मुखवटे आणि मुखवटे...

नक्षलवादी संघटनांचे जाळे अनेक दशके भारताच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये पसरत गेले. सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गावर कार्यरत ह्या चळवळीचा बिमोड करण्यासाठी सरकारला अनेक आव्हाने पेलावी लागली. ह्या सशस्त्र नक्षलवाद्यांनी जनाजातींवर अनेक अत्याचार तसेच त्यांच्या हत्याही केल्या आहेत. अशाच एका प्रसंगामध्ये 2009मध्ये छत्तीसगडच्या दंतेवाडा जिल्ह्यातील तीन गावांमध्ये नक्षलींनी आपली हिंसक कारवाई केली, लूट केली. मात्र काही गावकर्‍यांच्या आणि हिमांशू कुमार ह्यांच्या म्हणण्यानुसार सुरक्षा दलाने सामान्य गावकर्‍यांची केलेली ही बेकायदेशीररित्या हत्या होती. ह्या हत्येची स्वतंत्र तपासणी व्हावी ह्यासाठी 2009मध्ये हिमांशू कुमार आणि इतर 12 याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती जे.बी. परदीवाला ह्यांच्या बेंचने ही याचिका फेटाळत हिमांशू कुमार ह्यांना पाच लाखांचा दंड केला आणि तो 4 आठवड्यात भरण्याचा आदेश दिला. ह्या आदेशावर नक्षल सहानुभूतिदार हिमांशू कुमार ह्यांनी हा पाच लाखाचा दंड भरणार नाही असे विधान माध्यमांमध्ये केले. असा दंड भरला नाही, तर त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा आहे, हे माहीत असल्याचे आणि दंड भरणे म्हणजे आपण काही चुकीचे केले हे स्वीकारणे असेही त्यांनी म्हटले. हिमांशू कुमार हे दंतेवाडा येथे गेली 17 वर्षे वनवासी चेतना आश्रम ही संस्था चालवत आहेत आणि सामाजिक कार्यकर्ते असे बिरुद त्यांना लागलेले आहे.

 

 

 

केंद्र सरकारने ह्या याचिकेला विरोध करत आपली बाजू मांडताना हिमांशू कुमार ह्यांच्याविरुद्ध पर्ज्युरी अर्थात खोट्या साक्षीबाबत कारवाई करण्याची विनंती केली होती. ज्या हत्या नक्षलवादी करत आहेत, त्या सुरक्षा दले करत आहेत असे खोटे चित्रण आणि पोलिसांवर व सुरक्षा दलांवर नाहक दोषारोप केल्याचा केंद्राचा त्यांच्यावर आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निकालाद्वारे केंद्राच्या ह्या विनंतीवर कारवाई करण्याची जबाबदारी छत्तीसगड राज्य सरकारवर सोपविली आहे. भारतीय दंड विधानाच्या सेक्शन 211 खाली खोट्या आरोपांखाली पोलीस कारवाई करू शकतात. केवळ इतकेच नाही, तर गुन्हेगारी कट रचण्याच्या आरोपाखालीही कारवाई होऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘आम्ही कोणतेही अंतिम मत प्रदर्शित केले नाही. आम्ही राज्याच्या स्वयंनिर्णयाच्या विवेकाधीन हे करीत आहोत. आम्ही खोट्या साक्षीबाबत कारवाई करत नाही आहोत, तर राज्य सरकारला योग्य कारवाई करण्याची जबाबदारी सोपवीत आहोत’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत म्हटले आहे.

 

 

 

ही घटना घडली ती 17 सप्टेंबर 2009 आणि 1 ऑक्टोबर 2009 रोजी दंतेवाडा जिल्ह्यात गच्चनपल्ली, गोम्पाड आणि बेल्पोचा ह्या गावांमध्ये, नक्षलींच्या हिंसक आक्रमणामध्ये. मात्र हिमांशू कुमार आणि याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले की छत्तीसगड पोलीस, पोलीस विशेषाधिकारी, सलवा जुडूम कार्यकर्ते, सीआरपीएफ आणि कोब्रा बटालियन ह्यांनी मिळून आदिवासींचे निर्घृण हत्याकांड केले, त्यामुळे त्याची स्वतंत्रपणे तपासणी व्हावी. केंद्राने याचिकेवर जोरदार आक्षेप घेत म्हटले की, सुरक्षा दले, डाव्या कट्टरवादी चळवळी आणि डाव्या सशस्त्र अतिरेकही संघटनांना संपविण्यासाठी कार्यरत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांच्या खच्चीकरणाचे काम काही नक्षल समर्थक किंवा सहानुभूतिदार करत आहेत.

