वादग्रस्त हिजाब प्रकरण सांविधानिक चौकट अनिवार्य

कर्नाटक उच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकारी कॉलेजमध्ये हिजाब घालून येणार्‍या मुलींना प्रवेश नाकारल्याच्या कारणावरून मुस्लीम मुलींच्या वतीने दाखल झालेल्या अनेक याचिकांवर आपला निर्णय दिला आहे. सदर याचिका सरन्यायाधीश रितू राज अवस्थी ह्यांच्यासह असलेल्या पूर्ण पीठाकडे सोपविण्यात आल्या होत्या. अंतरिम आदेशानुसार वर्गांमध्ये कोणतेही धार्मिक प्रावरण घालून यायला न्यायालयाने बंदी केली होती.

 

याचिकांद्वारे 5 फेब्रुवारीच्या कॉलेजेसना ड्रेस कोड ठरविण्याचा अधिकार देणार्‍या सरकारी आदेशाला आव्हान दिले गेले होते. हिजाब ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा आहे का? ह्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाकडून निकाल अपेक्षित होता. संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(ए)नुसार हिजाब घालणे हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे अथवा नाही, तसेच 19(2)प्रमाणे त्यावर राज्य निर्बंध घालू शकते का, ह्यावरही हा निकाल होता.

 

 

सरकारने कॉलेजमध्ये अस्वस्थ वातावरण निर्माण झाल्यानंतर आपल्या 5 फेब्रुवारीच्या आदेशाने कॉलेज डेव्हलपमेंट कमिटीला (CDCला) गणवेश ठरविण्याचे पूर्ण हक्क दिले. शिक्षण कायद्याच्या कलम 133(2)प्रमाणे अशा प्रकारे स्थापन केली गेली आहे, जी कायदेशीर आहे. CDCला दिलेला हा आदेश निरुपद्रवी असून त्यामध्ये ‘हिजाबवर बंदी ही संविधानाच्या अनुच्छेद 25 अर्थात धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन करत नाही’ असेही म्हटले. सरकारने हिजाब हा धर्मनिरपेक्षतेच्या किंवा सुव्यवस्थेच्या आड येतो असे कुठेही न म्हणता धार्मिक बाबीत हस्तक्षेप केला नाही. शिक्षण हक्काच्या कलम 131प्रमाणे शैक्षणिक संस्थांना हे हक्क दिले आहेत आणि हे अधिकार सुपुर्द करणे कायद्याला धरूनच आहे. संस्थेने हिजाब मान्य केला, तरी त्यावर पुनर्विचार करण्याचा सरकारला हक्क आहे.

 

 

मुस्लीम मुलींच्या वतीने केलेल्या युक्तिवादांत, हिजाब घालणे ही अनिवार्य इस्लामी प्रथा आहे, तसेच याचिकाकर्त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील क्वाझुलू नाताल आणि इतर वि. पिल्ले ह्या केसमधील हिंदू मुलीचा नाकात चमकी घालण्याचा अधिकार अबाधित राखला होता, असे सांगत ह्या निकालावर भर दिला गेला आहे.

 

 

सरकारने याचिकांना विरोध करताना आपल्या युक्तिवादात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. सरकारने त्यांना कोणाच्याही धार्मिक श्रद्धांमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा कोणताही मानस नाही असे म्हटले आहे. मात्र एकसमानता, एकसंधता, शिस्त आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था ह्या बाबी शैक्षणिक संस्थांचा आवश्यक भाग आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये समानता राखावी, संस्थेची प्रतिष्ठा राखावी, संस्थेत प्रमाण वर्तन (डेकोरम) आणि शिस्त असावी, हे गणवेश आणि ड्रेस कोड ठरविण्यामागे उद्देश असतात. सरकारने आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे की, संस्थेमध्ये एकता, बंधुत्व आणि बंधुत्वाची भावना वाढीस लागावी. शैक्षणिक संस्थांमध्ये, विद्यार्थ्यांना ओळखण्यायोग्य धार्मिक चिन्हे किंवा त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेला आणि विश्वासाला अनुसरून ड्रेस कोड घालण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. या प्रथेला अनुमती दिल्यास विद्यार्थी त्यांचे स्वत:चे विशिष्ट, स्वतंत्र ओळख दाखविणारे वैशिष्ट्य राखून ठेवतील, जे मुलाच्या विकासासाठी आणि शैक्षणिक वातावरणासाठी अनुकूल नाही.

 

 

सरकारने पुढे युक्तिवाद मांडला की, शैक्षणिक संस्थांची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा असणे आवश्यक आहे. अशी धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करते. ड्रेस कोड निर्धारित करणे म्हणजे कोणत्याही हक्कांमध्ये अडथळा नाही किंवा याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार कोणत्याही अधिकारांचे उल्लंघन नाही. दुसर्‍या बाजूने उलटपक्षी त्यांना समान वागणूक दिली जाईल. ड्रेस कोडमुळे त्यांना स्वत:ला वैयक्तिक किंवा समूह म्हणून कोणतीही विशेष ओळख दिसणार नाही.

