विकासवाटांचा प्रहरी

विवेक मराठी    25-Oct-2022
Total Views |
कोणत्याही देशाच्या विकासाचा वेग त्या देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या वेगावर आणि त्याच्या दर्जावर अवलंबून असतो. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वेग दुप्पट करण्याची क्षमता पायाभूत सुविधांच्या विकासात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या ‘आत्मनिर्भर भारत’चे स्वप्न कोट्यवधी भारतीयांच्या मनात रुजवले आहे, ते स्वप्न साकार होण्यासाठी येथील पायाभूत सुविधांचा विकास होणे ही पूर्वअट आहे. या सुविधांपैकी, रस्त्यांचे आणि महामार्गांचे जाळे देशभर उभारणे हे अग्रक्रमाने करण्याचे काम. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळापासून ही जबाबदारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर सोपवण्यात आली.
 
केंद्रात जाण्याआधी नितीनजी महाराष्ट्रात युती सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री होते. ग्लॅमर नसलेले पण अतिमहत्त्वाचे आणि मूलभूत असे हे काम त्यांनी स्वीकारले आणि इतिहास घडवला. महाराष्ट्रात रस्तेबांधणीच्या आणि पूलबांधणीच्या कामांचा धडाका लावला. मुंबई-पुणे जलदगती महामार्गाची निर्मिती केली. मुंबईच्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून फ्लायओव्हर ब्रिजचे जाळे निर्माण केले. गडकरी यांचे हे योगदान आणि त्यातले त्यांचे कौशल्य, मिळवलेला दांडगा अनुभव सर्वज्ञात आहे. त्यातूनच केंद्रातही रस्तेबांधणी व महामार्ग उभारणीची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली.
 
गेल्या सात वर्षांत केंद्रीय मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांनी दिलेले भरीव योगदान हे या मुलाखतीचे प्रयोजन. The better the highways, the faster the movement for the economy... या विचाराने त्यांनी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग बांधणीचे काम केले. तीव्र इच्छाशक्ती, चौकटीबाहेरचा विचार कृतीत आणण्याची धमक आणि त्याला निर्णयक्षमतेची व पारदर्शक कारभाराची जोड यामुळे किती मोलाचे काम होऊ शकते, याचे हे उदाहरण आहे.
 
या माध्यमातून नितीनजींनी गेल्या सात वर्षांत शाश्वत विकासाचे जे प्रारूप उभे केले आहे, त्याचे दर्शन या मुलाखतीमधून विवेकच्या वाचकांना घडवावे, अशी त्यामागची भूमिका आहे.
 
 
gadkari
 
रस्त्यांचे  जाळे देशाच्या विकासाला चालना देते. त्यासाठी पक्क्या रस्त्यांचे जाळे सर्वदूर असण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर वाहतुकीच्या अन्य पर्यायांचाही विचार व्हायला हवा. तुम्ही तो कसा करता?
 
 
आपल्या देशात एकूण 65 लाख किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यापैकी राष्ट्रीय महामार्ग केवळ 1 लाख 47 हजार किलोमीटर लांबीचे आहेत. या देशातली जवळपास 60 ते 65 टक्के वाहतूक राष्ट्रीय महामार्गावरून होत असते. त्यामुळे येणार्‍या काळात आपल्याला प्रगती करायची असेल, तर आपली बंदरे, विमानतळे, रेल्वे स्थानके यांच्या सुधारणांकडे, बांधणीकडे लक्ष द्यावे लागेल. विशेषत: जिथे रस्ता तयार होतो, तिथे विकासाला सुरुवात होते. उद्योग येतात, त्यामुळे भांडवली गुंतवणूक येते. त्यातून रोजगार निर्माण होतो आणि दारिद्य्रनिर्मूलनाला सुरुवात होते. म्हणूनच वॉटर, पॉवर, ट्रान्स्पोर्ट अँड कम्युनिकेशन या चार गोष्टींचा विकास होणं अत्यंत आवश्यक आहे.
 
