कामगारहिताची ई-श्रम नोंदणी मोहीम

विवेक मराठी    19-Mar-2022
Total Views |
@अ‍ॅड. अनिल ढुमणे  9850095017
 देशामध्ये सुमारे 48 कोटी कामगार काम करतात. त्यापैकी 90 टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत, असे ढोबळमानाने वेळोवेळी म्हटले जाते. त्यांची कोणतीही गणना आजपर्यंत झालेली नाही. ती झाली पाहिजे यासाठी भारतीय मजदूर संघाने आग्रह धरला. त्याची फलश्रुती म्हणून केंद्र सरकारद्वारे ई-श्रम नोंदणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

bjp
 
ई-श्रम म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची ऑनलाइन नोंदणी. ई श्रम नावाचे एक पोर्टल आहे. इंटरनेटवर ई श्रम या नावाने शोध घेतल्यास हे पोर्टल समोर येते. त्यावर क्लिक केल्यास सेल्फ नोंदणी अशी लिंक समोर येते. असंघटित क्षेत्रातील कामगार - ज्याला भविष्य निर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, न्यू पेन्शन स्कीम आदी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू नाहीत आणि जी व्यक्ती आयकर भरत नाही, अशी व्यक्ती आधार कार्डच्या माध्यमातून या पोर्टलवर स्वत:ची नोंद करू शकते. ती करताना आधार कार्ड, आधार लिंक फोन नंबर आणि बँक खात्याचा तपशील या बाबी पूर्ण करीत असल्यास असंघटित क्षेत्रातील कोणताही कामगार स्वत:च्या अँड्रॉइड फोनवरून असंघटित क्षेत्रातील कामगार म्हणून स्वत:ची नोंद करू शकतो. अशी नोंद केल्यानंतर त्या कामगाराला 12 अंकी नोंदणी क्रमांक आणि एक ओळखपत्र उपलब्ध होते. सदर ओळखपत्राची प्रिंट काढून घेता येते. अशी नोंद झाल्यानंतर संबंधित कामगाराला केंद्र सरकारतर्फे एक वर्षासाठी दोन लाख रुपयांचा विमा देण्यात येतो. त्याशिवाय केंद्र सरकारच्या आगामी काळातील सामाजिक सुरक्षा योजना या कार्डधारकालाच त्याच्या बँकेद्वारे दिल्या जातील.
असंघटित कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार
असंघटित कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार यात मोठा फरक आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत संघटित क्षेत्र व असंघटित क्षेत्र असे शब्दप्रयोग वारंवार वापरले जातात. ज्या उद्योगात 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार काम करतात, ज्या उद्योगाला भविष्य निर्वाह निधी अथवा कामगार विमा राज्य योजना अथवा नवीन पेन्शन योजना लागू आहेत अशी क्षेत्रे संघटित क्षेत्रात गणली जातात. या क्षेत्रात देशातील 10 टक्क्यांपर्यंतचे कामगार काम करतात. या क्षेत्रात सर्व सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी, बँका, विमा, पोस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, शिक्षक, शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी उद्योगधंदे आदी क्षेत्र मोडते.

 
ज्या उद्योगात 10पेक्षा कमी कामगार काम करतात, ज्यांना भविष्य निर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, नवीन पेन्शन योजना आदी कोणतेही लाभ मिळत नाहीत, अशा क्षेत्राला असंघटित क्षेत्र असे म्हटले जाते. या क्षेत्रात देशातील 90 टक्के कामगार कार्यरत आहेत. यामध्ये छोटे उद्योगधंदे, दुकाने, स्वयंरोजगार करणारे सर्व प्रकारचे कारागीर, सर्व प्रकारच्या सेवा आदी येतात.
 
 
अशी नोंदणी करण्याची गरज सरकारला का पडली?
साधारणपणे या क्षेत्रात 40 कोटी कामगार कार्यरत असावेत, असा अंदाज वर्तवला जातो. मात्र राज्य अथवा केंद्र सरकारकडे याबाबत कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. मध्यंतरी बिडी उद्योगामध्ये किती कामगार काम करतात यावर केंद्र सरकार व कामगार संघटना यांच्यात सरकारच्या म्हणण्यानुसार 20 लाख कामगार, तर कामगार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार 80 लाख कामगार येतात, इतक्या टोकाचे मतभेद आहेत. त्याचप्रमाणे कोरोनाच्या काळात हजारो परप्रांतीय कामगार एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात पायी जाताना सर्वांनी पाहिलेले आहे. त्यामुळे या कामगारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाखल झालेल्या खटल्यामध्ये अशा कामगारांची संख्या देशात किती आहे याबाबत कोणतीही नोंद नाही, हे स्पष्ट केलेले होते. त्यामुळे अशा कामगारांची नोंद करा असे न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले होते.
देशात केंद्र सरकारने आजपर्यंत सुमारे 54 कामगार कायदे तयार केलेले आहेत. यात काही कायदे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारे आहेत - उदाहरणार्थ, भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम, कामगार राज्य विमा योजना, उपदान अधिनियम, मॅटर्निटी बेनिफिट अ‍ॅक्ट, शासकीय पेन्शन योजना हे सर्व सामाजिक सुरक्षा देणारे कायदे केवळ संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच आहेत. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी कोणताही सामाजिक सुरक्षा कायदा तयार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे देशात बहुसंख्य असलेल्या व अर्थव्यवस्थेत भरीव योगदान देणार्‍या या कामगारांनादेखील सामाजिक सुरक्षा मिळाली पाहिजे, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघ व अन्य कामगार संघटना सातत्याने करत आल्या आहेत.
दुसरा श्रम आयोग
 