 

प्रवेश घेतेवेळीच विद्यार्थ्यांनी ऐच्छिकरित्या ड्रेस कोडला मान्यता दिलेली असते. अनेक देश आपल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेशाचे कडक नियम राबवितात. अनेक देशांनी सार्वजनिक जागांमध्ये हिजाबवर बंदी आणलेली आहे, त्यांच्या देशांनी आणि न्यायालयांनी हे स्वीकारले आहे, असेही सदर याचिकांना विरोध करताना म्हटले गेले.

आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, शैक्षणिक संस्था ही कोणत्याही धर्माचा किंवा जातीचा उपदेश करण्याचे, प्रचार करण्याचे ठिकाण नाही. त्याउलट विद्यार्थ्यांनी गणवेश राखला पाहिजे आणि या उदात्त हेतूसाठी विद्यार्थ्यांनी संस्थेने किंवा संबंधित प्राधिकरणाने ठरवून दिलेला गणवेश आणि कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याला विहित गणवेशाचे कपडे किंवा पॅटर्न सोडून इतर कपडे घालण्याची परवानगी दिल्यास त्यांना प्राधान्य वागणूक दिली जाईल असा त्याचा अर्थ होतो. परिणामी गणवेश ड्रेस कोडचे पालन न केल्याने इतर विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14चे (समानता अधिकार) उल्लंघन होईल.

 

सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महाधिवक्ते प्रभुलिंग नवद्गी ह्यांनी हिजाब ही इस्लामची अनिवार्य आणि अविभाज्य प्रथा नाही असे म्हटले. अशी प्रथा अनिवार्य आणि अविभाज्य ठरविण्यासाठी काही कसोट्या आहेत. अशी प्रथा धर्माची मूलभूत प्रथा असायला हवी. जर ती आचरणात न आणल्यामुळे पूर्णच धर्म बदलत असेल तरच ती अनिवार्य आहे. धर्माच्या स्थापनेपासून ती अस्तित्वात असायला हवी, तसेच धर्माचे अधिष्ठान तिच्यावर हवे आणि ती धर्माच्या बरोबरीने चालू राहायला हवी. ती बंधनकारक हवी. जर ती ऐच्छिक असेल तर ती अनिवार्य नाही.

 

ह्यापूर्वीच्या चार केसेसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रथा अनिवार्य नाहीत असे म्हटले होते. महम्मद हनीफ कुरेशी आणि इतर वि. बिहार सरकार ह्यामध्ये जे ऐच्छिक आहे ते ‘अनिवार्य प्रथातत्त्वप्रणाली’चा भाग नाही असे म्हटले होते. जावेद आणि इतर वि. हरियाणा सरकार आणि इतर ह्या केसमध्ये कुराणात बहुविवाह मान्य आहेत असे म्हणणे नाकारले. डॉ. एम. इस्माइल फारुकी वि. केंद्र सरकार (रामजन्मभूमी केस) ह्यामध्ये मशिदीत नमाज पढणे ही अनिवार्य प्रथा आहे हे अमान्य केले. शायरा बानो केसमध्ये कुराणामध्ये तिहेरी तलाक नमूद आहे हे म्हणणे नाकारले.

ह्याप्रमाणे अनुच्छेद 25अंतर्गत धर्मस्वातंत्र्याच्या परिप्रेक्ष्यात येण्यासाठी धार्मिक प्रथा अनिवार्य असायला हवी. ती धार्मिक असू शकते, मात्र अनिवार्य असेलच असे नाही. जर ती अनिवार्य असेल तरच अनुच्छेद 25च्या मूलभूत अधिकारांतर्गत जपली जाऊ शकते आणि त्या अधिकाराचे तिला संरक्षण मिळू शकते.

 

हिजाबची प्रथा ‘सांविधानिक नैतिकता’ ह्या कसोटीत उत्तीर्ण व्हायला हवी, असे म्हटले गेले. यंग लॉयर्स असोसिएशन वि. केरळ राज्य (शबरीमला न्यायनिर्णय) आणि शायरा बानो वि. केंद्र सरकार (तिहेरी तलाक न्यायनिर्णय) ह्या दोन्ही निकालांमध्ये एखाद्या धर्माची एखादी प्रथा अनिवार्य आहे असे मानले, तरी तिला सांविधानिक नैतिकतेची कसोटी पार करावी लागेल. ती समता, स्वातंत्र्य अशा मूलभूत हक्कांच्या कसोटीला खरी उतरली तरच ती मुक्त धर्म आचरण्याच्या अर्थात अनुच्छेद 25ह्या हक्कांतर्गत येईल. शबरीमला आणि तिहेरी तलाक ह्या निर्णयांप्रमाणे हिजाबसंदर्भातही कुराणात अथवा इस्लामी धर्मतत्त्वांमध्ये काय म्हटले आहे हे महत्त्वाचे नाही, तर ती प्रथा संविधानाप्रमाणे योग्य आहे अथवा नाही हा युक्तिवाद महत्त्वाचा होता.

