कुऑफेन्सिव्ह डिफेन्स - भारताची बदललेली भूमिका

लेह, लडाख आघाडी हा सामरिकदृष्ट्या प्रचंड महत्त्वाचा भूभाग आहे. गलवान खोर्यातील मागच्या वर्षीची घटना आठवतेय ना? सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे भाग आपल्या ताब्यात असले तर त्याचा काय फायदा मिळतो, ह्याचा पुरेपूर धडा चीनला मागच्या वर्षी गलवान संघर्षानंतर मिळाला असेल! भारताची सैन्यशक्ती, त्यांचा इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस हा 1962चा नाही, त्याचबरोबर त्यांची मोक्याची ठिकाणंदेखील 1962सारखी नाहीत, ह्याचा पुरेपूर धडा चीन मागच्या वर्षी गलवान खोर्यात भारतापेक्षा स्वत:च्या जवळजवळ दुप्पट सैनिकांची आहुती देऊन शिकला आहे. त्याचबरोबर ज्या सैन्यशक्तीशी आपण लढतोय, ती काही जबरदस्तीने सैन्यात भरती केलेल्या नागरिकांची सैन्यशक्ती नसून एक प्रचंड प्रोफेशनल अशी प्रशिक्षित लष्करी फौज आहे, ह्याचाही प्रत्यय चिनी कम्युनिस्ट राजवटीला पुरेपूर आलेला आहे. त्यामुळे सैन्य विलगीकरण, त्याची माघारी हा विषय एकीकडे सुरू असतानाच दुसर्या आघाडीवर भारतीय सीमेवर कशगर, होटान, पँगॉन्ग त्सो, नागरी आणि तिबेट ह्यावरील बेस कॅम्प्स अपग्रेड करणं असो वा तिथे रस्ते, विमानतळं रिअपग्रेड करणं असो, किंवा मग अगदी लडाख सीमेवरील चीनच्या आधिपत्याखालील पँगॉन्ग त्सोचा भाग असो वा अकसाई चीनचा भाग असो, ह्या परिसरातील सैन्य जमवाजमव असो की लष्करी कवायत असो, ह्याने चीनचे इरादे स्पष्ट आहेत. नेहमीप्रमाणे चर्चेत गुंतवून ठेवून स्वत:चा कार्यभाग उरकून घेणं! अर्थात सध्याचा भारत म्हणजे ‘पंचशील’च्या स्वप्नात अडकलेला भारत नसल्यामुळे भारताचं प्रत्युत्तर कधी नव्हे ते ‘आक्रमक बचावा’चा (ऑफेन्सिव्ह डिफेन्सचा) उत्कृष्ट नमुना आहे. भारताने आपले तब्बल दोन लाख सैनिक चिनी सीमेवर आणून ठेवले आहेत, ज्यात गेल्याच आठवड्यात पडलेल्या नवीन 50 हजार सैनिकांच्या भरीचादेखील समावेश आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पूर्व सीमेवर केलेली ही सगळ्यात मोठी तैनात आहे. ही सगळी जमवाजमव चीनच्या 3000 कि.मी.च्या विस्तृत सीमेवर केलेली आहे. पँगॉन्ग त्सो, लेह, जोशीमठ, सुकाना, तेजपूर, दिमापूर अशा विविध आघाड्यांवर सैन्याचे मुख्य तळ तर आहेतच, त्याचबरोबर हवाई दलाचे राफेल, चिनुक, अपाचे, सुखोई ह्या अत्याधुनिक सज्जतेने परिपूर्ण असलेले मुख्य तळदेखील आहेत. त्याचबरोबर येत्या ऑक्टोबरमध्ये रशियाकडून येणारी बहुप्रतीक्षित एस-400 एअर डिफेन्स मेकॅनिझमची पहिली खेपदेखील बहुधा ईस्टर्न कमांडवरच लागेल. तीन आठवड्यांपूर्वी भारताचे सीडीएस जनरल बिपीन रावत ह्यांनी खूप स्पष्ट संदेश दिला आहे - “भारतासाठी मोठा शत्रू जास्त धोकादायक आहे, ज्याला कुठल्याही परिस्थितीत दुर्लक्षित करून चालणार नाही.” अर्थात मोठा शत्रू कोण हे वेगळं सांगायची गरज नाही. संदेश स्पष्ट होता - गेली 60 वर्षं पश्चिम सीमेवरील पाकिस्तान हा प्रमुख शत्रू होता, आताच्या घडीला पाकिस्तान कुरापतखोर झालाय, तर शत्रू - इनफॅक्ट बिगर थ्रेट बिकम चायना!!

