रसगोत्रांचा ‘अणुस्फोट’

हे महाराजा कृष्ण रसगोत्रा यांचे पुस्तक आहे. एम.के. रसगोत्रा या नावाने ते प्रसिद्ध आहे. 1982 ते 1985 या काळात ते भारताचे परराष्ट्र सचिव होते. त्यापूर्वी ते ब्रिटनमध्ये भारताचे उच्चायुक्त होते. मोराक्को, ट्यूनिशिया, हॉलंड, नेपाळ, फ्रान्स इत्यादी देशांत ते भारताचे राजदूत म्हणून राहिले. युनेस्कोमध्येदेखील ते भारताचे राजदूत होते. या प्रदीर्घ अनुभवाचे पुस्तक त्यांनी लिहिले. या पुस्तकाची दोन ठळक वैशिष्ट्ये सांगता येतात. पहिले वैशिष्ट्य म्हणजे ते अत्यंत सोप्या इंग्लिशमध्ये आहे आणि दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे सामान्यपणे ज्या घटना आपल्याला माहीत नसतात, अशा असंख्य घटना या पुस्तकात वाचायला मिळतात. परदेशातील भारतीय राजदूत कोणत्या अवघड परिस्थितीत काम करतो आणि देशहितासाठी तो कसा धडपडत असतो, याचेदेखील या पुस्तकातून सुंदर दर्शन होते. या लेखात पुस्तकातील काही प्रसंगांचाच आपल्याला आस्वाद घेता येईल.

 

भारताने 1974 साली पोखरण येथे अणुचाचणी स्फोट केला. त्यानंतर 1998 साली पोखरण येथेच भारताने तीन अणुचाचणी स्फोट केले. या दोन्ही स्फोटांनी जग हादरले. भारतावर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले. भारताने त्याचा धैर्याने मुकाबला केला. 1962च्या सुमारास भारताने अणुस्फोट करावा, त्यासाठी अमेरिका सर्व प्रकारची मदत करायला तयार आहे असे जर आता कुणी सांगितले, तर त्यावर भले भले विश्वास ठेवणार नाहीत. याचे कारण असे की, भारताने अणुचाचणी स्फोट केल्यानंतर भारतावर आर्थिक निर्बंध लादण्यात अमेरिकाच अग्रेसर राहिली आहे. 1960 ते 1990 एवढ्या तीस वर्षांत भारत-अमेरिका संबंध फारसे प्रेमाचे कधीच नव्हते. त्याचे भरपूर किस्से या पुस्तकात वाचायला मिळतात. पण हा किस्सा फार वेगळा आहे

 

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी स्वत:च्या हस्ताक्षरात पं. नेहरू यांना पत्र लिहिले की, ‘भारताने अणुचाचणी स्फोट करावा, त्यासाठी अमेरिका सर्व प्रकारची मदत करील.’ केनेडींनी आपल्या पत्रासोबत अमेरिकेच्या अ‍ॅटॉमिक कमिशनची एक तांत्रिक नोटही जोडली होती. म्हणजे त्या पत्रात असे म्हटले होते की, ‘भारतीय तंत्रज्ञांना अणुबाँबचा स्फोट कसा करावा याचे तांत्रिक ज्ञान दिले जाईल. राजस्थानच्या वाळवंटात एक मोठा टॉवर उभा करावा, वर ठेवण्यासाठी अणुबाँब अमेरिकाच देईल, त्याचा चाचणी स्फोट करावा.’

 

 

अमेरिकेने असा जगावेगळा देकार (ऑफर) देण्याचे कारण असे की, अमेरिकेच्या गुप्त यंत्रणेला अशी बातमी लागली होती की, चीन लवकरच अणुचाचणी स्फोट करणार आहे. (चीनने 1964 साली अणुचाचणी स्फोट केला.) भारत लोकशाही देश आहे, म्हणून अमेरिकेला भारताचे आकर्षण होते. हा अणुस्फोट जर केला असता, तर 1962 साली चीनने भारतावर आक्रमण केले नसते आणि 1965चे भारत-पाक युद्धही झाले नसते. मग माशी कुठे शिंकली?