 

 

माओवाद ही चळवळ लोकशाहीविरोधी व संविधानविरोधी चळवळ आहे. देशातील अनेक नक्षली, डाव्या सशस्त्र अतिरेक्यांकडून जनाजातींवर सातत्याने अनेक अत्याचार होत असतात आणि त्यांचे शोषणही होत असते. माओवाद्यांनी सर्वसामान्य जनजाती, पोलीस, त्यांचे खबरे, सुरक्षा जवान यांच्या केलेल्या हत्यांची संख्या लक्षणीय आणि चिंतनीय आहे. मात्र माओवादी अनेक संस्था-संघटनांमधून कार्यरत असतात. बळी पडलेल्या आदिवासींची दिशाभूल करण्याचे आणि ह्या सशस्त्र अतिरेक्यांना वाचविण्याचे आणि कायदेशीर संरक्षण देण्याचे काम अशा संघटना, संस्था करत असतात. त्यासाठी अनेक खोटे प्रसंग, साक्षी आणि पूर्ण मेकॅनिझम उभी करतात.न्यायालयांमधून विविध जनहित याचिका दाखल केल्या जात आहेत, मानवाधिकारांसाठी लढे लढले जात आहेत असे दर्शविले जाते. ह्या याचिकेचे प्रमुख अर्जदार हिमांशू कुमार जे स्वत:ला गांधीवादी म्हणवत वनवासी चेतना आश्रम नावाची स्वयंसेवी संस्था चालवितात, त्यांनाही परदेशातून मोठ्या देणग्या येतात. मात्र परदेशी देणगीदारांना हिशेब न देता, जबाबदार न राहिल्याच्या कारणावरून त्यांचे एफसीआरए लायसन्स स्थगित केले आहे.

 

 

याचिकेमध्ये भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की 2009च्या घटनेमध्ये राज्य पोलिसांनी अनेक एफआयआर दाखल केल्या. मात्र चार्जशीटमध्ये सर्व आरोपी फरार दाखविले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘खून, दरोडा अशा आरोपांखाली गुन्हे दाखल केले आहेत आणि चार्जशीट्स फाइल आहेत, ही बाब याचिकाकर्त्यांनी पूर्णत: कशी दुर्लक्षित केली, ह्याबाबत आम्हाला आश्चर्य वाटते.’ सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की ‘विविध एफआयआरमधील तपासण्यांचा निष्कर्ष म्हणून चार्जशीट फाइल होण्यावरून हे नक्षलींचेच कृत्य असल्याचे दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने 2010मध्ये जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांच्या जबान्या नोंदवून घेतल्या होत्या. जिल्हा न्यायाधीशांनी नोंदविलेल्या ह्या विधानांमध्येही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की आक्रमक जंगलांमधून आले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायिक अधिकार्‍यासमोर याचिकाकर्ते क्र. 2 ते 13 ह्यांनी नोंदविलेली विधाने याचिकाकर्ते क्र.1, जे एक एनजीओ चालवत आहे (अर्थात हिमांशू कुमार) ह्यांनी केलेली याचिका पूर्णपणे रद्दबातल करतात.

 

 

सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणते की, रेकॉर्डवरील सामग्रीवरून असे दिसते की ज्यांना आरोपी म्हणून हजर करण्यात आले आहे आणि ज्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, ते सर्व फरार आहेत. आता संबंधित ट्रायल कोर्टाने या संदर्भात योग्य पावले उचलणे आवश्यक आहे. आरोपपत्रात आरोपी म्हणून नाव असलेल्या व्यक्ती फरार असतील, तर तपास यंत्रणेने त्यांच्या अटकेसाठी आवश्यक पावले उचलणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणात कोणत्याही दृष्टीने, कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करणे आता ट्रायल कोर्टावर आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, या प्रकरणाचा एकूण अभ्यास करता आम्ही या निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो आहोत की, या न्यायालयाद्वारे नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र एजन्सीमार्फत कोणत्याही अधिक तपासाचा आदेश द्यावा अशी उल्लेखण्याजोगी कोणतीही केस याचिकाकर्त्यांनी उभी केली नाही.

