उत्तर सीमेच्या रक्षणाची कळ - इंडो - पॅसिफिक महासागरात

 

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विषय सुरू झाला की, काही शब्द वारंवार वाचनात येतात - नाटो, कोल्ड वॉर, सिंट्रो, क्वॉड, आणि आता ऑकस. यापैकी ऑकस या शब्दाची माहिती मागील आठवड्याच्या लेखात करून घेतली. या लेखात ‘क्वॉड’ या शब्दाची माहिती करून घेणार आहोत. क्वॉड ही शब्दांची अद्याक्षरे आहेत. त्याचे पूर्ण रूप असे "Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)'. त्याचे मराठी रूपांतर ‘चतुष्कोनीय सुरक्षा संवाद’ असे करता येईल. हे चार कोन कुठून आले? या चार कोनांचे अर्थ होतात जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि अमेरिका. क्वॉड हा नाटोसारखा संरक्षण करार नाही किंवा चार देशांतील व्यापारी करारदेखील नाही. त्याच्या नावात ‘सुरक्षा संवाद’ असे शब्द आहेत.

कशाची सुरक्षा आणि कोणापासून सुरक्षा? असे दोन प्रश्न निर्माण होतात. यातील कशाची सुरक्षा, या प्रश्नाचे उत्तर आहे, इंडो-पॅसिफिक महासागरातील व्यापार आणि या महासागरात येणारे लहान-मोठे देश यांच्या सुरक्षा. जागतिक व्यापाराचा 80% भाग समुद्रमार्गे होत असतो. त्यातील 60% समुद्रमार्गे व्यापार इंडो-पॅसिफिक समुद्रातून होत असतो. जपान, चीन, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे मुख्य देश या व्यापारी मार्गावर आहेत. मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, व्हिएतनाम, कोरिया आदी सगळे देश या व्यापारी मार्गावर येतात. या व्यापारी मार्गाने ऊर्जा व्यापार प्रचंड चालतो. ऊर्जा व्यापार म्हणजे पेट्रोलियम तेल, नैसर्गिक गॅस इत्यादी. या मार्गावर दोन चिंचोळे समुद्रमार्ग आहे. त्यांची नावे आहेत Bal-el-Mandeb and the Malacca Strait हे दोन्ही चिंचोळे मार्ग अडवले, तर व्यापार बंद होणार, तेल वाहतूक बंद होईल. त्यामुळे सगळ्या देशांच्या अर्थव्यवस्था प्रचंड संकटात सापडतील.

त्यांच्याच अर्थव्यवस्था संकटात सापडतील असे नाही. तेल आणि मालाच्या वाहतूक करणार्‍या कंपन्या आहेत, त्यांना व्यावसायिक फटका बसेल. त्याचे परिणाम त्या त्या देशांना होतील. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, हॉलंड, अरबस्तानातील देश या सर्वांवर त्यांचे फार मोठे आर्थिक परिणाम होतील. तसा विचार करू जाता मलाक्का सामुद्रधुनी आपल्या महाराष्ट्रापासून हजारो मैल लांब आहे. पण ते व्यापाराचे नाक आहे. ते जर दाबले गेले, तर त्याचे परिणाम गुदमरण्यात होतील आणि त्यात आपण सगळे येऊ शकतो, एवढे त्याचे महत्त्व आहे. सुरक्षा कोणाची, याचे उत्तर या दोन्ही चिंचोळ्या मार्गाची सुरक्षा असे आहे.

सुरक्षेचा दुसरा विषय व्यापाराशी संबंधित नाही, तो मानवतेशी संबंधित आहे. 2004 साली या समुद्रात मोठा धरणीकंप झाला. त्सुनामी निर्माण झाली आणि त्या प्रदेशातील सर्व देशांना या त्सुनामीचा तडखा बसला. इंडोनेशिया आणि मलेशिया यांना सर्वाधिक बसला. या देशांच्या मदतीसाठी जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि अमेरिका यांचे नौदल गेले. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून त्यांनी खूप मोठे काम केले. तेथून या संकल्पनेचा जन्म झाला. जपानचे पंतप्रधान सिंझो अ‍ॅबे यांनी 2007 साली ही कल्पना मांडली आणि त्यानंतर ही अनौपचारिक संघटना उदयाला आली. नैसर्गिक आपत्ती, कोरोनासारखी आपत्ती यातून मानवतेच्या भावनेतून या प्रदेशाला मदत करणे, असा या संघटनेचा दृष्टीकोन आहे. भारताचा स्वभावच मुळी ‘हे विश्वची माझे घर’ असे मानणारा असल्यामुळे जिथे जिथे संकटात मानव सापडला आहे, तिथे तिथे त्याला मदत करणे हे आपण आपले कर्तव्य मानतो.

