मुत्सद्देगिरीचा आदर्श वस्तुपाठ

जग काय म्हणेल या भयाने आपली भूमिका लपवण्यापेक्षा किंवा भूमिकाच बदलण्यापेक्षा धैर्याने आपली भूमिका जगासमोर मांडून ती जगास कशी पटवून द्यावी, त्यावर कशी सहमती मिळवावी, याचा आदर्श वस्तुपाठ भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या जगाला दाखवत आहेत. नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर ही जोडी सध्या ज्या प्रकारे देशाचे परराष्ट्र धोरण हाताळत आहे, ते पाहता हा काळ जगातील परराष्ट्र नीतीच्या इतिहासात, परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक आदींनी अभ्यासण्यासारखे पर्व म्हणून नोंद होण्यासारखा आहे. मोदींचा नुकताच झालेला युरोप दौरा हे याचे उत्कृष्ट उदाहरण. रशिया-युक्रेन युद्ध, त्यातून जागतिक सत्ताकारणात निर्माण झालेले पेचप्रसंग, भारताने यामध्ये अमेरिकेसह अनेक युरोपीय देशांचा दबाव झुगारत घेतलेली तटस्थ भूमिका.. या सर्व पार्श्वभूमीवर रशियाच्या शेजारच्याच युरोपीय देशांच्या या दौर्‍याची दखल त्यामुळे जगभरातून घेतली गेली आहे.

‘डिप्लोमसी’ या इंग्लिश शब्दास पर्यायी मराठी शब्द म्हणून मुत्सद्देगिरी हा शब्द वापरला जातो. परंतु, मुत्सद्दी किंवा मुत्सद्देगिरी हा शब्द ज्या प्रकारे, ज्या व्यक्तींसाठी आतापर्यंत अनेक मराठी माध्यमंनी, लेखक-पत्रकारांनी वापरला आहे, ते पाहता डिप्लोमसी शब्दातून व्यक्त होणारा अर्थ या मुत्सद्देगिरी शब्दातून आजकाल व्यक्तच होत नाही. म्हणजे आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यास कपटाने, पाठीत खंजीर वगैरे खुपसून, दुसर्‍याचा विश्वासघात करून सत्ता काबीज करणार्‍या काही नेत्यांनाही आपल्याकडे मुत्सद्दी राजकारणी वगैरे संबोधले जाते. वास्तविक, आपल्यावरील विश्वासाचा घात करणे ही मुत्सद्देगिरीची कसोटी नसून आपल्याबद्दल विश्वास निर्माण करणे आणि तो विश्वास टिकवणे, ही मुत्सद्देगिरीची खरी कसोटी असते. पंतप्रधान मोदी या कसोटीत पूर्णपणे यशस्वी ठरत असल्याचे या युरोप दौर्‍याने पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित केले आहे. साप्ताहिक विवेकने आपल्या यापूर्वीच्या अनेक लेखांतून हे सातत्याने सांगितले की, कोविड काळातील ’व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’नंतर रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळीही भारताची भूमिका जागतिक राजकारणात महत्त्वाची ठरेल. विशेष म्हणजे, भारताची भूमिका तटस्थतेची असूनही आज ती महत्त्वाची ठरते आहे. कारण ही तटस्थता ठाम, निर्भय आणि तितकीच आश्वासक आहे.

