बिशप फ्रॅन्को मुलक्कल - निकालपत्र सदोष, मात्र मुक्तता निर्दोष

 

 

 

 

एफआयआरमध्येही पीडित ननने बलात्काराचा आरोप सिद्ध होण्यासंदर्भातील अनेक गोष्टी सांगितल्या नाहीत, असे निकालात म्हटले आहे. मात्र ह्यावर ननने असे म्हटले आहे की, अशा प्राथमिक स्टेटमेंटमध्ये सगळे सूक्ष्म तपशील महिला पोलीस ऑफिसरला सांगणे सहज-सोपे (comfortable) वाटले नाही. तसेच हे स्टेटमेंट ‘असुरक्षित वातावरणात’ घेतले गेले होते, असेही तिने म्हटले आहे. इथेही न्यायालयाने नन, तिच्यावरची समाजाची बंधनं आणि स्टीरियोटाइप्स, ती ज्या परिस्थितीत आहे ते वातावरण ह्यांचा विचार न करता तिचे विधान स्पष्ट असायला हवे असा पूर्वग्रह करून घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘एफआयआर हा प्राथमिक रिपोर्ट असतो. त्यामध्ये काही त्रुटी असतील किंवा अनेक तपशील नसतील तरी केस पूर्णपणे रद्दबातल होऊ शकत नाही.’ अशा आशयाचा निकाल दिला आहे. एफआयआर हा स्वतंत्र पुरावा नसतो, तर तो फक्त ‘पुष्टीकारक’ असतो. ह्यामध्ये ननने आपल्या विधानांमध्ये कालांतराने सुधारणा केली असे म्हटले आहे. मात्र ननने आपल्या प्राथमिक स्टेटमेंटमध्ये गुन्ह्याचे जे स्वरूप नमूद केले आहे, तेसुद्धा भारतीय दंडविधानाच्या कलम 375च्या व्याख्येमध्ये बसणारे आहे. म्हणजेच गुन्ह्याच्या व्याख्येप्रमाणे पुरेसे आहे.

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित महिलेचे शील ह्या केसमध्ये विचारात घेण्याचीही आवश्यकता नव्हती, किंबहुना स्त्रीचे चारित्र्य किंवा नैतिक वागणूक विचारात घेणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. भारतीय पुरावा कायदा 1872, कलम 53 अ नुसार कलम 376 अर्थात बलात्काराच्या केसेसमध्ये चारित्र्य अथवा पूर्वीचे लैंगिक अनुभव हे विचारात घेऊ नयेत (are not relevant) असे स्पष्ट नमूद आहे. इथे न्यायालयाने ननचे चारित्र्य दोन प्रकारे केसला जोडले आहे. ननच्या जया नामक चुलत बहिणीने तिच्यावर 2017मध्ये सदर ननचे आपल्या नवर्‍याबरोबर प्रकरण चालू आहे अशी कॉन्व्हेंट मंडळात तक्रार दाखल केली. न्यायालयासामोर मात्र जयाने आपण खोटी तक्रार दाखल केली होती असे म्हणून ती मागे घेतली. तिला तक्रारीचे कागद वा मोबाइल संभाषण ह्यापैकी काहीच पुरावा देता आला नाही, सिद्ध करता आले नाही. ते हरवले असल्याचे तिने सांगितले. इथे लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे पीडित ननने बिशपविरुद्ध अंतर्गत तक्रारींना सुरुवात केल्यानंतर जयाने सदर तक्रार केली होती आणि नंतर खोटी म्हणून मागेही घेतली. पीडित ननच्या वैद्यकीय शारीरिक तपासणीमध्ये हायमेन तुटले असल्याचा निष्कर्ष निघाला. अशी तपासणी शारीरिक संबंध (संमतीने वा संमतीशिवाय) प्रस्थापित झाल्याचा पूर्णपणे नाही, तरी साहाय्यकारक पुरावा असतो. वैद्यकीय चाचणीचा हा निष्कर्ष कोणत्याही पुराव्याशिवाय आणि जयाने आपली तक्रार खोटी आहे हे सांगितल्यावरही जिल्हा न्यायाधीशांनी जयाच्या तक्रारीशी जोडला आहे. But defence contends that there was a complaint against the victim, by her own cousin that she had indulged in sexual intercourse with her husband असे न्यायाधीश कोणत्याही पुराव्याशिवाय म्हणतात. इतकेच नाही, तर जयाच्या तथाकथित तक्रारीमध्ये बिशपचा कोणतही हात नव्हता हे सिद्ध झाले आहे, असा निष्कर्षही आपल्या निकालात देतात. जयाची मूळ तक्रार, मोबाइल डेटा ह्यातील काहीही तिला न्यायालयात दाखल करता आले नाही आणि ते हरवले असल्याचे तिने म्हटले. एक खूप मोठा विरोधाभास म्हणजे पीडित ननच्या वाईट चारित्र्याबद्दल टिपण्णी करताना न्यायाधीशांनी आरोपी बिशपचे वाईट चारित्र्य विचारात घेणे गरजेचे नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्याहूनही अधिक म्हणजे तिच्यावरील सिद्ध न झालेल्या आरोपानुसार तिच्या चारित्र्याची चर्चा करणे आणि त्याचा संबंध तिच्या वैद्यकीय चाचणीशी जोडणे हे कालविसंगत, स्त्रियांसंदर्भात स्टिरीओटिपिकल आणि बेकायदेशीर आहे.

