धार्मिक स्वातंत्र्याचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण

 

 

 

In the emerging world of ethnic conflict and civilizational clash, Western belief in the universality of Western culture suffers three problems: it is false; it is immoral; it is dangerous.

- Samuel P Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

 

 

 

जसे 1991नंतर कम्युनिझम गेले, तसे धोरणे बदलणे गरजेचे ठरले. त्यात मग पर्यावरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजारपेठ आदी घटकांचा शिरकाव झाला, तसाच रिलीजन या अर्थाने धर्माचा शिरकाव झाला आणि या सर्व पाश्चात्त्य विचारसरणीचे मापदंड असलेल्या घटकांना त्यांच्याच फूटपट्टीने मोजून जगाचे मूल्यांकन करणे चालू झाले. धार्मिक स्वातंत्र्याचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण हा त्याचाच एक सेक्युलर आविष्कार.

 

 

 

कम्युनिझमच्या पाडावानंतर अमेरिकन संसदेने जगात विविध देशांमध्ये तत्कालीन वाढत चाललेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरील निर्बंध पाहून, 1998मध्ये आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा संमत केला आणि तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिटंन यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब करून तो कायदा व्यवहारात आणला. या कायद्यानुसार अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट (अमेरिकन परराष्ट्र खाते) अंतर्गत एक राजदूत नेमते. या राजदूतास जगातील इतर देशांवर नजर ठेवून तिथे धार्मिक स्वातंत्र्य कसे आहे, किंबहुना कसे नाही, हे ठरवून त्याचा वार्षिक अहवाल करावा लागतो आणि सरकारला स्टेट डिपार्टमेंटकरवी द्यावा लागतो. याच्या अंतर्गत एक समिती नेमली जाते, ज्यामध्ये अमेरिकन राजकीय पद्धतीतील दोन्ही पक्षनेतृत्वांनी सुचवलेले प्रतिनिधी असतात. ते या संदर्भातील काम करतात, गरज असेल तर विविध देशांना भेटी देतात. काही देशांच्या आणि व्यक्तींच्या बाबतीत अमेरिकन सरकारला कारवाई करायला सुचवू शकतात. दर वर्षी अहवालात ह्या समिती Countries of Particular Concerns (CPC), Special Watch List (SWL), Entities of Particular Concerns (EPC) या प्रकारांअंतर्गत त्यांनी अधिकृत धरलेल्या माहितीचा आधार घेत शिक्के मारतात. एकदा का असा शिक्का बसला, की अमेरिकन सरकार त्या देशांच्या विरोधात कारवाई करू शकते.

 

 

 

या समितीच्या अधिकृत माहितीनुसार ते निर्णय घेताना ही राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय मानवी अधिकारांना धरून त्यांच्या जनतेचे धार्मिक अधिकार जपतात का, ते पाहतात. त्याव्यतिरिक्त त्या देशांचे दौरे करणे, तेथील धार्मिक अल्पसंख्य समाजातील नेतृत्वांना भेटणे, सामाजिक संस्थांच्या (एनजीओच्या) कार्यकर्त्यांना, माध्यमांना भेटणे आणि सरकारी अधिकार्‍यांनाही भेटणे यावर ते आपले निष्कर्ष काढतात. ही पद्धती लक्षात घेतली, तर समजायला अवघड जाणार नाही की यातले अनेक निष्कर्ष हे हेतू आधीच ठरवूनही काढले जाऊ शकतात. याचीच पुढची पायरी म्हणजे या शिक्क्यांचा वापर करत देशांवर निर्बंध घातले जाऊ शकतात.

 

 

या समितीने चीन, रशिया, व्हिएतनाम, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आदी देशांच्या पंक्तीत भारतालासुद्धा बसवत 2018, 2020, 2021, 2022च्या अहवालात भारताला Country of Particular Concern (CPC) म्हणजे थोडक्यात असे राज्यकर्ते जे आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना अमानवी पद्धतीने वागवत आहेत, असे सुचवले. हे काही भारतासाठी नवीन नव्हते. 2002च्या पहिल्या दशकातही वाजपेयी सरकारच्या काळात आणि नंतर मनमोहन सिंगांच्या काळातही असे शिक्के मारायचे प्रयत्न झाले होते. अर्थात या समितीच्या शिफारशी मानणे हे स्टेट डिपार्टमेंटसाठी कायद्याने बांधील नसते. परिणामी भारताला CPC ठरवले गेले नाही. या भारतविरोधी समितीने याचा जाहीर निषेध केला, पण त्याचा उपयोग झाला नाही.

