भारतातील बळीराजासाठी हे वर्ष खर्‍या अर्थाने सुगीचे ठरणार आहे. भारतात 2021-22 वर्षात अन्नधान्यांचे विक्रमी उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. कोणकोणत्या पिकांच्या उत्पादनात वाढ होत आहे, त्यांचे दर कशा प्रकारे राहतील, शेतकर्‍यांच्या मेहनतीचे योग्य फळ मिळणार का याविषयीची माहिती देणारा लेख.

एकीकडे जग कोवीड महामारीशी झगडत असताना भारतातील शेतकरी खर्‍या अर्थाने जगाच्या पोशिंद्याची जबाबदारी पार पाडीत होता. 2015-16मध्ये 25 कोटी 15 लाख 40 हजार टन असलेले अन्नधान्य उत्पादन 2020-21मध्ये सुमारे 35 कोटी टनांनी वाढून 29 कोटी 66 लाख 50 हजार टनांवर पोहोचले; तर 2021-22च्या अंदाजानुसार आपल्याच विक्रमाला गवसणी घालण्याची तयारी शेतकर्‍यांनी केली असून या वर्षी हे उत्पादन 31 कोटी 45 लाख 10 हजार टनांवर पोहोचणार आहे. उत्पादनवाढ ही सतत चालणारी प्रक्रिया असली, तरी यात विशेष बाब आहे ती उत्पादन वाढले की दर कोसळण्याचे संकट या वेळी नव्हते.

2021चा मान्सून उशिराने सुरू झाला असला, तरी देशभर चांगले पाऊसमान राहिले. महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांत भरपूर पाऊस कोसळल्याने सर्वच धरणे भरली. परिणामी रब्बी हंगामाची दुहेरी संधी शेतकर्‍यांना मिळाली. काही भागात ऑक्टोबरनंतर लांबलेल्या पावसामुळे कापूस, सोयाबीन आणि कडधान्य पिकांचे नुकसान झाले, मात्र रब्बी हंगामात शेतकर्‍यांनी मेहनतीने कसर भरून काढली. देशाचा विचार करता रब्बी हंगामात पंजाब आणि हरयाणातील उष्ण हवामानाची लाट वगळता यंदा देशभर सर्वच पिकांसाठी पोषक हवामान होते. पंजाबमध्ये उशिराने पेरणी झालेल्या गव्हाला मार्च महिन्यातील उष्णतेच्या लाटेची बाधा झाल्याने तेथे तब्बल 20% उत्पादन घटले. असे असले, तरी इतर राज्यांनी हे नुकसान भरून काढल्याने या वर्षी देशपातळीवर गव्हाचे उत्पादन 11.1 ते 11.2 कोटी टनांवर पोहोचणार आहे. 2020-21मध्ये ते 10.9 कोटी टन इतके होते. उत्पादनवाढीबरोबर गव्हाला 2100 ते 2600 असा उच्चांकी दरही मिळाला.

 

युक्रेन-रशिया युद्धामुळे आपली गरज भागवून सुमारे 100 लाख टन इतका गहू आपण यंदा निर्यात करू शकणार आहोत.

 

 

आधुनिक तंत्राचा सर्वाधिक फायदा मका उत्पादनात झाला आहे. लागवड ते काढणी तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांना आपल्या शेतावर उपलब्ध झाल्याने भारतात गहू आणि तांदळाखालोखाल मक्याची लागवड होऊ लागली आहे. पोल्ट्रीमध्ये, मत्स्यपालनात आणि गुरांच्या पोषण आहारात मक्याच्या वापरात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी मक्याचा पेरा वाढविला आहे. मक्याचा फक्त पेराच वाढला नाही, तर त्याचे उत्पादनसुद्धा एकरी 20 ते 30 क्विंटलवर पोहोचले.

