वडिलांच्या मिळकतीत मुलीला वारसाहक्क

मुलीला वडिलांच्या स्वतंत्र मिळकतीत हक्क आहे, इतका सोपा हा निकाल आहे. मात्र निकालामध्ये न्यायालयाने हिंदू कायद्याचा स्रोत आणि तरतुदींविषयक जे दीर्घ भाष्य केले आहे, ते जाणून घेण्यासारखे आहे. हिंदू कायद्यांचा उगम वेद, श्रुती आणि स्मृतींपर्यंत जाऊन पोहोचतो. स्मृती म्हणजे प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवाचे शब्द, जे धर्मशास्त्र म्हणून मान्यता पावले. वेगवेगळ्या स्मृती किंवा मनू, याज्ञवल्क्य, विष्णू, पराशर, गौतम इ. ऋषींच्या संहितांमध्ये हिंदू कायदा नमूद आहे. हा कायदा वर्षानुवर्षे विकसित होत गेला. परंपरा, न्याय, नि:पक्षपातीपणा, सदसद्विवेक अशी नैसर्गिक न्यायतत्त्वे, महत्त्वाचे ऐतिहासिक न्यायनिकाल ह्याआधारेही तो विकसित होत गेलेला दिसतो. पुढे वेगवेगळ्या विद्वानांनी बंगालमध्ये दायभागा, बाँबे, कोकण आणि गुजराथमध्ये मयुखा, केरळमध्ये मारुमक्काटयम किंवा नाम्बुद्री, तसेच भारताच्या इतर भागांत मिताक्षरा कायद्याच्या भिन्न ज्ञानशाखा (schools of law) निर्माण केल्या. ह्यापैकी मिताक्षरा स्कूल हे भारतामध्ये बहुतांश भागामध्ये स्थापित झाले होते. त्याच्या बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र/बाँबे, द्रविड/मद्रास अशा उपशाखाही निर्माण झाल्या, ज्यामध्ये मिताक्षराचा मूळ गाभा तसाच ठेवून किंचित फरक होता.

मिताक्षरा कायद्याप्रमाणे मुलगा आणि विधवा नसताना वडिलांची स्वकष्टार्जित मिळकत ही मुलगी घेते. बंगालचे प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कोलब्रूक आपल्या लेखनात एका याचिकेकडे लक्ष वेधून घेतात. प्राणजीवनदास तुलसीदास वि. देव कुवरबाई, 1 बाँबे एच.सी., बी. 131 ह्या 1881पूर्वीच्या केसमध्ये हिंदू पुरुषाला अपत्य अर्थात मुलगा नव्हता आणि तो फक्त विधवा, चार मुली, भाऊ आणि मृत भावांची मुले असे वारस मागे ठेवून मृत पावला होता. न्यायालयाने मृत इसमाचा भाऊ आणि भावांची मुले ह्यांना मिळकत जाणार नाही, असे निकालात म्हटले. विधवेला तिच्या हयातीत लाइफ इस्टेट आणि मुलींना मिळकत पूर्णार्थाने दिली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने इतर अनेक याचिका नमूद केल्या आहेत, ज्यामध्ये ह्या प्राणजीवनदास तुलसीदास वि. देव कुवरबाई निकालाचा आधार घेऊन वडिलांची स्वतंत्र मिळकत मुलगी घेण्यास पात्र आहे, असे निकाल दिले आहेत. 1956चा हिंदू वारसा हक्क कायदा पारित होण्याअगोदरचा 1881पूर्वीचा हा निकाल, अर्थातच पारंपरिक हिंदू कायद्यानुसार दिला होता.

याज्ञवल्क्य ऋषींनी लिहिलेल्या स्मृतींतून मिताक्षरा शाखा प्रामुख्याने विकसित झाली. व्यवस्था चंद्रिका आणि स्मृती चंद्रिका हे ग्रंथही तिचा उगम आहेत. याज्ञवल्क्य ऋषी म्हणतात, ‘वडिलार्जित मिळकत न संपवता एखाद्याने स्वकष्टाने ती वाढवली असेल किंवा एखाद्या मित्राकडून दान वा लग्नात आहेर म्हणून मिळाली असेल, तर ती सह वारसदारांना (कोपर्सनर्सना) जात नाही.’ (थेट वारसांना जाते)

व्यवस्था चंद्रिका ग्रंथाचा भाग दोन मुलींच्या वारसा हक्काविषयक सांगतो. जो हिंदू पुरुष इतर कोपर्सनर्सपासून विभक्त झाला आहे आणि त्यांच्याबरोबर पुन्हा एकत्र झालेला नाही, त्याला विधवा नसल्यास त्या पुरुषाच्या मुली त्याच्या मिळकतीच्या वारसदार असतील, असे ग्रंथात नमूद आहे.

