चेकमेट! सत्तांतर आजचे, बीजे 2024ची..

 

राजकारणाच्या या बुद्धिबळाचा पट समजून घेणे आज भल्याभल्यांना अवघड जात असेल. अडीच वर्षांपूर्वी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे ’मविआ’ सरकार सत्तेत आले, तेव्हापासून एक प्रश्न सातत्याने विचारला गेला की हे सरकार कधी पडणार?.. त्यातही विशेषत: विरोधी पक्षनेते बनलेले देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला गेलेला प्रश्न म्हणजे हे सरकार कधी ’पाडणार?’ प्रत्येक वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी एकच उत्तर दिले की “हे सरकार पाडण्याची वेळ आमच्यावर येणार नाही. आपल्यातील अंतर्विरोधातूनच हे सरकार पडेल!” आज फडणवीस यांचे हे उद्गार तंतोतंत खरे ठरलेले आपण पाहतो आहोत. 2019पासून आजपर्यंत गेल्या अडीच वर्षांत मविआमधील, त्यातही विशेषत: शिवसेना पक्षातील अंतर्विरोधाचा प्रवाह टप्प्याटप्प्याने वाढत गेला आणि त्याचे रूपांतर प्रलयात झाले. मुख्यमंत्र्यांचे तकलादू धरण हा प्रलय रोखू शकले नाही. त्यामुळे स्वाभाविकपणे हे धरण उद्ध्वस्त करून हा प्रवाह पुढे निघून गेला. भाजपाने या प्रवाहाला योग्य ती वाट करून दिली. ही वाट राजमार्गाची वाट ठरली. तकलादू पायावर उभा राहिलेला मविआचा प्रयोग अशा रितीने संपुष्टात आला असून महाराष्ट्राने 2019मध्ये जो कौल दिला होता, तो आज अडीच वर्षांनी का होईना, प्रत्यक्षात येतो आहे. भाजपा आणि बाळासाहेब ठाकरे यांची खरी शिवसेना आज राज्याच्या सत्तेत विराजमान झाली असून अशा प्रकारे नियतीने राज्यात ’पॉलिटिकल करेक्शन’ घडवून आणले आहे. या सत्तांतरातील भाजपाचा सर्वांत मोठा ’मास्टरस्ट्रोक’ म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी स्थानापन्न झाले आहेत आणि स्वत: फडणवीस या मंत्रीमंडळात उपमुख्यमंत्री म्हणून सामील झाले आहेत.

 

देवेंद्र फडणवीस यांच्या आवाक्याचा, क्षमतेचा आणि चातुर्याचा अंदाज अगदी ठाकरे सरकार कोसळेपर्यंत कुणालाही येऊ शकला नाही.. ना उद्धव ठाकरेंना, ना शरद पवारांना. उद्धव ठाकरे यांना न मानवणारे साहस करण्यास शरद पवार यांनी भाग पाडले. ‘’मी नवीन आहे, पण बाळासाहेबांना दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी मी मुख्यमंत्री झालो आहे” वगैरे शब्दच्छल उद्धव ठाकरे अडीच वर्षे करत राहिले. परंतु अखेर सरकार कोसळत असताना शरद पवारांचे नाव उद्धव यांच्या तोंडून बाहेर पडलेच. या सरकारच्या स्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासून शिवसेना नेतृत्वाची गणिते चुकत गेली - मग ते मंत्रीमंडळात तीन पक्षांमध्ये झालेले खातेवाटप असेल किंवा आदित्य ठाकरे यांना आमदारकीच्या पहिल्याच कार्यकाळात दोन दोन कॅबिनेट खाती देणे असेल. अपेक्षेनुसार मुख्यमंत्रिपदाच्या मोबदल्यात गृह, अर्थ, जलसंपदा आदी खाती राष्ट्रवादीला, तर महसूल, सार्वजनिक बांधकाम आदी खाती काँग्रेसला बहाल करण्यात आली. सुभाष देसाई, अनिल परब यांच्यासारख्या विधान परिषदेतून निवडून आलेल्यांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले. आदित्य ठाकरे यांना थेट कॅबिनेट मंत्रिपद देत पर्यटन, पर्यावरण अशी महत्त्वाची दोन खाती देत मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपदही बहाल करण्यात आले. मातोश्री बंगल्यात ऊठबस असणार्‍या दरबारी खुशमस्कर्‍यांचा प्रभाव या अडीच वर्षांत दहापट वाढल्याचे दिसून आले. ऐन कोरोनाकाळात मुख्यमंत्री घरी बसून राज्यकारभार चालवत राहिले आणि दरबारी खुशमस्करे, स्वयंघोषित प्रवक्ते ’जगातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्री’ म्हणून आपल्या नेतृत्वाला हरभर्‍याच्या झाडावर चढवत राहिले. तथाकथित ’मेनस्ट्रीम’ प्रसारमाध्यमेही मुख्यमंत्री स्वत: गाडी चालवत पंढरपूरला जातात वगैरे भंपक गोष्टींच्या कौतुकाचे सोहळे चालवत राहिली. काँग्रेसकडून स्वा. सावरकरांचा, हिंदुत्वाचा जाहीर अवमान होत असताना, पालघरमध्ये हिंदू साधूंची निर्घृण हत्या होत असताना, मालवणीमध्ये व अनेक ठिकाणी हिंदू संकटात असताना, शर्जिल उस्मानी महाराष्ट्रात येऊन ’हिंदू समाज सडलाय’ म्हणत असताना ’ज्वलंत हिंदुत्व’ वगैरे सांगणारी शिवसेना व तिचे नेतृत्व शांत राहिले, निष्क्रिय राहिले.