पहिली दोन जागतिक महायुद्धे युरोपमध्ये झाल्यानंतर आता तिसर्‍या महायुद्धाची ठिणगी कदाचित भारत आणि पाकिस्तान यांच्या युद्धातून पडेल, असा अंदाज अनेक पाश्चात्त्य अभ्यासक-विश्लेषक वगैरे मंडळी गेली काही वर्षे वर्तवत आहेत. दुसरीकडे युरोप मात्र आता युद्धखोरीतून बाहेर येऊन शांततामय, शांततावादी झाल्याचेही ही मंडळी सांगत होती. मात्र आज पुन्हा एकदा युरोपच महायुद्धाच्या, अणुयुद्धाच्या शक्यतेने हादरलेला दिसतो. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात युरोपने जगाचे नेतृत्व केले. चांगल्या-वाईट अशा दोन्ही बाबतींत. युरोप किती विध्वंसक आहे, हेही दोन महायुद्धांतून जगाने पाहिले. जगाला नेतृत्व देणारा युरोप आज स्वत: दिशाहीन होऊन बसला आहे. अमेरिकेचा आता त्यांना भरवसा उरलेला नाही. चीनवर भरवशाचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. अशा स्थितीत आक्रमक झालेल्या रशियाचे काय करायचे, हाही या युरोपीय देशांपुढील गंभीर प्रश्न. रशियाचा विरोध तर करायचा आहे, परंतु रशियाकडून होणारा खनिज तेलाचा, नैसर्गिक वायूचा, अन्नधान्याचा, लष्करी सामग्रीचा पुरवठाही तितकाच महत्त्वाचा, अशा कात्रीत हे देश सापडले असून यामध्ये अगदी ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स आदी मोठ्या, संपन्न आर्थिक सत्तांचाही समावेश होतो. त्यामुळे हे देश अमेरिका की रशिया अशा कात्रीत पुन्हा एकदा गोंधळून गेले आणि नेमके याच वेळी भारताने तटस्थतेची भूमिका घेतली.. मात्र समोरच्याच्या नजरेला नजर भिडवून, हाती भिक्षेची थाळी घेऊन नव्हे. ’अलिप्ततावादा’चा खरा अर्थ भारताने या काळात जगाला दाखवून दिला. त्यामुळेच आज भारताच्या भूमिकेबद्दल जगभरात कुतूहलयुक्त, आश्चर्ययुक्त आदर निर्माण झालेला दिसतो. परिणामी, युरोपीय देशांना भारताशी आज नव्याने, अधिक दृढ संबंध निर्माण करण्याची गरज वाटू लागली आहे. म्हणूनच ऐन युद्धकाळात ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन, युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लेयेन आणि इतर अनेक राष्ट्रप्रमुख, नेतेमंडळी भारताचा दौरा करून गेली. त्यानंतर मोदींचा हा युरोप दौरा झाला, त्यातही स्कँडिनेव्हियन देशांपासून ते जर्मनी, फ्रान्स आदी राष्ट्रांनी मोदींचे उत्साहात स्वागत केले.

पंतप्रधान मोदी यांनी केवळ तीन दिवसांत हा युरोप दौरा केला. जर्मनी, फ्रान्स आदी राष्ट्रांच्या भेटींसह या दौर्‍यातील अतिशय महत्त्वाचा भाग म्हणजे इंडिया-नॉर्डिक समिटमध्ये त्यांनी स्कँडिनेव्हियन राष्ट्रांच्या प्रमुखांच्या घेतलेल्या भेटी. यामध्ये फिनलँड, आइसलँड, स्वीडन, नॉर्वे आणि डेन्मार्क या देशांचा समावेश होतो. कोपनहेगनमध्ये झालेल्या या परिषदेची, त्यानंतर या राष्ट्रप्रमुखांशी मोदींच्या झालेल्या द्विपक्षीय बैठकांची, दरम्यानच्या वेगवेगळ्या घडामोडींची युरोपातील व अन्य ठिकाणच्या प्रसारमाध्यमांनी ठळकपणे दखल घेतली. परराष्ट्र संबंधांत कोणतीही पावले केवळ भावनेच्या भरात उचलली जात नाहीत. त्यामागे अनेक हितसंबंध, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अर्थ दडलेले असतात. मोदींचे युरोपात झालेले स्वागत हे भावनेतून नाही, तर गरजेतून झालेले आहे. ती गरज आहे पर्यायाची. या लेखात आधी उल्लेखल्याप्रमाणे आक्रमक रशिया, बेभरवशी अमेरिका आणि कधीच विश्वासार्ह नसलेला चीन, अशा स्थितीत चौथा पर्याय शोधण्याची निर्माण झालेली ही गरज आहे. यात परराष्ट्र धोरणातील ’बॅलन्स ऑफ पॉवर’ संकल्पनेच्या राजकारणाचाही काही भाग आहे. नरेंद्र मोदी आणि एस. जयशंकर यांना याची पूर्ण कल्पना असून त्यामुळेच अत्यंत विचारपूर्वक टाकलेली एकेक पावले आता यशस्वी ठरताना दिसत आहेत.

