टेक जायंट्सना वेसण

@प्रसाद देशपांडे

फेसबुक असो, गूगल असो वा ट्विटर, ह्या तिन्ही कंपनीच्या सीईओंना अमेरिकन संसदेसमोर बर्‍याच वेळा चौकशीसाठी उभे राहावे लागलेय. जगात अनेक देशांनी ह्या टेक जायंटच्या वाढत्या एकाधिकारशाहीविरोधात आवाज उठविला आहे. ह्या सगळ्या देशांचे भारताच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे लक्ष असेलच, कारण फेसबुक विरुद्ध भारत सरकारची केस युनिक आहे. ह्या कंपन्या डोईजड व्हायच्या आधी ह्यांना वेसण घालावीच लागेल.

 

गेला आठवडाभर भारतातील सोशल माध्यमांवर एका बातमीने चांगलाच गदारोळ उडवला आहे. भारत सरकार ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, यूट्यूब यासारख्या टेक जायंट्स कंपन्यांच्या, त्याचबरोबर नेटफ्लिक्स, प्राइम यासारख्या ओटीटी प्लॅटफार्म असणार्‍या मनोरंजन कंपन्यांच्या अधिकारावर, ह्या कंपनीच्या एंड यूझर्सच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर आणि त्यांच्या प्रायव्हसीवर घाला घालताहेत, त्यांच्यावर - म्हणजेच एकूणच इंटरनेटवर सेन्सॉरशिप लादताहेत!! मोदी सरकार विविध आंदोलनांमुळे बेजार होऊन आता दडपशाहीवर उतरलेय.. वगैरे वगैरे असे बरेच मुद्दे आणि कथने मोदीविरोधक लिब्बू लॉबीकडून पेटवली जात आहेत. अर्थात मोदीविरोधाने आंधळे झालेल्या लोकांना ह्या सगळ्या दाव्यांची पडताळणी करण्याची गरज वाटली नाहीच, पण समर्थकांनीदेखील खातरजमा न करता पेढे वाटायला सुरुवात केली. ह्या दोन्ही गदारोळामुळे नेमका विषय काय आहे ह्याची चर्चा झालीच नाही. त्याची चर्चा ह्या लेखात करू या.

मूळ मुद्दा सुरू झाला 25 फेब्रुवारीपासून भारत सरकारने एक ‘डिजिटल एथिक्स कोड’ ह्या नावाखाली सोशल मीडिया कंपन्या आणि इंटरनेट ओटीटी प्लॅटफॉर्म चालविणार्‍या कंपन्यांसाठी काही नवीन नियम आणले. त्या नियमांतर्गत इंटरनेटवर चालणार्‍या स्वैराचाराला आळा घालण्यासाठी काही मार्गदर्शक मुद्दे, काही लक्ष्मणरेषा नियम म्हणून समोर आणण्यात आल्या, ज्यात सोशल मीडिया टेक जायंट - ज्यात फेसबुक (ज्यात फेसबुकच्या मालकीचे व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक हे तिन्ही प्लॅटफॉर्म) तसेच ट्विटर, भारतीय कू, इलिमेंट्स हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म समाविष्ट होते. गूगलच्या मालकीचे यूट्यूब आणि नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राइम ह्यासारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी वेगळी सेन्सॉरशिप (ज्यात सामान्य चित्रपटांसाठी जशी असते, तशीच नग्नतेवर, हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणार्‍या कन्टेन्टवर सेन्सॉरशिप आणली आहे) अशा दोन वेगवेगळ्या नियमावली आणल्या गेल्या. सोशल मीडियासाठी जे नियम आणले गेले, त्यात तीन प्रमुख मुद्दे होते -

1. ह्या कंपन्यांनी तीन अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी. ते अधिकारी असतील Chief Compliance Officer, Nodal Contact Officer, and Grievance Officerशी हे तिन्ही अधिकारी भारतीय मूळ असलेले आणि त्यांच्या सेवेदरम्यान भारतात रहिवासी राहतील.

2. ह्या तिन्ही अधिकार्‍यांची नावे आणि इतर माहिती त्या त्या कंपनीच्या वेबसाइटवर ठळकपणे उल्लेखित असावी. हे तिन्ही अधिकारी 24 ु 7, 365 दिवस उपलब्ध असावे. आलेल्या तक्रारींचे 24 तासांच्या आत निराकरण किंवा वर्गीकरण करण्यात यावे. किती तक्रारी आल्या, त्यावर काय कारवाई करण्यात आली, ह्याचा साप्ताहिक आणि मासिक अहवाल प्रसिद्ध करावा.