त्या दृष्टीने पावलंदेखील पडताहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात केलेली ही तैनात सामरिकतेपेक्षाही स्ट्रॅटेजिक अंगाने अधिक जाते! कशी? तर लडाखसारख्या उंच भागात सैनिकांना तिथल्या हवामानाशी जुळवून घ्यायला किमान 10 ते 14 दिवसांचा कालावधी लागतो. म्हणजे काय, तर सैनिक तैनात केले आणि थेट सीमेवर युद्धाला उतरले असं होतं नाही. आधी सैनिकांना समुद्रसपाटीपासून 9 ते 12 हजार फुटांवरील कँपवर 6 दिवसांचा पूर्वतयारीचा कालावधी पूर्ण करावा लागतो. तो पूर्ण केला की त्याच तुकडीला 12 ते 16 हजार फुटांवरील 4 दिवसांचा पूर्वतयारीचा कालावधी पूर्ण करावा लागतो. त्यानंतर हे प्रशिक्षित सैनिक कधीकधी 4 दिवसांचा रिलिव्हिंग कालावधी घेऊन मग सीमेवर युद्ध करण्यास सक्षम मानले जातात. तैनात केलेल्या सगळ्या तुकड्यांना हा फॉर्म्युला लागू असतो. डिसेंगेजमेंटच्या वेळी सैनिकांना 14 दिवसांचा कुलिंग पिरियड सर्व्ह करून मगच अतिउंचीवरचा प्रदेश सोडता येतो. ह्या सगळ्यात मानवी आणि आर्थिक दोन्ही संसाधनांवर प्रचंड खर्च तर होतोच, तसाच वेळेचा अपव्ययदेखील होतो. राखीव तुकडी तयार असली की किमान वेळेचा अपव्यय कमी होतो. मागच्या आठवड्यात जे अतिरिक्त 50 हजार सैनिक भारताने चीन सीमेवर आणून ठेवले आहेत, ते पाकिस्तान सीमेवरील आहेत. प्लॅन सोपा आहे - सैनिकांना दोन्ही सीमांवर गरज पडलीच तर एकाच वेळी लढण्यास सक्षम ठेवावं. भारताने इतकी विचारपूर्वक केलेली व्यूहात्मक चाल (स्ट्रॅटेजिक मूव्ह) चीनच्या पचनी पडेल हे शक्यच नाही. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयातून अधिकृत प्रतिक्रियादेखील आलेली आहे. भारताची ही खेळी सध्या असलेल्या तणावात भर घालत आहेत, जेणेकरून भविष्यात तणाव निवळण्याऐवजी त्यात फक्त भरच पडेल! लडाख आघाडीवर भारतीय सैन्याचं भौगोलिक स्थान चीनच्या भौगोलिक स्थानापेक्षा सुस्थितीत आणि भारताला फायदेशीर असंच आहे. त्यामुळे ह्या आघाडीची तशी काळजी करण्याची गरज नाही. भारतीय सैन्य हे जगातील सगळ्यात प्रोफेशनल सैन्यापैकी एक आहे, त्यांना ह्या सगळ्या उंच भागात युद्ध करण्याचा प्रचंड मोठा अनुभव आहे, जो चीनच्या सैन्याला अजिबातच नाही. चीन तिबेटमधील स्थानिक तरुणांना जबरदस्तीने स्वत:च्या सैन्यात भरती करून त्यांना जुजबी प्रशिक्षण देऊन सीमेवर पाठवतोय, त्याचं हेच कारण आहे! लडाख आघाडी बघितल्यावर आपण बघू या श्रीलंका आघाडी!

 

