अडीच वर्षांनंतरचे ‘पॉलिटिकल करेक्शन’

 

तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही” अशा शब्दांत देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यंतरी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भर विधानसभेत ठणकावले होते. गेल्या तीन आठवड्यांत महाराष्ट्रात घडलेल्या राजकीय घडामोडींतून ”तुम्ही म्हणजे शिवसेनाही नाही” असा संदेश उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आला. फरक इतकाच की हा संदेश देण्यासाठी या वेळी देवेंद्र फडणवीसांनी बोलण्याचीही गरज पडली नाही. खुद्द शिवसेनेनेच एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाच्या माध्यमातून हे दाखवून दिले. एका मुख्यमंत्रिपदासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्याशी अनैसर्गिक युती करून तयार झालेले महाविकास आघाडी सरकार अखेर हद्दपार झाले आणि शिंदे-फडणवीसांचे सरकार सत्तेत येऊन राज्यात ’पॉलिटिकल करेक्शन’ झाले. दि. 3, 4 जुलै रोजी झालेल्या अधिवेशनातून यावर औपचारिक शिक्कामोर्तब झाले. बुद्धिबळाच्या पटावर 20-21 जूनच्या दरम्यान भाजपाने उद्धव ठाकरे-शरद पवारांना पहिला ’चेक’ दिला आणि त्यानंतर पटावरील एकेक घर आक्रमक आणि तितक्याच सावधपणे काबीज करत 3-4 जुलैला फायनल ’चेकमेट’ केले. परंतु या दरम्यान भाजपाने सर्वांनाच चकित करत उचललेली एकेक पावले पाहता हा सामना इथे संपला नसून इथून सामना सुरू झाला आहे, हे स्पष्ट आहे. आता यापुढील लढाई राज्याच्या राजकारणाची दिशा पूर्णपणे बदलण्यासाठी होणार असून त्या दृष्टीने दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवून भाजपा मैदानात उतरला आहे.

साठच्या दशकात मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणारी संघटना म्हणून शिवसेना महाराष्ट्रापुढे सादर झाली. मराठी-अमराठीचा मुद्दा घेऊन मुंबई-ठाणे, काही प्रमाणात पुणे, नाशिक वगैरे शहरी भागांत शिवसेना वाढली. परंतु, आपल्या मतपेटीचा आकार वाढवायचा असेल तर केवळ मराठीचा मुद्दा घेऊन भागणार नाही, हे लक्षात आले आणि वीसेक वर्षांनंतर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेची भारतीय जनता पक्षाशी युती झाली. रामजन्मभूमी आंदोलनाचा तो काळ होता. सुरुवातीला मुंबई-ठाण्यापुरती मर्यादित असलेली शिवसेना हिंदुत्व अंगीकारल्यानंतर हळूहळू कोकण, मराठवाडा अशी वाढत गेली, कालांतराने महाराष्ट्रभर पोहोचली. या पाच-सहा दशकांच्या काळात शिवसेनेचे एक अत्यंत शक्तिशाली परंतु भावनेच्या डोलार्‍यावर उभे राहिलेले असे संघटन निर्माण झाले. संघटनेबरोबरच राजकीय पक्ष म्हणून निवडणुकीच्या राजकारणातही प्रभावी असलेला असा शिवसेना हा देशात भाजपाच्या खालोखाल एकमेव असा प्रभावी पक्ष होता, आजही आहे. प्रत्येक संघटनेची - समूहाची काही बलस्थाने असतात, तशीच काही कमकुवत स्थानेही असतात. एका कुटुंबाच्या प्रभावाखाली निर्माण झालेला प्रादेशिक पक्ष असणे आणि त्याच अनुषंगाने वरपासून खालपर्यंत रचना उभी राहणे, हे शिवसेनेचे सर्वात मोठे कमकुवत स्थान. त्यातून एका कुटुंबाच्या हाती सर्व सूत्रे एकवटणे, त्याच कुटुंबाच्या इशार्‍यावर संघटना चालणे व त्यात सामान्य कार्यकर्त्याची फरफट होणे, हे सर्व ओघाने आलेच. पन्नासेक वर्षे ज्यांच्या विरोधात होतो, त्यांच्याशी केवळ मुख्यमंत्रिपदासाठी युती करण्याचा 2019मधील निर्णयदेखील याचेच एक उदाहरण. त्यातून शिवसैनिक म्हणवणार्‍या कार्यकर्त्याची झालेली फरफट महाराष्ट्राने पाहिली. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी या फरफटीला, पक्षनेतृत्वाच्या अनागोंदी कारभाराला आणि त्यातून संघटनेच्या होत असलेल्या नुकसानाला वाचा फोडली. ते केवळ वाचा फोडून थांबले नाहीत, तर या मर्यादांची भिंत ओलांडून ते पुढे निघून गेले. योगायोग म्हणजे तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी शिवसेनेने ज्या भाजपाशी युती केली आणि एका मुख्यमंत्रिपदासाठी तोडली, त्याच भाजपाने शिवसेना वाचवण्यासाठी - सावरण्यासाठी पुढे आलेल्या या प्रवाहाला राजमार्गाची वाट करून दिली.

