सावध असण्याची गरज

भारतात नक्षलवादाचा - म्हणजेच मार्क्सच्या आणि माओच्या विचारांचा प्रसार-प्रचार करण्यासाठी आणि सशस्त्र क्रांतीच्या माध्यमातून या देशातल्या वंचितांना, दलितांना, शोषितांना न्याय(?) मिळवून देण्यासाठी नक्षलवादी संघटन उभारणारे प. बंगालचे चारू मुझुमदार यांचा 28 जुलै हा मृत्युदिन. त्याचे पन्नासावे वर्ष नुकतेच चालू झाले. त्यांच्या मृत्युदिनाचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्टच्या पुनर्गठनाचे 47वे वर्ष, याचे औचित्य साधत पुन्हा नव्या दमाने केंद्र सरकार (त्यातही मोदी-शहा), नोकरशाही आणि भारतीय लष्कर यांच्याविरोधात चालू असलेली लढाई अधिक तीव्र करण्याचे आदेश या पार्टीच्या केंद्रीय समितीने एका पत्रकाद्वारे आपल्या कार्यकर्त्यांना दिले आहेत. ‘मोदी 2.0 आणि कोविड 2.0’ या दोघांच्या विरोधात लढा द्यायचा असल्याचेही त्यांनी या पत्रकात नमूद केले आहे. वास्तविक कोविडसारख्या महाआपत्तीतही त्यांनी ‘क्रांती’च्या नावाखाली आपली क्रूरकर्मे चालू ठेवली होती. एवढेच नव्हे, तर कोविडच्या पहिल्या लाटेच्या सुरुवातीला नवीन कार्यकर्ता भरतीचे व प्रशिक्षणाचे कार्यक्रमही घेतले गेले. मात्र कोविडच्या दुसर्‍या लाटेचा तडाखा बसल्याने त्यांना ही महामारी म्हणजे आपल्या उदात्त ध्येयपूर्तीतला अडथळा वाटू लागली असल्याचा तर्क या विधानावरून करता येतो. याला कारण या दीड वर्षात कोविडमुळे त्यांच्या अनेक सदस्यांचा झालेला मृत्यू आणि अनेकांना कोविडबाधेमुळे आलेले शारीरिक दौर्बल्य. तरीही पक्ष सदस्यांनी आपल्या ध्येयपथावर पूर्वीच्याच उमेदीने आणि सर्वशक्तीनिशी वाटचाल चालू ठेवावी, असे या पत्रकात सुचवण्यात आले आहे.

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादाचे तत्त्वज्ञान हे मानवता संकल्पनेेच्या विरोधात आहे, कारण हे तत्त्वज्ञान रक्तरंजित क्रांतीचा मार्ग अनुसरत समाजातल्या वंचितांना न्याय देण्याची भाषा करते. भारतासारख्या लोकशाहीचा अवलंब करणार्‍या देशात जिथे राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना समान न्याय देण्याच्या तत्त्वाचा पुरस्कार केला आहे, अशा देशात या फुटीरतावादी विचारसरणीने आपले हातपाय पसरले आहेत. विविध आंदोलने, भारतीय लष्करावर-सामान्य नागरिकांवर जीवघेणे हल्ले करत या देशाच्या ऐक्याला सुरुंग लावण्याचे, इथल्या जंगलस्थित आदिवासींसाठी लढत असल्याचे भासवत प्रत्यक्षात त्यांना विकासाचा वाराही लागू न देण्याचे काम करते आहे. जे पिढ्यानपिढ्या मागास राहिले आहेत, त्यांना तसेच ठेवत, त्यांचा बुद्धिभेद करत, त्यांच्या जिवाच्या बळावर यांचे देशविघटनाचे काम चालू आहे.

नक्षलवाद आणि मार्क्सवाद-लेनिनवाद वेगळा असा सोयीचा प्रचार सातत्याने करत या सर्वांनी वेगवेगळे बुरखे धारण करून समाजातल्या मोठ्या वर्गाला सतत वैचारिक गोंधळात ठेवण्याचे काम केले आहे. आजही करत आहेत. त्यातूनच शहराशहरांमधून बुद्धिवादी समर्थकांची फळी त्यांच्यामागे उभी आहे. देशाच्या 10 राज्यांतल्या 76 जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष नक्षलवादाचा प्रभाव आहे. या विचारधारेचा प्रभाव असलेले 106 जिल्हे आहेत.

