शर्मासकट जी-23च्या अनेक असंतुष्ट नेत्यांनी नाराजी दाखवली. हा आयएसएफ पक्ष, नावाच्या अगदी विरुद्ध वागणारा पक्ष आहे. दीड महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या या पक्षाचा सर्वेसर्वा आहे एक 34 वर्षांचा तरुण मौलवी - पीरजादा अब्बास सिद्दिकी. पूर्ण देशात मुस्लिमांच्या सर्वात पवित्र अजमेर शरीफ या दरग्याच्या खालोखाल मान असणारी मजार आहे मजारे फुरफुरा शरीफ. हुगळी जिल्ह्याच्या श्रीरामपूर सबडिव्हिजनमध्ये फुरफुरा शरीफ या गावात ही मजार आहे. आणि या मजारचा सर्वेसर्वा आहे पीरजादा अब्बास सिद्दिकी.
 

गेल्या निवडणुकीप्रमाणे बंगालमध्ये डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन युती केली आहे. या युतीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष 124 जागा, काँग्रेस 72 जागा, कम्युनिस्ट पार्टी 8 जागा, ठडझ 11 जागा, फॉरवर्ड ब्लॉक 15 जागा लढवत आहेत.

तृणमूल आणि भाजपा यांच्यामध्ये ही मुख्य लढत असली, तरी डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांच्या युतीने त्याला त्रिकोनीय बनवले आहे. त्यात काही विधानसभा क्षेत्रात ओवैसी यांची एमआयएमसुद्धा आपलं अस्तित्व दाखवण्याच्या प्रयत्नात आहे. भाजपा सोडल्यास इतर सर्व पक्ष मुस्लीम मतांच्या आधारे गणित मांडत असल्यामुळे यंदा मुस्लीम मतांची विभागणी होऊन भाजपाला त्याचा फायदा होईल, असं समोर दिसणारं चित्र आहे.

मात्र ममता बॅनर्जींची ताकद कमी लेखता येणार नाही. खालच्या पीडित, शोषित वर्गात आजही दीदींची प्रतिमा चांगली आहे. त्यांनी चालवलेल्या कन्याश्री (गरीब मुलींना उच्च शिक्षणासाठी मिळणारी शिष्यवृत्ती), रूपश्री (गरीब मुलींच्या लग्नात मिळणारी रक्कम) पथश्री सबूज साथी (मुलींना शाळा-कॉलेजला जाण्यासाठी सायकल) या योजनांमुळे महिलावर्गात त्यांच्याबद्दल आपुलकी आहे. तरीही तृणमूलला हे पुरेसं वाटत नाही, म्हणून त्यांनी ममतादीदींची प्रतिमा या निवडणुकीत बदलण्याचं ठरवलं आहे. या निवडणुकीत तृणमूलचा नारा आहे, ‘बांग्ला निजेर मेयेकेई चाए’ (बंगालला त्याची मुलगी हवी). मेये म्हणजे मुलगी. त्यामुळे ममता आता ‘दीदी’ नसून बंगालची ‘बेटी’ आहे. बंगालच काय, संपूर्ण देशात कुठेही मुलीबद्दल एक वेगळी आत्मीयता असते. तीच ‘एनकॅश’ करण्याच्या प्रयत्नात तृणमूल आहे.

पुढील काही दिवस महत्त्वाचे आहेत. डाव्या पक्षांसाठी ही त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे, तर ममतादीदींसाठी हा त्यांच्या पुढील राजकीय भवितव्याचा प्रश्न आहे. सत्ता गेली तर तृणमूल काही प्रमाणात विखुरली जाईल, हे निश्चित. त्यामुळे या निवडणुकीत सर्व बाजूंनी प्रचंड जोर लावला जाणार आहे.

28 फेब्रुवारीला कोलकाताच्या ब्रिगेड ग्राउंडवर डावी आघाडी- काँग्रेसच्या युतीने एक प्रचंड सभा घेतली. या सभेत सर्वात जास्त गर्दी जमवली ती पीरजादा अब्बास सिद्दिकी याने. त्याच्यामागे वय वर्ष 18 ते 30 या वयोगटातील मुस्लीम तरुणांचं समर्थन आहे आणि म्हणूनच ममतादीदींची चिंता वाढली आहे.

हा अंक वाचत असताना ब्रिगेड ग्राउंडवर मोदींची सभा झालेली असेल. 2019च्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या प्रचारात मोदींनी ब्रिगेड ग्राउंडवर जी सभा घेतली होती, त्याने बंगालमधील वातावरण बदललं होतं आणि भाजपाला त्याचा भरपूर फायदा झाला होता. सात मार्चची ही सभादेखील इतिहास घडवेल, अशी चिन्ह दिसताहेत.