बुडती हे ‘जोशीमठ’!

 

विकास करताना पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले, तर अखेरीस त्या भागात विकास ठप्प होण्यातच त्याची परिणती होते, हाही या प्रकरणाचा बोध आहे. आता तेथील नागरिकांवर आपत्ती कोसळली आहे आणि आपले राहते घर सोडून जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. घरांपासून हॉटेल्सपर्यंत अनेक वास्तूंना तडे जात आहेत. जोशीमठ वाचायला हवे अशाच सर्वांच्या सदिच्छा राहतील. पण तूर्तास जोशीमठ संकटात आहे. ‘बुडती हे जोशीमठ, देखवेना डोळा’ अशीच समस्त सुजाण नागरिकांची भावावस्था असेल. पण हे का घडले, याचे आत्मपरीक्षण गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे केले तर जोशीमठ वाचविता येईल...

 

उत्तराखंडमधील जोशीमठला भूस्खलन क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. त्यावरूनच ही आपत्ती किती गंभीर आणि त्यावरील उपाययोजनांची आवश्यकता किती निकडीची आहे, याची कल्पना येऊ शकेल. अर्थात आता तातडी निर्माण झाली आहे याचा अर्थ ही आपत्ती अचानक येऊन ठेपली आहे असे नाही. तथापि निसर्ग जेव्हा इशारा देत असतो, तेव्हा त्याकडे कानाडोळा करून निसर्गाला गृहीत धरण्याची जी खोड आहे, तिचा हा परिपाक म्हटला पाहिजे. या परिसरातील घरांना तडे जाण्याचे प्रमाण दिवसागणिक वाढते आहे. आठवडाभरापूर्वी येथील रस्त्यांना आणि शेकडो घरांना भेगा पडल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर या आपत्तीची भीषणता लक्षात घेऊन पंतप्रधान कार्यालयानेदेखील संबंधितांची बैठक घेतली. न्यायालयातदेखील हे प्रकरण गेले आहे. राज्य सरकारने या परिसरातील व्यक्तींना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यास सुरुवात केली आहे. एखाद्या परिसरावर अशी संकटाची भयानक छाया पसरावी हे कल्पनातीत असले, तरी ही आपत्ती नैसर्गिक किती आणि मानवनिर्मित किती याचाही धांडोळा घ्यायला हवा. विकास आणि पर्यावरण या दोन्हींची आवश्यकता आहे हे नाकारता येणार नाही. मात्र लंबक कोणत्याही एका बाजूला कलणे तारतम्याचे लक्षण नाही. या दोन्हीपैकी एक अशी निवड वा विभागणी न करता दोन्हींत समतोल राखून वाटचाल करणे हा अधिक शहाणपणाचा मार्ग. तेव्हा जोशीमठची आपत्ती हा मुद्दा बनवून पर्यावरणाच्या रक्षणाचा बाऊ करण्यात अर्थ नाही आणि पर्यावरणाच्या र्‍हासाचा विचार न करता विकास कसा अत्यावश्यक आहे अशी पाठराखण करण्यात हशील नाही. एक खरे - जोशीमठने सर्वांच्याच डोळ्यांत अंजन घातले आहे. विशेषत: निसर्गाने दिलेले इशारे आणि तज्ज्ञांनी केलेल्या सूचना अव्हेरणे कसे महागात पडू शकते, याचे जोशीमठ हे ज्वलंत उदाहरण आहे.

 

 

 