3. लैंगिक अत्याचार, लहान मुलांसंदर्भातील अत्याचार ह्यावर भारतीय कायद्याला अनुसरून त्वरित कारवाई करण्यात यावी. फेक संदेश किंवा चिथावणीखोर संदेश/पोस्ट ह्याचा उगमस्रोत काय, ह्याची माहिती देणेदेखील ह्या कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले. म्हणजे काय, आपण व्हॉट्सअ‍ॅपवर जे बिनधास्त न विचार करता फॉरवर्ड करतो, त्यात काही घटक सामाजिक स्वास्थ्याला हानी पोहचविणारे, काही चिथावणीखोर संदेशदेखील लिहितात. पण नेमके हे कुणी लिहिले, कुणी पाठवले ह्याचा उगमस्रोत तपास यंत्रणांनी मागितल्यावर देणे बंधनकारक करण्यात आले.

ह्यात आणखी थोडे नियम घालून सरकारने एक नियमावली बनवली असून ही नियमावली सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना बंधनकारक असेल. 25 फेब्रुवारीला सरकारने हे नियम आणल्यावर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ह्या सगळ्या कंपन्यांना 3 महिन्यांची मुदत दिली होती. अपेक्षेप्रमाणे ह्या मुदतीत भारतीय सोशल मीडिया कंपनी - ज्याला भारताचे ट्विटर म्हणतात, ते ‘कू’ सोडून इतर कुठल्याही कंपनीने सरकारच्या नियमांवर ना गंभीरपणे विचार केला, ना त्या संदर्भात पावले उचलली. 25 मेला तीन महिन्यांची मुदत संपताना अपेक्षेप्रमाणे सगळ्या कंपन्यांना जाग आली आणि मग आणखी मुदतवाढ हवी, आमच्या प्रायव्हसी पॉलिसी आम्ही बदलू शकत नाही, सरकारशी मध्यममार्ग निवडून चर्चा करण्याची तयारी मोठ्या टेक जायंट कंपन्यांनी दाखवली आहे.

 भारतात सोशल मीडिया आणि ओटीटीसाठी नवी नियमावली

ह्याच दरम्यान काँग्रेसचे टूलकिट प्रकरण बाहेर आले. टूलकिट प्रकरणात भाजपा नेते संबित पात्रा ह्यांनी काही खळबळजनक दावे केले. त्या दाव्यांची पडताळणी भारतीय कायद्यांनुसार कुठेही झाली नाही, दावे केल्यावर लगेच काँग्रेस नेत्यांनी संबित पात्रा ह्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्याची भाषादेखील केली नाही; पण सगळ्यात आधी ट्विटरने स्वत:च्या सो कॉल्ड इंडिपेन्डन्ट फॅक्ट चेकरच्या हवाल्याने, संबित पात्रा ह्यांनी केलेल्या ट्वीटला "Manipulated Tweet' असा टॅग देत पात्रा ह्यांचा दावा खोडून काढला. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांकडून काही ठिकाणी ट्विटरच्या ह्या कारवाईचा हवाला देत, तर काही ठिकाणी न देता पात्रा ह्यांच्या दाव्यांविरोधात एफआयआर नोंदविण्याच्या प्रक्रिया सुरू झाल्या. छत्तीसगढमध्ये नोंदविण्यात आलेली एफआयआर ही ट्विटरच्या मॅनिप्युलेटेड ट्वीट ह्या टॅगनंतर करण्यात आली. तसे पाहायला गेले, तर भारतीय कायद्यानुसार न्यायदानाशी संलग्नित नसलेल्या कुठल्याही फॅक्ट चेक संस्थेचे नियम हा न्यायदानाचा निकष असूच शकत नाही. त्यामुळे भारतातल्या कुठल्याही न्यायालयाने निर्णय दिल्याशिवाय ट्विटरला, पर्यायाने कुठल्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कुठलेही ट्वीट Manipulated म्हणून टॅग करण्याचा कुठलाच अधिकार नाही. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ह्यांनीदेखील हाच मुद्दा उचलला आणि ट्विटरला ‘भारतात उद्योग करणे हा तुमचा उद्देश आहे, तुम्ही तिथपर्यंतच मर्यादित राहा, न्यायनिवाड्याचे कार्य भारतीय न्यायपालिकेला करू द्या!!’ असे खडे बोल सुनावले.