क्वॉडची वॉशिंग्टन बैठक

वॉशिंग्टन येथे 24 सप्टेंबर रोजी क्वॉड राष्ट्रप्रमुखांची बैठक झाली.

या बैठकीत अमेरिकेचेे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान मॉरिसन, जपानचे पंतप्रधान योसीहिडे सुगा उपस्थित होते. ही बैठक दोन तास चालली.

बैठकीनंतर संयुक्त पत्रक जाहीर करण्यात आले. पत्रकातील मुख्य विषय इंडो-पॅसिफिक महासागरातील व्यापारी मार्ग, छोट्या छोट्या देशांचे रक्षण, त्यांचा विकास असे आहेत.

कोरोना लसीचा विषय या पत्रकात केला असून नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “ऑक्टोबर अखेरपर्यंत भारत कोविड-19 लसींच्या ऐंशी लाख डोसेसचा पुरवठा करील.” भारताचे लक्ष्य 1 अब्ज डोसेस देण्याचे आहे.

क्वॉड देशांनी अनेक नवीन करारांची घोषणा केलेली आहे. हे करार व्यापारविषयक आणि पर्यावरण बदलाविषयी आहेत.

क्वॉडची वॉशिंग्टन बैठक, संयुक्त घोषणा पत्रक, त्यात आलेले विविध विषय, ऑकस कराराची पाश्वर्भूमी आणि चीनच्या नाकाला झोंबलेल्या मिरच्या याचा आढावा पुढील लेखात घेण्यात येईल.

 

या इंडो-पॅसिफिक समुद्रमार्गाला जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत यांच्यापासून धोका नाही, धोका चीनपासून आहे. व्यापारी मार्गांवर नियंत्रण मिळविण्याचा चीनचा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा प्रयत्न चालू आहे. विविध देश जोडणारे व्यापारी महामार्ग चीनने बांधायला सुरुवात केली आहे. समुद्री व्यापारी मार्गांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी या प्रदेशातील काही देशांना त्यांची बंदरे बांधून देण्याचे काम चीनने हाती घेतले आहे. या बंदरांतून चीनचे नौदल राहील. भूमार्गे आणि समुद्रमार्गे जगातील व्यापारी मार्गांवर आपले नियंत्रण करण्याचा हा उद्देश आहे. ते त्याचे दीर्घकाळचे धोरण आहे. हे जसजसे अन्य देशांच्या लक्षात येऊ लागले, तसतसे ते सावध होऊ लागले आहेत. चीनला रोखण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय समझोतेे गरजेपोटीच निर्माण होतात. भारत, दक्षिण अमेरिकेतील पेरू देशाशी संरक्षण करार करणार नाही, कारण त्याची गरज नाही. तसेच अमेरिका भूतानशी पाणबुडी बांधण्याचा करार करणार नाही, कारण भूतानला समुद्रच नाही.

 

चीनने साउथ चायना महासागरात अनेक बेटांवर आपला दावा सांगितला आहे. या बेटांची नावे अशी आहेत - Paracel Islands, Spratly Islands, Pratas Islands. अशा प्रकारचे नकाशे चीनने प्रकाशित केले आहेत. चीनने या समुद्रात कृत्रिम बेटे निर्माण करण्याचे कामही सुरू केले आहे. 2014 ते 2016 या काळात चीनने अशी काही कृत्रिम बेटे तयार केली आहेत आणि त्यावर लष्करी साधने ठेवली आहेत. लष्करी साधने कुठलाही देश शोभेसाठी ठेवत नाही. वेळप्रसंगाला त्याचा वापर करण्याचा त्यामागे उद्देश असतो.