 

 

 

PW3 आणि PW4 ह्या आपल्या सहयोगी नन्सन पीडित ननने डिसेंबर 2016मध्येच आपल्यावरील अत्याचारांबद्दल माहिती दिली होती. मे 2017मध्ये PW7 आणि PW9 अर्थात बहीण आणि काका यांनाही तिने बलात्काराबद्दल सांगितले होते. आणि जयाची तक्रार ही 2017मधील आहे. थोडक्यात, पीडित ननने तक्रारी सुरू केल्यानंतर तिच्यावर बदलीसंदर्भात सूडबुद्धीने कारवाई सुरू केली आणि प्रकरण अंतर्गत तक्रारींमध्ये मिटू न शकल्याने तिने गुन्हा दाखल केला, हे सिद्ध होत असताना न्यायालयाने उलटपक्षी तिच्यावरील जयाच्या तक्रारीमुळे तिने बिशप मुलक्कलवर आरोप करण्यास सुरुवात केली, हे सिद्ध करण्याचा खटाटोप केला आहे. त्यासाठी ननने ज्या भाषेत आपल्यावर होत असलेले अत्याचार इतर नन्स, तिचे जवळचे नातेवाईक ह्यांना कळवले, तसेच संभाव्य अत्याचारांविषयी भीती व्यक्त केली, त्या भाषेविषयी तांत्रिक दृष्टीकोन ठेवून त्यामध्ये बलात्कार हा शब्द नसल्याने न्यायालयाने ते अमान्य केले. पुरावा चिकित्सा करताना ननचे लैंगिकतेविषयक मुक्तपणे वाच्यता न येण्याजोगे स्थान व परिस्थिती आणि बिशप मुलक्कल ह्यांचे अधिकाराचे तसेच दैवी मानले जात असलेले स्थान लक्षात घेणे गरजेचे होते.

 

 