आपल्या बहुतांश लोकांना ‘हंबनटोटा’ माहितीय! पण फार कमी लोकांना ‘पोर्ट सिटी कोलंबो’ माहीत असेल. हा श्रीलंकेतील चीनप्रायोजित प्रकल्प भारतापासून फक्त 290 कि.मी. अंतरावर सुरू आहे. कर्ज द्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधा, फेडता आलं नाही की जमीन हडप करा ह्या चिनी वसाहतवादाच्या सिद्धान्तावरच हा प्रकल्प उभा होतोय. कोलंबो बंदराजवळ समुद्रात 600 एकरची भर घालून सिंगापूरच्या धर्तीवर एक नवीन बिझनेस सिटी उभी राहतेय, ज्यातून श्रीलंकेत कोट्यवधी डॉलर्सच्या विकासाच्या संधी उपलब्ध होतील. पण त्यात छुपी करारनामे आहेत. दोन प्रमुख सरकारी चिनी कंपन्या हे प्रकल्प पूर्णत्वास नेणार आहेत, त्या आहेत उहळपर China Harbour Engineering Company (CHEC) Am{U China Communication Cooperation Co. Ltd. (CCCC) ह्या दोन्ही कंपन्या मिळून 269 एकर भूमीत हा प्रकल्प साकार करतील, त्यातली 88 एकर भूमी ही चीनला 99 वर्षांच्या लीजवर भेट देण्यात येईल. विचार करा - इतकी मोक्याची जागा थेट चीनच्या घशात गेलीय. ह्या प्रकल्पावर काम तसं 2014पासूनच सुरू झालं आहे. येत्या दशकात हा प्रकल्प पूर्ण होऊन चीन तिथून पूर्णपणे ऑपरेशनला ऍक्टिव्हिटी करेल. मुळात भारतापासून 290 कि.मी. इतक्या जवळ चीनचा तळ उभारला जाणं ह्याला रणनीतीच्या दृष्टीने महत्त्व काय? तर महत्त्व आहे हिंदी महासागरात चीनच्या नौदलाला अॅक्सेस मिळणं. अंदमानच्या अत्यंत महत्त्वाच्या तळामुळे भारताला गरज पडलीच तर आजवर कधीही चीनचं नाक दाबायची संधी होती. पोर्ट सिटी आणि हंबनटोटा यासारख्या प्रकल्पांमुळे चीनदेखील आता थोड्याफार प्रमाणात का होईना, ह्यात येतोय. त्याहून महत्त्वाचे आणि गंभीर दोन घटक आहेत एक म्हणजे भारताच्या काउंटर इंटेलिजन्स ऑपरेटिव्ह टीम, श्रीलंकेतील डीप अॅसेट्स चीनच्या रडारवर येतील आणि दोन भारताचे दक्षिणेतील सर्व्हर्स डेटा सेंटर्स, आणि दक्षिण भारतातील महत्त्वाचा अणुऊर्जा प्रकल्प हे दोन्ही चिनी हॅकर्सच्या टप्प्यात येतील, जे अत्यंत धोकादायक आहे. चीन आघाडीवर भारत काहीच करत नाहीय असं आहे का? नाही, अजिबात नाही, पण भारत श्रीलंकेत चीनइतकी पैशांची प्रचंड नदी सोडू शकत नाही, हेदेखील तितकंच खरं आहे. भारताशी घनिष्ठ संबंध असलेले श्रीलंकेतील काही राजकारणी, एनजीओ, पर्यावरणवादी ह्या पोर्ट सिटी प्रकल्पाला न्यायालयीन मार्गाने विरोध करताहेत खरा, पण त्याचा वेग आणि आवाका अजूनही तितका पुरेसा नाही.

 

अमेरिकन सैन्य माघारी फिरू लागल्याने अफगाणिस्थानात पुन्हा राजकीय अस्थिरतेचे आणि तालिबानी राजवटीचे ढग गडद होऊ लागले आहेत. ज्या दिवशी अमेरिकन सैन्याची सगळ्यात मोठी तुकडी काबुल तळावरून निघत होती, त्याच दिवशी चीन, अफगाणिस्थान आणि पाकिस्तान ह्यांचे परराष्ट्र मंत्री संयुक्त व्हर्च्युअल मीटिंग घेत होते. चीनला त्याच्या सगळ्यात मोठ्या वसाहतीतून - म्हणजे पाकिस्तानातील पेशावरपासून तर काबुलपर्यंत बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाअंतर्गत एक मोठा व्यापारी महामार्ग बांधायचा आहे, ज्याला चीन ‘सिपेकचं एक्स्टेंशन’ म्हणतो. चीनने सिपेकअंतर्गत व्याप्त काश्मीरबरोबरच गिलगिट, बाल्टिस्तान, मिन्नापन नगर, नागर व्हॅली, अट्टाबाद लेक, आपल्याकडील अटल बोगद्यासारखा अट्टाबाद बोगदा, हुसैनी ब्रिजपासून ते थेट अक्साई चीन व्हाया खुन्जेरब पास असा प्रचंड मोठा रस्ता हिमालयीन टेरेनवर बांधला आहे. त्याचा विस्तार अफगाणिस्थानपर्यंत गेला, तर चीनसाठी नवीन ट्रेड रूट खुला होईल, ज्याला आपण जुन्या सिल्क रूटचं मॉडिफिकेशन म्हणू शकतो. अफगाण सरकारने काही महिन्यांपूर्वी चीनला 5 मिलियन डॉलर्स किमतीचे 50 कि.मी.चं एक हायवे कॉन्ट्रॅक्ट दिलं आहे, जो अफगाणिस्थानातून थेट चीनपर्यंत जाईल. अमेरिकन सैन्याच्या माघारीमुळे अफगाण सरकारला तालिबान्यांविरुद्ध लढायला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे लागणार आहेत, त्यावरदेखील चीनची नजर आहे. हा झाला बिझनेस आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला भाग. पण त्याच वेळी चीनचा सायबर हॅकर्सचा ‘इंडिगो झेब्रा’ नावाचा एक ग्रूप एका फिशिंग ईमेलमधील एक्झिक्युटेबल रार फाइल थ्रू अफगाण सरकारच्या सरकारी डेटा सेंटर्सपर्यंत पोहोचला आहे. अनेक सरकारी प्रकल्पांची माहिती, आराखडे चीनपर्यंत एव्हाना पोहोचलेदेखील असणार. त्यामुळे एका आघाडवर चीन म्हणतो आम्ही विकासवादी आहोत आणि त्याच वेळी मागच्या दाराने चीन सुरादेखील खुपसतो.

