समान नागरी कायदा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब द्रष्टे होते, तितकेच ते तटस्थ होते. समान नागरी कायदा म्हणजे केवळ अल्पसंख्याकांना हिंदू कायद्याच्या कक्षेत आणणे नाही, तर वैयक्तिक कायद्यांमध्ये समानतेच्या तत्त्वानुसार काळानुरूप बदल करणे ही त्यांची कल्पना होती.

संविधान सभेमध्ये जेव्हा संविधानाच्या मसुद्यावर चर्चा होत होती, तेव्हा सदस्य श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर ह्यांनी ‘धर्माचे मुक्त आचरण’ ह्या मूलभूत हक्कावर हरकत नोंदवली. त्यांच्या मते असा हक्क सती, पडदा, देवदासी यासारख्या अनिष्ट प्रथा कायदेशीर करतील. ही भीती गृहीत धरून पुढे संविधानामध्ये धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारात लिहिले गेले की राज्य समाजसुधारणा करणारा कोणताही कायदा करू शकेल. म्हणजेच मुक्त धर्माचरणास समाजसुधारणा कायद्याने राज्य निर्बंध घालू शकेल. मूलभूत हक्कांच्या उपसमितीत 12 सदस्य होते. त्यातील के.एम. मुन्शी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, के.टी. शाह आदींनी आपले मसुदे तयार केले होते. त्यापैकी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि मुन्शी ह्यांनी समान नागरी कायदा हा अंमलबजावणीयोग्य हक्क म्हणून लिहिला होता. ह्याचा अर्थ जर नागरी कायदा समान नसल्यास त्याच्या अंमलबजावणीकरता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावता येईल. 1946पर्यंत हिंदूंच्या बर्‍याच प्रथा हिंदूंमधील प्रबोधनामुळे आणि ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्यांमुळे संपुष्टात आल्या होत्या. मात्र मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याबाबत आणि प्रथांबाबत ब्रिटिशांनीही कायम फोडा आणि राज्य करा हीच भूमिका घेतली होती. सर्वच धर्मांच्या वैयक्तिक - म्हणजे विवाह, वारसा, दत्तक आदी कायद्यांतील मूलभूत हक्कांच्या विरोधात जाणार्‍या तरतुदी दूर करून सर्वांना एकसमान वैयक्तिक कायदा लागू करणे हा समान नागरी कायद्याचा उद्देश होता.

फाळणीदरम्यान प्रचंड मोठा हिंसाचार उसळला होता आणि लोकसंख्येची अदलाबदल चालू होती. आपण सेक्युलर आहोत हे दर्शविण्यासाठी काँग्रेसने कायमच मुस्लिमांची मनधरणी केली होती. नेहरूंनीही तीच री ओढली. त्यांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी अल्पसंख्याक अधिकार म्हणून अनेक तरतुदी केल्या गेल्या. समान नागरी कायदा हक्क म्हणून मागे पडला.

मसुद्यामध्ये तो ‘राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वे’मध्ये अनुच्छेद 35 अन्वये मांडला गेला. त्यानुसार ‘नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील’ असे म्हटले. निदेशक तत्त्वे ही राज्याने काय तत्त्वांवर मार्गक्रमण करावे यासाठी असतात, त्यांची मूलभूत हक्कांप्रमाणे न्यायालयामार्फत अंमलबजावणी होऊ शकत नाही.

