इशरत आणि फाटकी धर्मनिरपेक्षता

इशरत जहाँ ही ठाण्यातील मुंब्र्याची रहिवासी. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड या मोहिमेत उतरले, तिच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत वगैरे केली. इतकंच नव्हे तर या संपूर्ण प्रकरणाला ‘इशरत जहाँ एन्काउंटर केस’ असंच संबोधण्यास सुरुवात करून ‘इशरत या कथित निष्पाप, भाबड्या मुस्लीम युवतीची भाजपशासित राज्य सरकारकडून झालेली हत्या’ हे नॅरेशन सातत्याने बिंबवण्याचा प्रयत्न मोठ्या हुशारीने करण्यात आला होता...

ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेच्या या बुरख्याला पहिली कात्री लागली ती 26/11चा आरोपी डेव्हिड हेडलीच्या 2016 सालच्या कबुलीतून. ‘इशरत ही लष्कर-ए-तोयबाची हस्तक होती, इतकंच नव्हे तर सुसाईड बॉम्बर होती’ असं हेडलीने नमूद केलं. बाकीच्या तिघांचे पाकिस्तानी नागरिकत्व, बनावट नोटांच्या तस्करीतील सहभाग वगैरे गोष्टी समोर आल्या होत्याच. एकट्या इशरतवरच काय ती मदार अवलंबून होती. तीही हेडलीच्या कबुलीमुळे उद्ध्वस्त झाली. सगळं सोंग उघडं पडूनही इशरत निर्दोष आणि गुजरात पोलीस, गुजरात राज्य सरकार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी हे सगळे कसे दोषी, हे सांगत राहण्याची पराकाष्ठा या ना त्या मार्गाने सुरू होतीच. गेली अनेक दशके पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असलेले राष्ट्रीय नेते (?) शरद पवारही यात पिछाडीवर नव्हते. 2013 साली खुद्द मुंब्र्यात जाऊन पवार यांनी इशरतच्या निर्दोषत्वाची टेप वाजवून मोदींवर टीका वगैरे केली होतीच. 2013 सालीच खुद्द ‘आयबी’चे तत्कालीन प्रमुख सय्यद असीफ इब्राहिम यांनी इशरत जहाँ दहशतवादी असल्याचं सांगणारं पत्र केंद्र सरकारला लिहिलं होतं, मात्र तेही तत्कालीन सरकारकडून फिरवण्यात आलं. मतपेटीसाठी आयबीसारख्या संस्थेला आणि पर्यायाने राष्ट्रीय सुरक्षेलाही या लोकांनी सोडलं नव्हतं. डेव्हिड हेडलीच्या कबुलीमुळे या बुरख्याला कात्री लागली आणि आता सीबीआय विशेष न्यायालयाने हा बुरखा पूर्णपणे फाडून त्याचा पार चोळामोळा करून टाकला. गुजरात पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचे अधिकारी गिरीश सिंघल, अनुज चौधरी आणि तरुण बारोट यांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलं आणि इशरत जहाँ ही दहशतवादी नव्हती या आरोपाला कोणताही पुरावा नसल्याचं सांगत इशरतप्रेमींच्या खाडकन मुस्काटात लगावून दिली. एका कथित निर्दोष मुस्लीम युवतीच्या हत्येचा आरोप आणि त्यावरून झालेली बदनामी तब्बल 17 वर्षं सहन करणारे पोलीस अधिकारी दोषमुक्त झाले.

आता शरद पवार साहेब आणि त्यांचे लाडके जितेंद्र आव्हाड यांची काही प्रतिक्रिया कुणाच्या पाहण्यात आली आहे का? जवळपास चार वर्षं देशाचे गृहमंत्री राहिलेले आणि ‘हिंदू दहशतवाद’ ही नवी थिअरी मांडून हिंदूंना आणि हिंदुत्वाला बदनाम करण्याची मोहीम आखण्यात महत्तवाची भूमिका बजावणारे पी. चिदंबरम यांनी या निर्णयावर काही वक्तव्य दिलं आहे का? राहुल गांधी वा काँग्रेसच्या अन्य कुणा वरिष्ठ नेत्याची प्रतिक्रिया आली आहे का? हे झाले राजकीय नेत्यांचे, मात्र गेली 17 वर्षं यांच्या खांद्याला खांदा लावून इशरतप्रेमाचा गळा काढणारे बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, विचारवंत यांनी तरी काही वक्तव्य केलं आहे का? ‘चार दहशतवाद्यांची त्यांच्या मृत्युपश्चात पाठराखण करून आपल्याच देशातील एका राज्य सरकारच्या, मुख्यमंत्र्यांच्या, गृहराज्यमंत्र्यांच्या, पोलीस अधिकार्‍यांच्या इतकंच नव्हे, तर संपूर्ण पोलीस दलाच्या बदनामीची मोहीम आम्ही चालवली, मात्र ती आता खोटी सिद्ध झाली, आम्ही याकरिता माफी मागतो, किमान खेद तरी व्यक्त करतो..’ अशा आशयाचं किमान एक वाक्य तरी? मात्र अशी कोणतीही प्रतिक्रिया येणार नाही. कारण या मंडळींचा तसा इतिहास नाही. यांचा खोटारडेपणा सिद्ध होणारं ‘इशरत जहाँ’ हे काही पहिलं प्रकरण नाही. गुजरात दंगलीपासून अलीकडच्या भारतीय सैन्यदलांच्या सर्जिकल स्ट्राईक्सवर संशय घेण्यापर्यंत ही मोठी यादी आहे. प्रत्येक प्रकरणात यांच्या फाटलेल्या बुरख्यांचा भलामोठा ढीग या देशाच्या राजकीय-सामाजिक-वैचारिक पटलावर साचलेला आहे. एव्हाना मोदीविरोधासाठी नव्या प्रकरणाचा शोध घ्यायला या मंडळींनी सुरुवातही केली असेल. त्याचीही पुढे न्यायालयात योग्य ती वासलात लागेलच. मात्र, या सातत्याने साचणार्‍या ढिगाची विल्हेवाट कशी लावायची याचा निर्णय या देशातील जनतेला कधी ना कधी घ्यावाच लागणार आहे. इशरतप्रकरणी न्यायालयाच्या निर्णयातून हीच बाब पुन्हा एकदा स्पष्ट होते.