 

 

एकूण निकाल बघता सर्वोच्च न्यायालयाने माओइस्ट अतिरेक्यांनाच प्रकरणामध्ये दोषी धरले आहे आणि पोलिसांना, तसेच सुरक्षा दलांना क्लीन चिट दिली आहे. याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला दंड भरणार नाही अशी भूमिका हिमांशू कुमार ह्यांनी घेतली आहे. त्यांच्या समर्थनार्थ डाव्या विचारांच्या अनेक सामाजिक संस्था उभ्या राहिलेल्या दिसताहेत. जंगल बचाव, किसान सभा, दलित आदिवासी मंच, सफाई कामगार युनियन, वन अधिकार मंच, गाव गणराज्य अभियान अशा विविध नावांनी कार्यरत असलेल्या ह्या संस्थांनी त्यांना समर्थन दिलेले दिसतेय.

 

 

 

आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) ह्या प्रतिबंधित संघटनेचे अनेक सदस्य विविध माध्यमांमधून कार्यरत आहेत हे दिसून येते. भारताने स्वातंत्र्योत्तर लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला आणि न्याय संकल्पना सांविधानिक यंत्रणेच्या अर्थात न्यायालयांच्या हाती सुपुर्द केली. मात्र क्रांतीच्या आणि अतिरेकी विचारांच्या मार्गांनी जाणार्‍या नक्षली, माओवादी सशस्त्र संघटना कायमच व्यवस्थेविरोधात उभ्या राहत असतात. ‘सत्तेचा मार्ग बंदुकीच्या नळीतून जातो’ या माओच्या विचाराने त्या चालत असतात. तत्काळ विकासाचे आमिष दाखवून समाजातील विविध दलित, जनजाती, कामगार, आर्थिक सामाजिक मागास घटकांना हाताशी धरून व्यवस्थेविरुद्ध उभे करत असतात. त्यामध्ये एकीकडे ह्या क्रांतिकारक, अतिरेकी विचारांची पाठराखण करून त्यांच्याप्रती सहानुभूती निर्माण करतात, तर दुसरीकडे हिंसेला चाप बसला की विविध मुखवट्यांच्या आड लपून आपल्या कारवाया करत राहतात.

 

 

ह्या मुखवट्याआडच्या कृत्यांमध्ये सांविधानिक हक्कांसाठी लढा देत आहोत हे दर्शवीत विविध याचिका दाखल केल्या जातात. याचिकेत आणि माध्यमांमध्ये समता, शोषण, विकासाची विषमता, जात, मूलनिवासी विरुद्ध आक्रमक, स्त्रीवाद असे मुद्दे घेऊन गेल्यावर आवश्यक ती सहानुभूती समाजामध्ये तयार होते आणि त्यामागे हिंसा समर्थनीय होते. अशा वेळेस सांविधानिक व्यवस्थेला धरून चालू असलेला स्थिर, शाश्वत बदल स्वीकारण्याची मानसिकता ना ह्या प्रतिबंधित कार्यकर्त्यांची असते, ना त्यांनी प्रभाव टाकलेल्या शोषित वर्गाची असते. हिंसेसाठी अटक झालेल्यांना राजकीय कैदी करा अशीही मागणी काही वेळेस पुढे येते. न्यायाधीश निष्पक्ष असतात, मात्र समाजामध्ये सहानुभूती निर्माण होते. दबावगट निर्माण होतात आणि ह्या दबावगटांमार्फत लोकप्रतिनिधी पुढे येतात. एकूणच समाजाची विचार करण्याची दिशा बदलते, त्याला न्यायाधीशही अपवाद नसतात. नक्षलवादी, नक्षल समर्थक, शहरी नक्षली आणि नक्षल सहानुभूतिदार ह्यामध्ये एक सूक्ष्म फरक असतो. हिंसेला न जुमानणारे स्थिर आणि खंबीर सरकार असेल, तर हा सूक्ष्म फरक न्यायाधीशही अधिक सामर्थ्याने आणि स्पष्टपणे ओळखू शकतात.