23 नोव्हेंबर 1948 रोजी जेव्हा हा अनुच्छेद चर्चेसाठी संविधान सभेसमोर आला, तेव्हा मुस्लीम सदस्यांकडून त्याला जोरकस विरोध झाला. त्याने मुक्त धर्माचरणाचा हक्क बाधित होतो, मुस्लीम वैयक्तिक कायदा अपरिवर्तनीय आहे अशा अनेक हरकती होत्या. वैयक्तिक कायदे म्हणजे ‘जीवन जगण्याच्या पद्धतीचे कायदे’ आहेत, त्यामुळे ते बदलले जाऊ शकत नाहीत असे सदस्यांचे म्हणणे होते. अनुच्छेदामध्ये काही सुधारणाही सुचविण्यात आल्या. समान नागरी कायदा वैयक्तिक कायद्यामध्ये ढवळाढवळ करणार नाही अशी दुरुस्ती करण्याची एक सूचना होती. त्यावर के.एम. मुन्शी आणि अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ह्यांनी समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकतेबद्दल अभ्यासू उत्तरे दिली. समान नागरी कायदा एका विशाल देशात शक्य आहे का? ह्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “मला ह्या विधानाविषयक अत्यंत आश्चर्य वाटत आहे. आपल्या देशात मानवी संबंधांच्या सर्व बिंदूंविषयक समान कायदे आहेत. आपल्याकडे पूर्ण देशात समान आणि समग्र फौजदारी कायदा आहे, जो भारतीय दंड विधान आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये नमूद आहे. मिळकत व्यवहारांसंदर्भात आपल्याकडे मिळकत हस्तांतरण कायदा आहे, जो पूर्ण देशात लागू आहे. त्यानंतर आपल्याकडे निगोशिएबल इन्स्टु्रमेंट्स अ‍ॅक्ट आहे. आणि मी अशा अनेक कायद्यांचा उल्लेख करू शकेन, जे हे सिद्ध करतील की व्यवहारतः देशामध्ये एक नागरी कायदाच आहे, जो विषय आणि अंमलबजावणीमध्ये पूर्ण देशभरात समान आहे. फक एकच क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये अजून हा नागरी कायदा होऊ शकला नाहीय, ते म्हणजे विवाह आणि वारसा हक्क. अशा प्रकारे वैयक्तिक कायदा सोडल्यास नागरी कायदा सर्वांना समानच लागू आहे” असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते.

 

‘सर्व मुस्लिमांसाठी देशात एक वैयक्तिक कायदा आहे’ ह्या विधानाला आव्हान देत बाबासाहेब म्हणाले, “1935पर्यंत वायव्य सीमा प्रांतात शरीया कायदा लागू नव्हता. तेथील मुस्लिमांना वारसा हक्क आणि इतर आनुषंगिक बाबींसाठी हिंदू कायदा लागू होता. 1939मध्ये केंद्रीय विधिमंडळाने त्यामध्ये हस्तक्षेप करून वायव्य सीमा प्रांतात मुस्लिमांना लागू असणार्‍या हिंदू कायद्याची अंमलबजावणी थांबवली आणि शरीया कायदा लागू केला. मात्र इतकेच नाही. माझे सन्माननीय मित्र हे विसरत आहेत की, 1937पर्यंत, वायव्य सीमा भाग वगळून उर्वरित भागात - उदा., संयुक्त, केंद्रीय आणि बॉम्बे ह्या प्रांतांत बहुतांश मुस्लीम लोक वारसा हक्काबाबत हिंदू कायद्याने नियंत्रित होते. त्यांना एकरूपतेच्या छताखाली आणण्यासाठी 1937मध्ये विधिमंडळाला हस्तक्षेप करावा लागला आणि शरीया कायदा उर्वरित भारतासाठी लागू करण्यासाठी कायदा संमत केला. मला माझे मित्र श्री. करुणाकरा मेनन ह्यांच्याकडून समजले की उत्तर मलबार (उत्तर केरळ)मध्ये मुरुमक्काथयम कायदा सर्वांना - फक्त हिंदूंना नाही, तर मुस्लिमांनाही लागू होता.” इथे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की मुरुमक्काथयम कायदा हा मातृसत्ताक पद्धतीचा कायदा होता, पितृसत्ताक पद्धतीचा नव्हता.

बाबासाहेबांनी आपल्या वक्तव्याने ‘मुस्लीम कायदा अपरिवर्तनीय आहे’ हे सदस्यांचे म्हणणे खोडून काढले. जो कायदा काही भागांमध्ये लागू नव्हता, तो केवळ 10 वर्षांपूर्वी लागू केला गेला आहे. बाबासाहेब पुढे म्हणतात, “त्यामुळे सर्व नागरिकांसाठी धर्मनिरपेक्ष एकरूप नागरी संहिता करण्यासाठी हिंदू कायद्यातील काही भाग घेणे आवश्यक असल्यास अनुच्छेद 35प्रमाणे नव्या नागरी कायद्यामध्ये घेतला जाऊ शकतो. तो हिंदू कायद्यामध्ये आहे म्हणून नाही, तर तो सर्वाधिक सुयोग्य आहे म्हणून घेतला जाऊ शकतो. मला खात्री आहे की एकाही मुस्लिमाला असे म्हणण्यास वाव नसेल की संविधानकर्त्यांनी मुस्लीम समाजाच्या भावनांवर खूप अत्याचार केलाय.”