 

अमेरिकेचे भारताचे राजदूत केनेथ गालब्रेथ यांनी केनेडींचे पत्र स्वत: जाऊन नेहरूंना दिले. नेहरूंनी ते पत्र वाचले आणि फक्त दोघांशी त्यांनी चर्चा केली. डॉ. होमी भाभा यांना मुंबईवरून बोलावून घेतले आणि जी. पार्थसारथी या दोघांशी त्यांनी सल्लामसलत केली. केनेडी आपल्या पत्रात लिहितात की, ‘त्यांना अणुचाचणीबद्दल नेहरूंची मते माहीत आहेत. परंतु नेहरू शासनाला आणि भारताच्या सुरक्षेला चिनी अणुबाँबपासून भयंकर धोका आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा दुसरे काही महत्त्वाचे नाही.’ डॉ. होमी भाभा यांनी केनेडी यांच्या देकाराला लगेचच मान्यता देऊन टाकली. आणि आश्चर्याची गोष्ट अशी की, आणि नेहरूंनीही मान्यता दिली.

परंतु जी. पार्थसारथी हे झारीतले शुक्राचार्य झाले. (हे रसगोत्रांचे वाक्य नाही.) ते म्हणाले की, मला काही दिवस विचार करायला द्या. या काळात पार्थसारथी यांनी गालब्रेथ, बी.एम. मलिक (भारताचे गुप्तचर विभागाचे प्रमुख) यांच्याशी चर्चा केली. केनेडींची सूचना मान्य करावी, असा या दोघांनीही सल्ला दिला. पण पार्थसारथींना ते नको होते. त्यांनी नेहरूंचे कान भरले. इतकी वर्षे आपण अण्वस्त्रविरोधी भूमिका घेतली आहे, तिचा त्याग करणे योग्य नाही. नेहरूदेखील आदर्शवादी असल्यामुळे त्यांना ते पटले आणि केनेडी यांनी जो प्रस्ताव दिला होता, तो धूळ खात पडला. रसगोत्रा लिहितात, "Good friend Kennedy's well-meaning offer of a lifetime was greatly and thankfully turned down.'

 

एम.के. रसगोत्रा यांच्या हॉलंडमधील एका प्रसंगाकडे आपण जाऊ या. हॉलंड येथे राजदूत म्हणून 1976 साली त्यांची बदली झाली. 1975 साली इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लावली होती. लोकशाहीचा आत्मा असणारे मूलभूत अधिकार स्थगित करण्यात आले होते. युरोपात आणि अमेरिकेत त्याची फारच वाईट प्रतिक्रिया उमटली होती. राजदूताचा पदभार घेतल्यानंतर प्रथेप्रमाणे रसगोत्रा हॉलंडचे पंतप्रधान जूप डेन युईल यांच्या भेटीसाठी गेले. ते रसगोत्रांना म्हणतात, “राजदूत महाशय, भारत प्रजासत्ताक आहे, म्हणून आम्ही युरोपातील देश भारताचा सन्मान करतो. आता तुमच्या देशात हुकूमशाही निर्माण झाली आहे. भारताने लोकशाही सोडून दिली असे आम्ही समजायचे का?” पहिल्याच भेटीत असा बाँबगोळा रसगोत्रांना अनपेक्षित होता. तेव्हा ते म्हणाले की, “भारतात आणीबाणी दीर्घकाळ राहणार नाही. जनता आणीबाणीच्या विरोधात आहे. इंदिरा गांधींच्या पक्षातही आणीबाणीला विरोध आहे. आणि इतिहासात लोकशाहीची खुनी म्हणून आपल्या नावाची नोंद व्हावी अशी इंदिरा गांधींचीही इच्छा नाही. पुढील काही महिन्यांतच आणीबाणी उठविली जाईल.” राजदूताला आपला देश आणि आपल्या देशाचे पंतप्रधान यांच्याविरुद्ध बोलता येत नाही. असे नाजूक प्रसंग कौशल्याने हाताळावे लागतात.