 

क्वॉड हे अनौपचारिक व्यासपीठ असले, तरी आंतरराष्ट्रीय संबंधाचा विचार करता केवळ मैत्रिपूर्ण व्यासपीठ कुणी निर्माण करीत नाही. शब्द काहीही असले, तरी संरक्षणविषयक परस्परांशी सहकार्य हा त्याचा मुख्य आत्मा आहे. म्हणून या देशांनी एकत्र येऊन आरमारी युद्धाचा सराव करण्याचा एक उपक्रम पार पाडलेला आहे. त्याला ‘मलबार एक्सरसाइज’ असे नाव देण्यात आलेले आहे. 2008 आणि 2009 साली अशा प्रकारचा पहिला मलबार एक्सरसाइज झाला. त्यात जपान, भारत, आणि ऑस्ट्रेलिया यांचे नौदल सामील झाले होते. 2015च्या करारमध्ये पुन्हा जपान सामील झाले होते. त्यात अमेरिकन नौदलदेखील सामील झाले होते.

 

 

या चार देशांचा हा समूह आपल्याला घेरण्यासाठी उभा करण्यात आलेला आहे, हे लक्षात न येण्यासारखा चीन काही झोपलेला देश नाही, म्हणून चीनने त्याचा विरोध केला. या चार देशांच्या समूहामध्ये चीनला काही स्थान नव्हते. चीनचा बांगला देशमधील राजदूत ली जिनिंग 2021 साली म्हणतो की, “बांगला देशने क्वॉडमध्ये सहभागी होऊ नये. बांगला देश सामील झाल्यास चीन आणि बांगला देश यांचे संबंंध बिघडतील.” तो पुढे म्हणतो की, “क्वॉड हे उदयीमान चीनच्या विरुद्ध उभे केलेले लष्करी सहयोग दल आहे.” त्यावर बांगला देशची प्रतिक्रिया अशी आहे की, ‘असे सांगणे म्हणजे बांगला देशच्या सार्वभौमत्वावर नियंत्रण घालण्यासारखे आहे.’ अशी कडक प्रतिक्रिया आल्यानंतर ली जिनिंगने आपले वक्तव्य मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यापूर्वी चीनचा हा विरोध क्वॉड निर्माण झालेल्या वर्षापासून - म्हणजे 2007पासून आहे. जेव्हा नौदलाचे युद्धसराव सुरू झाले आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग जपानला भेट देऊन आले, तेव्हा चीनने Quadrilateral (क्वॉड्रिलॅटरल) देशांना - म्हणजे जपान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि सिंगापूर यांच्याकडे आपला निषेध नोंदविला आहे. अशा प्रकारे सहकारी गट निर्माण करण्यामागे अमेरिकेची भूमिका समजून घ्यायला पाहिजे. 2007च्या सुमारास अमेरिका इराक आणि अफगाणिस्तानच्या युद्धात जुुंपलेली होती. यामुळे अमेरिकेचे लक्ष इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाकडे थोडे कमी झाले, पण दुर्लक्ष झाले नाही. इतर देशांना बरोबर घेऊन चीनला रोखण्याची व्यूहरचना करायला पाहिजे, हे अमेरिकेने हेरले. अमेरिकेच्या या धोरणाचा इंग्लिश शब्द आहे ‘सॉफ्ट कन्टेंनमेंट’ (Soft containment).. लोकशाही देशांचा समूह उभा करून चीनला रोखले पाहिजे, असे अमेरिकेने ठरविले. 1991पर्यंत अमेरिका, भारताकडे मित्र म्हणून काही पाहत नव्हती. 1991नंतर या धोरणात थोडा थोडा बदल होत गेला. अमेरिकन सेनापती किकलायटर यांनी दोन्ही देशांचा सहकार्याचा एक प्रस्ताव मांडला. इथपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यात लष्करी सहकार्य वाढविण्याचा कालखंड सुरू झाला. तेव्हाचे भारताचे संरक्षण मंत्री प्रणव मुखर्जी आणि अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड (Donald Rumsfeld) यांनी एका संरक्षण मसुद्यावर सह्या केल्या. समुद्रमार्गातून जाणार्‍या व्यापारी मार्गांच्या सहकार्याचा प्रस्तावदेखील स्वीकारण्यात आला आणि त्यानंतर भारत अणि अमेरिका यांच्या लष्कराने संयुक्तपणे अनेक सराव केले. ही क्वॉड निर्माण होण्यापूर्वीची स्थिती आहे. अमेरिका, जपान आणि भारत यांच्यात परस्पर संरक्षणाच्या विषयावर चर्चा, वाटाघाटी सुरू झाल्या. त्याला नाव देण्यात आले,‘द न्यू ग्रेट गेम इन एशिया’. दुसराही एक शब्दप्रयोग त्याला वापरला गेला, ‘अमेरिकन सेनच्युरी इन