सुमारे 6150 फुटांच्या उंचीवर वसलेले जोशीमठ हे बद्रीनाथ या आदिशंकराचार्यांनी स्थापन केलेल्या चारपैकी एका पीठाचे प्रवेशद्वार मानले जाते. अर्थात जोशीमठचे महत्त्व एवढेच नाही. जोशीमठला ऐतिहासिक, धार्मिक याबरोबरच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेदेखील महत्त्व आहे, कारण ते भारत-चीन सीमेच्या जवळ आहे. जोशीमठ-मलारी या भारत-चीन सीमेला जोडणार्‍या रस्त्यालादेखील भूस्खलनामुळे काही ठिकाणी तडे गेले आहेत. पर्यटनाच्या आणि तीर्थयात्रेच्या दृष्टीने महत्त्व असणार्‍या जोशीमठ येथे हॉटेल्सपासून अन्य पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या. मात्र त्यात कोणताही विवेक न ठेवल्याने आता जोशीमठला आणि पर्यायाने पर्यटनाला आणि तीर्थयात्रेला बाधा निर्माण होणार आहे. काही हॉटेल्सच्या भिंतींना तडे गेले आहेत आणि ती हॉटेल्स खचून आजूबाजूच्या घरांवर कोसळू नयेत, म्हणून नियोजनबद्ध पद्धतीने ती हॉटेल्स पाडण्यात येणार आहेत. या सगळ्यात त्या परिसरातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न बिकट आहे आणि आपल्याला जोशीमठ येथून अन्यत्र जाण्यासाठी आर्थिक साह्याची मागणी त्यांच्याकडून होऊ लागली आहे. उत्तराखंड सरकारने स्थलांतर करायला लागलेल्या अशा प्रत्येक कुटुंबाला पुढील सहा महिने मासिक चार हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य देण्यात येईल अशी घोषणा केली आहे. मात्र तरीही रहिवासी आपली राहती घरे सोडून जाण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. तथापि प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा आहे आणि कोणतीही दिरंगाई अथवा टाळाटाळ मोठ्या संकटाला निमंत्रण देऊ शकते, याची सरकारला जाणीव आहे. त्यामुळेच सरकार तातडीने उपाययोजना करू लागले आहे. परंतु त्याने प्रश्न संपत नाही. किंबहुना आताच्या या आणीबाणीच्या प्रसंगामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे जोशीमठ अशा आपत्तीच्या उंबरठ्यावर का आणि कसे पोहोचले आणि इतक्या वर्षांत अशा आपत्तीची कल्पना कोणीच केली नव्हती का, हा आहे. या प्रश्नाचे उत्तर तज्ज्ञांच्या सूचनांकडे गांभीर्याने पाहणाच्या आवश्यकतेच्या अभावात सापडेल.

 

 

 

 

 

गेल्या पन्नासएक वर्षांत अनेक समित्यांनी आणि तज्ज्ञगटांनी या येऊ घातलेल्या आपत्तीचा इशारा दिला होता. त्यातील मिश्रा समितीचा अहवाल हा तर 1976 सालचा आहे. त्या वेळी उत्तर प्रदेशचा भाग असणार्‍या गढवालचे आयुक्त असणारे एम.सी. मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात आली होती, तीत अठरा सदस्य होते. त्यात भारतीय लष्कर, इंडो-तिबेट सीमा सुरक्षा दल, केदारनाथ-बद्रीनाथ मंदिर आणि स्थानिक प्रशासन यांचे प्रतिनिधी होते. या तुकडीने या परिसराचे सर्वेक्षण केले आणि जोशीमठची भुसभुशीत जमीन, अलकनंदा नदीला आलेल्या पुरामुळे जमिनीची होणारी धूप आणि झीज याकडे लक्ष वेधले होते आणि या परिसरात मोठी बांधकामे पूर्ण थांबवावीत अशी सूचना केली होतीच; तसेच या परिसराचे आयुष्य शंभरेक वर्षांचे आहे, असेही भाकीत केले होते. मात्र शंभर वर्षांचाही विचार दूरदृष्टीने करण्याची सवय नसल्याने तात्कालिक लाभाच्या हव्यासाने त्या गंभीर सूचनेकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. त्या समितीने केलेले भाकीत किती अचूक होते, याचा आता प्रत्यय येत आहे. मात्र आता वेळ हातची निघून गेली आहे.

 

 