 

 

 

 

आपल्या भोवतालच्या मंडळींनी चालवलेले आपले कौतुकाचे सोहळे हेच वास्तव अशी समजूत बहुधा मुख्यमंत्र्यांनी करून घेतली. याच दरम्यान प्रत्यक्ष जनतेत काम करणारे लोकप्रतिनिधी, नेते, कार्यकर्ते ’मातोश्री’पासून अधिकाधिक दूर होत गेले, किंबहुना दूर केले गेले. आपण घरात बसून काम करतो यावरून समाजमाध्यमांत लोकांकडून उडवली जाणारी जाहीर खिल्लीही बहुधा उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचली नाही. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अगदी सुनियोजितरित्या शिवसेना पक्ष स्थानिक स्तरावर कमकुवत करणार्‍यासाठी सक्रिय झाला. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, शिरूर, पुणे, कोल्हापूरपासून ते अमरावतीपर्यंत सर्वत्र हा एक ट्रेंडच झाला. शिवसेनेचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी - खासदार, आमदार, जिल्हा-तालुका पदाधिकारी ही तक्रार जाहीरपणे करू लागले, तरीही शिवसेना नेतृत्वाला जाग आली नाही. जाग आली ती आपले आमदार, मंत्री सुरतेला निघून गेल्यानंतरच. परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झालेला होता.

 

 

या सर्व घडामोडींच्या दरम्यान देवेंद्र फडणवीस काय करत होते? त्यांनी 'Never interrupt your enemy when he is making a mistake' या नेपोलियनच्या तत्त्वाचे तंतोतंत पालन केले. कोरोना, तौक्ते-निसर्ग वादळे, अन्य संकटकाळात देवेंद्र फडणवीस पायाला भिंगरी लावल्याप्रमाणे राज्यभर कानाकोपर्‍यात फिरले, त्यांनी जनतेच्या व्यथा समजून घेतल्या, त्यांना विधिमंडळात आवाज मिळवून दिला. फडणवीस यांनी प्रत्येक अधिवेशनात या राज्य सरकारच्या ढिसाळ, अनागोंदी कारभाराची, भ्रष्टाचारादी गंभीर प्रकरणांची, नेतृत्वाअभावी राज्यात माजलेल्या अराजकाची व एकूणच मविआच्या या पोकळ प्रतिमेची लक्तरे काढली. विरोधी पक्षनेता म्हणून पार पाडायची जबाबदारी त्यांनी पूर्ण केलीच, तसेच एक कसलेला राजकारणी म्हणूनही त्यांनी आपली जबाबदारी पूर्ण केली. 21 जूनपासून राज्यात ’राजकीय भूकंप’ वगैरे सुरू असताना फडणवीस किंवा अन्य कोणत्याही भाजपा नेत्याची कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. संजय राऊत वगैरे मंडळींपासून सर्व जण हा कसा भाजपाचा, केंद्राचा, ईडीचा आणि फडणवीसांचा डाव आहे वगैरे रडगाणे गात राहिली, परंतु फडणवीस जराही विचलित झाले नाहीत. कारण त्यांची गणिते पक्की होती. एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने एक सर्वसामान्य शिवसैनिक फडणवीस यांच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री होईल व बाळासाहेबांना दिलेला शब्द खर्‍या अर्थाने फडणवीसांकडून पूर्ण होईल, याची तर उद्धव यांनी स्वप्नातही कल्पना केली नसेल. फडणवीसांच्या गूढ शांततेने अधिकच चेकाळलेल्या शिवसेनेने मग एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांवर अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करायला सुरुवात केली. संजय राऊतांची तर आमदारांच्या मृतदेहांची कल्पना करेपर्यंत मजल गेली. मविआ सरकारचा शेवट त्याच क्षणी निश्चित झाला होता. बहुमत चाचणी काय किंवा त्याआधीच आलेला राजीनामा काय, या सर्वच केवळ औपचारिकता उरल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर समोर दिसत असलेला पराभव किमान विधिमंडळ सभागृहात एखादे जोरकस भाषण करून मग राजीनामा देत स्वीकारला असता, तर किमान तेल, तूप आणि धुपाटणे यापैकी काहीतरी हाती राहिले असते. लढाईच्या आधीच शस्त्रे टाकून दिल्याने हाती काहीच राहिले नाही.