व्यवस्था चंद्रिका ग्रंथातील आचार्य विष्णू ह्यांनी म्हटल्यानुसार जो, पुरुष अपत्य मागे सोडून जात नाही, त्याची संपत्ती त्याच्या बायकोला आणि तिच्या अनुपस्थितीत on her failure त्याच्या मुलीला मिळते. त्याचप्रमाणे आचार्य बृहस्पतींच्या म्हणण्यानुसार पत्नी ही नवर्‍याच्या मिळकतीची हक्कदार असते. तिच्या असमर्थतेत मुलगी असते, कारण मुलाप्रमाणेच ती त्याचे एक अंग असते. असे असताना इतर कोणी व्यक्ती वडिलांची संपत्ती कशी घेईल?

ह्यामध्ये मनू ऋषी काय म्हणतात तेही बघणे आवश्यक आहे. ते म्हणतात, ‘मनुष्याचा मुलगा त्याच्यासारखाच असतो आणि मुलगी मुलाप्रमाणेच असते. मुलगी जिवंत असताना तो स्वत:च जणू आहे असे असताना इतर कोणी त्या मनुष्याची मिळकत कशी घेऊ शकेल.’ अर्थात मुलीचा अधिकार मुलाप्रमाणेच आहे हे मनूनेही मान्य केले आहे.

 

व्यवस्था चंद्रिका ग्रंथाच्या परिच्छेद 120प्रमाणे, ‘ज्या तर्काने मुलगी वडिलांची विभागणी झालेली मिळकत घेते, त्याच तर्काने असे निर्धारित केले आहे की ती वडिलांनी स्वतंत्रपणे कमावलेल्या मिळकतीचीही वारसदार आहे.’

आचार्य नारद ह्यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘मुलगा आणि विधवा नसताना मुलगी वारसदार असते, कारण शर्यत चालू ठेवायला ती समानतेने पात्र ठरते.’

याज्ञवल्क्य स्मृतींवर विद्वान एडवर्ड रोअर ह्यांनी केलेल्या भाष्यातील कलम 135प्रमाणेही मुलगा नसलेल्या मनुष्याच्या मृत्यूनंतर त्याची विधवा, मुलगी, पालक, भाऊ, भावांची मुले ह्यांना अशा क्रमाने वारसा हक्क मिळतो.

मद्रास प्रांताचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल एच.एस. कनिंगहॅम ह्यांनी संकलित केलेल्या ‘मद्रास प्रांतातील न्यायालयांद्वारे प्रशासित असलेला हिंदू कायदा’ ह्या पुस्तकातील कलम 203प्रमाणे मुलगा, नातू आणि पणतवंड आणि विधवा नसताना मुलगी वडिलांच्या मिळकतीची वारसदार असते. 206प्रमाणे विवाहित मुलगी जरी विनाअपत्य असेल किंवा मुलगा नसेल, तरी ती हक्कदार असते.

हिंदू कायद्यावर मुल्ला नामक विद्वानांचे अलीकडील मोठे लेखन आहे. मुल्ला म्हणतात, ‘मिताक्षराप्रमाणे मिळकत हस्तांतरण होण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक सर्व्हायवरशिप आणि दुसरा सक्सेशन. एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीला सर्व्हायवरशिपचा नियम लागू असतो, तर स्वतंत्र मिळकतीला सक्सेशनचा नियम लागू असतो. जर एखादा मनुष्य त्याच्या मृत्यूच्या वेळेस कोपर्सनर्सपासून स्वतंत्र असेल, तर तर त्याची मिळकत त्याच्या वारसदारांना सक्सेशनप्रमाणे मिळेल. जरी तो त्याच्या मृत्यूसमयी एकत्र असेल आणि त्याची स्वतंत्र किंवा स्वकष्टार्जित मिळकत असेल, तर अशी मिळकत कलम 43प्रमाणे सक्सेशनने त्याच्या वारसदारांना मिळेल.’

 