 

यानंतर हॉलंडचे पंतप्रधान थोडे शांत झाले. आणीबाणी उठल्यानंतर हॉलंड भारताला उद्योग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात काय काय मदत करू शकतो, यावर चर्चा झाली. ही चर्चा झाल्यानंतर जवळजवळ तीन महिन्यांनी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठविली. आणीबाणी ज्या दिवशी उठविली, त्या दिवशी हॉलंडच्या पंतप्रधानांनी रसगोत्रांना फोन केला. ते म्हणाले, “रसगोत्रा, अभिनंदन! तुमच्या पंतप्रधानांनी आणीबाणी उठविली आहे आणि नव्याने निवडणूक घेण्याची घोषणा केली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी तुम्ही मला हे सांगितले होते. तुम्ही राजकीय प्रेषित आहात की भविष्यवेत्ते आहात?” असा संवाद खेळीमेळीच्या हास्याने संपतो. आणीबाणीच्या कालखंडातील युरोपात असणार्‍या आपल्या राजदूतांचे असे विलक्षण अनुभव आहेत. पुन्हा कधीतरी ते एकत्र करून आपण वाचू या.

 

 

फिलिप्स कंपनीचे नाव माहीत नाही, असा माणूस भारतात सापडणे कठीण. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगातील ही कंपनी तेव्हा जगातील सगळ्यात मोठी कंपनी होती. या कंपनीला भेट देण्यासाठी रसगोत्रा गेले असता कंपनीच्या संचालकांनी त्यांचे राजेशाही स्वागत केले. बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या प्रमुखांनी त्यांच्यापुढे एक प्रस्ताव ठेवला. ते म्हणाले की, “फिलिप्स कंपनी भारतात विजेचे दिवे बनविण्याचेच काम करते. परंतु आम्हाला भारतात इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च आणि प्रॉडक्शन सेंटर उभे करायचे आहे. सगळ्या आशिया खंडात तिथून मालाचा पुरवठा होऊ शकतो. या प्रस्तावाचा तुम्ही गंभीरपणे स्वीकार करावा आणि तसे झाल्यास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात अग्रदूत बनेल.”

केनेडींच्या प्रस्तावाप्रमाणे हा प्रस्तावदेखील केराच्या टोपलीत गेला. तो केराच्या टोपलीत कसा गेला, हे रसगोत्रांच्याच शब्दात बघू या - ‘तेव्हाचे भारताचे वाणिज्य मंत्री राजा दिनेश सिंग यांना मी पत्र लिहिले. हा प्रस्ताव आपल्या कसा फायद्याचा आहे आणि त्यावर तातडीने विचार होणे का आवश्यक आहे, हे लिहिले. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची वेळ मागून घ्यावी. फिलिप्स कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्यासमोर हा प्रस्ताव ठेवतील. राजा दिनेश सिंग यांनी पत्राची साधी पोचही दिली नाही. नंतर दिनेश सिंग यांची भेट झाली असता मी हा विषय काढला. तेव्हा दिनेश सिंग म्हणाले की, “मला भारताचे इलेक्ट्रॉनिक भवितव्य पाश्चात्त्य भांडवलदारांच्या हाती सोपवायचे नाही.” इंदिरा गांधी यांची भेट झाली असता त्या म्हणाल्या की, “दिनेश सिंग यांनी मला हे पत्र दाखविलेदेखील नाही.” (झारीतील दुसरे शुक्राचार्य.) इंदिरा गांधी म्हणाल्या, “माझ्या भोवती असणार्‍या काही लोकांना आपण इंदिरा गांधींपेक्षा अधिक समाजवादी आहोत, हे दाखविण्याची घाई झालेली असते.”

 

फिलिप्स कंपनीने काही महिने वाट बघितली आणि दुसर्‍या देशात इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय उभा केला, रसगोत्रा शेवटी लिहितात -