दाक्षिणात्य निकालांचे अर्थ!

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. यापैकी प. बंगाल व आसाम या निवडणुकांची जास्त चर्चा झाली. पण केरळ, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी या उर्वरित तीन राज्यांच्या निकालांचे विश्लेषण फारसे कोठे आले नाही. तामिळनाडूत स्टॅलिनप्रणीत द्रमुक आघाडी, केरळात LDF, तर पुदुच्चेरीमध्ये AINRC-BJP सत्तेत आली आहे. हे निकालही तितकेच महत्त्वाचे होते. या राज्यांमध्ये भाजपाला आपले अस्तित्व टिकवता आले, पण काँग्रेसला दारुण पराभव पत्करावा लागला आहे.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. बंगाल नावाच्या हाय प्रोफाइल राज्यामुळे इतर राज्यं बर्‍यापैकी झाकोळली गेली. पण ती झाकोळली गेली ह्याचा अर्थ त्यांचं महत्त्व कमी आहे असा नाही, म्हणूनच इतर राज्यांचा निकाल आणि त्याचे परिणामदेखील बंगालइतकेच महत्त्वाचे आहेत. दक्षिण भारत हा भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने बर्‍यापैकी महत्त्वाचा आहे. भाजपाला तसंही उत्तरेकडचा पक्ष, गायपट्ट्यातला पक्ष म्हणून हिणवलं जातं, त्यामुळे तो पक्ष नेहमीच दक्षिण भारतात मुसंडी मारण्यास उत्सुक असतो. दक्षिण भारतातील एकूणच राजकारण आणि त्याभोवती असणारं वलय हे चर्चेचा विषय असतात. चला तर मग, मागोवा घेऊ या दक्षिणेतल्या निकालांचे!

तामिळनाडू

तामिळनाडूत 53 वर्षांत पहिल्यांदाच कुठल्याही प्रचलित मोठ्या द्रविड नेत्याच्या अनुपस्थितीत ही निवडणूक झाली. तामिळनाडूचे राजकारण हे द्रविड अस्मितेच्या आवतीभोवती केंद्रित असतं. तसं बघायला गेलं, तर तामिळनाडूमध्ये जनता सहसा आलटून पालटून दोन्ही द्रविड पक्षांना सत्ता देत असते. पण गेली दहा वर्षं तिथे अम्मांच्या अण्णाद्रमुकची निरंकुश सत्ता होती. त्यातली जवळजवळ 5-6 वर्षं सत्ताकेंद्र स्वतः अम्मा म्हणजेच डॉ. जयराम जयललिता होत्या. पुढे त्यांच्या निधनानंतर अम्मांच्या अनुयायी द्वयीने - म्हणजेच पळनीस्वामी आणि पनीरसेल्वम ह्यांनी बर्‍यापैकी सत्तेचा राजशकट हाकला. मध्ये अनेक वादळं आली, पण तरीही अण्णाद्रमुक सरकारने आपला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला. गेल्या दहा वर्षांच्या अण्णाद्रमुकच्या कार्यकाळात म्हणावी तशी अँटीइन्कम्बन्सीदेखील नव्हती, तरीही द्रमुक सरकार निवडून आले, ह्यामागची पार्श्वभूमी गेल्या 53 वर्षांचं तामिळनाडू, पर्यायाने द्रविड राजकारण हेच आहे. कुठल्याही सरकारने अतिप्रचंड उत्तम कामगिरी केली नसेल, तर त्याला तिथली जनता घरी पाठवते आणि आलटून पालटून सत्ता देते. 2 मेच्या निकालांचा स्पष्ट अर्थ तामिळनाडू जनतेचं नॅचरल पॉलिटिकल इन्स्टिंक्ट हा आहे!!