बाबासाहेब पुढे सर्वांना समान नागरी कायद्याच्या निदेशक तत्त्वामधील तरतुदीची खात्री देतात. सदर अनुच्छेद हा फक्त राज्याला एकरूप नागरी संहिता करण्याविषयक सुचवितो. ते पुढे म्हणतात, “हा अनुच्छेद असे म्हणत नाही की संहिता निर्माण केली की राज्य सर्व नागरिकांना ते केवळ नागरिक आहेत म्हणून सदर कोड लागू करेल. हे अगदी शक्य आहे की, भविष्यातील संसद अशी तरतूद करून सुरुवात करेल की जे ह्या कोडने बांधून घेण्यास तयार असण्याची घोषणा करतील, त्यांनाच तो लागू होईल. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात कोडची अंमलबजावणी पूर्णतः ऐच्छिक असेल. ही काही नवीन पद्धत नाही. शरीया कायदा 1937मध्ये जेव्हा वायव्य प्रांत सोडून इतर भागांमध्ये लागू केला गेला, तेव्हा ही पद्धत वापरली गेली होती. कायद्यामध्ये म्हटले होते की ज्या मुसलमानाला शरिया कायदा लागू करून घ्यायची इच्छा असेल, त्याने सरकारी अधिकार्‍याकडे जाऊन एक घोषणा करावी की, त्याला हा कायदा लागू करून हवा आहे. आणि त्याने तसे घोषित केले की त्याला आणि त्याच्या वारसांना तो कायदा बंधनकारक असेल. अशा प्रकारची तरतूद करणे संसदेला सहज शक्य असेल. त्यामुळे माझ्या मित्रांनी इथे व्यक्त केलेली भीती निराधार झाली आहे. त्यामुळे ह्या दुरुस्त्या निरर्थक आहेत आणि मी त्यांचा विरोध करतो.”

अशा प्रकारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वक्तव्यानंतर सुचविलेल्या सर्व सुधारणा नाकारण्यात आल्या आणि अनुच्छेद 35 म्हणजे आजचे संविधानातील अनुच्छेद 44 संविधानामध्ये अंतर्भूत केले गेले.

‘स्वातंत्र्य’ ह्या मूलभूत हक्क चर्चेसाठी संविधान सभेत आला, तेव्हा वैयक्तिक कायदा जपण्याची चर्चा पुन्हा एकदा झाली. स्वातंत्र्य हक्काच्या मसुद्यामध्ये मोहम्मद इस्माईल साहिब (मद्रास : मुस्लीम) ह्यांनी, ‘प्रत्येकाला आपल्या समाजाचा वैयक्तिक कायदा मानण्याचे स्वातंत्र्य असेल’ अशी दुरुस्ती सुचविली. त्यावर आधीच राज्य धोरणांच्या निदेशक तत्त्वात, समान नागरी कायदा अनुच्छेद लिहिला गेला असल्याबाबत सांगितले गेले. तथापि अनेक मुस्लीम सदस्यांनी ह्या दुरुस्तीला पाठिंबा दिला. त्यावर बाबासाहेब आंबेडकर निडरपणे म्हणाले, “मला वैयक्तिक हे समजत नाही की धर्माला इतके मोठे न्यायक्षेत्र का द्यावे की जे पूर्ण जीवनाला आच्छादून टाकेल आणि कायद्याला हस्तक्षेप करण्यासाठी आडकाठी करेल. शेवटी आपण स्वातंत्र्य कशासाठी मिळवले आहे? आपण स्वातंत्र्य आपल्या सामाजिक व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मिळवले आहे, जी व्यवस्था खूप अन्यायकारक आहे. आपल्या समाजामध्ये खूप विषमता, भेदभाव आहेत आणि ते आपल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधी आहेत. त्यामुळे कोणाच्याही कल्पनेबाहेर आहे की वैयक्तिक कायदे राज्याच्या अधिकारक्षेत्रातून वगळले जातील.” बाबासाहेबांनी हे स्पष्टपणे सांगून पुढे म्हटले की, “राज्य केवळ समान नागरी कायदा करण्याचा हक्क मागत आहे. तो करण्याचा हक्क फक्त दिला जातोय. आणि राज्य त्यावर लगेचच कार्यवाही करेल अशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही.”