 
 
रस्ते सुधारले की प्रामुख्याने ग्रामीण भागात, वनवासी क्षेत्रात राहणार्‍यांना फायदा होतो. कारण दळणवळणाच्या साधनांअभावी त्यांच्या विकासाचे सर्वच मार्ग बंद असतात. या विचाराने राज्य मंत्रीमंडळात असताना तुम्ही मेळघाटातल्या कुपोषणावर उपाय म्हणून तिथे रस्तेबांधणीची कामं हाती घेतलीत, ज्याचा खूप उपयोग झाला, त्याविषयी...
 
 
 
मंत्री म्हणून असं काम करायची संधी मिळणं हे मी भाग्याचं समजतो. माझ्या आयुष्यातलं हे एक ऐतिहासिक काम आहे असं मला वाटतं.
 
 
त्या वेळी मेळघाटात अडीच हजार बालकं कुपोषणाने दगावली होती. त्याचं एक मुख्य कारण गावात जायला रस्ते नव्हते. हा विभाग वनखात्याच्या अखत्यारीत येत असल्याने वनखातं परवानगी देत नव्हतं. तिथली मुलं शाळेत जाऊ शकत नसल्याने शिक्षणापासून वंचित होती. तिथे पिकणारा भाजीपाला, दूध शहरापर्यंत येत नसल्याने उत्पन्नाची साधनं नव्हती. अशा विकासाच्या सर्व वाटाच बंद होत्या. त्यातूनच आलेल्या गरिबी, उपासमार आणि बेरोजगारीमध्ये तिथल्या कुपोषणाची मुळं होती. तिथे जन्माला आलेली दीड/दोन किलो वजनाची बालकं वेळेवर उपचार न मिळाल्याने मृत्युमुखी पडायची. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, त्या भागात रस्ते बांधणं आवश्यक होतं. या कामात बर्‍याच अडचणी आल्या, पण त्या अडचणींवर मात करून आम्ही मेळघाटात रस्ते बांधू शकलो.
 
 
 
गडचिरोली जिल्हा हा नक्षलग्रस्त भाग. विकासाचे सर्व मार्ग नक्षलवाद्यांनी वर्षानुवर्षं रोखलेले. आज त्या भागात रस्त्यांचं मोठं जाळं उभं राहिलं आहे. मोठ्या प्रमाणावर पूल बांधले गेले आहेत. त्यातून विकासाला चालना मिळून नक्षलवादाचा प्रभाव कमी होतो आहे. हीदेखील माझ्या आयुष्यातली मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल.
 
 
 
समाजातला तळागाळातला जो शोषित माणूस आहे, त्याला खर्‍या अर्थाने सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळणं हेच खरं देशाच्या प्रगतीचं, विकासाचं मानक - पॅरामीटर आहे.
 
 
gadkari
 
मी जेव्हा मंत्री झालो, तेव्हा आपल्या देशात 1 कोटी लोक सायकल रिक्षा चालवण्यासारखी अतिश्रमाची कामं करत होते. या अतिकष्टाच्या कामातून जवळजवळ 80 लाख लोक आता मुक्त झाले आहेत. सायकल रिक्षा ओढण्याऐवजी आता ते इलेक्ट्रिक ई रिक्षा, ई कार चालवून स्वत:चा, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. यातून मोठ्या प्रमाणावर गरीब माणसाला न्याय मिळाला. त्याचं शोषण थांबलं. मी कितीही रस्ते बांधले, पूल बांधले, तरी या सुमारे 1 कोटी लोकांना शोषणमुक्त करून, त्यांचं जगणं अधिक सुसह्य करून जो न्याय देऊ शकलो, त्यातून मिळालेलं कामाचं समाधान जास्त आहे. हे माझ्या आयुष्यातलं आणखी एक महत्त्वाचं काम आहे.
 
 
मोठमोठी विकासकामं मार्गी लावताना, पर्यावरणविषयक मुद्द्यांची हाताळणी कशी केली जाते?
 