हे अफगाणिस्थानात सुरू असताना भारताची भूमिका किंवा हालचाली काय आहेत? तालिबान ही वस्तुस्थिती मान्य करून भारतानेदेखील पावलं उचलली आहेत. पाकिस्तानशी सलोखा न ठेवणार्या तालिबानी गटाबरोबर भारताची बोलणी सुरू झाली आहेत, कतारमध्ये कतारी मध्यस्थांबरोबर ह्या बोलणीची प्राथमिक फेरी मागच्या महिन्यात पूर्ण झाली. अर्थात हा फॉर्म्युला कागदावर दिसतो तितका सहज सोपा निश्चित नाही, कारण ह्याच तालिबानच्या पाकिस्तानशी सलोखा असणार्या आघाडीने काल भारताच्या अफगाणिस्थानातील दुसर्या सगळ्यात महत्त्वाच्या प्रकल्पावर - म्हणजेच अफगाणिस्थानातील हेराथ राज्यातील हारी नदीवरील सलमा धरणावर ह्या तालिबान्यांनी हल्ला करून त्यावर ताबा मिळवला. 2016मध्ये स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी 275 मिलियन डॉलर्स लागतमूल्य असलेल्या ह्या धरणाचं उद्घाटन केलं होतं. भारताने अफगाणिस्थानातील सर्व 34 राज्यांमध्ये जवळजवळ 3.2 बिलियन डॉलर्सचे प्रकल्प उभारले आहेत, ज्यात शाळा, वाचनालय, तिथलं प्रशस्त अफगाणिस्थान संसद भवन, सलमा धरण, असंख्य रस्त्यांचे प्रकल्प ह्यांचा समावेश आहे. कालच्या घटनेनंतर भारत सरकारने तिथली काही भारताची सरकारी कार्यालयं तातडीने बंद करून कर्मचार्यांना परत माघारी बोलावलं आहे. चीनच्या आक्रमक अफगाण धोरणासमोर ह्या घडणार्या घटना नवी दिल्लीच्या काळजीत निश्चितच भर टाकणार्या आहेत. बुधवार 7 जुलैला भारतीय परराष्ट्र मंत्री सुबहृण्यम जयशंकर मॉस्कोच्या दौर्यावर जाणार आहेत. ह्या दौर्यात भारताचा प्लॅन बी अॅक्टिव्हेट होण्याची चिन्हे आहेत, बघू या नेमकं काय घडतंय ते!! पण एक मात्र नक्की - भारत अफगाण आघाडीवर फ्रंटफूटवर बॅटिंगच्या मूडमध्ये आहे हे नक्की, कारण we can’t afford to have second Nepal in Afghanistan!!

 

चीनच्या इतिहासातील त्यांचा सगळ्यात मोठा सरसेनापती सून त्सू त्यांच्या दी आर्ट ऑफ वॉर ह्या त्यांच्या प्रसिद्ध पुस्तकात म्हणतो - जमिनीचा मोक्याचा भूभाग नेहमीच सगळ्यात महत्त्वाचा असतो, कारण युद्धाचं नेतृत्व करणार्या कुठल्याही सेनापतीला शत्रूला नामोहरम करू शकणार्या त्या भूभागावरील मोक्याच्या जागा माहीत असतील आणि त्या त्याच्या ताब्यात असतील, तर तो युद्धात अजेय होऊ शकतो. जय आणि पराजयाचा फैसला ह्या मोक्याच्या जागाच करतात.. ज्याला हे कळतं, तो विजेता होतो; ज्याला कळत नाही, तो पराभवाचा कडवट घोट पितो.’ भारताला ह्याचं महत्त्व उशिरा का होईना, कळलं आहे. तेव्हा सैन्य आघाडीवरील सामरिक नीती असो वा कूटनैतिक आघाडी, दोन्ही आघाड्यांवर भारत सध्या एकाच फॉर्म्युल्याने खेळतोय - ऑफेन्सिव्ह डिफेन्स!!