संबंध दृढ करणारा दौरा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ऐतिहासिक बांगला देश दौर्‍यामुळे दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक संबंधांना उजाळा देऊन बांगला देशच्या मनात असलेल्या शंकांचे निरसन झाले. बांगला देशला 50 वर्षे पूर्ण होत असताना भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षाच्या सोहळ्याची सुरुवात होत आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळेस प्रचंड प्रमाणावर झालेला हिंसाचार, गरिबी, नैसर्गिक संकटे आणि दहशतवादाचा सामना करून दोन्ही देशांनी मोठी प्रगती साधली आहे. त्यात उत्तरोत्तर वाढ होत जाईल अशी अपेक्षा आहे.
26 ते 27 मार्च 2021 दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या कारकिर्दीतील दुसरा बांगला देश दौरा पार पाडला. कोविडचे जागतिक संकट सुरू झाल्यापासून पंतप्रधानांना आपले सर्व परदेश दौरे रद्द करावे लागले होते. पण सुमारे वर्षभर पुढे ढकलला गेलेला हा दौरा रद्द करण्यासारखा नव्हता, कारण 26 मार्च 1971 रोजी मुक्ती वाहिनीने बांगला देशचे स्वातंत्र्य घोषित केले होते. गेले काही महिने नागरिकत्व संशोधन कायद्यामुळे भारत आणि बांगला देश संबंधांत निर्माण झालेली दरी दूर करणे आवश्यक होते. त्यामुळे इस्लामी दहशतवादी संघटनांनी दिलेल्या धमक्यांची पर्वा न करता नरेंद्र मोदी बांगला देशला गेले. या दौर्‍यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तुंगीपाडा या मुजिबूर रेहमान यांच्या जन्मगावातील समाधिस्थळाला, तसेच सवर येथील युद्धस्मारकालाही भेट दिली. याशिवाय पंतप्रधानांनी ओरकांडी येथे मतुआ संप्रदायाचे संस्थापक हरिचंद ठाकूर यांच्या समाधिस्थळाचे दर्शन घेतले आणि 51 शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या जशोरेश्वरी काली मंदिरात पूजा केली. या दौर्‍यात भारत आणि बांगला देश दरम्यान 5 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या दौर्‍यात बांगला देशला 109 रुग्णवाहिका आणि 12 लाख कोविड प्रतिबंधक लसींची भेट दिली.
सा. विवेकच्या फेसबुक पेजला like करा....https://www.facebook.com/VivekSaptahik
भारत आणि बांगला देश यांच्यातील संबंधांमध्ये गेल्या 50 वर्षांमध्ये अनेक स्थित्यंतरे आली आहेत. बांगला देशची निर्मिती हे पाकिस्तानच्या संस्थापकांचे सर्वात मोठे अपयश आहे. भारतीय उपखंडातील मुसलमान हे एक राष्ट्र असून ते भारतापेक्षा वेगळे आहेत, ही त्यांची भूमिका अवघ्या 25 वर्षांमध्ये खोटी ठरली. भारताच्या सहकार्याशिवाय बांगला देश अस्तित्वात येऊ शकला नसता. बांगला देश निर्माण होताना झालेला हिंसाचार भयकारी होता. 20-30 लाख लोकांच्या हत्या झाल्या. 