 
मी स्वत: पर्यावरण रक्षणाचा कट्टर समर्थक आहे. परिसंस्था - इकोसिस्टिम हा माझ्या आस्थेचा विषय आहे. अलीकडेच आम्ही प्रत्येकी 3 मीटर उंचीची 75 लाख झाडं महामार्गाच्या कडेने लावली. संपूर्ण महामार्ग हिरवा करावा असं माझं मत आहे, म्हणून अलीकडेच आम्ही प्रत्येकी 3 मीटर उंचीची 75 लाख झाडं महामार्गाच्या कडेने लावली.
 
 
पेट्रोल-डिझेलला पर्याय म्हणून आणलेली इलेक्ट्रिक गाडी हेही आमच्या पर्यावरणविषयक आस्थेचं प्रतीक आहे. इथेनॉल/मिथेनॉलसारख्या पर्यायी इंधनावर चालणार्‍या गाड्या आणल्या. पर्यावरणाचं रक्षण आणि विकास या परस्परविरोधी संकल्पना नाहीत, तर या दोघांमध्ये समन्वय असायला हवा. पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता विकासही झाला पाहिजे आणि त्यासाठी सगळ्यांनी मिळून काम केलं पाहिजे. आपल्याला देशाची आर्थिक प्रगती करायची आहे. उद्योग-कृषी क्षेत्राला विकासाच्या वाटेवर न्यायचं आहे. आणि त्याच वेळी ध्वनिप्रदूषण, हवेचं प्रदूषण आदींपासून परिसंस्था, पर्यावरणाला असलेला धोका याचाही विचार करत पुढे जायचं आहे.
 

gadkari 
 
घन कचरा व्यवस्थापनाच्या, द्रव कचरा व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकते. अलीकडेच नागपूर महापालिकेच्या स्वच्छतागृहांमधील पाणी शुद्ध करून महाराष्ट्र सरकारला वीजनिर्मितीसाठी द्यायला सुरुवात केली. त्यातून या महापालिकेला दर वर्षी 300 कोटी रुपये मिळायला लागले.
 
 
थोडक्यात, मी पर्यावरण समर्थकच आहे. म्हणूनच कोणतंही विकासकाम पर्यावरणाचा समतोल राखून केलं पाहिजे असं माझं मत आहे आणि तशी कृतीही करण्याचा प्रयत्न असतो.
 
 
2030पर्यंत भारतातले रस्ते पेट्रोल-डिझेलमुक्त होतील असं तुम्ही म्हणता, आपल्या देशासाठी हा पर्याय व्यवहार्य वाटतो का? हे प्रत्यक्षात उतरवणं शक्य आहे का?
 
 
हे कठीण असलं तरी असंभव नक्कीच नाही. आज या गाड्यांना इतकी मागणी आहे की, इलेक्ट्रिक गाड्यांकरता एक वर्षाची प्रतीक्षा यादी आहे. 400 स्टार्ट अप इलेक्ट्रिक स्कूटर तयार करायला लागले आहेत. इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्षा, कार बनवायला लागले आहेत. माझ्याकडे हायड्रोजनवर चालणारी गाडी आहे. आणि अलीकडेच 100 टक्के बायोइथेनॉलवर चालणारी - जे शेतकरी साखरेपासून/मक्यापासून/मोलॅसपासून/तांदळापासून बनवतात, त्यावर चालणारी टोयोटो कंपनीची गाडी आम्ही लाँच केली आहे. बजाज, टीव्हीएस आणि हीरो या कंपन्यांनी त्यांच्या अशा पद्धतीच्या दुचाकी तयार केल्या आहेत. येणार्‍या काळात हे नक्की यशस्वी होईल असा मला विश्वास आहे.
 
 
रा.स्व. संघाचे माजी सरसंघचालक के. सुदर्शनजी म्हणत, “या देशातला शेतकरी देशाला लागणारं इंधन तयार करू शकतो.” मात्र त्या वेळी त्यांच्या या कल्पनेवर लोकांचा विश्वास बसला नाही. आज तो बसतो आहे, म्हणूनच यात यश मिळेल असं मला वाटतं.
 