ट्विटर असो वा फेसबुक, ह्यांनी इंडिपेंडंट फॅक्ट चेकच्या नावाखाली जबरदस्त उच्छाद मांडून झाला आहे. मागच्या वर्षी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना सप्टेंबर ते नोव्हेंबर ह्या काळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ह्यांनी त्यांच्या ऑफिशियल ट्विटर हँडलवरून केलेली 38% ट्वीट ही ट्विटरने मॅनिप्युलेटेड किंवा फॉल्स इन्फॉर्मेशन म्हणजे खोटी माहिती ह्याचे टॅग लावून उडवून लावली. शेवटी तर ट्रम्प ह्यांचे ट्विटर खाते तात्पुरते बंद करण्यात आले. त्याचबरोबर वुहान विषाणूसंदर्भात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ह्यांनी चीनला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणार्‍या त्यांच्या सगळ्या पोस्ट फेसबुकने उडवून लावल्या. आणि आता गंमत म्हणजे काल-परवाच फेसबुकने एक पत्रक काढून खुलासा केला आहे की ‘इथून पुढे आम्ही वुहान व्हायरसला मॅन मेड व्हायरस, किंवा लॅबमध्ये बनलेला व्हायरस किंवा कोविडच्या स्रोतावर बोलणार्‍या पोस्टला आमच्या प्लॅटफॉर्मवरून सेन्सर करणार नाही, म्हणजेच काढून टाकणार नाही.’ एक वर्षापूर्वी ह्याच फेसबुकने ह्याच्या पूर्णपणे उलटे पत्रक काढून वुहान व्हायरसच्या स्रोतांवर फेसबुकवरून चर्वितचर्वण करण्यास मज्जाव घातला होता. ट्रम्प ह्यांच्या अकाउंटवर झालेली कारवाई, त्यांच्या उडविलेल्या पोस्टदेखील ह्याच श्रेणीत टाकून केलेली कारवाई होती. आता प्रश्न असा आहे की मग आताच असे काय झाले की फेसबुकने टोपी फिरविली? टोपी फिरविली गेली, कारण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन ह्यांनी ह्या सगळ्या कॉन्स्परसी थियरीजच्या पडताळणीचे आदेश दिले आहेत. त्यांचे आदेश आल्याबरोबर फेसबुकने टोपी बदलली. रिपब्लिकन ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असताना एक न्याय आणि डेमोक्रॅट बायडन राष्ट्राध्यक्ष असताना दुसरा न्याय हे फेसबुकच्या नियमावलीत कुठे बसते? असा प्रश्न आता विचारला जातोय!