एशिया’.

 

 

क्वॉडची स्थापना 2007 साली झाली. चीनने तिचे वर्णन ‘एशियन नाटो’ या शब्दात केले. 2021पर्यंतचा क्वॉडचा प्रवास सरळ रेषेतील नाही. चीनच्या दडपणामुळे 2008साली ऑस्ट्रेलिया त्यातून बाहेर पडला. तेव्हा ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान होते केव्हिन रूड. त्यांच्यावर खूप टीका झाली. त्यांची कारकिर्द संपल्यावर पुन्हा ऑस्ट्रेलिया क्वॉडमध्ये सामील झाला. 2010साली जुलिया जिलार्ड ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधान झाल्या. त्यांच्या काळात अमेरिका ही आपली दीर्घकाळाची दोस्त आहे आणि अमेरिकेच्या दोस्तीतच आपली सुरक्षा आहे, हे ऑस्ट्रेलियाचे धोरण झाले. भारताला अणुइंधन द्यायचे नाही असा रूडचा निर्णय होता, तो जिलार्डने बदलला आणि ऑस्ट्रेलिया, भारत, आणि जपान हे अधिक जवळ आले.

चीनबरोबर भारताचा सीमावाद 2017 साली सुरू झाला. त्यानंतर भारताची भूमिका क्वॉडमध्ये अतिशय महत्त्वाची झाली. जपान, भारत, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठका झाल्या आणि या बैठकीत आशिया आणि पॅसिफिक प्रदेशातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाबद्दल चर्चा झाली. 2017 ते 2019 या काळात क्वॉडच्या पाच बैठका झाल्या. मार्च 2020साली पँडेमिक संकटाचा विचार करण्यासाठी बैठक झाली, त्यामध्ये दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनाम यांना समाविष्ट करण्यात आले. क्वॉडचेेे नाव झाले ‘क्वॉड प्लस’. या प्रकारे क्वॉडची वाटचाल चालू आहे. 24 सप्टेंबरला न्यूयॉर्क येथे ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिका या चार देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची भेट झाली. तिचा वृत्तान्त स्वतंत्र चौकटीत दिला आहे.

 

 

भारताच्या उत्तरी सीमांचा रक्षणाचे एक टोक साउथ चायना सागरात आहे, हे वाचकांच्या लक्षात आले असेल. फक्त सीमेवर लक्ष ठेवूनच सीमांचे रक्षण होत नसते, तर शत्रूची कुठली कळ दाबली असता तो वठणीवर येईल याचे ज्ञान असावे लागते. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळापासून एक ज्ञान भारताने प्राप्त केले आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ज्ञानाचा उपयोग करून चीनला वेसण घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. समान हितसंबंधाचा विषय करून अमेरिका, ऑस्ट्रलिया, जपान या अतिदूरच्या देशांशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करीत आहेत. तसे पाहू जाता यापैकी एकाही देशाच्या सीमा आपल्या देशाला लागून नाहीत. आपल्यापासून हे देश हजारो मैल दूर आहेत. पण सर्वांचे हितसंबंध समान आहेत. आणि त्याचे रक्षण, हा सर्वांच्या दृष्टीने अग्रक्रमाचा विषय झालेला आहे. असे असते आंतरराष्ट्रीय राजकारण.