पार्टीची ध्येयधोरणे ठरवणारी सेंट्रल कमिटी, त्याबरहुकूम लिखित साहित्य तयार करणारी आणि मेळावे-कला मंच आदीच्या माध्यमातून शहरी सुशिक्षितांचे मनपरिवर्तन करत, बुद्धिभेद करत त्यांना आपल्याकडे वळवणारी शहरी फ्रंट संघटना आणि जंगलात राहून हिंसा घडवणारे सशस्त्र दलम व त्यातले शस्त्रसज्ज नक्षली विचारांनी भारलेले कार्यकर्ते अशी ही त्रिस्तरीय रचना असते. हिंसाचाराच्या घटनांमुळे त्यातली शेवटची कडी आपल्या परिचयाची. वास्तविक मधल्या फळीने त्यांचे वैचारिक भरणपोषण केले, याकडे आपले अनेक वर्षे अक्षम्य दुर्लक्ष झालेे (की केले?) आहे. त्याचे परिणाम आपण भोगतो आहोत. विचारवंत, कलावंत बनून नक्षलवादाच्या कट्टर समर्थक असलेल्या व्यक्ती समाजात बिनबोभाट वावरत आहेत. या देशाच्या ऐक्याला चूड लावण्याचे काम करत आहेत. या मधल्या फळीतल्या लोकांच्या मुसक्या आवळण्याचे काम गेली काही वर्षे चालू असल्याने या चळवळीत अस्वस्थता आहे.

नक्षलवाद हा देशाच्या एकतेला आणि अखंडतेला देशांतर्गत असलेला सर्वात मोठा धोका आहे, याचे असंख्य पुरावे नक्षलवाद्यांंच्या प्रकाशित साहित्यातून समोर येत आहेत. आणि तरीही त्यांची बाजू घेऊन भांडणारा तथाकथित बुद्धिवाद्यांचा मोठा वर्ग या देशात आहे, हे या देशाचे दुर्दैव. इथल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे सर्व फायदे पदरात पाडून घेत, रक्तरंजित क्रांतीची स्वप्ने पाहणार्‍यांची पाठराखण करणे हा विरोधाभास आहे, हे या तथाकथित बुद्धिमंतांच्या लक्षात येत नसेल का?

स्वतंत्र भारताचे एक महत्त्वाचे घटक म्हणून येथील वनवासी समाजाचाही विकास व्हायला हवा. तशा विकासाच्या संधी आणि त्याला पूरक शिक्षण-प्रशिक्षण त्यांना सहजी उपलब्ध व्हायला हवे. तसे प्रयत्न चालू आहेत. देशाच्या ज्या जंगलभागात नक्षलवाद घट्ट पाय रोवून उभा आहे, तो सगळा खनिजसमृद्ध प्रदेश आहे. येथे उभ्या राहणार्‍या खाणउद्योगात मूळ वनवासींना त्यांचा न्याय्य वाटा मिळावा यासाठी कायद्याची पुनर्रचना करण्याचे व सुसंगत धोरणे आखण्याचे काम सरकारी पातळीवर चालू आहे. त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होण्याकडे सजग नागरिकांनी लक्ष दिले पाहिजे. कारण अर्थार्जनाच्या अशा संधी या भागातल्या तरुणांना नक्षली विचारांच्या प्रभावापासून दूर ठेवू शकतील. तशा संधी त्यांच्या परिसरात निर्माण होणे ही तातडीची गरज आहे. त्या दिशेने अधिके वेगाने पावले पडायला हवीत. त्याचा परिणाम म्हणून येथील नक्षलवादाचा प्रभाव कमी होऊ शकेल.

वनवासींबरोबरचा दलितांना, वंचितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग चोखाळत नक्षलवादाची वाटचाल चालू आहे. ‘भगवान बुद्धाचा प्रेमाचा मार्ग माओप्रणीत साम्यवाद्यांना पसंत नाही. त्यांना हिंसेचाच मार्ग आवडतो. त्यामुळे या विचारधारेचा धोका समाजाला अधिक आहे’ असा स्पष्ट इशारा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणातून जाहीरपणे दिला होता. या माओप्रणीत साम्यवादाचे दुसरे नाव नक्षलवाद. दलित बांधव देव समजून ज्यांची पूजा करतात, अशा आदरणीय बाबासाहेबांनी दिलेला हा इशारा दलित बांधवांनी समजून घ्यायला हवा. देशात वावरणार्‍या या शत्रूंना ओळखायला हवे.

 

भारताची अखंडता अक्षुण्ण राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. म्हणूनच देशविरोधात प्रकाशित होत असलेल्या अशा साहित्याने सावध व्हायला हवे.