आरोपीवर बलात्काराचा आरोप हा 376क नुसार आहे. सदर कलम म्हणते की, जो कोणी एखाद्या कारागृह, रिमांड होम व संस्थेतील आपल्या कस्टडीत असलेल्या महिलेला त्याच्या पदाचा गैरफायदा फायदा घेऊन फूस लावतो किंवा शारीरिक संबंध ठेवण्यास प्रवृत्त करतो, तो बलात्काराचा गुन्हा करतो. आपल्या अधिकृत पदाचा वापर करून अशी फूस लावणे हा कायद्याने स्वतंत्र गुन्हा मानला आहे. मात्र न्यायालयाने असे अधिकाराचे, ताकद असलेले पद आणि ह्यावर काहीएक भाष्य केले नाहीय. ह्यापूर्वीच्या अनेक निकालांमध्ये असे ‘विश्वासू संबंध’ (Fiduciary Position) असल्यामुळे किंवा अधिकाराचा गैरवापर करून शारीरिक संबंधांसाठी मिळवलेली संमती ही वैध संमती नसते, असे म्हटले आहे. भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम 114 अ म्हणते की जेव्हा 376क नुसार (म्हणजे पदाचा वापर करून कस्टडीतील महिलेला फूस लावणे किंवा शारीरिक संबंधांसाठी प्रवृत्त करणे) हा गुन्हा असतो आणि जेव्हा शारीरिक संबंध सिद्ध झालेले असतात आणि प्रश्न फक्त स्त्रीची संमती होती अथवा नव्हती हा असतो आणि जेव्हा स्वत: स्त्रीच अशी संमती नव्हती असे पुराव्यामध्ये म्हणते, तेव्हा न्यायालयाने असे गृहीत धरायचे असते की संमती दिली गेली नव्हती. जेव्हा अशा प्रकारे पीडित स्त्रीच्या बाजूने गृहीत धरले जाते, तेव्हा सदर गोष्ट घडलेली नाही हे सिद्ध करण्याचा पुरावा देण्याची जबाबदारी आरोपीवर येते. (सामान्य नियमाप्रमाणे आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी/(onus of proof) तक्रारदार/सरकारवर असते.) ह्याचा अर्थ ही संमती होती हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपी बिशपवर होती. मात्र न्यायालयाने ननच्या वैद्यकीय चाचणीनंतरही शारीरिक संबंध सिद्ध होत आहेत हे मानले नाहीच, ह्याउपर होत असल्यास तिच्यावर तिच्या चुलत बहिणीने आरोप केलेल्या (सिद्ध न झालेल्या, तक्रार खोटी होती हे मान्य केलेल्या) नवर्‍याबरोबरच्या प्रकरणाची वाच्यता केली.

 

 

न्यायालयाने पीडित ननसंदर्भात अधिक सौहार्दाने भूमिका घ्यायला हवी होती. तिने आपल्या अत्याचारांची अन्य व्यक्तींना माहिती देताना sharing of bedकिंवा लैंगिक अत्याचार असे वापरलेले शब्द किंवा न वापरलेला ‘बलात्कार’ हा शब्द तिचे आणि बिशप मुलक्कल ह्यांचे स्थान लक्षात घेऊन चिकित्सा करायला हवी होती. आपल्या समाजात लैंगिकतेविषयक स्पष्टपणे बोलले जात नाही, ह्या बाबीचा विचार जिल्हा न्यायाधीशांनी करायला हवा होता.

 

 

 

आपल्या अधिकाराचा वापर करून कॅथलिक चर्च धर्मगुरूंकडून आणि अधिकार्‍यांकडून होणारे नन्सवरचे, लहान बालकांचे लैंगिक शोषण ही गोष्ट जगाला नवी नाही. नुकतेच फ्रान्सच्या चर्चमधून 1950पासून साधारणपणे 3,200 चर्च पुजार्‍यांकडून आणि कर्मचार्‍यांकडून 3,30,000 बालकांचे लैंगिक शोषण झाले असल्याचे पुढे आले आले. त्यावर पोप फ्रान्सिस ह्यांनी मध्यंतरी व्हॅटिकनमध्ये संबोधित करताना ‘लाज’ आणि दु:ख व्यक्त केले. अशा परिस्थितीत अशी संस्था किंवा व्यवस्था समाजासाठी सुदृढ आहे का, ह्यावर विचारमंथन करायला हवे. नसल्यास त्यावर उपाय शोधायला हवेत.

 

 

आपल्यावरील अन्यायाविरोधात स्त्रिया पुढे येऊन आता संघर्ष करू लागल्या आहेत. त्यांना सुरक्षित वाटेल अशा पद्धतीने पुराव्याची चिकित्सा करून न्यायालयांनी न्यायदानाचे पवित्र कार्य करायला हवे.