4-5 लाख महिलांचे शीलहरण करण्यात आले. यामध्येही तेथील हिंदूंचे सर्वाधिक हाल झाले. स्वातंत्र्यानंतरही पूर, दुष्काळ आणि गरिबी यामुळे बांगला देश अनेक वर्षे कडेलोटाच्या उंबरठ्यावर होता. भारताचे अनुकरण करून बांगला देशने अंगीकारलेली समाजवाद, बंगाली राष्ट्रवाद आणि सेक्युलरिझमवर आधारित लोकशाही व्यवस्था अल्पजीवी ठरली. अवघ्या 5 वर्षांमध्ये लष्करी राजवट आली आणि ती पुढील 15 वर्षे टिकली. त्यानंतर 1990च्या दशकात पुन्हा एकदा लोकशाही प्रस्थापित झाली, तरी ती आत्मविश्वासाने स्वत:च्या पायावर उभी राहू शकली नाही. लष्करी राजवटीच्या आणि बांगला देश नॅशनॅलिस्ट पार्टीच्या काळात सेक्युलरिझमची जागा इस्लामने घेतली. भारताविरुद्ध विष कालवायचे प्रयत्न करण्यात आले. पण 2009 सालापासून बांगला देशमध्ये परिवर्तन घडू लागले. आवामी लीगच्या शेख हसीना पंतप्रधान बनल्या आणि आजवर कायमही राहिल्या. भारताशी वाकड्यात शिरल्यास बांगला देशला भविष्य नाही, याची यथायोग्य जाणीव बांगला देशच्या शेख हसीनांना आहे. दोन्ही देशांदरम्यान सुमारे 4000 कि.मी. लांबीची सीमारेषा आहे, जी भारताच्या अन्य कोणत्याही शेजारी देशापेक्षा अधिक आहे. भारत आणि बांगला देशदरम्यान 54 नद्या वाहतात. पावसाळ्यात अनेकदा पुराच्या पाण्यामुळे या नद्यांचे पाणी एकमेकांत मिळून एक नदी तयार होते. भारतातील धरणांवर बांगला देशमधील पूर आणि दुष्काळ अवलंबून आहेत.
2009 साली सत्तेवर आल्यानंतर शेख हसीनांनी विरोधी पक्षांचे खच्चीकरण करण्यास प्रारंभ केला. बांगला देश निर्मिती युद्धात झालेल्या मानवाधिकार हननाच्या गुन्ह्यांमध्ये पाकिस्तानला मदत करणार्‍यांना कठोर शिक्षा करण्यात आल्या. भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईचा भाग म्हणून अनेकांना अटक करण्यात आली. बीएनपीच्या नेत्या आणि माजी पंतप्रधान बेगम खलीदा झिया फेब्रुवारी 2018पासून भ्रष्टाचारप्रकरणी तुरुंगात असून ऑक्टोबरमध्ये झिया चॅरिटेबल ट्रस्टमधील अपहाराबद्दल त्यांना 7 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. या काळात बांगला देशला स्थैर्य प्राप्त झाले असून आर्थिक विकासाचा वेग वाढला आहे. दरडोई उत्पन्नात दीडपट वाढ झाली असून दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्येत घट होऊन ती 19%वरून 9%वर आली आहे. या कालावधीत बांगला देश जगातील सगळ्यात गरीब देशांच्या गटातून विकसनशील देशांच्या गटात पोहोचला असून मानवी विकासाच्या अनेक निर्देशांकांत तो पाकिस्तान आणि भारतापेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे. या वर्षी दरडोई उत्पन्नामध्ये बांगला देश भारतालाही मागे टाकेल असा अंदाज आहे.