 

 

‘मविआ प्रयोगाचे शिल्पकार’ म्हटले गेले, त्या शरद पवारांना या आठ-दहा दिवसांत सर्व घडामोडी हतबलपणे पाहत राहण्याशिवाय काहीच करता आले नाही, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. राज्याच्या सत्तानाट्यात आता पवारसाहेब सक्रिय झाले, आता ठाकरे सरकार वाचणार, उद्धव यांना या पेचप्रसंगातून शरद पवार बाहेर काढणार.. वगैरे चर्चांचे आणि भाकितांचे रतीब आपण आठवडाभर पाहिले. पवारमाहात्म्य गात ज्यांची सगळी कारकिर्द घडली, त्या माध्यमकर्मी, राजकीय अभ्यासक वगैरेंची ती गरज किंवा अपरिहार्यता होती. परंतु प्रत्यक्षात पवारांना काहीच करता आले नाही. ज्यांच्या सांगण्यावरून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले किंवा ज्यांना या ‘मविआ प्रयोगाचे शिल्पकार’ म्हटले गेले, त्या शरद पवारांना या आठ-दहा दिवसांत सर्व घडामोडी हतबलपणे पाहत राहण्याशिवाय काहीच करता आले नाही, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. राज्याच्या सत्तानाट्यात आता पवारसाहेब सक्रिय झाले, आता ठाकरे सरकार वाचणार, उद्धव यांना या पेचप्रसंगातून शरद पवार बाहेर काढणार.. वगैरे चर्चांचे आणि भाकितांचे रतीब आपण आठवडाभर पाहिले. पवारमाहात्म्य गात ज्यांची सगळी कारकिर्द घडली, त्या माध्यमकर्मी, राजकीय अभ्यासक वगैरेंची ती गरज किंवा अपरिहार्यता होती. परंतु प्रत्यक्षात पवारांना काहीच करता आले नाही. याचे कारण आधी उल्लेखल्याप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांची क्षमता ओळखण्यात पवार-ठाकरेंना आलेले अपयश. या सार्‍यात राष्ट्रवादीऐवजी शिवसेना फुटली किंवा दुभंगली, हेच काय ते पवार यांच्यासाठी थोडेफार समाधान. मात्र, शरद पवार यांनी राजकीय कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात मोठ्या अपेक्षेने केलेला मविआचा हा प्रयोग इतक्या वाईट प्रकारे फसला, हेही तितकेच खरे. त्यातही विशेष म्हणजे, आजही काही मंडळींना ’या सत्तानाट्यात पवारांचा/राष्ट्रवादीचा हात आहे/मूक संमती आहे’ असे वाटते आहे आणि हे पवारांच्या राजकीय कारकिर्दीतील खूप मोठे अपयश आहे. सेनेच्या प्रमुख मंत्र्यांसह इतके सारे आमदार मुंबईहून सुरतला रातोरात निघून गेले आणि राष्ट्रवादीचा गृहमंत्री असलेल्या राज्याची पोलीस यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा यांना याबाबत काहीच माहिती नव्हती, ही बाब या संशयाच्या सुईसाठी पुरेशी ठरते. एकीकडे उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपद दाखवून युती तोडायला भाग पाडत दुसरीकडे पद्धतशीरपणे स्थानिक स्तरावर शिवसेना खच्ची करत राष्ट्रवादीला बळ देणे, हा मुद्दा शिंदे गटाने ठळकपणे उचलून धरला. हे सरकार कोसळणार हे 21-22 जूनच्या दरम्यानच स्पष्ट झाले असताना उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नाही.. कदाचित पवारसाहेब काहीतरी जादू करतील, सरकार वाचवतील या भाबड्या आशेवर ते विसंबून राहिले असावेत. त्यामुळे विश्वासघात, पाठीत खंजीर खुपसणे, सत्ताकेंद्री राजकारण आदीकरिता ज्या शरद पवारांची कारकिर्द गाजली, त्याच कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात अशा प्रकारे अपयशाचाही शिक्का मिळाला आहे. एकेकाळी वसंतदादा पाटील यांचे सरकार अशाच प्रकारे पक्षाचे आमदार, मंत्री इ. फोडून पाडण्यात आले होते. त्यात मुख्य भूमिका निभावणार्‍या पवारांचे मविआ सरकारदेखील अशाच फुटीमुळे कोसळले, हा नियतीचा एक ‘पोएटिक जस्टिस’ न्याय आहे.

