न्याय्य मागण्यांसाठी लढणार्‍या निडर नेत्या आमदार श्वेताताई महाले पाटील

पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याआधी 2013मध्ये मुंबईत मोदीजींची महागर्जना रॅली झाली होती. त्या सभेला श्वेताताई पक्षाची एक कार्यकर्ती म्हणून हजर होत्या. त्या वेळी मोदींच्या भाषणातून गुजरातमध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात त्यांनी केलेल्या विकासकामांविषयी ऐकायला मिळालं. त्यातूनच समाजकारणासाठी सत्तेच्या राजकारणात येणं किती गरजेचं आहे, हे त्यांच्या मनावर ठसलं. तेव्हा आपणही सत्तेच्या राजकारणात सहभागी पाहिजे, असं श्वेताताईंच्या मनात येऊ लागलं. ती संधी मिळाली 2017 साली. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते, त्या भागाचे पालकमंत्री कै. भाऊसाहेब फुंडकरांनी त्यांना जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवण्याचा आग्रह धरला. सक्रिय राजकारणाची सुरुवात करायला पंचायत राज हे माध्यम सगळ्यात उत्तम, असं भाऊसाहेबांचं मत होतं. त्यामुळे तळागाळ्यातल्या लोकांचं जीवन, त्यातले प्रश्न समजायला मदत होते असं ते मानत. त्यांचा सल्ला शिरोधार्य मानत श्वेताताईंनी जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवली. जिथून त्यांना उमेदवारी मिळाली, तिथे त्याआधी फक्त काँग्रेसचा उमेदवारच विजयी होत असे. त्यामुळे निवडणूक लढणं आव्हानात्मक होतं. कै. भाऊसाहेब फुंडकरांनी केवळ आग्रहच केला नाही, तर सर्व प्रकारचं सहकार्यही केलं. श्वेताताईंनी निवडणूक जिंकली. या विजयामुळे सत्तेच्या राजकारणात त्यांचं पहिलं पाऊल पडलं. आपण कोणत्या उद्देशाने या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे, याचं भान त्यांनी जिल्हा परिषदेतल्या पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत ठेवलं आहे. त्यांच्या कामगिरीवर धावती नजर टाकली तरी हे प्रकर्षाने जाणवतं.

जिल्हा परिषदेत महिला बालकल्याण विभागाच्या सभापती असताना समोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान होतं ते, बुलडाणा जिल्ह्यातील मुलींचा खाली गेलेला जन्मदर वर आणण्याचं. जिजाऊंचा जिल्हा म्हणून ज्याची ख्याती आहे, त्यात मुलींची संख्या कमी असणं हे भूषणावह नव्हतं. त्यावर कोणता कार्यक्रम हाती घ्यावा असा विचार सुरू असतानाच, पंतप्रधानांनी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ हे अभियान सुरू केलं. या अभियानाच्या माध्यमातून श्वेताताईंनी आपल्या कार्यक्षेत्रात जाणीवजागृती करणारे अनेक कार्यक्रम हाती घेतले. त्यातून मुलींचं प्रमाण वाढण्यात यश मिळालं. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेची उचित दखल घेत त्या वेळी ट्वीटही केलं होतं. तर तेव्हाच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी भाग्यश्री योजनेची सुरुवात श्वेताताईंच्या बुलडाणा जिल्ह्यापासून केली होती. पुरेशा पायाभूत सुविधा नसलेला एक मागास जिल्हा असताना मुलींसंदर्भातली लोकांची मानसिकता बदलण्यात आलेलं यश हे उल्लेखनीयच आहे. याचबरोबर अंगणवाड्यांना आवश्यक सुविधा पुरवणं, मुलांना सकस व पोषक आहार देणं हे कार्यक्रमही त्यांनी यशस्वीपणे राबवले.

 

 

महिला बालकल्याण विभागाचं सभापतीपद हे बिनमहत्त्वाचंं मानलं जातं. पण लोकांसाठी काम करण्याची तळमळ असेल तर ते कोणत्याही माध्यमातून करता प्रभावीपणे करता येतं, हे श्वेताताईंनी दाखवून दिलं. या विभागासाठी मंजूर झालेल्या बजेटच्या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी राखून ठेवलेली असते. या माध्यमातून त्यांनी महिला लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले. त्यात महिला सरपंच, जिल्हा परिषदेच्या सभापती, सर्व सहभागी झाल्या होत्या. शिवाय अंगणवाडी सेविकांसाठीही सातत्याने प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले. या महत्त्वपूर्ण कामातून जी प्रतिमा तयार झाली, ती त्यांना विधानसभेच्या प्रवेशद्वारापर्यंत घेऊन गेली. अनुभवाचं भलंमोठं गाठोडं सोबत घेऊन श्वेताताईंची आमदारकीची कारकिर्द सुरू झाली. त्या काळातल्या अकल्पित आव्हानांना न डगमगता तोंड देताना हा अनुभव कामी आला.