हे झाले सोयीनुसार किंवा विचारधारेनुसार जायंट टेक कंपन्यांनी टोपी बदलण्याचे आणि नियम लादत न्यायनिवाडा करण्याचे प्रकरण. पण ह्याहून अधिक गंभीर प्रकरण आहे डेटा प्रायव्हसी आणि प्रायव्हसी ह्या मूलभूत अधिकारांचे प्रकरण! फेसबुकची मालकी असणार्‍या व्हॉट्सअ‍ॅपने भारत सरकारच्या नवीन ‘डिजिटल एथिक्स कोड’च्या विरुद्ध भारत सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयात खेचले आहे. भारत सरकारच्या नवीन नियमांमुळे भारतातील नागरिकांच्या ‘प्रायव्हसी’ ह्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होतेय हा दावा उच्च न्यायालयात व्हॉट्सअ‍ॅपने केला नाही. हा दावा करताना व्हॉट्सअ‍ॅपने 2017मधील ‘जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारतीय गणराज्य’ ह्या केसचा हवाला देत (ज्या लँडमार्क केसने प्रायव्हसी हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य केला आहे) भारत सरकार विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. याचिका दाखल करण्यामागे मूळ कारण आहे सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅपकडे ‘ट्रेसेबिलिटी प्रोव्हिजनची’ मागणी केली आहे. आता ट्रेसेबिलिटी प्रोव्हिजन म्हणजे काय? तर मूळ संदेश कुठल्या स्रोताकडून आला आहे, त्याची माहिती, त्याचं स्थान, नंबर इत्यादी इत्यादी. आपण व्हॉट्सअ‍ॅपवर रोज हजारोंच्या संख्येत फॉरवर्ड बघतो, पण तो मूळ संदेश कुठून आला आहे हे आपल्याला तो फॉरवर्ड करताना किंवा तो वाचताना कळत नाही. ह्यामुळे जेव्हा कुठलाही राष्ट्रविघातक संदेश, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारे संदेश फॉरवर्ड केले जातात, तेव्हा ते नेमके कुठून येतात हा मोठा प्रश्न तपास यंत्रणांपुढे असतो. त्यासाठी सरकारने फेसबुकला व्हॉट्सअ‍ॅपची ट्रेसेबिलिटी तपास संस्थांपुढे किंवा न्यायसंस्थांपुढे गरज पडेल तेव्हा उघड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. फेसबुकचा ह्यावर युक्तिवाद असा आहे की अशी प्रोव्हिजन व्हॉट्सअ‍ॅप संबंधात करणं अशक्य आहे, कारण ते करायचे असल्यास आम्हाला आमच्या एंड टु एंड एन्क्रिप्शनला तोडावे लागेल आणि एका देशासाठी आम्ही आमच्या कोअर सिक्युरिटी पॉलिसी बदलू शकत नाही. फेसबुकने भारत सरकारच्या मागणीला "Act of a mass surveillance' म्हटले आहे.

सिक्युरिटी पॉलिसीचा आणि व्यावसायिक नीतिमत्तेचा विचार केला, तर फेसबुकचा दावा किती फोल आहे हे पटकन कळून येईल. मुळात फेसबुकने प्रायव्हसीवर अक्कल पाजळणे म्हणजे कसायाने शाकाहारावर आणि ओसामा बिन लादेनने अहिंसेवर भाषण देण्यासारखे झाले. फेसबुकने प्रायव्हसीवर तर बोलूच नये! एंड यूझर्सचा डेटा त्यांना न विचारता घेऊन तो हार्वेस्ट करण्यात फेसबुक सगळ्यात कुप्रसिद्ध आहे. हीच फेसबुक कंपनी आहे, ज्यांनी जानेवारीमध्ये त्यांच्या सगळ्या यूझर्सना त्यांच्या डेटा शेयरिंग पॉलिसी (ज्यात व्हॉट्सअ‍ॅपचा युझर डेटा फेसबुकशी शेयर करण्यात येणार होता) जबरदस्तीने मान्य करण्यास भाग पाडले गेले. व्हॉट्सअ‍ॅपचे एंड टु एंड एन्क्रिप्शनदेखील लोकांच्या मोबाइल फोनवर होत नाही, तर डेटा सर्व्हर्सवर त्याचे प्रोसेसिंग होते - म्हणजे ज्या किल्लीने (प्रायव्हेट की) मेसेज एन्क्रिप्ट केलाय आणि ज्या किल्लीने (पब्लिक की किंवा दुसरी प्रायव्हेट की) डिक्रीप्ट करताय, ती प्रोसेस जर सर्व्हरवर होत असेल, तर त्याचे लॉग्ज फेसबुक सर्व्हरवर असणारच.. बरोबर? मग जर फेसबुकला तो अ‍ॅक्सेस असेल, तर त्यांनी अपवादात्मक परिस्थितीत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर तपास संस्थांना तो देण्यास काहीच हरकत नसावी. टेक्नॉलॉजी हे दुधारी शस्त्र असते. ते जर नीट वापरले, तर मानवाच्या प्रगतीत टेक्नॉलॉजी योगदान देईल, पण तेच जर अयोग्यरित्या वापरले, तर घातक ठरू शकते. व्यक्तिश: मी एक जीवनावश्यक अधिकार म्हणून अ‍ॅब्सोल्यूट प्रायव्हसीचा समर्थक आहे. प्रायव्हसी म्हटल्यावर तपास संस्थेला किंवा इतर कुठल्याही संस्थेला बॅकडोअर एंट्री ठेवणे शक्यच नसते. पण जेव्हा ह्या टेक जायंट कंपन्या स्वतःच्या स्वार्थानुसार प्रायव्हसीची व्याख्या ठरवितात, त्यांच्या अ‍ॅब्सोल्यूट प्रायव्हसीचा गैरवापर करून लोकांचे प्राण घेतले जातात, तेव्हा मात्र त्याला विरोधच करावा लागतो. राष्ट्रविघातक कामासाठी वापरात येणारी अ‍ॅब्सोल्यूट प्रायव्हसी काय कामाची? अ‍ॅब्सोल्यूट प्रायव्हसीच्या दुरुपयोगामुळे देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड होत असेल, तर मात्र त्याचा विचार करायलाच हवा. भारत सरकारचे अधिकृत वक्तव्यदेखील हेच आहे - ‘इतर कुठल्याही हक्कांप्रमाणे प्रायव्हसीसुद्धा अ‍ॅब्सोल्यूट असू शकत नाही, ती सदैव थोड्याफार बंधनानेच येणार.’ अर्थात स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यामधला फरक आता संसदेनेच आणि न्यायपालिकेनेच ठरवून देण्याची वेळ आली आहे.