स्टॅलिनप्रणीत द्रमुक आघाडी निवडून आल्यामुळे द्रमुक पक्षावर स्टॅलिन ह्यांचं निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित झालं, असं म्हणता येईल. करुणानिधी ह्यांचे राजकीय आणि कौटुंबिक वारसदार, त्यांची भांडणं आणि परिवाराची वंशावळ हा खरं तर पीएचडीचा विषय होईल; पण 2021च्या निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून स्टॅलिन ह्यांनी केवळ पक्षावरच नाही, तर कुटुंबावरदेखील आपली मांड ठोकली आहे. स्टॅलिन ह्यांना करुणानिधींच्या हयातीतदेखील हे जमलं नव्हतं, ते त्यांना त्यांच्या पश्चात मात्र नक्कीच जमलं आहे. ह्या सगळ्या घडामोडींमध्ये करुणानिधींच्या घरातले नवीन राजकीय कुलदीपक स्टॅलिनपुत्र उदयनिधी स्टॅलिन ह्यांचादेखील तामिळनाडूच्या राजकीय पटलावर चंचुप्रवेश करण्यात आला! मोदींवर ओघवत्या भाषेत आगपाखड आणि तरुण व्यक्तिमत्त्व ह्या त्यांच्या ह्या निवडणुकीतल्या जमेच्या बाजू! एकूण सगळे कल बघता स्टॅलिन ह्यांच्याकडे कलाईग्नारचा (करुणानिधींचा) राजकीय वारसा पूर्णपणे हस्तांतरित झाला, असं म्हणण्यास कुठलीही शंका नसावी! मुख्यमंत्री म्हणून स्टॅलिन कसा राज्यकारभार हाकतात, हे बघणं औत्सुक्याचं आहे.

 

राहता राहिला प्रश्न अम्मांच्या अण्णाद्रमुक पक्षाचा. ह्या पक्षाचं एकूण भवितव्य पुढे कठीण आहे. सामान्य तामिळी जनतेपुढे जायला एक चेहरा लागतो आणि तो चेहरा ह्या पक्षात सध्या पूर्णपणे मिसिंग आहे. गेली 20 वर्षं जो पक्ष एका स्त्री नेत्याच्या आज्ञेप्रमाणे वागला, एका कणखर स्त्रीच्या तालावर आणि आदेशावर चालला, त्या पक्षाला पळनीस्वामी असो वा पनीरसेल्वम हे स्वतःचं कुठलंही कर्तृत्व नसलेले पुरुष सांभाळू शकतील? वाचकांच्या चेहर्‍यावर हा प्रश्न वाचून जे हास्य उमटलंय त्याच हास्यात ह्याचं उत्तर आहे! कदाचित राजकीय विजनवासात गेलेल्या अम्मांच्या मानलेल्या बहीण शशिकला नटराजन ह्यांनाच परत येऊन पक्ष हातात घ्यावा लागेल! अर्थात ते इतकं सरळ सोपं नाही, त्यासाठी बरीच राजकीय उलथापालथ, प्रसंगी राजकीय बलिदानदेखील द्यावं लागेल. घडामोडी कशा घडतात त्यावरून अण्णाद्रमुक आणि पर्यायाने तामिळनाडूचं राजकीय भविष्य अवलंबून आहे. भाजपाबद्दल बोलायचं, तर 2.62% मतांच्या जोरावर भाजपाने द्रविड भूमी तामिळनाडूमध्ये पहिल्यांदा तब्बल 4 जागा जिंकण्याचा पराक्रम केला आणि त्यात दक्षिण कोईम्बतूर ही कमल हासनची हाय प्रोफाइल जागादेखील भाजपाच्या वनाथी श्रीनिवासन ह्यांनी जिंकली. त्यामुळे भाजपासाठी हे आकडे उत्साहवर्धक नक्कीच आहे.