भारत आणि बांगला देश यांच्यातील संबंध परस्परांना पूरक आहेत. ईशान्य भारताला उर्वरित भारताशी जोडणे, भारताला म्यानमारमार्गे आसियान गटातील देशांना जोडणे, नेपाळ, भूतान यांच्यासह ईशान्येकडील राज्यांतील उत्पादनांना बंदरांची सोय उपलब्ध करून देऊन ती जगभर पोहोचवणे अशा अनेक गोष्टींत बांगला देश महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. कोलकत्याहून आगरतळाला किंवा ऐझवालला दोन ते तीन दिवस लागतात. तेच अंतर बांगला देशमार्गे काही तासांवर येते. गेली काही वर्षे सार्क गट हा भारत-पाकिस्तान कुस्तीचा आखाडा झाला होता. त्यामुळे या गटातील अन्य देशांनी मदतीच्या अपेक्षेने चीनकडे पाहायला सुरुवात केली होती. पाकिस्तानच्या वागणुकीत बदल होणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी बांगला देश, भूतान, भारत आणि नेपाळ असा उपगट तयार केला. या गटाला ‘बिमस्टेक’ तसेच आसियान या गटांशी जोडण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले. त्याचा भाग म्हणून मोटार वाहतूक करार अस्तित्वात आला. या करारानुसार चारही देशांची वाहने एकमेकांच्या सीमा ओलांडून प्रवास करू शकतात. याशिवाय भूतानची राजधानी थिंपू आणि नेपाळची राजधानी काठमांडूहून ढाक्यापर्यंत बससेवा सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत. मोदी सरकार ईशान्येकडील राज्यांमध्ये रस्ते, रेल्वे आणि नदी वाहतूक प्रकल्पांचे जाळे उभारत आहे. हा भाग बांगला देशशी जोडला गेला तर त्याचा कायापालट होऊ शकेल.
1971 साली बांगला देश स्वातंत्र्ययुद्धात भारताचा काही भाग बांगला देशच्या हद्दीत गेला आणि बांगला देशचा काही भाग भारताच्या हद्दीत राहिला. भारताच्या ताब्यातील बांगला देशच्या वसाहतींच्या मधोमध भारतीयांच्या वसाहती आणि तशाच प्रकारे बांगला देशींच्या वसाहती त्या देशाच्या ताब्यातील भारतीय भूभागावर निर्माण झाल्या. यामुळे सुमारे 50000 लोक कोणत्याही देशाच्या नागरिकत्वाशिवाय जगत होते. 40 वर्षांपूर्वी हा सीमा प्रश्न सोडवण्याबद्दल दोन्ही देशांत करार झाला असला, तरी जमिनीवर परिस्थिती जैसे थे होती. यामुळे ठिकठिकाणच्या सुमारे 6.5 कि.मी. लांबीच्या सीमेवर कुंपण घालणे भारताला शक्य होत नव्हते. या भागातून मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी व्हायची. अनेकदा पोटापाण्यासाठी सीमा ओलांडणार्‍या निरपराध लोकांना हकनाक प्राणांना मुकावे लागायचे. हा करार करताना काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी राष्ट्रहितासाठी संकुचित भूमिका घेतली नाही. मोदी सरकारने मनाचा मोठेपणा दाखवत काँग्रेसला या करारातील यशात त्यांच्या वाट्याचे श्रेय दिले. हा करार होण्यासाठी घटनेमध्ये आवश्यक बदल संसदेने एकमताने मंजूर केले. या करारामुळे भारताची सुमारे 10000 हेक्टर जमीन बांगला देशला आणि सुमारे 500 हेक्टर जमीन भारताला मिळणार असली, तरी यामुळे सीमा बंदिस्त करता येऊन बेकायदेशीर बांगला देशी घुसखोरांना आळा बसला आहे. तिस्ता नदी पाणीवाटप करार डॉ. मनमोहन सिंह सरकारच्या काळापासूनच दृष्टिपथात आला असला, तरी ममता बॅनर्जींच्या आडमुठेपणामुळे तो आजवर होऊ शकला नाही. 2018 साली झालेल्या निवडणुकांत शेख हसीना यांच्या आवामी लीग आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना 300पैकी 288 जागा मिळाल्या, तर भारतातील 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाला स्वबळावर 300हून जास्त जागा मिळाल्या. नरेंद्र मोदींनी आपल्या शपथविधीला बांगला देशसह बिमस्टेक गटाच्या सर्व नेत्यांना बोलावून आगामी काळातील परराष्ट्र धोरणाची नांदी दिली. असे असले, तरी भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि एकतेच्या दृष्टीने उचललेल्या महत्त्वपूर्ण पावलांचा भारत-बांगला देश संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम झाला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांगला देशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारतातर्फे 109 रुग्णवाहिका सुपुर्द केल्या.