 
शेतकर्‍याचा विषय निघालाच आहे, तर कृषी क्षेत्र, जलसंवर्धन हेही तुमच्या जिव्हाळ्याचे विषय आणि त्यामुळेच त्यातल्या अडचणींवर उपाय शोधण्याचे प्रयत्न सातत्याने चालू असतात.
 
 
gadkari
 
जलसंवर्धनाच्या कामात आम्हाला या वर्षी जागतिक पुरस्कार मिळाला. पंजाबराव कृषी विद्यापीठ आणि महात्मा जोतिबा फुले विद्यापीठ या दोन कृषी विद्यापीठांनी मला डी.लिट्. दिली. सांगण्याचा मथितार्थ इतकाच की मी स्वत: कृषी क्षेत्रात सातत्याने कार्यरत आहे. जलसंवर्धनाची अनेक कामं आम्ही बुलडाणा आणि अकोला जिल्ह्यात केली. पंजाबराव कृषी विद्यापीठात 36 तलाव बांधून दिले. या सगळ्या कामांमागेही पर्यावरणाच्या समतोलाचा विचार केलेला आहे.
 
 
मुळात शेतीमधलं सिंचन वाढायला हवं, विजेची उपलब्धता 24 तास हवी, शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग गावात निघायला हवेत.. शेतमालाची निर्यात करणं शक्य व्हायला हवं. त्याकरिता रस्ते, अन्य पायाभूत सुविधा, बंदरं यासारख्या सुविधा उपलब्ध असायला हव्यात. शेतकरी हा केवळ अन्नदाता न राहता ऊर्जादाता बनला पाहिजे, म्हणजे तो पिकांच्या बरोबरीने ऊर्जानिर्मिती करून पेट्रोल-डिझेलला पर्याय देऊ शकेल. ग्रीन हायड्रोजन तयार करणारा शेतकरी, इथेनॉल तयार करणारा शेतकरी ही काळाची गरज आहे. त्या दिशेने भारतीय शेतकर्‍याचा प्रवास चालू आहे. आणि लवकरच तो समृद्ध, संपन्न होईल असा माझा विश्वास आहे.
 
 
दुष्काळी भागातल्या समस्येवर उपाय म्हणून रिव्हर ग्रिड ही संकल्पना तुम्ही मांडता, त्याविषयी...
 
 
आपण नद्यांच्या प्रदेशात मोठे प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत. त्या माध्यमातून सिंचनाची क्षमता वाढवली. नदीच्या एका खोर्‍यातलं पाणी दुसर्‍या खोर्‍याकडे वळवणं यातून अनेक क्षेत्रं लागवडीखाली यायला मदत झाली. सध्या असे 18 प्रकल्प चालू आहेत. जसं वॉटर ग्रिड आहे, रस्त्यांचं ग्रिड आहे, पॉवरचं ग्रिड आहे, तसं नदीच्या पाण्याचं आपण आता रिव्हर ग्रिडही तयार करणार आहोत. त्यामुळे एखाद्या भागात जास्त पाऊस झाला, तर ते पाणी दुष्काळी भागातील पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी वापरता येईल. त्यातून शेतकर्‍याचं उत्पन्न अडीच पटीने वाढेल. देशातली केवळ शहरंच समृद्ध होणार नाहीत, तर शेतकरी, शेतमजूर, गावंही समृद्ध होतील, पर्यायानेे देश समृद्ध होईल. असा विचार यामागे आहे.
 
 
तुम्ही सक्रिय राजकारणी आहात, तसे प्रयोगशील उद्योजकही. यामुळेच उद्योजकांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा, त्यांचे प्रश्न यांची तुम्हांला जाण आहे. उद्योग क्षेत्रासाठीचं लॉजिस्टिक हब व मल्टीमॉडेल पार्क या दोन संकल्पना तुम्ही सातत्याने मांडत आहात, त्याविषयी...
 