मुल्लांनी लिहिल्याप्रमाणे मिताक्षरा कायद्यानुसार वारसा हक्क हा नातेसंबंधांच्या जवळिकीनुसार ठरतो. मिताक्षरा रक्ताच्या नातेसंबंधांचे तीन प्रकार करते. गोत्र सपिंड म्हणजे मृत व्यक्तीपासून (चढत्या वा उतरत्या क्रमाने) समान गोत्र असलेले 1 ते 7 डिग्रीचे नातेवाईक, समानदक म्हणजे मृत व्यक्तीपासून समान गोत्र असलेले (चढत्या वा उतरत्या क्रमाने) 8 ते 14 डिग्रीचे नातेवाईक, उदा., भिन्न गोत्र असलेले सपिंड - म्हणजे स्त्रीमुळे नातेसंबंधात आलेल्या व्यक्ती, ज्यांना मिताक्षरामध्ये बंधुज असेही म्हटले जाते, उदा., बहिणीची मुले. मुले, मुलांची मुले आणि त्याप्रमाणे, वडील, वडिलांचे वडील, आणि त्याप्रमाणे तसेच त्यांच्या पत्नी, भाऊ, भावांची मुले ही मिताक्षरा कायद्यानुसार गोत्र सपिंड. स्वत:ची पत्नी, मुलगी आणि मुलीचा मुलगा ह्यांनाही मिताक्षरा कायदा गोत्रज सपिंड मानतो. मिताक्षराच्या मद्रास शाखेने स्त्रीला वारसदार मानले आहे. त्याप्रमाणे 1956च्या अगोदर जो हिंदू वारसा हक्क (दुरुस्ती) कायदा 1929 होता, त्यानुसारही स्त्रीला वारसा हक्कास पात्र ठरवले आहे. मुलाची मुलगी, मुलीची मुलगी, बहीण, बहिणीचा मुलगा हे वारसदार असतात, असे दोन्ही कायद्यांमध्ये नमूद आहे. मिताक्षरा कायदा सक्सेशननुसार वारस ठरवतो, मात्र अट ही की ती त्या पुरुषाची वा स्त्रीची स्वतंत्र मिळकत असावी लागते. 1929च्या कायद्यापूर्वी बंगाल, बनारस, मिथिला ह्या मिताक्षाराच्या उपशाखा 5 प्रकारच्या स्त्रियांना मिळकत वारसा हक्कासाठी पात्र मानत होत्या. त्यामध्ये विधवा, मुलगी, आई, वडिलांची आई आणि वडिलांच्या वडिलांची आई ह्यांचा अंतर्भाव होता. मद्रास उपशाखेने आणखी काही स्त्रियांना पात्र मानले - उदा., मुलाची मुलगी, मुलीची मुलगी, बहीण. 1929च्या कायद्यानेही त्या वारस म्हणून नमूद आहेत. ह्यातील बाँबे उपशाखा, जी स्त्रियांसाठी सर्वात अधिक उदारमतवादी होती, तिने सावत्र बहीण, वडिलांची बहीण आणि कुटुंबात विवाह होऊन येणार्‍या इतर स्त्रिया - उदा., सावत्र आई, मुलाची विधवा, भावाची विधवा ह्यांनाही बंधुज म्हणून स्वीकारले.

ह्या निकालाचा सारांश एका वाक्यात सांगायचा, तर इतकाच होता की मुलगी/स्त्री ही वडिलांची एकत्र कुटुंब मिळकतीहून असलेली स्वतंत्र - स्वकष्टार्जित मिळकतीची सक्सेशननुसार वारसदार असते. ती 1956च्या कायद्यापूर्वीही पारंपरिक हिंदू कायद्यानुसार होतीच. वडिलांच्या स्वतंत्र मिळकतीत मनूसह अनेक कायदेपंडितांनी मुलीला मुलासामान मानून तिला वारसा हक्काने मिळकत द्यावी, असे म्हटले आहे. बाँबेसारख्या मिताक्षाराच्या उपशाखेने अधिकाधिक स्त्रियांना ह्या अधिकाराच्या छत्रीखाली आणलेले दिसते.

हे झाले स्वतंत्र स्वकष्टार्जित मिळकतीसंदर्भात. एकत्र कुटुंब मिळकतीची विभागणी मात्र सर्व्हायवरशिपच्या नियमांनुसार होते आणि ते नियमही अत्यंत विचारपूर्वक आणि तार्किक पद्धतीने प्राचीन काळापासून विकसित होत गेले आहेत. त्यानुसार मुलगी ही कोपर्सनर नव्हती, पण मुलगी लग्न होऊन गेल्यानंतर जमिनीची विभागणी होऊ नये, हा तर्क त्यामागे होता. भारतात शेती हा प्रमुख व्यवसाय होता, त्यामुळे मिळकतही शेतजमीन हीच असायची. जमिनीचे तुकडे न पडता मिळकत एकत्र कुटुंबाची राहावी, ह्यासाठी कोपर्सनर्ससारख्या संकल्पना आणि मिळकतीचा उत्तराधिकारी कोण असेल, ह्याबाबतच्या नियमावली विकसित होत गेल्या. 2005पर्यंत मुलीला कोपर्सनर म्हणून दर्जा नव्हता. मात्र ती एकत्र कुटुंबाची घटक होती. कोपर्सनर नसल्याने तिला वाटणी मागता येत नसे, जसे चौथ्या पिढीतील पतवंडे कोपर्सनर नसल्याने त्यांनाही वाटणी मागता येत नसे. मग मुलीला कोणती मिळकत मिळत असे तर तिला वाटणीनंतर वडिलांना प्राप्त झालेला जो हिसा आहे त्यामध्ये त्यांच्या मृत्युनंतर भावांसोबत आणि इतर वारसदारांसोबत हिस्सा मिळत असे. 1995 मध्येच महाराष्ट्राने कायदा दुरुस्ती करून मुलीला मुलाप्रमाणे कोपर्सनरचा दर्जा दिला. त्यानंतर 2005च्या दुरुस्तीप्रमाणे मुलगी जन्मत:च कोपर्सनर ठरेल असे म्हटले. ही तरतूद पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने की कसे, ह्याबाबत ‘विनीता शर्मा’ ह्यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेवर 2020मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला. त्या संदर्भातील लेख जिज्ञासू खालील लिंकवर वाचू शकतील -