भारतामध्ये 2 कोटीहून अधिक बांगला देशी अवैधपणे राहत आहेत. आसाममधील आणि पश्चिम बंगालमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बांगला देशी घुसखोरांमुळे मुस्लीम बहुसंख्य झाले आहेत. अनेक मोठ्या शहरांत बांगला देशी लोकांच्या वस्त्या तयार झाल्या आहेत. यातील अनेक लोकांनी भ्रष्ट राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या मदतीने स्वतःसाठी कायदेशीर ओळखपत्रे मिळवली असल्याने त्यांना शोधून ते घुसखोर असल्याचे सिद्ध करणे अत्यंत अवघड काम आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानमधून लाखांच्या संख्येने बिगर-मुस्लीम धर्मीय अवैधपणे आले असले, तरी ते तेथील छळाला कंटाळून आले असल्याने त्यांना परत पाठवण्याची सोय नाही. याचसाठी संसदेत नवीन नागरिकत्व संशोधन कायदा मंजूर करण्यात आला. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी करण्याच्या दृष्टीने हे पहिले पाऊल होते. याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झाली नसली, तरी या कायद्याच्या विरोधकांनी त्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर दुष्प्रचार केला. केवळ अवैध घुसखोरांनाच नव्हे, तर योग्य कागदपत्रे दाखवू न शकणार्‍या मुस्लीम समुदायालाही भारत सरकार बांगला देशी ठरवून तिथे पाठवणार असल्याच्या अफवा पसरवण्यात आल्या. यामुळे भारत आणि बांगला देशमधील तणाव वाढला. बांगला देशला वाटले की, भाजपाचे सरकार बांगला देशशी संबंध सुधारण्याबाबत गंभीर नाही. सीएएविरोधात होत असलेल्या आंदोलनामुळे बांगला देशच्या मंत्र्यांनी भारत दौरा रद्द केला. भारताला पर्याय म्हणून चीनच्या गुंतवणुकीकडे बांगला देश पाहू लागला. तेव्हापासून भारताने झालेले नुकसान भरून काढून बांगला देशशी संबंध सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले.
आसाम आणि बंगालमध्ये निवडणुका असून भाजपाने बांगला देशी घुसखोरांचा मुद्दा उचलण्याचे टाळले आहे. किंबहुना त्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बांगला देशमधील आपल्या भाषणात जनसंघाने बांगला देश मुक्तीसाठी आंदोलन केले होते आणि वीस-बावीस वर्षांचा तरुण कार्यकर्ता म्हणून आपण त्यात सहभागी झालो होतो आणि त्यासाठी तुरुंगवासही पत्करल्याची आठवण सांगितली. यात आत्मप्रौढी नव्हती. भारत-बांगला देश संबंध द्विपक्षीय आहेत. भारतात किंवा बांगला देशात कोणीही सत्तेवर आले, तरी हे संबंध दृढ राहतील याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. त्यांनी वंगबंधू शेख मुजिबूर रेहमान यांच्या स्मारकास भेट देऊन त्यांच्या कार्याचा यथोचित सन्मान केला. राष्ट्रपती अब्दुल हमीद यांची भेट घेतली. बांगला देश मुक्तियुद्धात वीरमरण पत्करावे लागलेल्या सैनिकांच्या स्मारकास भेट देताना पंतप्रधानांनी या युद्धात बांगला देशसाठी भारतीय सैनिकांनी सांडलेल्या रक्ताचेदेखील स्मरण केले.