 

 

 

 

2021च्या अहवालात, भारताला CPC म्हणून घोषित करण्याच्या कारणांमध्ये, शाहीनबाग येथे केलेल्या सीएए विरोधातील निदर्शकांस पोलिसांनी पकडले, सीएएमुळे मुस्लीम स्थलांतरितांना होऊ शकणारे संभाव्य त्रास आणि इतर काही आहेत, ज्यामध्ये खरे-खोटे, योग्य-अयोग्य कसेही ठरवले तरी धार्मिक अल्पसंख्याकांचे प्रश्न होते. पण त्याचबरोबर Amnesty Internationalला त्यांचे भारतातील काम बंद करावे लागले, सामाजिक संस्थांना मिळणार्‍या परकीय चलनातील निधींवर आणलेली कायदेशीर बंधने ही काही बिगरधार्मिक कारणेदेखील आहेत.

 

 

2005 सालामधली एक कटू आठवण.. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेतील एशियन अमेरिकन हॉटेल ओनर्स असोसिएशनच्या आमंत्रणावरून अमेरिकेचा दौरा करणार होते. वास्तविक, ते मुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्याकडे राजकीय पासपोर्ट आणि राजकीय व्हिसा होता. परंतु मोदींचा कार्यक्रम राजकीय नव्हता आणि त्यामुळे बुश सरकारच्या अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंटने एकाएकी त्यांचा राजकीय व्हिसा या कामासाठी रद्द केला आणि त्यांचा वैयक्तिक टूरिस्ट आणि बिझनेस व्हिसासुद्धा रद्द केला. कारण? गुजरात दंगलीसंदर्भात सार्वभौम भारताच्या लोकशाही पद्धतीनुसार कोर्टात खटले चालू होते, तरी स्वत:च्या देशाच्या अंतर्गत नसलेल्या परराष्ट्रीय घटनेवर स्वत:च निर्णय घेत स्टेट डिपार्टमेंटने मोदींना जबाबदार धरले आणि आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याचा वापर करत मोदींचा व्हिसा रद्द केला. 1998 साली कायदा अस्तित्वात आल्यापासून ते आजपर्यंत हा कायदा फक्त नरेंद्र मोदी या एका व्यक्तीच्या विरोधातच वापरला गेला आहे. त्यांना परत व्हिसा देण्यात यावा म्हणून अनिवासी भारतीयांनी प्रयत्न केले, पण त्याकडे बुश सरकारने आणि नंतर ओबामा सरकारने दुर्लक्ष केले. मात्र 2013च्या सुमारास जेव्हा कोर्टकचेर्‍या आणि एसआयटीच्या सर्व चौकशींमधून मोदी निर्दोष ठरले आणि 2014ला पंतप्रधान झाले, तेव्हा अमेरिकेस धोरण बदलणे भाग पडले. ओबामाने पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या पहिल्याच अमेरिका भेटीत व्हाइट हाउसमध्ये विशेष निमंत्रण देऊन बोलावले. बाकी सर्व आता ताजा इतिहास आहे..

 

 

 

याच कायद्याच्या कल्पनेवर अमेरिकन संसदसदस्या (काँग्रेस वुमन) इलहान ओमार यांनी इस्लामोफोबिया अर्थात मुस्लीम धर्माचा कुठे कुठे द्वेष केला जातो, ते पाहण्यासाठी नवीन कायदा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅटिक बहुमत असल्याने तो संमतदेखील झाला. पण काठावर पास असल्यासारखे बहुमत असलेल्या सिनेटमध्ये तो मतदानालादेखील येऊ शकला नाही. परिणामी त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही. नाहीतर कायद्याने स्टेट डिपार्टमेंटला एक अधिकृत राजदूत नेमून जगभर मुस्लिमांना कुठे विरोध होतो ते पाहण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले असते आणि अशा देशांवर निर्बंध घालण्याचे हत्यार अमेरिकन सरकारला मिळाले असते.