 

 

कोविड-19 या जागतिक महामारीमुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाउनने जनता घरांमध्ये अडकून पडली असली, तरी लोकप्रतिनिधींसाठी हा काळ सत्त्वपरीक्षेचा होता. या काळात प्रशासनाच्या बैठका घेणं, लोकांमध्ये जनजागृती करत कोविडची नेमकी माहिती पोहोचवणं, ज्यांचं हातावरचं पोट आहे अशांच्या जेवणाची काळजी घेणं, मतदारसंघात कोणीही अन्नाअभावी राहणार नाही हे पाहणं ही नव्याने समावेश झालेली कामं चालू होती. लॉकडाउन घोषित झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी श्वेताताईंनी त्यांच्या मतदारसंघासाठी 5 रथ तयार केले होते. कोविडची नेमकी माहिती देतानाच लोकांमधली घबराट कमी करणं, जनजागृती हे हेतू त्यामागे होते. मतदारसंघातल्या अगदी कमीत कमी लोकसंख्या असलेल्या वाड्यांपर्यंत जात या माध्यमातून जनजागृती करण्यात आली.

 

 

त्याच वेळी फळ उत्पादक शेतकर्‍यांच्या बागांमधली फळं तयार झाली होती आणि लॉकडाउनमुळे त्यांना मार्केट उपलब्ध नव्हतं. तेव्हा श्वेताताई अध्यक्ष असलेल्या महिला पतसंस्थेने ही फळं खरेदी केली आणि गर्भवती महिला तसंच स्तनदा मातांसाठी त्या फळांच्या पाकिटांचंं मोफत वाटप केलं. त्यामुळे शेतकर्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली नाही आणि स्तनदा, गर्भवती महिलांनाही पोषक आहार मिळाला.

गावाकडे परतणार्‍या नागरिकांसाठी क्वारंटाइन होण्यासाठी व्यवस्था करणं, त्यांच्या हाताला काम मिळवून देणं आणि कोविड पेशंटसाठी जी लागेल ती मदत करणं चालू होतं. त्याचबरोबर मतदारसंघात दोन कोविड हॉस्पिटल्स - चिखली, धाड या गावांमध्ये उभारून तिथे पूर्ण मोफत उपचारांची व्यवस्था करण्यात आली होती. या आपत्तीला लोकप्रतिनिधी म्हणून किती समर्थपणे तोंड देता येतं, हे श्वेताताईंनी आपल्या कामातून सिद्ध केलं.

आमदार जेव्हा विरोधी पक्षातला असतो, तेव्हा त्याच्या कामाला आणखी एक आयाम असतो, तो म्हणजे लोकहितासाठी प्रस्थापित सरकारच्या विरोधात संघर्षात्मक काम हाती घेणं.

महाविकास आघाडी सरकारच्या गोंधळलेल्या कार्यपद्धतीमुळे कोविडसारख्या अडचणीच्या काळात अगदी लहान पण मतदारांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मागण्यांसाठी श्वेताताईंना आंदोलनाचा, संघर्षाचा मार्ग पत्करावा लागला.

जून 2020मध्ये केलेलं आंदोलन हे या लॉकडाउनच्या काळातलं त्यांचं पहिलं आंदोलन. शासनाने शेतकर्‍यांकडून मका, तूर खरेदी वेळेत सुरू करावी यासाठी ते करण्यात आलं.

 

त्या वर्षी मका आणि तुरीसाठी 1700-1800 रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास हमीभाव होता आणि खुल्या मार्केटमध्ये 1000 रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव होता. म्हणजेच खुल्या मार्केटमध्ये आपल्या मालाची विक्री करण्यात शेतकर्‍याचं प्रतिक्विंटलमागे 700/800 रुपयाचं नुकसान होतं. तेव्हा शासनाने ही खरेदी केंद्रं तातडीने सुरू करण्यासाठी श्वेताताई आणि त्यांचे सहकारी जिल्हाधिकार्‍यांशी बोलत होते. मात्र तरीही काही पावलं उचलली जात नव्हती. तेव्हा नाइलाजाने आंदोलनाचा मार्ग चोखाळावा लागला. ‘हा माल खरेदी करण्यासाठी बारदानं - म्हणजे पोती उपलब्ध नसल्याने आम्ही खरेदी केंद्र सुरू करू शकत नाही’ असं सरकारच्या वतीने आंदोलकांना सांगण्यात आलं. ‘शेतकरी त्याचा माल बारदानांमधूनच केंद्रात घेऊन येतो, तर सरकारने त्याच्या बारदानाच्या दर्जानुसार किंमत ठरवून, त्यासह त्याचा माल विकत घ्यावा, जेणेकरून त्यांचा माल पडून राहून नुकसान होणार नाही’ असं श्वेताताईंनी सरकारला सुचवलं. हा प्रस्ताव सरकारला पटला. शेतकर्‍यांच्या पिकांना न्याय्य भाव मिळाला आणि आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली. यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातली मका खरेदी केंद्रं सुरू करण्यात आली. ही बाब वरकरणी छोटी दिसली, तरी मका, तूर उत्पादक शेतकर्‍यांना अतिशय दिलासा देणारी होती.