समान नागरी कायदा करण्यासाठी राज्याला दिल्या गेलेल्या केवळ मार्गदर्शक सूचनेलाही विरोध हा फक्त मुस्लिमांकडूनच होत होता. अनेक मुस्लीम व्यक्ती, संघटना संविधान सभेतील मुस्लीम प्रतिनिधींना त्याबाबत निवेदने देत होत्या. स्वातंत्र्याच्या अधिकारात वैयक्तिक कायदा मानण्याचे स्वातंत्र्य असावे, अशी दुरुस्ती मुस्लीम सदस्यांकडूनच झाली आणि मुस्लीम सदस्यांनीच त्याला जोरकस पाठिंबा दिला. वेळोवेळी बाबासाहेबांनी त्याचा परखडपणे विरोध केला आणि समान नागरी कायद्यास पाठिंबा दिला.

बाबासाहेब द्रष्टे होते, तितकेच ते तटस्थ होते. समान नागरी कायदा म्हणजे केवळ अल्पसंख्याकांना हिंदू कायद्याच्या कक्षेत आणणे नाही, तर वैयक्तिक कायद्यांमध्ये समानतेच्या तत्त्वानुसार काळानुरूप बदल करणे ही त्यांची कल्पना होती. हिंदू समाजाविषयक वाटत असलेल्या आस्थेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विवाह, वारसा हक्क आदी हिंदू कायद्यांमध्येही सुधारणा करून हिंदू कोड बिलाचा मसुदा तयार केला होता. हिंदू कायदा नव्या रूपात संहिताबद्ध झाला. हिंदूंमध्ये सुधारणावादी लोक मोठ्या संख्येने होते. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान झालेल्या प्रबोधन चळवळीमुळे समाजपरिवर्तन होत गेले. हिंदू कोड बिलामध्ये असलेले विवाह, वारसा हक्क, दत्तक आणि देखभाल आणि अज्ञान आणि पालकत्व हे कायदे काही प्रमाणात बदलून 1955-56मध्ये संसदेने संमत केले. तरीही समानतेस बाधक वाटत गेलेल्या अनेक तरतुदी आत्तापर्यंत संसदेने अथवा न्यायालयीन निकालाने रद्द करून ते अद्ययावत केले आहेत आणि बाबासाहेबांच्या मनातील हिंदू कायदा आज अस्तित्वात आहे. ख्रिश्चन, पारशी अशा इतरही अनेक धर्मीयांच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये न्यायालयीन निकालांनी सुधारणा केली आहे. समान नागरी कायदा हिंदू कायद्यांच्या दृष्टीने चर्चिला गेला नाही, तर मुस्लिमांनी विवाह, वारसा हक्क इ. संदर्भातील शरीयातील मध्ययुगीन तत्त्वे सोडून द्यावीत, ह्यासाठी संविधानात लिहिला गेला. कारण शरीया कायदा स्त्रियांच्या मूलभूत हक्कांचा संकोच करणारा आहे.

हिंदूंनी काळानुरूप बदल स्वीकारले, तरी मुस्लीम समाजाच्या अनेक अनिष्ट कायद्यांमध्ये, प्रथा-परंपरांमध्ये अनेक कारणांमुळे हस्तक्षेप केला गेला नाही. शाहबानो खटल्यात मेहेर व्यतिरिक्त पोटगी न्यायालयाने मंजूर केली असताना काँग्रेसने कायदा आणून निकाल रद्द ठरविला. इतरही अनेक खटल्यांत समान नागरी कायद्याची आवश्यकता न्यायालयाने नमूद केली आहे. धर्मनिरपेक्ष आणि लिंगनिरपेक्ष वैयक्तिक कायदा सर्वांसाठी समान व्हावा ह्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. वैयक्तिक कायदे केवळ विभिन्न आहेत म्हणून नाही, तर ते मूलभूत अधिकारांच्या विरुद्ध जाणारे आहेत. त्यामुळेच जोपर्यंत समान नागरी कायदा प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने मूलभूत हक्क जपले जाणार नाहीत. पोर्तुगीज सिव्हिल कोडमधून केलेला सिव्हिल कोड गोव्यामध्ये सर्व धर्मीयांना विधिमंडळाकडून लागू केला गेला. त्याचप्रमाणे संसदेलाही एकरूप नागरिक संहिता करण्याचा आणि लागू करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. लागू करण्याबाबत ऐच्छिकता विचारात घेण्याबद्दल बाबासाहेबांच्या सूचना होत्या. त्यांना 70 वर्षांहून अधिक काळ होऊन गेला आहे, तरीही त्या सूचनांचा विचार करता येऊ शकतो.