भूस्खलन कोकणाला सतावणारं तिसरं संकट

विवेक मराठी    30-Jul-2021
Total Views |
चक्रीवादळ, अतिवृष्टी आणि महापूर या दोन नैसर्गिक संकटांपाठोपाठ कोकणात आता ठिकठिकाणी भूस्खलन होत असून ते तिसरं मोठं संकट आहे. विविध शास्त्रज्ञांनी, भूगर्भशास्त्रज्ञांनी त्याची कारणमीमांसा केली आहे. त्यावरच्या उपायांकडे मात्र गांभीर्याने पाहिलं गेलं नाही. त्यामुळे संकटाचं गांभीर्य खूपच वाढलं आहे.

kokan_3  H x W:

गेल्या आठवड्यात कोकणात अतिवृष्टी झाली. सर्वच प्रमुख नद्या धोक्याच्या पातळीपेक्षा कितीतरी उंचीवरून वाहू लागल्या. त्यामुळे मोठमोठी शहरं पाण्याखाली गेली आणि पाण्याखाली कित्येक तास राहिली. त्यामुळे मोजता येणार नाही इतकं नुकसान झालं. याच अतिवृष्टीच्या काळात पश्चिम महाराष्ट्रात आणि कोकणात जमीन खचण्याचे अनेक प्रकार घडले. हे आता मोठं संकट कोकणवासीयांसमोर उभं राहिलं आहे.

 
रायगड जिल्ह्यातल्या महाड तालुक्यातल्या तळई गावात डोंगर खचला. त्यापाठोपाठ रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या खेड तालुक्यात पोसरे गावातही दुसर्‍याच दिवशी डोंगर खचून त्याखाली सात कुटुंबं गाडली गेली. राजापूर, संगमेश्वर, रत्नागिरी आणि चिपळूण तालुक्यांतही अनेक ठिकाणी जमीन खचण्याचे प्रकार गेल्या पंधरा दिवसांत घडले आहेत. तळई आणि पोसरे गावांप्रमाणे जमीन खचण्याच्या इतर ठिकाणच्या प्रकारात प्राणहानी झाली नसली, तरी मोठी वित्तहानी झाली आहे. पुढच्या काळात ती आणखी मोठ्या प्रमाणात होऊ घातली आहे.
 
गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत कोकणात भूस्खलनाचे प्रकार घडत आहेत. कोकण रेल्वे 1998 साली पूर्ण मार्गावर धावू लागली. त्यानंतरच्या लगेचच्या पावसाळ्यात रत्नागिरी रेल्वे स्थानकाजवळ खेडशी परिसरात रुळांखालील जमीन वाहून गेली. सुमारे वीस फूट उंचीचा रुळांखालचा भाग वाहून गेला. त्यामुळे महिनाभर मार्ग बंद ठेवावा लागला. त्यानंतर निवसर रेल्वे स्थानकावर सुमारे दहा वर्षं दर वर्षी पावसाळ्यात माती खचत होती. त्यावर अनेक उपाय योजण्यात आले. पाण्याचा नियमित मार्ग रेल्वे मार्गामुळे अडवला गेल्यामुळे हे भूस्खलन होत होतं. पाण्याचा योग्य निचरा केल्यानंतर आता गेल्या सुमारे दहा वर्षांपासून निवसरमध्ये दरड कोसळलेली नाही. कोकण रेल्वे मार्गावर कुडाळ आणि गोव्यात पेडणे या भागातही सतत दरडी कोसळल्यामुळे मार्ग बांधण्यापूर्वीच अनेकदा अडचणी आल्या. रेल्वे सुरू झाल्यानंतरही अधूनमधून रुळांवर दरडी कोसळतात. कणकवली तालुक्यात बेर्ले बोगद्यात एका एक्स्प्रेस गाडीवर दरड कोसळून काही प्रवाशांना जीव गमावावा लागला. अधूनमधून दरडी कोसळण्याचे छोटे-मोठे प्रकार घडत आहेत. कोकण रेल्वेवर रत्नागिरीजवळ करबुडे इथे साडेसहा किलोमीटर लांबीचा बोगदा खोदण्यात आला. अशा पद्धतीने बोगदे, उंचच उंच पूल बांधणं, मार्गासाठी जंगलतोड करणं अशा अनेक कारणांमुळे जमिनीचा समतोल बिघडत आहे, हे सातत्याने विविध माध्यमांमधून तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे.



kokan_2  H x W:
 