 

 

 

2019ची विधानसभा, अलीकडे झालेल्या राज्यसभा-विधानपरिषद निवडणुका आणि आताचे हे सत्तानाट्य, प्रत्येक वेळी देवेंद्र फडणवीस जिंकले आणि अजिंक्य ठरले. आता प्रश्न हा उरतो की या सर्व घटनांमधून कोण काय शिकणार! शिवसेना नेतृत्व व त्यांचे खुशमस्करे, प्रवक्ते मंडळी नेहमीप्रमाणे भाजपा, केंद्र सरकार, राज्यपाल, फडणवीस, ईडी यांच्या नावाने खडे फोडत आहेत. कारण दुसर्‍याच्या नावे दोषारोपण करून पळ काढणे हा सर्वांत सोपा मार्ग असतो. परंतु म्हणून स्वत:चे अपयश झाकता येऊ शकत नाही. एकनाथ शिंदे यांच्यासह भुसे, सामंत, पाटील, कडू वगैरे मंत्र्यांनादेखील उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत सत्तेत राहावेसे वाटले नाही. दोन-चार नव्हे, तर तब्बल पन्नासहून अधिक आमदारांना आपली राजकीय कारकिर्द उद्धव यांच्या नेतृत्वात सुरक्षित वाटली नाही. सत्ता, मंत्रिपद, आमदारकी इ. सर्व काही पणाला लावून ते दूर निघून गेले. हा दोष फडणवीसांचा वा ईडीचा कसा असू शकतो? ठाकरेंसह सर्वांनी या बंडखोर आमदारांवर वैयक्तिक टीका केली. अमुक कुणी रिक्षा चालवत होता, आता मर्सिडीज चालवतो, अमुक कुणी पान टपरीवर बसायचा वगैरे स्तरापर्यंत शिवसेना घसरली. ते लोक पोटापाण्यासाठी रिक्षा-पान टपरी तरी चालवत होते, तेथून संघर्ष करत करत आज इथपर्यंत आले. पण तुम्ही काय केले? याबाबत सेना नेतृत्व काय उत्तर देणार आहे? ठाकरे कुटुंबाचा पक्ष संघटनेवरील प्रभाव, ’कुटुंबाचा रिमोट कंट्रोल’सारख्या भंपक कल्पना यांच्या चिंधड्या एकनाथ शिंदेंनी केवळ सात-आठ दिवसांत उडवून दाखवल्या. राज्य सरकार तर हातचे गेलेच आहे, परंतु आता उरलीसुरली पक्ष संघटना, इतकेच काय, तर धनुष्यबाण हे चिन्हदेखील ठाकरेंकडे राहील की नाही, इतपत गंभीर स्थिती उद्भवली आहे. 2012 साली बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांना पक्षासाठी गेल्या दहा वर्षांत कोणतीही ठळक कामगिरी दाखवता आलेली नाही. 2014मध्ये युती तोडून विरोधात बसून पुन्हा दोन-तीन महिन्यांत सत्तेत सामील होऊन पुन्हा 2019मध्ये युती तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी घरोबा करून मुख्यमंत्री होणे आणि अडीच वर्षांत अशा प्रकारे पायउतार होणे, ही उद्धव ठाकरे यांची दहा वर्षांतील कारकिर्द आहे. ठाकरे कुटुंबीय या सर्व परिस्थितीबाबत आतातरी आत्मचिंतन करतील का, हा प्रश्नच आहे.