 
2002 साली मा. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयीजी यांच्या सरकारने दुसर्‍या श्रम आयोगाची स्थापना केली. माजी कामगार मंत्री मा. रवींद्र वर्माजी हे त्याचे अध्यक्ष होते, तर त्यात भारतीय मजदूर संघासह अन्य कामगार संघटना, उद्योजक संघटना, सरकारी अधिकारी आदींचा समावेश होता. या आयोगाला कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा देता यावी यासाठीची योजना या विषयांवर अभ्यास करून आपला अहवाल द्यावा, असे सांगण्यात आले होते.
दुसर्‍या श्रम आयोगाने 2004 साली सरकारला आपला अहवाल सादर केला. त्यात कामगार कायद्यांचे 4 कोड करण्यात यावे आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी एकछत्री कायदा करण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली. 2012 साली सरकारने हा अहवाल स्वीकारला. 2019 साली केंद्र सरकारने ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020’ संसदेत पारित केला. या कोडमधील प्रकरण 5नुसार सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना जाहीर केलेली आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, परप्रांतीय कामगार, गिग वर्कर्स, प्लॅटफॉर्म वर्कर्स आदींना ही योजना लागू करण्यात येईल, असे सरकारने जाहीर केले. त्या कामगारांची कोणतीही नोंद सरकारकडे नसल्यानेच भारतीय मजदूर संघाच्या आग्रहावरून आणि प्रयत्नातून मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ई-श्रम योजना सुरू केलेली आहे.
 

bjp
 
कोणकोणते कामगार ई-श्रमवर नोंदणी करू शकतात?
 
 
असंघटित क्षेत्रातील कामगार असा शब्दप्रयोग वारंवार केला जातो. परंतु म्हणजे कोण? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. असंघटित क्षेत्रात सुमारे 200 प्रकारचे कामगार येतात - उदाहरणार्थ, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार, अंगणवाडी, आशा सेविका, रिक्षा-टॅक्सीचालक, फेरीवाले, स्वयंरोजगार करणारे कामगार, चहा-खाद्यपदार्थ विक्रेते, मटण-मच्छी विके्रते, भाजीवाले, आठवडे बाजार विक्रेते, घरगुती व्यवसाय करणारे, सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते, वृत्तपत्र विक्रेते, मंदिर पुजारी, माळी, छोटे दुकानदार, गॅरेज, वर्कशॉप, सुतार, लोहार, चांभार, कुंभार, विणकर, धोबी, पेंटर, वायरमन, सुरक्षा रक्षक, स्मशानातील कामगार, कचरा वेचणारे, भंगारवाले, खाजगी परिवहन कामगार, बिडी कामगार, सायकल कामगार, सफाई कामगार, छोटे दवाखाने, खाजगी शाळा, बालवाडी शिक्षिका, सेवक, ब्युटी पार्लर, केटरर्स, मंडप, बँडवाले, टंकलेखक, झेरॉक्स आदी सर्व प्रकारच्या सेवा देणारे कामगार यात येतात. प्लॅटफॉर्म आणि गिग वर्कर्स म्हणजे कॉल सेंटर आणि झोमॅटो, स्विगी, अ‍ॅमेझॉन आदी ऑनलाइन विक्री करणार्‍या कंपन्यांचे कामगार होय. त्यामुळे या सर्वांनी या अ‍ॅपवर आपली नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे.
आतापर्यंत झालेली नोंदणी व त्याचे भविष्यातील लाभ
 
सदरची योजना 4 ऑगस्ट 2021 रोजी सुरू झाली. डिसेंबर 2021पर्यंत 20 कोटी कामगारांचे लक्ष्य सरकारने ठेवलेले होते. आतापर्यंत 28 कोटी कामगारांनी या अ‍ॅपवर आपली नोंदणी केलेली आहे. अत्यंत सुलभ रितीने ही नोंदणी झालेली आहे. एवढ्या कमी काळात एवढ्या कामगारांची नोंदणी करणे हे सरकारचे मोठे यश आहे. या नोंदणीत उत्तर प्रदेश 2.75 कोटी आणि पश्चिम बंगाल 2.50 कोटी यांची संख्या मोठी आहे. महाराष्ट्रातील कामगारांची नोंदणी - सुमारे 15 लाख - त्या मानाने फार झालेली नाही. ती मोठ्या प्रमाणात होणे आवश्यक आहे.

 
नुकत्याच उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या आधी उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील सर्व असंघटित नोंदित कामगारांना प्रत्येकी 2000 रुपये याप्रमाणे मदत परस्पर खात्यावर जमा करण्यात आली होती. यापुढे अशाच पद्धतीने केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व प्रकारच्या योजना केवळ या माहितीच्या आधारावर लागू करण्यात येतील, असे सरकारने स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांंप्रमाणेच असंघटित कामगारांनादेखील केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे लाभ ई-श्रमच्या माध्यमातूनच मिळणार आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील या योजनेच्या नियमात बसणार्‍या प्रत्येक कामगाराने असंघटित कामगार म्हणून ई-श्रमवर आपली नोंदणी करून घेणे ही काळाची गरज आहे. व्यक्तिगत अथवा सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ही नोंदणी करता येऊ शकते.
लेखक भारतीय मजदूर संघाचे
महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आहेत.