नरेंद्र मोदींच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील गाजलेल्या दौर्‍यांच्या - उदा., क्वाड राष्ट्रप्रमुखांबरोबरची अमेरिकेतील भेट, ग्लासगो क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स आदी दौर्‍यांइतकेच किंवा कदाचित त्याहूनही अधिक या युरोप दौर्‍याचे महत्त्व आहे. किंबहुना, मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळातील (2014-2019) परराष्ट्र धोरण, दौरे, भेटी आणि आताच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील परराष्ट्र धोरण यामध्ये एक फरक स्पष्टपणे जाणवून येतो. पहिल्या कार्यकाळात ’भारत बदलतो आहे’ हा संदेश मोदी जगाला देत होते आणि त्यानुसार पावले उचलत होते. दुसर्‍या कार्यकाळात ’भारत बदलला आहे’ हा संदेश मोदी जगाला देत आहेत. आताचा युरोप दौरा हे त्याच दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल आहे. पहिल्या काळात भारताच्या आर्थिक, लष्करी सक्षमीकरणावर भर दिला गेला, भारताच्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी अभूतपूर्व असे काम झाले. यामध्ये सैन्यदलांचे सक्षमीकरण, अत्याधुनिकीकरण, सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांची उभारणी अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. अनिवासी भारतीयांशी मोदींनी संवाद साधला. कुरापती काढणार्‍या पाकिस्तानला दोन सर्जिकल स्ट्राइक्सद्वारे चोख प्रत्युत्तर दिले गेले. विस्तारवादी चीनचाही दबाव झुगारून चीनलाही योग्य तो संदेश दिला गेला. केवळ अमेरिका, युरोप, जपानच नाही, तर इस्रायल, आखाती देश, आफ्रिकी देश, इतकेच काय तर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील लहानलहान सागरी देश अशा सर्वांशी संबंध जोडले गेले वा कमालीचे दृढ केले गेले. मॅडिसन स्क्वेअर, हाऊडी मोदीसारख्या कार्यक्रमांतून ’भारत बदलतो आहे’ हा संदेश जगभरात पोहोचला. थोडक्यात मोदींचा पहिला कार्यकाळ हा परराष्ट्र धोरण विषयात स्थिरस्थावर होण्याचा, गती आणि पकड मिळवण्याचा काळ होता.

 

आताचा हा दुसरा कार्यकाळ त्या गतीवर पकड मिळवून, स्वार होऊन घोडदौड करण्याचा आहे. दुसर्‍या कार्यकाळाच्या सुरुवातीसच कोविडचे संकट सार्‍या जगासमोर उभे राहिले आणि तब्बल दोन-अडीच वर्षे या कोविड संकटाने जगाला छळले. यात अमेरिकेपासून भारतापर्यंत सर्वच देशांचा समावेश होता. अमेरिकेसारखी महासत्ताही या संकटात गोंधळलेली असताना भारताने संकटातून सावरून दाखवले आणि इतकेच नाही, तर जगाच्या मदतीलाही भारत पुढे सरसावला. ’व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’ची सुवर्णाक्षरी नोंद जगाच्या इतिहासात झाली. आपल्या मानवतावादी दृष्टीकोनाचे जगाला दर्शन घडवणार्‍या भारताने रशिया-युक्रेन वादात जगाला आपल्या स्वाभिमानाचे व कणखरपणाचेही दर्शन घडवले. भारताच्या संसदेतच नाही, तर थेट अमेरिकेत जाऊन अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसमोर, जागतिक माध्यमांसमोर आपली तटस्थतेची भूमिका निर्भयपणे मांडणारे, तेल आयातीच्या विषयावरून युरोपसह अमेरिकेला सडेतोड बोल सुनावणारे भारताचे परराष्ट्र मंत्री जगाने पाहिले. पुढील काळात संवाद, सहकार्य, भागीदारी यासाठी आणि मुख्य म्हणजे मैत्रीसाठी भारत हाच सर्वोत्कृष्ट पर्याय असेल, हे जगाला पटवून देण्यात, जगात तसा विश्वास निर्माण करण्यात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भारत यशस्वी ठरला.

 

क्रिकेटमध्ये कसलेला, मोठी खेळी करायला उत्सुक असलेला फलंदाज शक्यतो पहिल्या चेंडूवर षटकार मारत नाही. तो आधी खेळपट्टी, समोरच्या संघाची तयारी वगैरे सर्व जोखून घेतो. एकेरी-दुहेरी धाव घेत, मध्येच एखादा छानसा चौकार लगावत मैदानावर स्थिर होतो. त्याच्या पन्नास धावा पूर्ण होईपर्यंत, मैदान आणि मैदानावरील त्याचा प्रतिस्पर्धी यांच्या क्षमतांचे त्याला पुरते आकलन झालेले असते. त्यानंतर मात्र तो उत्तम गती पकडून, चौकार-षटकारांची बरसात करत शतकाच्या दिशेने कूच करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा युरोप दौरा म्हणजे अर्धशतक पूर्ण करून, मैदानावर ’सेट’ झालेल्या फलंदाजाने शतकाच्या दिशेने केलेली आगेकूच आहे!