 

 

 

जनहित याचिका करून कायद्याच्या मुखवट्याआड समर्थन करणे ही ह्या एकूणच डाव्या अतिरेकी विचारसरणीची पद्धत झाली. दुसरीकडे इतिहास लेखन, अभ्यासक्रमिक इतिहास, शिक्षण संस्था ह्याद्वारे मोठ्या ताकदीने आपली विचारसरणी रुजविली जाते. महाविद्यालयीन विद्यार्थांच्या आयुष्याच्या अनुभवशून्यतेचा फायदा घेतला जातो आणि ’तत्काळ आणि क्रांतियुक्त न्याय’ ही कल्पना रुजविली जाते. समाज बदलण्यासाठी घायकुतीला आलेला हा कोवळ्या वयातील मोठा वर्ग, ‘ह्या मार्गाने बदल होत नसतात, हे मध्यमवयात पदार्पण केल्यावर बहुतांश वेळा समजून चुकतो’ मात्र तोपर्यंत काही नुकसान झालेले असतेच. असा वर्ग हिंसेच्या आहारी गेलेलाही दिसतो. अनेक वेळा इस्लामी अतिरेकी आणि ह्यांचे संगनमत झालेलेही दिसते. अशा प्रकारे विद्यार्थी संघटना तयार केल्या जातात. त्यांना माओवादी चळवळीकडे आकर्षित केले जाते. त्यांना विविध आंदोलने, पथनाट्य, मोर्चे असे उपक्रम दिले जातात. त्यांचे अभ्यासवर्ग घेतले जातात आणि त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. जेव्हा दंतेवाडा हत्याकांडात सुरक्षा दलाच्या 76 जवानांना वीरगती प्राप्त झाली होती आणि पूर्ण देश दु:खमग्न होता, तेव्हा दिल्लीच्या एका विद्यालयात तो दिवस ‘साजरा’ केला गेला. अशा प्रकारे अतिरेकी वाटचाल सुरू होते आणि सांविधानिक लोकशाहीविरुद्ध द्वेष उत्पन्न केला जातो.

 

 

हा वर्ग समाजामध्ये गाणी, कविता, संगीत, नाटक-चित्रपट, पोस्टर्स, घोषवाक्ये ह्या माध्यमातूनही आपल्या मनातील द्वेष व्यक्त करतो. त्यामध्येही मुख्यत: तरुण वर्ग आपली अभिव्यक्ती म्हणून अतिरेकी, विद्रोही विचार मांडतो. विविध कलापथके स्थापन केली जातात. हे समाजमनच आहे अशा विचाराने समाज ते स्वीकारतो. मात्र त्यातील मार्गाचा फोलपणा अनेक वर्षांनंतर समजतो.

पत्रकार, कवी, लेखक, बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ते, स्त्रीवादी कार्यकर्ते ह्यांची ढाल करत, त्यांचे मुखवटे ओढत ही संपूर्ण कार्यप्रणाली अस्तित्वात आहे. ते स्वत:ला तटस्थ, निष्पक्ष, बुद्धिजीवी दाखविण्याचा प्रयत्न करतात. अशा अनेक कार्यक्रमांमधून हे समर्थक माओवादी अतिरेक्यांना बौद्धिक ढाल उपलब्ध करून देतात. एकेकाळी ह्याचे नेतृत्व जंगलामध्ये असायचे. मात्र सुरक्षा दलांनी आणि पोलिसांनी केलेल्या कारवायांमुळे हिंसेला चाप बसल्यानंतर, शहर हे त्याचे केंद्र झाले आहे. त्यांना परदेशातून विविध देणग्या प्राप्त होतात आणि व्यवस्थेच्या विरोधात हिंसेसाठी, संस्था चालविण्यासाठी, याचिका दाखल करण्यासाठी ते त्यांचा विनियोग करतात.