प्रचंड प्रमाणातली वाढती जंगलतोड हेही एक महत्त्वाचं कारण आहे. मंडणगड आणि चिपळूण तालुक्यांत काही वर्षांपूर्वी कोळशाच्या निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड झाली. संगमेश्वर तालुक्यात अजूनही अनेक भागांत जंगलतोड सुरू आहे. तोडलेली लाकडं पश्चिम महाराष्ट्रात कोळशाच्या निर्मितीसाठी, उसाच्या गुर्‍हाळांसाठी आणि इतर वापरासाठी चोरट्या आणि वैध अशा दोन्ही मार्गांनी पाठवली जात आहेत. कित्येक वर्षं वयाची झाडं तोडल्यामुळे साहजिकच जमिनीवरचं वृक्षाच्छादन नष्ट होतं. त्यामुळे त्या भागात जमिनी खचत आहेत. नद्यांमध्ये आणि खाड्यांमध्ये भरून राहिलेला गाळ, त्यामुळे नद्यांची पात्रं रुंदावणं, सातत्याने अनेक भागात महापूर येणं, महापुरामुळे जमीन बराच काळ पाण्याखाली राहणं, त्यामुळे त्या परिसरातली जमीन भुसभुशीत होणं हीसुद्धा भूस्खलनाची आणखी काही कारणं आहेत.
 
दळणवळणाच्या विकासासाठी रस्ते आणि रेल्वेचं बांधकाम करण्यासाठी पर्यावरणामध्ये जो बदल झाला, त्यामुळे दरडी कोसळण्याचे प्रकार कोकणात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहेत, असं म्हणता येऊ शकतं. पण ज्या भागात यातलं काहीही झालं नाही, खोदाई झाली नाही, आधुनिक विकासकामं उभी राहिली नाहीत, त्या भागातही दरडी कोसळण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. राजापूर तालुक्यात आठ वर्षांपूर्वी एक, चिपळूण तालुक्यात अलोरे गावात एक अशी घरंच्या घरं जमिनीच्या पोटात गडप झाली. अलीकडच्या काळात रत्नागिरी तालुक्यात मिरजोळे, गोळप, राजापूर तालुक्यात तिवरे, तसंच संगमेश्वर आणि चिपळूण तालुक्यातही अनेक ठिकाणी जमिनींना एक किलोमीटर लांबीपर्यंतच्या भेगा जात आहेत. पाण्याचे प्रवाह बदलत आहेत, रस्ते खचत आहेत, शेतजमीन जमिनीखाली गाडली जात आहे. अनेक ठिकाणी संपूर्ण झाडंसुद्धा जमिनीत गाडली जात आहेत. हा जमीन खचण्याचा एक वेगळा प्रकार आहे. त्याला सर्वस्वी पर्यावरणावर माणसाने केलेल्या आघातांपलीकडे होणारे नैसर्गिक बदल कारणीभूत आहेत.

पुणे जिल्ह्यातल्या माळीण गावानंतर आत्ताच सातारा जिल्ह्यात गडप झालेलं गाव, रायगड जिल्ह्यात तळई इथं घरावर कोसळलेली दरड, काही वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातच दासगाव इथे भूमिगत झालेली वस्ती, मुंबईत अलीकडेच झोपड्यांवर कोसळलेल्या दरडी, रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या खेड तालुक्यांत पोसरे गावातही त्याच प्रकाराची झालेली पुनरावृत्ती भयावह आहे. नुकत्याच सातारा-कोकणात झालेल्या भूस्खलनामुळे दोनशेहून अधिक माणसं जमिनीखाली गाडली गेली आहेत.


kokan_1  H x W:
अतिवृष्टीमुळे प्रचंड प्रमाणात पडणारा पाऊस, त्यातून येणारे पूर ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. आकाशातून प्रचंड प्रमाणात पडणारा पाऊस, जमिनीवर पाणी साचल्यामुळे निर्माण होणारे महापूर या दोन नैसर्गिक घटकांबरोबरच आता जमीन खचण्याच्या, म्हणजे भूगर्भाच्या खालच्या संकटाला कोकणवासीयांना तोंड द्यावं लागत आहे. वरवरची उपाययोजना करून आणि चर्चा घडवून त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. बदलतं वातावरण, भूस्खलन, वाढता पाऊस यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध शोधून काढणारं संशोधन मोठ्या प्रमाणावर झालं आहे. त्याचे अहवाल सादर केले गेले आहेत. उपायही सुचवले गेले आहेत. मात्र त्यांची अंमलबजावणी कशी आणि कधी होणार? हा प्रश्न आहे. कोकणातले एक तज्ज्ञ आणि कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. श्रीरंग कद्रेकर यांच्या पुढाकारातून सह्याद्रीमधल्या पाण्यासंदर्भात मोठं संशोधन झालं. त्याचे निष्कर्ष शासनाला सादर केले गेले. कोकणात मोठ्या धरणांऐवजी छोटी छोटी किमान 70 धरणं बांधता येऊ शकतील, अशी ठिकाणं डॉ. कद्रेकर यांच्या समितीने सुचवली होती. छोट्या स्वरूपातल्या या बंधार्‍यामुळे जमिनीखालून निघणार्‍या पाण्याला योग्य दिशा मिळेल, पाण्याचा निचरा होईल, पाणी साठवलं जाईल, डोंगरकपार्‍यांमध्ये वसलेल्या वाड्या-वस्त्यांना आणि शेतीलाही पाणी पुरवणं सोपं जाईल, असं त्यांनी सुचवलं होतं. मात्र इतर अनेक उपयुक्त अहवालांप्रमाणेच डॉ. कद्रेकर यांचा अहवालही कधीच शासनाच्या विचारासाठी आला नाही.