 
औद्योगिक उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल आणि उत्पादित मालाची साठवण, तसंच दळणवळण सोयीचं, सुलभ व्हावं यासाठी ‘लॉजिस्टिक हब’ ही संकल्पना विकसित केली आहे. आम्ही जवळपास 2 लाख कोटी रुपयांचे मल्टीमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क बांधतोय. त्यासाठी रस्ते, रेल्वे, जल आणि विमान ही वाहतुकीची चार क्षेत्रं एका छताखाली आणण्याचा प्रयत्न आहे. यातूनच देशाची एकीकृत वाहतूक प्रणाली विकसित करत आहोत. पैकी महाराष्ट्रात 9 ठिकाणी अशी लॉजिस्टिक पार्क सुरू होतील. या सगळ्या लॉजिस्टिक पार्कमुळे आणि राष्ट्रीय महामार्गांमुळे राज्याच्या विकासाचा वेग वाढायला मदत होणार आहे.
 
 
साठवणीची साधनं, शीतगृह, मालवाहतूक करणार्‍या कंपन्यांची कार्यालयं, मालवाहतुकीसाठी मनुष्यबळाची 24 तास उपलब्धता, निर्यातीसाठीच्या परवानग्या तसंच विदेशात माल पाठविण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या मिळवण्याची सोय अशा सर्व सुविधा या पार्कमध्ये असतील. दळणवळणाच्या क्षेत्रात क्रांती घडवणार्‍या या लॉजिस्टिक पार्कमुळे राज्याचा आणि देशाचा विकासाचा वेग वाढायला मदत होणार आहे.
  
 
gadkari
भारताचे माजी पंतप्रधान अटलजी यांच्या स्वप्नातली योजना म्हणजे देशाचे चार कोपरे जोडणारी सुवर्ण चतुष्कोन. ती आज तुमच्या कारकिर्दीत साकार होत आहे. हा चतुष्कोन देशाच्या पुढील टप्प्याच्या विकासाची पायाभरणी ठरू शकेल. अटलजींच्या या स्वप्नाला कृतिरूप देताना आज मनात काय भावना आहेत?
 
 
त्यांच्या स्वप्नातलं हे काम पूर्णत्वाला जात आहे याचा आनंदच आहे. या योजनेव्यतिरिक्त मी जेव्हा राज्यात मंत्री होतो, तेव्हा अटलजींनी मला बोलावून, प्रत्येक गावाला रस्त्याने जोडणारी एक योजना तयार करायला सांगितली. त्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली आणि ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना’ ही देशातली सर्वात लोकप्रिय योजना तयार केली. या माध्यमातून देशातल्या साडेसहा लाख गावांपैकी सुमारे साडेचार लाख गावं रस्त्यांनी एकमेकांशी जोडलेली आहेत. अटलजींमुळे झालेलं हे काम आपण कधीच विसरू शकत नाही. सुवर्ण चतुष्कोन या त्यांच्या स्वप्नाला मूर्त रूप देण्याची संधी मंत्री या नात्याने मला मिळते आहे, हे माझं भाग्य. आजवरचा अनुभव आणि सहकारी यांच्या मदतीने मी ती साकार करण्याचा प्रयत्न करीन.
 
 
 
तुमच्या दुसर्‍या कार्यकाळात पूर्णत्वाला गेलेली अटल टनेल योजना, हीदेखील एक मोठी उपलब्धी आहे. तिच्याविषयी..
 
 
पूर्वी मनालीला जायला साडेतीन तास लागायचे. आता हे अंतर आठ मिनिटांत पार होतं. हे अविश्वसनीय वाटेल, पण घडलं आहे. मनालीनंतर आणखी 4 बोगद्यांचं काम चालू आहे. तिथून लदाखमध्ये येता येईल. जोझिला टनेलचं काम चालू आहे. हे आशियातलं सगळ्यात मोठं टनेल असणार आहे. त्याचं कामही जोरात चालू आहे. या कामात आम्ही 5 हजार कोटी रुपये वाचवले आहेत. श्रीनगरकडून जम्मूकडे जाताना कटराच्या आधी दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस हायवेची सुरुवात होईल, त्याचं काम सुरू आहे. या डिसेंबरपर्यंत जवळजवळ 90 टक्के काम पूर्ण होईल. तिथून दिल्लीला आठ तासात पोहोचता येईल, तर श्रीनगर-मुंबई हा प्रवास रस्त्याने जास्तीत जास्त 22 तासांचा असेल.
 