महाराष्ट्राचे कृषिनायक

ही गाथा आहे महाराष्ट्रातील ३०हून अधिक जिल्ह्यातील प्रयोगशील शेतकऱ्यांची.. विविध कृषी घटकांत अभूतपूर्व कृषी -क्रांती घडवून आणणार्यांची…

शेती व्यवसाय करणाऱ्या सर्वांनाच हा ग्रंथ निश्चितच प्रेरणादायी ठरेल…

स्वागतमूल्य ५०० रु /-
https://www.vivekprakashan.in/books/krishinayak-of-maharashtra/

उत्पादन वाढले की दर कोसळतात हा आर्थिक जगताचा नियम मात्र मक्याच्या बाबतीत अपवाद ठरला असून 2014 ते 2022 या कालावधीत मक्याचे दर तब्बल 43 टक्के इतके वाढले आहेत. या वर्षी तर मका किमान 1900 ते कमाल 2600 या दराने विकला जातोय. मुंबई-पुण्यात तर तब्बल 2900 ते 3000पर्यंत दर पोहोचले होते. मक्याची वाढती गरज आणि भविष्यात आणखी दर वाढतील हे ओळखून अनेक शेतकरी आता साठवण करू लागले आहेत. बाजारपेठ अभ्यास करायला आता शेतकरी शिकला आहे, हे यातून सिद्ध होत आहे.

 

 

 

 

 

कापसाचे दर या वर्षी मागील वर्षाच्या दुप्पट झाल्याचे दिसत असले, तरी त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना किती झाला? हा संशोधनाचा विषय आहे. एरवी 5 ते 6 हजार रुपये क्विंटल या दराने विकला जाणारा कापूस 8 ते 12 हजार या दराने विकला गेला. मात्र कीडरोग नियंत्रणाला बीटी तंत्रज्ञान साहाय्यभूत होत नसल्याने सरासरी उत्पादन 5 क्विंटलवरून 1 ते 2 क्विंटलपर्यंत घसरले. शिवाय ऑक्टोबरपर्यंत लांबलेल्या पावसामुळे बोंडांची सड झाल्याने उत्पादन घटले. असे असूनही दर वाढल्यामुळे शेतकर्‍यांना फायदा झाला असे चित्र रंगविले जात आहे. ते कापसाबाबतीत तरी चुकीचे आहे.

 

 

एकीकडे अन्नधान्य उत्पादनात विक्रम फायदेशीर ठरत असताना उसाचे आणि कांद्याचे जादा उत्पादन शेतकर्‍यांना रडकुंडीस आणत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र हा उसाचा पारंपरिक उत्पादक भाग असल्याने तेथे असणार्‍या साखर कारखान्यात संपूर्ण उसाचे गाळप होते. त्यामुळे त्या भागात अतिरिक्त उसाची समस्या फारशी भेडसावत नाही. मात्र उर्वरित महाराष्ट्रात ठरावीक वर्षांच्या अंतराने ही समस्या डोके वर काढते. यंदा राज्यात सुमारे 1100 लाख टन उसाचे गाळप होण्याची शक्यता असून तब्बल 90 लाख टन ऊस शेतातच उभा राहणार आहे. यात एरवी दुष्काळाचा सामना करणार्‍या मराठवाड्यातील बीडसह 5 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील उसाचे गाळप संपल्यानंतर तेथील ऊसतोड कामगार उर्वरित महाराष्ट्रातील ऊसतोड करीत आहेत. मात्र पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात ऊस शेतातच उभा राहणार आहे. यंदा 90 लाख टन अतिरिक्त ऊस उभा राहणार असतानाच पुढील वर्षी ही समस्या आणखीच वाढणार आहे.

 

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या मते यंदा ब्राझिलमध्ये साखर उत्पादन थांबल्याने भारतातील साखरेला बरा दर मिळाला. मात्र पुढील वर्षी जेव्हा तेथे साखर उत्पादन सुरू होईल, तेव्हा साखर 22 रुपये किलो इतक्या कमी किमतीत विकली जाऊ शकेल. गडकरींच्या या विधानामुळे आगामी काळात ऊस उत्पादक मोठ्या संकटात सापडू शकतात. साखर कारखान्यांनी साखर उत्पादनाच्या जोडीला आपली इथेनॉल उत्पादनक्षमता वाढविल्यास हे संकट टळू शकते, असेही गडकरी यांचे मत आहे.

कापसाची घटलेली उत्पादकता आणि उसाचे अतिरिक्त उत्पादन वगळता हे वर्ष शेतीसाठी आणि शेतकर्‍यांसाठी फायद्याचे ठरले, असे दिसते.