रत्नागिरीतल्या गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाचे भूगोल विभागाचे प्रमुख डॉ. सुरेंद्र ठाकूरदेसाई गेली सुमारे तीस वर्षं कोकणातल्या पर्यावरणाचा आणि प्रामुख्याने भूगोलाचा अभ्यास करत आहेत. त्यांच्याशी याबाबत संवाद साधला असता त्यांनी या भूस्खलनाची वेगवेगळी कारणं सांगितली. रायगड जिल्ह्यातली जमीन आणि घाटमाथ्यावरची जमीन, तसंच रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जमीन यामध्ये मूलभूत फरक आहे असं त्यांनी सांगितलं. रायगड जिल्ह्याच्या भूगोलाचा विचार केला, तर काही ठिकाणी जमिनीचा भाग गडगडत खाली येतो. याला ‘लँडस्लाइड’ म्हणतात. जमिनीचे वेगवेगळे काही थर एकमेकांमध्ये मिसळतात आणि नैसर्गिक बाब म्हणून घसरतात. रायगड जिल्ह्यात खडकांची रचना कठीण बसॉल्टची आहे. त्या भागात जमिनीला बहिर्वक्र उतार आहे. जमिनीच्या दोन थरांमध्ये मुरूम आहे. या पट्ट्याच्या पायथ्याच्या थराला वस्ती आहेत. ही सारी धोकादायक वस्ती आहे. झाडांची मुळं पाणी धरून ठेवतात, हे खरं. पण एका ठरावीक क्षमतेपेक्षा अधिक पाणी ती धरून ठेवू शकत नाहीत. ती बहिर्वक्र भागावरून घसरून खाली येतात. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात वेगळी स्थिती आहे. या भागात लँडस्लाइड होत नाही. या भागात भूस्खलन म्हणजे जमीन आहे त्याच ठिकाणी खचते. अनेक लोक सांगतात की, झाडं उभीच्या उभी खाली गेली. या भागात जमिनीखाली जांभा दगड आहे. जांभा दगडाच्या मातीचे उतार या भागात आहेत. कमी काळात विनाखंड एक हजार मि.मी.वरपर्यंत पाऊस पडला की तेव्हा ही सगळी जमीन संपृक्त - सॅच्युरेटेड होते. पाणी धरून ठेवण्याची या जमिनीची क्षमता संपते. तेव्हा सगळीकडे उपळ फुटली, झरे फुटले, असं लोक सांगतात. वाट फुटेल तिथून पाणी बाहेर यायला लागतं. अशा स्थितीत ती जांभ्या दगडाची जमीन खूप जड होते. त्यामुळे त्यातून झरे फुटतात. त्यातून माती सगळीकडे वाहून जाते. तेव्हाच झर्‍यांचं, ओढ्यांचं पाणी लाल झालं असं होतं, असं लोक सांगतात. मग ती जमीन हळूहळू खाली खचते. निवसर रेल्वे स्थानकाजवळ 1998 साली गवताचे पट्टेच्या पट्टेसुद्धा जसेच्या तसे खाली गेले. आजही तसंच दिसतं. सतत पडलेल्या पावसाचं पाणी जमिनीतून बाहेर येतं. उतारातून निघून जातं. सोबत माती घेऊन जातं. त्या ठिकाणी पोकळी निर्माण होते. त्या ठिकाणी जमीन खचते. त्यावरच्या उपाययोजनांचा विचार केला, तर झाडं पाणी शोषून घेत असली, तरी ती वजन वाढवतात. त्यामुळे अशा उतारावर झाडं लावताना विचार करायला हवा.