अपरिपक्व मित्राला सोबत घेण्याची किंमत सोबत घेणार्‍या परिपक्व मित्रालाही मोजावी लागते. 2019मध्ये भाजपा स्वबळावर विधानसभा जिंकू शकतो, हे स्पष्ट दिसत असतानाही भाजपाने शिवसेनेशी युती केली. परिणामी शिवसेना असो किंवा राष्ट्रवादी, काँग्रेस असो, या कोणत्याही पक्षाला मिळालेल्या जागांच्या दुप्पट, सर्वाधिक जागा मिळूनही भाजपाला विरोधात बसावे लागले. थोडक्यात, सर्वांत मोठा पक्ष असूनही अडीच वर्षे विरोधात बसत भाजपाने किंमत मोजली. यादरम्यान शिवसेना नेतृत्वाने आपली संघटना हिंदुत्वविरोधी शक्तींच्या दावणीला बांधून त्यांना बळ देण्यात धन्यता मानल्याने या अडीच वर्षांची किंमत हिंदुत्वाने आणि महाराष्ट्रानेही मोजली. काँग्रेसकडून स्वा. सावरकरांचा, हिंदुत्वाचा जाहीर अवमान होत असताना, पालघरमध्ये हिंदू साधूंची निर्घृण हत्या होत असताना, मालवणीमध्ये व अनेक ठिकाणी हिंदू संकटात असताना, शर्जिल उस्मानी महाराष्ट्रात येऊन ’हिंदू समाज सडलाय’ म्हणत असताना ’ज्वलंत हिंदुत्व’ वगैरे सांगणारी शिवसेना व तिचे नेतृत्व शांत राहिले, निष्क्रिय राहिले. त्यामुळे तमाम हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेला रोष, संताप अत्यंत स्वाभाविक होता. त्यामुळे कर्नाटक, मध्य प्रदेश वगैरेप्रमाणे एखादे ’ऑपरेशन लोटस’ महाराष्ट्रातही घडावे, हीदेखील हिंदुत्व समर्थकांची इच्छा होतीच. परंतु हे करत असताना मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला- शिंदे गटाला देणे आणि आपल्याकडे उपमुख्यमंत्रिपद घेणे, हा या सर्वांसाठी अर्थातच मोठा धक्का होता. अजूनही या निर्णयाचे अनेक अर्थ-अन्वयार्थ काढले जात आहेत आणि पुढील काही महिने काढले जात राहतील. कथित ’मेनस्ट्रीम’ माध्यमे वेगवेगळ्या ’गॉसिप थिअरीज’ मांडत राहतील. परंतु हा निर्णय एका राज्याची सत्ता किंवा एक मुख्यमंत्रिपद एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. भाजपाने महाराष्ट्राच्या बाबतीत एक दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवला आहे आणि त्याचाच प्रत्यय मागील पंधरा-वीस दिवसांत आला आहे.

एकीकडे मुख्यमंत्रिपदासाठी/सत्तेसाठी भाजपा राज्यात काहीही करू शकतो, या विरोधकांनी निर्माण केलेल्या प्रचारतंत्राला रोखणे आणि दुसरीकडे शिवसेनेसारखी हिंदुत्ववादी संघटना, तळागाळात काम करणार्‍या हजारो कार्यकर्त्यांचा संच हिंदुत्वविरोधी, जातीयवादी शक्तींच्या ताब्यात जाण्यापासून रोखणे असे दुहेरी आव्हान भाजपापुढे होते. अलीकडच्या काळात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणांतून हिंदुत्व, रा.स्व. संघ, रामजन्मभूमी आंदोलन यांच्याबाबत ज्या प्रकारची विधाने येत होती, त्यातून पुढील काळातील धोका स्पष्टपणे दिसू लागला होता. शिवसेना या संघटनेचे मानसिक खच्चीकरण होत असताना त्याचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी अर्थातच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तयार होताच. त्यामुळे एक हिंदुत्ववादी संघटना अराजकाच्या दारात जाण्यापासून वाचवणे आणि दुसरीकडे राज्याला एक स्थिर, विकासाभिमुख सरकार देणे, अशा दोन्ही आव्हानांशी लढण्यासाठी भाजपाने सावध आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला, मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदेंना देऊ केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपमुख्यमंत्रिपदाबाबत अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. परंतु 3-4 जुलैच्या अधिवेशनातून फडणवीस यांनी सरकारमध्ये राहण्याची गरज आणि महत्त्वही लक्षात आले.

देवेंद्र फडणवीस हे भाजपाला लाभलेले स्वयंभू नेतृत्व आहे. ते जितके स्वयंभू, तितकेच समर्पित आहेत, कारण त्यांची जडणघडण संघसंस्कारांत झालेली आहे. भाजपाने फडणवीसांना उपमुख्यमंत्रिपद दिले याबाबत जसे आश्चर्य व्यक्त झाले, त्याहून अधिक आश्चर्य फडणवीसांनी ते स्वीकारले, याबाबत व्यक्त झाले. विधानसभेत विरोधकांनी यावरून भरपूर टोमणेबाजीही केली. कारण काँग्रेसी राजकारणात असे काही पाहण्याची त्यांना सवय नाही. दुसरीकडे फडणवीस उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन कामाला लागलेदेखील. पक्षनेतृत्वाचा आदेश आल्यावर तत्काळ तो शिरोधार्य मानत फडणवीस यांनी आपल्या सहकार्‍यांपुढे आज्ञापालनाचा एक नवा आदर्श प्रस्थापित केला आहे. कर्तृत्वाला त्यागाची जोड देत घडलेले नेतृत्व अधिक उजळपणे चमकते. मोठ्या वा दीर्घकालीन योजनेसाठी छोटेछोटे त्याग सहजपणे करता येऊ शकतात, हे भाजपाने या निमित्ताने दाखवून दिले. आता राज्याच्या राजकारणाची सूत्रे भाजपाकडे आलेली असून यामुळे महाराष्ट्र राज्य अराजकाच्या वाटेवरून पुन्हा एकदा विकासाच्या मार्गावर येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अडीच वर्षे कंटाळलेल्या आणि तितक्याच संतापलेल्या राज्यातील जनतेची ही आशा शिंदे-फडणवीस सरकार पूर्ण करेल, अशी आशा व्यक्त करायला हरकत नाही.