 
 
केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये 32 कि.मी. लांबीचे 20 बोगदे आणि लदाखमध्ये 20 कि.मी. लांबीचे 11 बोगदे बांधत आहे. पैकी एक श्रीनगर-लेह मार्गावर गगनगीर-सोनमर्ग दरम्यान बांधलेला 6.5 किलोमीटरचा झेड-मोर बोगदा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होईल. बोगद्याच्या बांधकामासाठी वापरलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे या बोगद्यावर हिमस्खलनाचा परिणाम होणार नाही. त्यामुळे स्थानिकांना आणि सशस्त्र दलांना वाहतुकीसाठी या बोगद्याचा पूर्ण वर्षभर वापर करता येईल. या सर्व प्रकल्पांमुळे भारतीय सैन्यदलाला मदत होणार आहे आणि त्या भागातील पर्यटनालाही उत्तेजन मिळणार आहे. त्यातून देशातील आर्थिक घडामोडींनाही गती मिळेल.
 
 
ही कामं म्हणजे त्या भागातल्या भारतीय सैन्यासाठी वरदान ठरत आहेत...
 
 
हो, नक्कीच. या अटल टनेलमुळे भारतीय सैनिकांना सीमेवर जलद पोहोचता येईल. तसंच हिमवृष्टीच्या काळातही या बोगद्यामुळे वाहतूक चालू राहील. या कामाबरोबरच पहाडी भागासाठी - लदाखमध्ये विशिष्ट प्रकारच्या रेल्वे उभारणीचं काम आता चालू आहे. यामुळे पहाडातील माणसांची व मालाची वाहतूक सुकर होईल. उत्तराखंड, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लदाख, अरुणाचल या पहाडी भागात या रेल्वेचा खूप उपयोग होईल.
 
 
रस्तेबांधणीसंदर्भातलं अमेरिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचं एक सुप्रसिद्ध वाक्य तुमच्या दिल्लीच्या कार्यालयात लावलेलं आहे..
 
 
हो.. ते खरंय. अमेरिकचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनेडी यांचं एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे - ‘आशीळलरप ीेरवी रीश पेीं सेेव लशलर्रीीश ेष आशीळलर ळी ीळलह. र्इीीं, आशीळलर ळी ीळलह लशलर्रीीश ीेरवी रीश सेेव’. अमेरिका श्रीमंत आहे म्हणून अमेरिकेतले रस्ते चांगले झालेले नाहीत, तर अमेरिकेतले रस्ते चांगले झाले म्हणून अमेरिका धनवान झाली. हा विचार कोणत्याही देशाने अंमलात आणण्याजोगा. हिंदुस्थानमधले रस्ते चांगले झाले तर अर्थव्यवस्थेच्या निकषावर जागतिक क्रमवारीत आज पाचव्या क्रमांकावर असलेला आपला देश पहिल्या क्रमांकावर पोहोचेल, असा माझा विश्वास आहे.
 
 
देशभर महामार्गांचं जाळं झालं, गावोगावी रस्ते झाले. पण आम्ही सामान्य माणसं मात्र दररोज खड्डेयुक्त रस्त्यांवरून प्रवास करतो आहोत. यावर उपाय?
 
 
ज्या भागात पाऊस जास्त पडतो, त्या भागातले डांबरी रस्ते लवकर खराब होतात. त्यावर उपाय म्हणजे सिमेंट-क्राँकीटचे रस्ते. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेला 22-23 वर्षं झाली, ते रस्ते अजूनही चांगल्या अवस्थेत आहेत, कारण ते सिमेंट-काँक्रीटचे आहेत. तेव्हा सिमेंट-काँक्रीटला पर्याय नाही हे लक्षात घेऊन त्या त्या ठिकाणच्या संबंधित विभागाने कार्यवाही करायला हवी.
 