जमिनीतलं पाणी बाजूला कसं काढून टाकता येईल, याचा विचार करायला हवा. निवसरला तसंच केलं आहे. ठरावीक टप्प्याच्या वरच्या भागात एक गटार तयार केलं गेलं. त्यातून आता पाण्याचा निचरा होतो. त्यामुळे जमीन खचण्याचा प्रकार बंद झाला आहे. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जमीन खचण्याच्या अशा घटना घडल्या की हे संकट मानवनिर्मित की निसर्गनिर्मित, जंगलतोड झाली म्हणून भूस्खलन झालं, असं म्हटलं जातं. पण इतरही बाबींचा विचार केला गेला पाहिजे. अर्थातच त्याबाबतचा अभ्यास झाला आहे. कोणत्या भागात जमीन कधी खचू शकते, हे अचूक सांगता येऊ शकतं. प्रत्येक डोंगरउताराचा अशा पद्धतीने अभ्यास केला, तर त्या त्या ठिकाणी उपाय योजता येऊ शकतील. कारण पाऊस पडणं, पाणी जमिनीत मुरणं, वाट मिळेल तेव्हा ते बाहेर पडणं आणि सोबत माती घेऊन आल्याने डोंगर किंवा काही भाग खचणं ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.
 
कोकणातल्या धारेच्या खालचे जे उतार आहेत, ते प्रामुख्याने दरडप्रवण आहेत. त्यामुळे जमीन खचणं केवळ मानवनिर्मित म्हणण्याचं कारण नाही. मात्र घाटमाथ्याच्या पायथ्याची साखरपा, चिपळूणच्या आतल्या भागातील जमीन जंगलतोडीमुळे खचू शकते, हेही खरं आहे, असं डॉ. ठाकूरदेसाई यांनी स्पष्ट केलं.
 
 
महापूर आणि भूस्खलनाचे प्रकार घडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसह विविध नेते, मंत्री, पदाधिकारी, विरोधी पक्षाचे नेते यांनी इतकंच काय, राज्यपालांनीही आपद्ग्रस्त रायगड आणि चिपळूण भागाचा दौरा केला. या दौर्‍यात वस्तुस्थिती पाहिली जाते. त्यामुळे दौरे उपयुक्तच आहेत, मात्र त्यावर सुचवलेल्या उपाययोजना केवळ त्या घटनेनंतरचे काही दिवस चर्चिल्या जातात. नंतर त्यावर कोणतीच कार्यवाही होत नाही, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. नैसर्गिक दुर्घटना घडल्यानंतर तातडीने मदत उपलब्ध व्हावी, यासाठी एनडीआरएफ जवान, बोटी आणि इतर साधनसामग्री उपलब्ध करून देणं या उपायांची आवश्यकता आहेच, पण दुर्घटना घडू नयेत यासाठी कोणतीही पावलं उचलली जात नाहीत. नद्या आणि खाड्या गाळाने भरल्या आहेत. तो गाळ काढला गेला पाहिजे, अशी चर्चा वर्षानुवर्षं होत आहे. पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. नद्यांना संरक्षक बंधारे बांधून फारसा उपयोग होणार नाही. खर्च फक्त होईल. पुढच्या दोन-चार वर्षांत संरक्षक बंधारे महापुरात वाहून जातील. पुन्हा एकदा वाड्या-वस्त्यांमध्ये पाणी शिरेल. पुन्हा एकदा त्याच चर्चा झडतील. गाळ उपसणं, ठिकठिकाणच्या जमिनींचा - विशेषत: डोंगरउतारावरच्या जमिनींचा अभ्यास करणं, त्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करणं, एकाच वेळेला भरपूर पाऊस पडला, तर त्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करणं, वनीकरण आवश्यक असेल तर पाणी धरून ठेवणार्‍या वनस्पतींची लागवड करणं अशा स्वरूपाच्या कामाची गरज आहे. तसा कालबद्ध कार्यक्रम आखला तर काही उपयोग होईल. तळई गावातल ग्रामस्थांनी कित्येक मृतदेह दरडीखाली असतानाही मृतदेहांच्या शोधाचं कार्य थांबवायला सांगितलं आणि एनडीआरएफची पथकं निघून गेली. मृतदेहांचे तरी आता हाल होऊ नयेत अशी स्थानिक ग्रामस्थांची भावना होतीच, पण त्यांना मृतदेहांचं अंत्यदर्शनही घडलं नाही. त्यासाठी त्यांना आपल्या मनावर दगड ठेवायला लावून हा निर्णय घ्यावा लागला, ही विदारक स्थिती आहे. हे बदलायचं असेल, तर निश्चित आणि कालबद्ध उपाययोजना केली गेली पाहिजे, अन्यथा अतिवृष्टी आणि महापुरांच्या पाठोपाठ आलेल्या भूस्खलनाच्या संकटाला कोकणवासीयांना सतत तोंड द्यावं लागणार आहे.