 

 

हे एक पद्धतशीर षड्यंत्र असते, याची जाणीव मात्र काहींना नसते. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कोवळ्या वयामुळे नसते, तर जनजाती, मजूर, शेतकरी, स्त्रिया ह्यांना त्यांच्यातील सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपणामुळे नसते. समाज, सामाजिक संस्था, यंत्रणेतील माणसे, शैक्षणिक संस्थांवर प्रभाव ह्या सर्वांची मिळून एक इकोसिस्टिम अस्तित्वात आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने इकोसिस्टिमवर ताशेरे ओढले की ती एकत्रित कार्यरत होते. नक्षल सहानुभूतिदारांनीच चालविलेल्या लोकप्रिय दैनिकांतून, मासिकांमधून जनजाती हक्क, संविधान, विकास ह्यावर ते भरभरून लेख लिहितात, व्हिडिओ प्रसारित करतात. न्यायालयांच्या स्वतंत्र अस्तित्वासंबंधी शंका जाहीर करतात.

एका घटनेवरून ही इकोसिस्टिम लक्षात येण्यासारखी आहे. नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात दंगलीसंदर्भातील पंतप्रधान मोदींना क्लीन चिट देण्याच्या आदेशाविरोधात केलेली झकिया जाफरीची याचिका फेटाळून लावली आणि तिस्ता सेटलवाड यांच्या एनजीओची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर लगेचच दंगलीप्रकरणी चुकीची माहिती दिल्याबद्दल, खोटे पुरावे तयार केल्याबद्दल प्रथमदर्शनी सामाजिक कार्यकर्त्या आहोत असे दाखविणार्‍या तिस्ता सेटलवाड ह्यांच्यावर विविध कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल करून एटीएसच्या पथकाने त्यांना ताब्यात घेतले. ह्याच तिस्ता ह्यांची संस्था गुजरात दंगलीतील पीडितांची लढाई लढत आहे. मात्र संस्थेवरच गुलबर्ग सोसायटीच्या 12 निवासींनी कोट्यवधी रुपयांच्या परदेशी देणग्या घेऊन त्याचा गैरवापर केल्याचा आरोप लावला आहे. गुलबर्ग सोसायटीत एक म्युझियम करण्याच्या उद्देशाने ह्या देणग्या घेण्यात आल्या होत्या, मात्र असे म्युझियम अस्तित्वात आले नाही. तिस्ता आणि तिचे पती जावेद ह्यांच्यावर 2014 साली क्राइम ब्रँचने एफआयआरही दाखल करून घेतली आहे. संस्थेला मिळालेल्या देणग्यांचा वैयक्तिक कारणांसाठी वापर करण्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. गुलबर्ग सोसायटीत एक म्युझियम बनवण्यासाठी परदेशातून आलेल्या ह्या कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्यांचे नक्की काय होते? त्यांचे हिशेब का ठेवले जात नाहीत? त्यांचा वापर त्याच करणासाठी का होत नाही? झकिया जाफरीच्या याचिकेला तिस्ताच्या ह्याच एनजीओने कायदेशीर लढाईत पाठिंबा दिला होता आणि त्यासाठी संगनमत करून मोदींविरोधात लढण्यासाठी विरोधी पक्ष, एजन्सीज आणि परदेशातून घेतलेल्या फंड्सचा गैरवापर, फसवणूक असे आरोप आता तिच्यावर ठेवण्यात आले आहेत.

तिस्ता सेटलवाड यांचे उदाहरण स्पष्ट आहे. तसेच हिमांशू कुमार ह्यांची याचिकाही त्याच पठडीतील आहे. संस्थांच्या नावाखाली विविध देणग्या मिळवून, खोटे रेकॉर्ड जमवून सरकारला डळमळीत करण्यासाठी त्याचा गैरवापर करायचा, ही त्यातील सामाईक बाब आहे. त्यामुळेच सर्वसामान्यांचे तारणहार म्हणून व्यक्ती, संस्था, संघटना ह्यांच्याकडे बघताना त्यांची विचारधारा, त्यांची कार्यप्रणाली, इकोसिस्टिम आणि त्यांनी साध्य केलेले परिणाम ह्याकडे हरेक पद्धतीने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. नक्षलींविरोधात सातत्याने कारवाया होत आहेत आणि हिंसेला आळा घालण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला आहे. केंद्राने एफसीआरए कायद्यामध्ये केलेल्या दुरुस्तीनेही अशा अनेक संस्थांना वचक बसला आहे. मात्र कायद्याचा धाक, बडगा ह्याबरोबरच सुज्ञ समाजाची पाळत आणि सजगताही महत्त्वाची आहे.