ह्या लेखाचा विषय असलेल्या निकालात न्यायमूर्तींनी पुढे प्रीव्ही कौन्सिलचे काही केस लॉ पूर्वदाखले म्हणून आधारास्तव घेतले आहेत, ज्यामध्ये मनुष्याच्या मृत्यूनंतर त्याची विधवा आणि तीही नसल्यास मुलगी ह्यांचे वारसा हक्क वेळोवेळी मान्य केले आहेत, तसेच ते सर्व्हायवरशिपनुसार नसून सक्सेशनने आहेत. म्हणजेच अशी स्वतंत्र मिळकत एकत्र कुटुंबातील कोपर्सनर्सना न जाता त्या मनुष्याच्या वारसांना मिळावी, मग तो मनुष्य निपुत्रिक असल्यास त्याच्या विधवेला आणि ती नसल्यास मुलीला मिळावी, असे म्हटले आहे.

ह्या केसमधील वडिलांचा मृत्यू 1949मध्ये, म्हणजेच हिंदू वारसा हक्क कायदा 1956 अस्तित्वात येण्यापूर्वी झाल्याने आधीच्या पारंपरिक हिंदू कायद्यातील तरतुदी आणि केस लॉ ह्यावर आधारित हा निकाल देऊन मराप्पा ह्यांच्या एकमेव मुलीला त्याची मिळकत जाईल, ती मराप्पाच्या भावाच्या मुलांना सर्व्हायवरशिपने जाणार नाही, असे म्हटले.

केसमध्ये आणखी एक मुद्दा होता - मराप्पाची एकमेव मुलगी कुपयी अम्मल हिचा 1967मध्ये विनाअपत्य मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूनंतर सदर मिळकतीचे काय होईल? हा मुद्दाही न्यायालयासमोर होता. हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या कलम 14नुसार स्त्रीची मिळकत ही पूर्णार्थाने तिची मिळकत असते. तिची मिळकत तिच्या कलम 15मध्ये नमूद असलेल्या वारसांना जाते. मात्र कलम 15(2)(अ) नुसार तिला तिची आई, वडील किंवा नवर्‍याकडून आणि सासर्‍याकडून मिळालेल्या मिळकती असतील आणि तिला प्रत्यक्ष वारस - उदा., मुलगा, मुलगी, त्यांची मुले नसतील तर ती मिळकत पुन्हा मूळ स्रोताकडे जाते. म्हणजे आईवडिलांकडून मिळालेली असल्यास त्यांच्याकडे आणि पुढे नियमाप्रमाणे त्यांच्या वारसांना तर नवरा आणि सासरे ह्यांच्याकडून मिळालेली असल्यास नवर्‍याकडे आणि पुढे नियमाप्रमाणे त्याच्या वारसांना ती जाते. ह्या कुपयी अम्मल हिचा मृत्यू 1967मध्ये झाल्याने तिला 1956चा वारसा हक्क कायदा लागू आहे. ती विनाअपत्य असल्याने वरील नियमानुसार तिची मिळकत पुन्हा मूळ स्रोताकडे अर्थात तिच्या वडिलांकडे जाईल आणि पुढे वडिलांच्या वारसांना ती सर्व्हायवरशिपनुसार मिळेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

ह्या निकालाने प्राचीन हिंदू कायद्यातील हक्कांच्या बाबतीत मुलीसंदर्भातील उदारमतवादी तरतुदींवर प्रकाश टाकला आहे. एकत्र कुटुंब मिळकतीसंदर्भात मात्र शेतीप्रधान देशामध्ये जमिनीचे विभाजन न होऊ देण्यासाठी केलेला फरक आणि काळानुरूप 2005च्या दुरुस्ती कायद्याने त्यामध्येही आणलेली समानता हेसुद्धा लक्षात ठेवण्यासारखे आहे.