 
देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करतानाच, तुमच्या जन्मभूमीकडे - नागपूर आणि परिसराच्या विकासाकडेही डोळेझाक होऊ दिली नाहीत. नव्याने उभं राहिलेलं भव्य थीम पार्क हे त्याचं अगदी अलीकडचं उदाहरण. आधी नागपूर ओळखलं जायचं ते टायगर कॅपिटल, ऑरेंज सिटी म्हणून. आता ते कारंजांचं शहर म्हणून ओळखलं जाईल. या पार्कमागची तुमची संकल्पना समजून घ्यायला आवडेल. तसंच नागपूरच्या बहुआयामी विकासाच्या अन्य योजनाही समजून घ्यायच्या आहेत.
 
 
gadkari
 
माझा जन्म नागपूरचा. त्या अर्थाने मी इथला भूमिपुत्र आहे. जन्मगावाचं आपल्यावर ऋण असतं असं मी मानतो. त्यामुळे नागपूरच्या विकासाकडे माझं नेहमीच लक्ष असतं. आणि केवळ भूमिपुत्र म्हणूनच नाही, तर नागपूरचा खासदार असल्यानेही ती माझी जबाबदारी आहे.
 
 
मात्र असं करताना मी अन्य शहरांकडे दुर्लक्ष करत नाही. मंत्री म्हणून माझं सर्वदूर लक्ष आहे. एक उदाहरणच द्यायचं तर, पुणे विभागामध्ये मी रस्त्यांची 2 लाख कोटी रुपयांची कामं करतोय. देशभर आमच्या मंत्रालयाची कामं चालू आहेत.
 
 
नागपूर ही टायगर कॅपिटल आहे, ती संत्रा नगरी आहे, तशी ती आणखी काही वर्षांत ‘कारंज्यांचं शहर’ म्हणूनही ओळखली जाईल. तरंगता प्लॅटफॉर्म असलेलं जगातलं सर्वात उंच उडणारं ते कारंजं आहे. तिथल्या ‘लाइट अँड साउंड’ कार्यक्रमातून या शहरासाठी योगदान देणार्‍या विविध क्षेत्रांतील थोर व्यक्तींचा परिचय करून दिला आहे. त्याची कॉमेंट्री इंग्लिशमध्ये अमिताभ बच्चन यांनी, हिंदीत गुलजार यांनी आणि मराठीत नाना पाटेकर यांनी केली आहे. संगीत ए.आर. रहमान यांचं आहे. 5 ऑस्कर विजेत्यांनी यात योगदान दिलं आहे. रोज हजारो लोक रोज या ठिकाणाला भेट देत आहेत. जागतिक दर्जाचं असं हे कारंजं आहे.
 
 
 
नागपूर हे पहिलं शहर आहे, जिथे खाली रस्ता, त्यावर पूल आणि त्यावर मेट्रो आहे. टॉयलेटचं पाणी शुद्ध करून त्यावर पॉवर प्रोजेक्ट करून त्यात 300 कोटी रुपये कमावणारी नागपूरची महापालिका आहे. अशा अनेक गोष्टी नागपूरसाठी करत असतो.
आज नागपूर एज्युकेशन हब बनलेलं आहे. ट्रिपल आयआयटी, एम्स ही कॉलेजेस, लॉ स्कूल, सिम्बायोसिस अशा अनेक मान्यवर शैक्षणिक संस्था नागपूरमध्ये आहेत. या सगळ्यांमुळे नागपूरच्या लौकिकात भर पडते आहे. त्यामुळे नागपूर प्रगतीच्या, विकासाच्या वाटेवर वाटचाल करत आहे. चांगले रस्ते, 24 तास पाणी ही योजना यशस्वी करणारं हे देशातलं पहिलं शहर आहे.
नागपूर सुंदर झालं पाहिजे, स्वच्छ झालं पाहिजे, भारतातलं एक सुंदर शहर झालं पाहिजे ही भावना सगळ्या कामामागे आहे.