कायदा पाळणार की हातात घेणार?

महाराष्ट्रात आज मशिदींवरील भोंगे हा विषय राजकारणापासून समाजकारणापर्यंत सर्वत्र तापलेला आहे. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील मशिदींचे तब्बल 1 लाख भोंगे उतरवूनही टाकले. त्याही पुढे जात रस्त्यावर नमाज पठणदेखील योगी सरकारने बंद करून टाकले. याउलट महाराष्ट्रात राजकीय वक्तव्ये, आरोप-प्रत्यारोप, नाटकबाजी वारेमाप झाली, स्वयंघोषित चाणक्य वगैरेंच्या पत्रकार परिषदा झाल्या, त्यावर स्वयंघोषित पत्रकार-विश्लेषक आदींच्या चर्चा झाल्या. त्यापुढे काहीच घडले नाही. हे सर्व सुरू असतानाच केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड-आसाम इ. भाजपाशासित राज्ये यांनी समान नागरी कायद्याचे स्पष्ट संकेत दिले. हे संकेत मिळतात तोच मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरे संघटनांनी समान नागरी कायद्याला विरोधही जाहीर करून टाकला. काही दिवसांपूर्वी हिजाब विषयावरून कर्नाटकात वातावरण तापले आणि देशभरात हिजाब परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य वगैरे विषयावर चर्चा झाली. हिजाब परिधान करणे हे कसे मुस्लीम महिलेचे धार्मिक स्वातंत्र्य आहे वगैरे भरपूर चर्चा देशातील पुरोगामी, सेक्युलर वगैरे म्हणवणार्‍या विद्वानांनी करून घेतल्या.

अलीकडच्या काळात देशात घडलेल्या घटना व त्यावरील पडसाद-प्रतिक्रियांची यादी. याआधी सीएए, एनआरसी, तिहेरी तलाक अशा काही विषयांची यादीही यामध्ये जोडता येईल. आता साहजिक आपणापैकी अनेकांना प्रश्न पडेल की या घटनांचा एकमेकांशी संबंध काय? आपल्यापैकी अनेक जण कदाचित ’हिंदू-मुस्लीम प्रश्न’ अशा भूमिकेतून पाहतील. स्वत:ला लिबरल, पुरोगामी, सेक्युलर म्हणवणारे यावर ’धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण’ असा शिक्का मारून मोकळेही होतील. परंतु या सर्व घटनांमधील समान धागा हा ना राजकारणाचा आहे, ना धर्म-पंथ-संप्रदायाचा. तो समान धागा या देशाच्या वाटचालीतील एक मूलभूत प्रश्नाशी संबंधित आहे. तो मूलभूत प्रश्न म्हणजे हा देश कुणा संप्रदायाच्या तुष्टीकरणावर चालणार की या देशाच्या संविधानावर चालणार? हिजाब असो, भोंगे असोत वा समान नागरी कायदा असो, गेल्या एक-दोन महिन्यांत पुन्हा एकदा हा मूलभूत प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर आलेला आहे, ज्यावर एक राष्ट्रप्रेमी नागरिक म्हणून विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

 

आपल्या देशाचे हे भाग्य की हा देश ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त होताच आपल्याला राज्यघटना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखे महान घटनाकार लाभले. इतकेच नाही, तर स्वातंत्र्यचळवळीबरोबरच प्रबोधनाची, सामाजिक सुधारणेचीही चळवळ या देशात घडली. महात्मा फुले, न्या. रानडे, कर्वे, छ. शाहू महाराज, लो. टिळक, आगरकर, डॉ. आंबेडकर, स्वा. सावरकर, डॉ. हेडगेवार आणि असे अनेक धुरीण आपल्याला लाभले, ज्यांनी राजकीय दास्यातून मुक्त होण्याबरोबरच सामाजिक दास्यातून मुक्तीसाठीही आपले आयुष्य खर्ची घातले. त्यातही विशेषत: आपल्या महाराष्ट्राचे हे भाग्य की या सर्वांची जन्मभूमी किंवा कर्मभूमी प्रामुख्याने महाराष्ट्र राहिली. या प्रबोधनाच्या चळवळीतील ’माइलस्टोन’ म्हणजे स्वतंत्र भारताचे संविधान. या सार्‍याचा परिणाम म्हणून या देशातील हिंदू समाजाने मध्ययुगीन कुप्रथांना तिलांजली दिली. मध्ययुगीन बुरसटलेल्या प्रथा-परंपरांची कीड नष्ट करण्यासाठी हिंदू समाजाने गंभीरपणे प्रयत्न केले आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात यशही मिळवले. त्याकरिता हिंदू समाजाने घटनेतील आधुनिक मूल्ये स्वीकारली, अंगीकारली. परंतु या हिंदू समाजाच्या बरोबरीने देशातील क्र. 2च्या बहुसंख्य असलेल्या मुस्लीम समाजाने घटनेतील आधुनिक मूल्ये स्वीकारली का? प्रबोधनाचा-सुधारणेचा आणि पर्यायाने प्रगतीचा मार्ग अंगीकारला का? या प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधले, तर या लेखाच्या प्रारंभी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचेही उत्तर आपल्याला सापडू शकेल.