 

 

यंग लॉयर्स असोसिएशन वि. केरळ राज्य (शबरीमला न्यायनिर्णय) ह्या निकालात न्या. धनंजय चंद्रचूड म्हणतात, ‘मानवी प्रतिष्ठा ही मूलभूत हक्कांनी संरक्षित केली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी धर्माचे संविधानाच्या अटींवर पालन करायला हवे. ज्यांनी स्वातंत्र्य बाधित होईल किंवा काही ठरावीक नागरिकांना कमी समान केले जाईल, अशा प्रथा बंद व्हायला हव्या.’ न्या. चंद्रचूड म्हणतात, ‘स्त्रियांना कमी प्रतिष्ठेची वागणूक देणे म्हणजे संविधानाला कमी लेखणे... श्रद्धा आणि उपासनेच्या बाबतीत स्त्रीच्या प्रतिष्ठेला अपमानास्पद वागणूक देणे हे प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत कर्तव्यांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणे असेच होईल. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणार्‍या प्रथा सोडून देणे हे संविधानाने भारतीय नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य मानले आहे.’

 

 

अधिवक्ते प्रभुलिंग नवद्गी ह्यांनी आपल्या युक्तिवादात पुढे म्हटले की, त्या धर्मातील प्रत्येक स्त्रीने (हिजाब) परिधान करावा अशी घोषणा केली, तर त्या व्यक्तीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होणार नाही का? माझ्या मते ह्या काळात हे निषेधार्ह आहे.. प्रतिष्ठेमध्ये स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे आणि स्वातंत्र्यामध्ये निवडीचा समावेश असतो. याचिकाकर्त्यांची संपूर्ण मांडणी सक्तीवर आधारित आहे आणि याचिकेचा संपूर्ण दावा सक्तीचा आहे, जो संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे.. प्रत्येक धर्माच्या प्रत्येक स्त्रीला कपडे कोणते घालायचे ह्याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

 

सरकारच्या वतीने अधिवक्त्यांनी ए.एस. नारायण दीक्षितुलु आणि इतर व आंध्र प्रदेश सरकार ह्या याचिकेवरही आपला युक्तिवाद निर्धारित ठेवला. ह्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अन्न आणि कपडे हे अनिवार्य प्रथांचा भाग असू नयेत असे म्हटले होते.

शायरा बानो याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने के.एम. मुन्शी ह्यांचे संविधान सभेतील एक वक्तव्य कोट केले होते. मुन्शी म्हणतात, “आम्हाला वैयक्तिक कायद्यापासून धर्माला दूर करायचे आहे. आम्ही अशा टप्प्यावर आहोत, जिथे आम्ही धार्मिक प्रथेमध्ये हस्तक्षेप न करता आमच्या राष्ट्राला एकजूट केले पाहिजे. धर्म हा धार्मिक क्षेत्रांपुरताच मर्यादित असला पाहिजे... धर्माला संबंधित असलेल्या क्षेत्रांपुरते मर्यादित केले पाहिजे आणि उर्वरित जीवनाचे नियमन, एकसंध आणि सुधारणावादी प्रकारे केले पाहिजे, ज्याने आपण शक्य तितक्या लवकर, एक मजबूत आणि एकत्रित राष्ट्र विकसित करू शकू.”

 

 

न्यायालयाने सरकारी युक्तिवाद पूर्णपणे मान्य करत 15 मार्च रोजी मुस्लीम मुलींच्या याचिका बाद ठरवत आपला निर्णय दिला आहे. हिजाब ही अनिवार्य प्रथा नाही, त्यामुळे अनुच्छेद 25 खाली संरक्षित नाही, कर्नाटक सरकारचा दि. 5 फेब्रुवारी रोजीचा आदेश हा कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही आणि सरकारने शाळेचा गणवेश ठरविणे हे सदर अनुच्छेद 25च्या मूलभूत हक्कांवरील निर्बंध म्हणून योग्य आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. सरकारला 5 फेब्रुवारीचा आदेश काढण्याचा अधिकार आहे असेही आदेशात म्हटले आहे. यंग लॉयर्स अर्थात शबरीमला निकालामध्ये म्हटल्याप्रमाणे ज्यांना धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकाराच्या छत्रछायेखाली यायचे आहे, त्यांना एखादी प्रथा फक्त अनिवार्य आहे असे म्हणून चालणार नाही तर ती सांविधानिक मूल्येही जपते, हेसुद्धा दाखवावे लागेल हे तत्त्व न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. सामाजिक आचरणामध्ये संविधान सार्वभौम ठेवणे ही वाटचाल अत्यंत गरजेची आहे. समान नागरी कायद्याची बीजे अशा तत्त्वांमध्ये आणि निकालांमध्ये आहेत.