 

 

 

ज्या ज्या वेळेस असे भारतविरोधी ठराव झाले, तेव्हा भारताने राजकीय पातळीवरून जाहीर निषेध करणे, वक्तव्य करणे वगैरे केले आहे. ओडिशामधील आर्चबिशप राफेल चिनाथ यांनी 2009मध्ये तत्कालीन अहवालाचा निषेध करत भारतात अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर बंधने आहेत या अनुमानाला विरोध केला होता. 2019चे समिती अध्यक्ष तेंजिन डोरजी यांनीदेखील समितीच्या अहवालाला विरोध करत भारताला मुक्त समाजव्यवस्था म्हटले होते, ज्यात अल्पसंख्याकांना हक्क आहेत असे म्हटले होते. अर्थात हिंदू अथवा धार्मिक प्रतिनिधित्व मर्यादित असलेल्या समितीस या सर्वांचे असले निषेध कधीच मान्य झाले नाहीत आणि त्यांनी त्यांचा अजेंडा चालूच ठेवला.

 

 

 

भारताला प्रत्यक्ष तोटा जरी झाला नसला, तरी त्यातून जशी भारतीयांची वाईट प्रसिद्धी होते, तशीच हिंदू समाजाचीसुद्धा होते, कारण केवळ धार्मिक अल्पसंख्याकांना काय त्रास होतो हे या समितीने केलेल्या तथाकथित संशोधनावर हा अहवाल अवलंबून असतो. भारतविरोधी एनजीओ, टुकडे टुकडे गँग, तथाकथित विचारवंत, माध्यमे आणि राजकारणी विरोधक हे त्यांच्या त्यांच्या अंत:स्थ हेतूसाठी, सद्य सरकार कसे वाईट आहे हे दाखवण्यासाठी अशा भारतविरोधी अहवालांचा उपयोग करतात. या सर्वांमध्ये सरकार दुर्लक्ष करणार, मग काही दिवसांनी हे सर्व विसरून नवीन राजकीय प्रश्न तयार करून त्याकडे मोर्चा वळवतात. मग नेमेची येतो पावसाळासारखे पुढच्या वर्षीचा अहवाल सुरू होतो.

 

 

मात्र या वर्षी काहीतरी वेगळे झाले, जे कदाचित ना अमेरिकन सरकारला, ना त्यांच्या USCIRF समितीस, ना भारतातील भारतविरोधक विविध गटांना अपेक्षित होते. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च या भारतीय निमसरकारी संस्थेने या वर्षी प्रथमच जागतिक सर्वेक्षण करून अहवाल प्रकाशित केला आहे. मानवी हक्क संरक्षण, अल्पसंख्याकांचे हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य वगैरे मुद्द्यांचा ह्या सर्वेक्षणात वापर केला. या अहवालानुसार भारत हा सर्वात अधिक पहिल्या क्रमांकाचा सर्वसमावेशक देश आहे. अमेरिका या सर्वेक्षणात पाचवी आली आहे. याशिवाय, या अहवालाने संयुक्त राष्ट्रसंघाला आवाहन केले आहे की सर्व सभासद राष्ट्रांनी अल्पसंख्य हक्क अहवाल प्रसिद्ध करावा. भारतीय चश्म्यातून असा स्वतंत्र अहवाल करण्याचा उद्देश नक्कीच स्वागतार्ह आहे. विकसनशील राष्ट्रांना आणि बिगर पाश्चात्त्य राष्ट्रांनादेखील अमेरिकन वर्चस्वापासून आणि अशा प्रकारच्या दबावाच्या राजकारणापासून वेगळा पर्याय मिळू शकेल. पण तसे होण्यासाठी सातत्याने दर वर्षी अहवाल येण्याची गरज आहे. त्याच्या समाजसंशोधनाची प्रक्रिया नक्कीच शास्त्रीय आणि पारदर्शक असायला हवी. तरच जग असे अहवाल ग्राह्य धरण्याची शक्यता आहे. भारताला असलेली ही संधी आहे, पण ती जबाबदारीने पेलणे आणि यशस्वी करणे गरजेचे आहे. त्यातूनच केवळ पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या संस्कृतीच्या प्रभावावर जागतिक घडी अवलंबून राहणे बंद होऊ शकेल.