 

 

  

आज एकविसाव्या शतकात स्वतंत्र, सार्वभौम भारत राष्ट्राचा पाया राज्यघटनेतील आधुनिक मूल्यांनी बनलेला आहे. ही मूल्ये भारताच्या त्याच प्राचीन सांस्कृतिक परंपरेतून विकसित होत निर्माण झालेली आहेत, जी ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ आणि ‘सर्वे भवन्तु सुखिन:’ म्हणते. ही मूल्ये जितकी प्राचीन आहेत तितकीच आधुनिकही आहेत. या मूल्यांचा पाया धार्मिक नसून मानवी आहे. त्यामुळे एका धर्म-पंथ-समुदायाला एक न्याय आणि दुसर्‍याला वेगळा न्याय भारतीय संविधान करत नाही. भारताची राज्यव्यवस्था लोकशाही आहे, ती कोणत्याही मंदिर-मठ, गुरुद्वारा, मशीद वा चर्चमधून चालत नाही, तर घटनानियुक्त व्यवस्थेद्वारे चालते. याचे भान जसे हिंदू समाजाला आहे, तसे ते मुस्लीम समाजात, मुस्लीम समाजाच्या नेतृत्वात आणि आजच्या पुरोगामी-सेक्युलर आदी मंडळींमध्ये आढळत नाही आणि त्यातून उद्भवणार्‍या समस्यांचे प्रतिनिधित्व भोंगे किंवा हिजाबसारखे विषय करत असतात. गेल्या सात-साडेसात वर्षांत हे असे विषय सातत्याने निर्माण झाले आहेत आणि भविष्यातही निर्माण होत राहण्याची चिन्हे आहेत. याचे कारण मागील 75 वर्षांपैकी किमान साठेक वर्षे देशावर सत्ता गाजवणार्‍या राज्यव्यवस्थेनेच संविधानातील आधुनिक मूल्यांचा अंगीकार न करता धार्मिक तुष्टीकरणाचे धोरण राबवले. हे तुष्टीकरण म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता, उदारमतवाद ही मांडणी येथील शैक्षणिक व्यवस्थेपासून ते प्रसारमाध्यमांपर्यंत अनेकांनी केली. मुस्लीम समाजाने मध्ययुगीन बेड्या तोडून परिवर्तनाच्या, प्रगतीच्या प्रवाहात सामील होण्यासाठी काय केले पाहिजे, या प्रश्नाला हात घालण्याची हिंमत यातल्या एकाही तथाकथित सेक्युलरास झाली नाही.