 

फेसबुक असो, गूगल असो वा ट्विटर, ह्या तिन्ही कंपन्यांच्या सीईओंना अमेरिकन संसदेसमोर बर्‍याच वेळा चौकशीसाठी उभे राहावे लागलेय. काही काही केसमध्ये तर फेडरल कोर्टासमोरदेखील उभे राहावे लागलेय. जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर येथील न्यायालयात ह्या टेक जायंट विरोधात अँटी ट्रस्ट सूट्स दाखल करण्यात आले आहे. जगात अनेक देशांनी ह्या टेक जायंटच्या वाढत्या एकाधिकारशाहीविरोधात आवाज उठविला आहे, ज्यात यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यासारखे देशदेखील आहे. ह्या सगळ्या देशांचे भारताच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे लक्ष असेलच, कारण फेसबुक विरुद्ध भारत सरकारची केस युनिक आहे. फेसबुकने त्यांच्या प्रायव्हसी पॉलिसीला भारतीय न्यायालयांचे संरक्षण मिळावे, त्याचबरोबर समजा, उद्या ह्या जायंट कंपन्यांनी सरकारचे नियम मानले नाहीत, तर त्यांच्या भारतीय कर्मचार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ नये ह्या दोन बाबींसाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे. गंमत बघा - ह्या टेक जायंट कंपन्या जगात सगळीकडे व्यवसाय करणार, नफा कमावणार; पण जेव्हा कायदेशीर बाबी येतील, तेव्हा मात्र आम्ही अमेरिकन कंपन्या आहोत, तेव्हा आम्ही फक्त अमेरिकन कायद्यालाच बांधील आहोत, हा माज त्या दाखविणार असतील तर तो उतरवायलाच हवा! दिवसेंदिवस ह्या टेक जायंट कंपन्यांचा देशाच्या कारभारात, राजकारणात हस्तक्षेप वाढतोय. Alliances of democratic foundation संस्थेने जगभरातील 53 देशांमधील 50 हजार लोकांमध्ये एक सर्वेक्षण केले, त्यात ह्या टेक जायंट कंपन्या लोकशाहीला घातक आहेत का? असा एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. जगभरातील 48% आणि अमेरिकेतील 62% लोकांनी ह्या प्रश्नावर होय असे उत्तर दिले आहे! लोकांनाही हळूहळू हे कळतेय, सरकार आणि राजकीय व्यवस्थेला हे आधीच कळलेय, तेव्हा ह्या कंपन्या डोईजड व्हायच्या आधी ह्यांना वेसण घालावीच लागेल. कारण पुढील दशक टेक्नॉलॉजीचे असणार आहे आणि जर अनैतिक (Unethical) आणि ढोंगी दांभिक (hypocritical) कंपन्यांच्या हातात आपण आपला डेटा देणार असू, तर ह्याहून धोकादायक गोष्ट दुसरी कुठलीच नसेल. कुणीतरी म्हटलंय - Hypocrisy is a full time job and it cannot be practice in spare moments. त्यामुळे व्यवस्थेलादेखील Hypocrisy crushing must be a full time job ह्याच उक्तीने काम करावे लागेल आणि त्यासाठी एकमेव हत्यार आहे कडक कायदे करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे. भारत सरकार ह्याबाबत खडबडून जागरूक होईल तो सुदिन!