 

 

 

राज्यातील जनता, मतदार म्हणून आपण काय लक्षात घेतले पाहिजे? तर एका घराण्याच्या चरितार्थासाठी चालणार्‍या प्रादेशिक पक्षांची सद्दी आता संपत चालली आहे. या पक्षांच्या आणि त्यांचे नेतृत्व करणार्‍या कुटुंबांच्या मर्यादा आता स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंहांचा समाजवादी पक्ष, बिहारमध्ये लालूंचा राजद पक्ष, कर्नाटकात देवेगौडांचा जेडीएस पक्ष ही काही उदाहरणे आहेत. या यादीत आता महाराष्ट्रातील शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांचा समावेश होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गट जात्यात आहे, तर राष्ट्रवादी सुपात आहे. शरद पवारांनी काँग्रेस व अन्य पक्षांतील सरंजामदार नेते गोळा करून एक मोळी बांधली व तिला पक्ष म्हटले. विचारधारा, संघटना वगैरे गोष्टी त्यांच्यासाठी दुय्यम होत्या. परंतु या रचनेमुळे पक्षाच्या पुढच्या पिढीत पक्षाला एकत्र बांधून ठेवेल, स्वत:चा वैयक्तिक प्रभाव-करिश्मा निर्माण करेल असे एकही नेतृत्व नाही. त्यामुळे भविष्यात याही पक्षात तालुका-जिल्हा स्तरावरील नेत्यांमध्ये संघर्ष व फूट अटळ दिसते आहे. दुसरीकडे या सत्तांतरामुळे 2024 साली स्वबळावर सत्तेत येण्याचा भाजपाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राष्ट्रवादाच्या - हिंदुत्वाच्या विचारासाठी, या विचाराला मानणार्‍या सर्व कार्यकर्त्यांसाठी ही एक दीर्घकालीन हिताची गोष्ट घडते आहे. दिल्लीपुढे महाराष्ट्र झुकणार नाही, मावळे-कावळे, एक कुटुंब म्हणजेच महाराष्ट्र वा मराठी अस्मिता, या सर्व घातक आणि मराठी माणसाचे सर्वाधिक नुकसान करणार्‍या भ्रामक मांडणीला कायमस्वरूपी तिलांजली देण्याची संधी या निमित्ताने चालून आली आहे. याचप्रमाणे देशातील इतर राज्ये - गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम आदी अनेक राज्यांप्रमाणे हिंदुत्वाची - राष्ट्रवादाची स्पेस एकहाती प्राप्त करण्याचीही संधी भाजपापुढे चालून आली आहे. ही जितकी संधी आहे, तितकेच ते आव्हानही असणार आहे.

 

 

 

पुढील अडीच वर्षे नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेना व भाजपा राज्यकारभार पाहतील. देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद बहाल करत व स्वत: उपमुख्यमंत्रिपद घेत एका दगडात अगणित पक्षी मारले आहेत. ’देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी मविआ सरकार पाडले’ आणि ’एकनाथ शिंदे यांनी स्वपक्षाचे मुख्यमंत्रिपद भाजपाच्या पदरात टाकले’ या दोन्ही मुद्द्यांवरून टीका करणार्‍यांना फडणवीस यांनी क्षणार्धात तोंडघशी पाडले आहे. आता नव्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने एक ’महाशक्ती’ कार्यरत असणार आहे. गेली अडीच वर्षे ठाकरे कुटुंबाच्या अट्टाहासाने दुरावलेला संपूर्ण शिवसेना पक्ष यामुळे एकनाथ शिंदेंच्या व पर्यायाने फडणवीस-भाजपाच्या जवळ येणार असून ठाकरे कुटुंबाची राजकीय शक्ती हळूहळू क्षीण होत जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे घटना 2022ची असली, तर त्यामध्ये बीजे 2024ची आहेत. त्यामुळे ’वेल प्लेड देवेंद्रजी’ अशा शब्दांत फडणवीस यांचे अभिनंदन करूनच या लेखाची समाप्ती करणे अधिक उचित ठरेल.