ओरकांडी येथील हरिचंद ठाकूर समाधिस्थळ परिसरात
पंतप्रधानांनी बांगला देश दौर्‍याच्या दुसर्‍या दिवशी ओरकांडी येथे मतुआ संप्रदायाचे संस्थापक हरिचंद ठाकूर यांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. महाराष्ट्राप्रमाणे बंगाललाही समृद्ध संतपरंपरा लाभली आहे. प्रथम मुस्लीम शासकांच्या, त्यानंतर मुघलांच्या आणि शेवटी इंग्रजांच्या गुलामगिरीत असताना बंगालमध्ये एकाहून एक थोर विभूती जन्माला आल्या, ज्यांनी अध्यात्माच्या मार्गाने समाजसुधारणा केल्या. हरिचंद ठाकूर यांनी तेव्हा अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागणार्‍या चांडाळ समाजात काम करून त्यांना वैष्णव पंथाची दीक्षा दिली. नामशूद्र म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या लोकांना हरिचंद ठाकूरांमुळे मतुआ ही नवीन ओळख मिळाली. त्यांच्यामध्ये शिक्षणाचा प्रसार झाला. स्वातंत्र्यानंतर पूर्व पाकिस्तानात आणि त्यानंतर बांगला देशमध्ये मतुआ लोकांची संख्या दीड कोटीच्या आसपास आहे. बांगला देश युद्धात पाकिस्तान समर्थकांनी हिंदूंना लक्ष्य केल्यामुळे लाखो मतुआ भारतात आश्रयासाठी आले आणि इथेच स्थायिक झाले. बंगालमध्ये मतुआ समाजाची लोकसंख्या 17%च्या आसपास असून विधानसभेच्या 100 जागांवर त्यांचा प्रभाव आहे. मतुआंच्या तीर्थक्षेत्राला भेट देऊन मोदींनी त्यांना साद घातली. याशिवाय जशोरेश्वरी काली मंदिरात पूजा करून बांगला देशला त्याच्या मूळच्या सेक्युलर घटनेची आणि सर्वसमावेशक संस्कृतीची आठवण करून दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अत्यंत यशस्वी ठरलेल्या बांगला देश दौर्‍यानंतर तेथे अनेक शहरांत हिंसाचार झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या. या हिंसाचारात हिंदू मंदिरांना लक्ष्य करण्यात आले, रेल्वे गाडीवर हल्ला करण्यात आला, तसेच ठिकठिकाणी जाळपोळ करण्यात आली. या हिंसाचारात आणि मुख्यतः पोलीस गोळीबारात एक डझनहून अधिक माणसे मारली गेली. त्यामुळे भारतातील मोदी विरोधकांनी मोदींनी बांगला देशी हिंदूंचा जीव धोक्यात टाकला अशी प्रचार मोहीम चालवली. बांगला देशातील आणि त्यापूर्वी पूर्व पाकिस्तानमधील हिंदूंवर फाळणीपूर्वीपासून अत्याचार होत आहेत. एकेकाळी बांगला देशात हिंदूंचे प्रमाण 20%हून अधिक होते. आता ते 10%हून कमी झाले आहे. या अत्याचारांमुळे जिवाच्या भीतीने अनेक दशकांपासून भारतात आलेल्या अनेक हिंदूंना सीएएमुळे नागरिकत्व मिळणार आहे. भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाने अशा वेळेस घाबरून बोटचेपी भूमिका घेता कामा नये. बांगला देशात इस्लामी मूलतत्त्ववादाच्या प्रसाराचे प्रयत्न 100 वर्षांहून जुने आहेत. पाकिस्तान निर्मितीनंतर आणि खासकरून लष्करी राजवट असताना त्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ऐतिहासिक बांगला देश दौर्‍यामुळे दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक संबंधांना उजाळा देऊन बांगला देशच्या मनात असलेल्या शंकांचे निरसन झाले. बांगला देशला 50 वर्षे पूर्ण होत असताना भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षाच्या सोहळ्याची सुरुवात होत आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळेस प्रचंड प्रमाणावर झालेला हिंसाचार, गरिबी, नैसर्गिक संकटे आणि दहशतवादाचा सामना करून दोन्ही देशांनी मोठी प्रगती साधली आहे. त्यात उत्तरोत्तर वाढ होत जाईल अशी अपेक्षा आहे.