सुसंवादाची आणि सामोपचाराची गरज

 

 

 

अयोध्येत श्रीराममंदिराची उभारणी चालू झाली असताना, ज्ञानवापी संकुलातील शृंगारगौरीची पूजा व उपासनेच्या हक्काचा दावा सुनावणीयोग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. काशी-विश्वनाथ प्रकरणातला हा निर्णय अंतिम नसला आणि मुस्लीम संघटनांनी/नेत्यांनी त्याविरोधात वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरवले असले, तरी शृंगारगौरीच्या पूजेसाठी हिंदू भाविक महिलांनी मागितलेली परवानगी न्याय्य आहे, हेच यातून सूचित होते. त्यामुळे हा चंचुप्रवेश वाटला, तरी ही पुढील सकारात्मक घडामोडींची नांदी आहे असे म्हणता येईल.

 

 

रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलन सुरू झाले, त्याच काळात - 1991 साली ज्ञानवापी मशीद-विश्वनाथ मंदिर प्रकरणातली पहिली याचिका न्यायालयात दाखल झाली. तेव्हाही ज्ञानवापी परिसरातल्या शृंगारगौरीचे पूजन दररोज होत होते. ते 1993पर्यंत चालू होते. त्यानंतर मात्र या परिसरात येणार्‍या हिंदू-मुस्लिमांमध्ये वाद होतात हे कारण सांगत मुलायमसिंह सरकारने एका आदेशाद्वारे शृंगारगौरीच्या दररोजच्या पूजेला बंदी घातली आणि फक्त वर्षातून एकदा, चैत्री नवरात्रीतल्या चतुर्थीच्या दिवशी शृंगारगौरीच्या पूजेला अनुमती दिली. राजसत्तेच्या बळावर मुस्लिमांचा अनुनय करण्यासाठी घेतलेला तो एक आक्षेपार्ह निर्णय होता. अगदी 1991च्या प्रार्थनास्थळांसंदर्भात केलेल्या विशेष कायद्याशीदेखील हे विसंगत होते. (15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी धार्मिक स्थळांची जी स्थिती होती, ती जशीच्या तशी ठेवावी असे हा कायदा सांगतो. मुळात 1991चा कायदाही सांविधानिक चौकटीशी विसंगत आहे. बाबरी ढाचा पडल्यानंतर, नरसिंह राव सरकारने तो घाईघाईने बहुमताच्या जोरावर संसदेत पारित केला होता. त्या वेळी भाजपाच्या खासदारांनी या कायद्याविरोधात संसदेत आवाजही उठवला होता.) काशी विश्वनाथ कॉरिडारची निर्मिती झाल्यावर लोकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आणि या शृंगारगौरीची दररोज पूजा करायला परवानगी मागणारी याचिका वाराणसीतील 5 महिलांनी दाखल केली. इतकेच नव्हे, तर परिसरातील शिवलिंगाचे कार्बन डेटिंगच्या माध्यमातून वय निश्चित व्हावे ही आणि अशा अन्य मागण्याही केल्या गेल्या.

 

 

 

केवळ अयोध्या-काशी-मथुरा नव्हे, तर देशातली 20 हजाराहून जास्त देवळे उद्ध्वस्त करून मुस्लीम आक्रमकांनी त्या जागी मशिदी उभारल्या आहेत. त्यातल्या अनेकांबाबतचे कागदोपत्री पुरावे आजदेखील उपलब्ध आहेत. पुरातत्त्वीय संशोधनातूनही हे सिद्ध झाले आहे. म्हणूनच हिंदूंच्या आस्थांचा-श्रद्धांचा विषय असलेल्या धार्मिक प्रकरणांमध्ये हिंदूंच्या बाजूने न्यायालयीन निकाल येत आहेत. या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करत भारतीय मुस्लीम आजही लढत राहणार असतील तर ते स्वत:च्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्याजोगे आहे. भारतीय मुस्लिमांनी आता जागे होण्याची गरज आहे. कारण पूर्वीपेक्षाही कित्येक पटीने आजचा हिंदू एक झाला आहे. एकीचे आणि कायद्याचे बळ न्याय मिळवूून देते असा विश्वास वाटण्याजोगे देशात वातावरण आहे आणि अन्य सनदशीर साधनांबरोबरच आपले मत मांडण्यासाठी समाजमाध्यमासारखे एक सशक्त लोकमाध्यम त्याच्या हाताशी आहे.

 

 

 

काशीविश्वनाथ मंदिराचा विध्वंस औरंगजेबाच्या आदेशाने करण्यात आला होता, याचे भरभक्कम ऐतिहासिक पुरावे आहेत. आणि हे वास्तव मुस्लीम संशोधकांनीही मान्य केले आहे. असे असताना, न्यायालयीन लढाई लढण्यात व्यर्थ ऊर्जा, वेळ घालवण्याऐवजी संवादाने, सामोपचाराने मार्ग काढणे यातच भारतीय मुस्लीम समाजाचे भले आहे. हा व्यर्थ जाणारा वेळ या समाजाला विकासाच्या अनेक संधींपासून वंचित ठेवतो आहे, याचे भान येण्याची गरज आहे.

 

 

सर्व भारतीयांचा डीएनए एकच आहे, कारण या भारतीय मुस्लिमांचे काही पिढ्यांपूर्वीचे पूर्वज हिंदूच होते, हे उघड गुपित आहे. असे असताना विध्वंसाचा इतिहास असलेल्या औरंगजेबाची पाठराखण करण्यात आपले आयुष्य वेचायचे की विकासाची कास धरलेल्या या देशाचे सच्चे पाईक व्हायचे, हे भारतीय मुस्लिमांनी ठरवण्याची हीच वेळ आहे.