केरळ

देवभूमी केरळ! केरळ हा तसा पारंपरिकदृष्ट्या कम्युनिस्टांचा गड. भारतातलं पहिलं कम्युनिस्ट सरकार स्थापन झालं तेदेखील केरळमध्ये. केरळ कुठल्याही इतर दक्षिण भारतीय राज्यापेक्षा किंवा कन्व्हेन्शनल उत्तर भारतीय राज्यापेक्षा प्रचंड वेगळं आहे. म्हणजे बघा - उ.प्र.मध्ये हिंदू अस्मिता घेऊन किंवा तामिळनाडूत द्रविड अस्मिता घेऊन कोणताही पक्ष सहज निवडणूक लढवू शकतो, पण केरळमध्ये हा फॉर्म्युला चालत नाही. शेकडो वर्षांचा बाहेरून आलेल्या आक्रमणांचा प्रभाव म्हणा किंवा मार्क्सवाद, मिशनरी किंवा इस्लाम ह्याचं भारतातील पहिलं प्रवेशद्वार म्हणा, त्यामुळे इथली संस्कृती प्रचंड वेगळी आहे. सगळ्या धर्मांची आणि जातींची इतकी बेमालूम सरमिसळ आहे की माझ्या माहितीतले असेही लोक आहेत, ज्यांच्या आजोबांपर्यंतची पिढी हिंदू होती, वडिलांपासून ख्रिश्चन आहे आणि त्यांच्या घरात दोन्ही धर्मांची पूजापद्धती अवलंबली जाते. तिथे मी अशी अनेक कुटुंबं पाहिली आहेत, ज्यांच्या घरचा कर्ता पुरुष कम्युनिस्ट नेता/कार्यकर्ता आहे, पण त्याची बायको प्रचंड श्रद्धाळू आणि मुलगा चक्क संघ कार्यकर्ता! त्यामुळे तिथे कुठलीच बाजू सरसकट घेणं अशक्य होतं. त्यामुळे संपूर्ण घरच्या घर परंपरागत एकाच पक्षाला/विचारसरणीला मत देतीलच ह्याची खात्री नसते. ह्या सरमिसळीमुळे तिथल्या समाजकारणाबरोबरच राजकारणदेखील क्लिष्ट झालं आहे. उत्तरेतली किंवा पर्यायाने ज्याला हिंदुत्ववाद म्हणतो, अशी राजकीय भूमी इथे कधीच तयार झाली नाही. त्यामुळे संपूर्ण भारतात ज्या प्रांतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं सगळ्यात मजबूत संघटन आहे, त्या केरळमध्ये भाजपाला पाय पसरता आले नाहीत. संघाचं नेटवर्क स्ट्राँग, आम्ही संघाला मानणार, पण जेव्हा मत द्यायची वेळ येईल, तेव्हा मात्र हिंदू कोअर मतदार चक्क डाव्यांच्या एलडीएफप्रणीत आघाडीला मत द्यायचा.. किंबहुना थोड्याबहुत प्रमाणात आजही देतो. हा खरं तर संशोधनाचा विषय होऊ शकतो, पण मंदिर समिती असो वा अगदी धार्मिक हिंदू परिवार स्ट्राँग ‘नायर लॉबी’ असो वा दलित ‘इळवा लॉबी’, बर्‍याच ठिकाणी एलडीएफच्या रूपाने डाव्यांचा पगडा! ह्याच्या उलट प्रचंड श्रीमंत ख्रिश्चन लॉबी आणि तितकीच श्रीमंत मलबार मुस्लीम लॉबी ही धर्मांतरित ख्रिश्चन नेत्यांचा भरणा असलेल्या काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांची युती असलेल्या यूडीफच्या पाठीशी उभा राहायची! ह्याला काय कारण होतं? भाजपा भक्कम नव्हता हे एकमेव कारण होतं का? नाही, ते जरी एक प्रमुख कारण असलं, तरीही एकमेव नव्हतं. मोदींच्या 2014 युगाच्या आधी भाजपाची दक्षिण भारतातली - विशेषतः तामिळनाडू आणि केरळमधली इमेज ही एक उत्तरेकडील पक्ष अशीच होती. त्यामुळे एक उत्तरेकडचा पक्ष कसा काय आम्हाला न्याय मिळवून देणार? ही तिथल्या मतदारांच्या मनातील शंका अनुत्तरित होती, किंवा अजूनही आहे. त्यामुळे भाजपाला इथे म्हणावे तसे पाय पसरता आलेले नाहीत. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 14% मताधिक्य होतं. ह्या विधानसभा निवडणुकीत ते घसरून 10%वर आलेलं आहे. आणि गेल्या निवडणुकीत असलेली 1 जागादेखील भाजपाला गमवावी लागली आहे.