यानंतरचं आंदोलनही मतदारसंघातल्या शेतकर्‍यांसाठी करण्यात आलं. ते होतं वीजतोडणी विरोधातलं. शेतकर्‍यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अक्षरश: पठाणी पद्धतीने वीजबिलाची रक्कम वसूल केली जात होती. वास्तविक केंद्र सरकारच्या 2003च्या वीजबिल कायद्यानुसार, कोणत्याही ग्राहकाची - मग तो शेतकरी असू दे वा अन्य ग्राहक, महावितरणने त्याची वीजजोडणी अचानक तोडणं बेकायदेशीर आहे. वीजग्राहकाला लेखी नोटिस दिल्यानंतर 15 दिवसांचा कालावधी जाऊ द्यावा लागतो. त्या पंधरवड्यात जर त्याने वीजबिल भरणा केला नाही, तर सोळाव्या दिवशी त्याची वीजजोडणी कापण्याआधी त्याला पुन्हा एकदा लेखी नोटिस जारी करावी लागते. त्यानंतरच कारवाई करता येते. मात्र हे कायदेशीर नियम धाब्यावर बसवत, कोणतीही पूर्वसूचना न देता शेतकर्‍यांकडून वीजबिल वसुली चालू होती. आधीच कोविडमुळे शेतकरी सर्व बाजूंनी नाडला गेलेेला आहे. त्याची आर्थिक परिस्थिती खूपच डबघाईला आली आहे. अशा वेळी त्याची वीजजोडणी बेकायदेशीरपणे काढून घ्यायची हा जुलूम आहे, हे सरकारच्या असंवेदनशीलतेचं लक्षण आहे. महावितरणची आर्थिक दु:स्थिती काही नवीन नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही ते डबघाईला आलेलंच होतं. मात्र त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी, ‘काही झालं तरी शेतकर्‍यांची वीज कापू नये. महावितरणची आर्थिक गरज भागवण्यासाठी काही वेगळा पर्याय शोधता येईल. कॅबिनेटमध्ये निधी मंजूर करून घेता येईल’ असं आश्वासन देत एकाही शेतकर्‍याची वीजजोडणी कापण्यात आली नव्हती. मविआ सरकारही अशी भूमिका घेऊ शकलं असतं. मात्र ते न करता मुख्यमंत्र्यांनी ऊर्जामंत्र्यांना वीजबिल वसुलीला परवानगी देणं हे अशोभनीय होतं. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय श्वेताताईंनी घेतला. हे आंदोलन पाच ते सहा तास चाललं. जेव्हा महावितरणचे कार्यकारी अभियंता आंदोलनस्थळी आले आणि ‘या वीजतोडणीत कायद्याचं उल्लंघन झालेलं आहे. चिखली विधानसभा मतदारसंघातली जी कनेक्शन्स कापली आहेत, ती तीन दिवसांत जोडून देऊ आणि यापुढे पूर्वसूचनेशिवाय नियमबाह्य पद्धतीने कोणाचीही वीज कापली जाणार नाही’ या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेतलं गेलं. या आंदोलनात श्वेताताई आणि स्थानिक भाजपा कार्यकर्त्यांबरोबर वीजतोडणी झालेले शेतकरीही शेवटपर्यंत सहभागी होते, हे विशेष.

कायद्याचं उल्लंघन झाल्यासंदर्भात महावितरणने लेखी दिलेला कबुलीजबाब ही या आंदोलनाची सर्वात मोठी उपलब्धी होती. त्याच्या यशानंतर अन्य मतदारसंघातल्या आमदारांनी श्वेताताईंकडून या लेखी कबुलीची झेरॉक्स प्रत घेतली आणि आपापल्या भागातल्या या त्रस्त शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून दिला. आंदोलनाचं यश व्यापक झालं ते अनेकांना त्यापासून लाभ मिळाल्यामुळे.

आणि हे आंदोलन विरोधी पक्षाचा आमदार किती प्रभावी आंदोलन करू शकतो, सर्वसामान्यांच्या पाठीशी कसा उभा राहू शकतो याचा वस्तुपाठ ठरलं. त्याने ‘न्याय्य मागण्यांसाठी लढणार्‍या आमदार’ या श्वेताताईंच्या प्रतिमेवर शिक्कामोर्तब केलं.