ती हिंमत दाखवली नरेंद्र मोदी सरकारने. लेखाच्या प्रारंभी उल्लेख केलेले विषय या मोदी सरकारच्याच काळातील आहेत. लोकानुनय आणि लोकहित या दोन्हीतील सीमारेषा अतिशय अस्पष्ट असते. ती रेषा स्पष्ट आखून लोकहिताच्या बाजूने वाटचाल करणारे नेतृत्व इतिहास लक्षात ठेवतो. म्हणूनच या देशातील जनतेने पुन्हा एकदा मोदी सरकारलाच आपला कौल दिला. जी परिस्थिती केंद्रात, तीच कमीअधिक प्रमाणात विविध राज्यांत. उत्तर प्रदेश हे अलीकडचे ताजे उदाहरण. हर तर्‍हेचे प्रयत्न करूनही ना मोदी सरकारची लोकप्रियता कमी होत, ना देशातील जनतेचा राष्ट्रवादाकडे निर्माण झालेला ओढा कमी होत. त्यामुळे बिथरलेल्या सेक्युलर-पुरोगामी वर्गातून आता मिळेल त्या साधनांनिशी, वाट्टेल त्या मार्गाने मोदीद्वेष जिवंत ठेवण्याची चढाओढ लागली आहे. परंतु या नादात आपण कशाचे समर्थन करतोय याचे भानही हे मंडळी हरवून बसली आहेत. हिजाब परिधान करणे हा मुस्लीम महिलेच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा असल्याचा अजब तर्क याच मंडळींनी मांडला. आज हिजाब कसा आवश्यक हे सांगणारी ही पुरोगामी मंडळी आणि एकोणिसाव्या शतकात सतीप्रथेची पाठराखण करणारी मंडळी यांच्यात फरक काय राहिला? तीच बाब भोंग्यांचीही. मशिदींवरील भोंगे विषयातील राजकारण, तो अचानक चर्चेत येण्यामागची राजकीय कारणे वगैरे या विषयाचा एक भाग झाला. परंतु त्याही पुढे जाऊन मुळात मशिदींवरील भोंगे हा नागरी प्रश्न आहे आणि त्याच भूमिकेतून सरकारने तो सोडवला पाहिजे, हे एकाही कथित पुरोगामी पत्रकारास, विचारवंतास कसे काय वाटले नाही? तिकडे उत्तर प्रदेशात लोकानुनय आणि लोकहित यातील रेषा अतिशय ठळक झालेली असल्याने तिथे अतिशय सहजपणे, कोणत्याही गालबोटाशिवाय 1 लाख भोंगे खाली उतरले. इथे महाराष्ट्रात सरकारपुढे लोकानुनय आणि लोकहित वगैरे लांबची गोष्ट, स्वहित हेच केंद्रस्थानी असल्यामुळे नागरी प्रश्नाचा गंभीर मुद्दा अत्यंत हीन स्तरावर पोहोचवण्यात आला आणि माध्यमे, विचारवंत आदींनीही पुरोगामित्वाच्या नावाखाली हीन स्तरावरच तो हाताळला.

  

हीच गत समान नागरी कायद्याच्या विषयाचीही झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रातील आणखी काही मंत्री, भाजपाशासित राज्यांतील काही मुख्यमंत्री अशा प्रमुख नेत्यांकडून समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत शक्यता आणि आवश्यकता व्यक्त करण्यात आल्या. त्यावर लगेचच मुस्लीम समाजातील संस्था-संघटनांकडून तीव्र विरोधाची प्रतिक्रिया उमटली. उदाहरणार्थ, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या महासचिव वगैरे असलेल्या कुणा मौलाना रहमानीने लगेचच पत्रक वगैरे काढत आपापल्या धर्मातील प्रथा-परंपरा हा त्यांच्या ’पर्सनल लॉ’चा भाग असून समान नागरी कायदा असांविधानिक असल्याचेही तारे तोडले. भारताची राज्यघटना धर्म-संप्रदायांतील प्रथा-परंपरा पाळण्याचे स्वातंत्र्य देते, त्यातील अनिष्ट कुप्रथा-परंपरा पाळण्याचे नाही. आणि त्याही आधी संविधानाचा मुख्य गाभा ’कायद्यापुढे, न्यायव्यवस्थेपुढे सर्व जण समान’ हा आहे आणि समान नागरी कायदा त्याच दिशेने होऊ घातलेली वाटचाल आहे. उद्या एखाद्याने कुठल्याशा जुन्या धर्मग्रंथात अस्पृश्यता पाळण्याबद्दल भाष्य केले आहे आणि देशात धार्मिक स्वातंत्र्य आहे म्हणून अस्पृश्यता पाळण्याचे ठरवले, तर ते सांविधानिक ठरेल काय? संविधान दूरची गोष्ट, कोणताही सदसद्विवेकबुद्धी जागृत असलेला नागरिक हे सहन करेल काय? नक्कीच नाही. मग मुस्लीम समाजाचा विषय आल्यावरच धार्मिक स्वातंत्र्य वगैरे मुद्दे का आठवतात?

केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर लवकरच समान नागरी कायदा हा मुद्दा येईल, हे तर एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. या निमित्ताने एक मोठी सामाजिक-सांस्कृतिक आणि राजकीय घुसळणदेखील देशात पाहायला मिळू शकते. या सर्व प्रक्रियेत मुस्लीम समाज किंवा इतर कोणताही धार्मिक पंथ-समुदाय कोणती वाट धरतो, प्रगतीची-आधुनिकतेची वाट निवडतो की हिजाब-भोंगे वगैरे भिंतींमध्येच अडकून पडतो, कायदा पाळतो की कायदा हातात घेतो, यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून असतील. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे राजकारण आपापल्या परीने होतच राहील, परंतु त्यापुढे जाऊन एक नागरिक म्हणून समोर येणार्‍या अशा मुद्द्यांचे या दृष्टीकोनातून आकलन करणे आवश्यक ठरते.