 

उलटपक्षी कम्युनिस्टप्रणीत डाव्या एलडीएफ आघाडीला पुनश्च सत्ता मिळाली आहे. केरळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे झालं असेल की सत्ताधारी गटाला तिथल्या नागरिकांनी पुन्हा निवडून दिलं आहे. ह्याचं विश्लेषण करायचं झालं, तर पिंन्नाराई विजयन हे पोथीनिष्ठ नसणारे कॉम्रेड ह्यांच्या हातात असलेली सत्तेची सूत्रं! ह्याआधी व्ही.एस. अच्युतानंदन ह्यांनादेखील जी किमया जमली नाही, ती पिंन्नाराई ह्यांना जमली. केंद्र सरकारशी फारसं वाकड्यात न जाणं, झालेल्या चुका दुरुस्त करून पुढे जाणं, प्रशासनावर घट्ट पकड असणं आणि जनमानसात स्वतःला मोदींसारखे कणखर प्रशासक म्हणून समोर आणणं ह्या पिंन्नाराई ह्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. त्यामुळेच गोल्ड भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन, शबरीमाला प्रकरणात हिंदू समाजाचा रोष अंगावर ओढवून घेतल्यावरदेखील पिंन्नाराई ह्यांच्या लोकप्रियतेत फारसा फरक पडला नाही. हेच कारण असावं की कम्युनिस्ट पॉलिट ब्युरोच्या नियमांनुसार ही माझी शेवटची निवडणूक म्हणून घोषणा करणार्‍या पिंन्नाराई ह्यांना नागरिकांनीदेखील त्यांची सत्तेतली ही शेवटची टर्म बहाल केली. एलडीएफचा हा विजय पूर्णपणे पिन्नाराई विजयन ह्यांचा विजय आहे.

काँग्रेसप्रणीत यूडीएफचा विचार केला, तर त्यांचा ह्या निवडणुकीत झालेला पराभव विचार करायला लावणारा आहे. कारण जिथे जिथे राहुल गांधींनी पक्षाचं नेतृत्व केलं आहे, तिथे तिथे पक्षाला दणकून मार खावा लागला आहे. राहुल गांधींच्या वायनाड ह्या लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेस विधानसभेला निवडून येत नसेल तर काँग्रेसपेक्षाही राहुल ह्यांच्यासाठी हा अधिक चिंतेचा विषय आहे. कोण जाणे, कदाचित 2024साठी त्यांना वायनाड सोडून दुसरा मतदारसंघ किंवा केरळ सोडून दुसरं राज्य शोधावं लागेल!

पुदुच्चेरी

पुदुच्चेरी हा तसा केरळ आणि तामिळनाडू ह्या दोन मेनकोर्स डिशमधला तोंडी लावण्यातला निकाल! पण तरीही 30 जागांच्या ह्या छोट्या विधानसभेतदेखील काँग्रेसला दणकून पराभव स्वीकारावा लागला आहे. येथेदेखील राहुल गांधींनी जोरात प्रचार केला होता. एन. नारायणसामी ह्यांची भ्रष्टाचाराने बरबटलेली सत्तेची कारकिर्द, संकटकाळात जनतेला वार्‍यावर सोडण्याची वृत्ती, आपल्याच सर्वोच्च नेतृत्वाला स्थानिक जमिनीवरच्या असंतोषाची हवादेखील लागू न देण्याची वृत्ती ह्याचा परिपाक म्हणजे काँग्रेसप्रणीत आघाडीचा पराभव आणि भाजपाप्रणीत एनडीएने मिळवलेली सत्ता!!

पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकांमधील सगळ्यात कन्सिस्टन्ट गोष्ट कुठली आहे माहितीये? काँग्रेसचा झालेला दणकून पराभव आणि ह्या पराभवातही भाजपाला जिथे जिथे रोखलं, तिथे तिथे ‘बेगानी शादी मे अब्दुल्ला दीवाना’ फॉर्म्युल्याने केलेला काँग्रेस नेत्यांचा नाच! बंगालमध्ये तर स्वतःच्या पक्षाने भोपळा मिळवून राहुल गांधींनी ममतांचं केलेलं हार्दिक अभिनंदन! हे अनाकलनीय आहे. काँग्रेसच्या सरणावर देशभरातील स्थानिक पक्ष ऊब घेऊन जिवंत राहताहेत, हेच ह्या निवडणुकांचं सगळ्यात मोठं आउटकम म्हणावं लागेल!!