धार्मिक महत्त्व असणार्‍या या परिसराला भेट देणार्‍या भाविकांची संख्या वर्षागणिक वाढतेच आहे. साहजिकच त्यांना सोईसुविधा देण्यासाठी जोशीमठ येथे अनेक बांधकामे उभी राहिली. ती करताना मिश्रा समितीने केलेल्या सूचनांचे विस्मरण झाले. वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जिऑलॉजीच्या शास्त्रज्ञ डॉ. स्वप्नमिता वैदेश्वरन यांनीही 2006 साली केलेल्या अभ्यासातदेखील जमीन भुसभुशीत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले होते. तेव्हा खरे तर जोशीमठ कोणत्या स्थितीत आहे याची कल्पना अभ्यासकांना त्याच वेळी आली होती. मात्र डोंगरकपारी फोडून केलेली बांधकामे, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि या सगळ्याकडे शासन-प्रशासनाने केलेले दुर्लक्ष या सगळ्याचे परिणाम आता दिसत आहेत. पर्वतांची झीज, भुसभुशीत माती, हिमप्रपात, नैसर्गिक वृक्षराजीची बेसुमार कत्तल करून झालेली अवाढव्य बांधकामे या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून हजारो रहिवाशांना आता आपली घरे सोडून अन्यत्र स्थलांतरित व्हावे लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांत या परिसराला अनेक नैसर्गिक संकटे झेलायला लागली आहेत. 2013 साली झालेली ढगफुटी आणि आलेला प्रचंड पूर यांमुळे उत्तराखंडमधील जवळपास प्रत्येक जिल्हा प्रभावित झाला होता. रुद्रप्रयाग, चामोली, उत्तरकाशी, पिठोगड या जिल्ह्यांना त्या पुराने मोठा फटका बसला होता आणि अनेक रस्ते, पूल आणि पायाभूत बांधकामे त्यात वाहून गेली होती. त्या आपत्तीत हजारो जणांचा जीव गेला होता आणि केदारनाथमध्ये पूर आणि भूस्खलन यांमुळे हजारो भाविक अडकून पडले होते. 2021 सालीदेखील आलेल्या प्रचंड पुरामुळे अपरिमित हानी झाली होती आणि तपोवन विष्णू हायड्रो प्रकल्पाला आणि ऋषी गंगा प्रकल्पाला त्याचा फटका बसला होता. मात्र या सर्व आपत्तींनी हा सर्व परिसर किती नाजूक आधारावर वसलेला आहे, याचीच प्रचिती करून दिली होती.

 

 

 

 

 

बेसुमार बांधकामांनी या सगळ्या परिसराचा आधार आणखीच खिळखिळा केला. अर्थात केवळ अशा बांधकामांनाच सारा दोष देऊन चालणार नाही. हायड्रो वीज प्रकल्पांची उभारणी यांचाही आताच्या बिकट परिस्थितीत मोठा वाटा आहे असे म्हटले जाते. एमपीएस बिश्त आणि पियुष रौतेला या भूगर्भशास्त्राच्या संशोधकांनी 2010 साली प्रसिद्ध केलेल्या शोधनिबंधात तपोवन विष्णू वीज प्रकल्पातील बोगदा कसा पर्यावरणाला हानिकारक ठरू शकतो याचा इशारा दिला होता. 2013 सालच्या पुरात हाच बोगदा पाण्याने भरल्याने काहींच्या मृत्यूचे कारण ठरला होता, हा केवळ योगायोग नव्हे. 2021 साली आलेल्या पुरात आणि झालेल्या भूस्खलनात या प्रकल्पाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. मात्र असा पूर येण्याचा इशारा देण्याची कोणतीही आधुनिक यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने असे नुकसान रोखणे हेही आव्हानात्मक. त्यासाठीच आता ऊर्जा मंत्रालयाने डीआरडीओसह अशी यंत्रणा उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून अशा वीज प्रकल्पांना आगाऊ सूचना मिळू शकेल. 2013 सालच्या आपत्तीत तपोवन विष्णू प्रकल्पासह अन्य वीज प्रकल्पांची हानी झाली होती. तथापि प्रश्न केवळ या वीज प्रकल्पांची हानी होण्याचा नाही. अत्यंत संवेदनशील अवस्थेत असणार्‍या पर्यावरणाला या वीज प्रकल्पांमुळे धक्का बसला आणि त्याचाही परिणाम आताच्या अवस्थेला कारणीभूत आहे, असे स्थानिकांचे मानणे आहे, तद्वत काही अभ्यासकांचेही तसे प्रतिपादन आहे. आता जोशीमठ येथे उद्भवलेल्या परिस्थितीत तपोवन विष्णू प्रकल्पाचे काम राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळाने थांबविले आहे. मात्र तपोवन विष्णू प्रकल्पाच्या बोगद्याचा आणि आताच्या भूस्खलनाचा काहीएक संबंध नाही, असाही खुलासा या संस्थेने केला आहे. या प्रकल्पाचे काम थांबविण्यात यावे यासाठी काही काळापूर्वी न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली होती आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. आताही सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे आणि लोकनियुक्त यंत्रणा याची काळजी घेत आहेत असे म्हटले आहे.

 

 

अर्थात केदारनाथ आपत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वीज प्रकल्पांची कामे रोखण्याचा निर्णय दिला होता आणि अशा वीज प्रकल्पांचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत नाही ना, याचे अध्ययन करण्यासाठी 2013 साली रवी चोपडा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात आली होती. या सतरा सदस्यीय समितीने जे 23 वीज प्रकल्प सुरू आहेत, त्याने त्या परिसरातील पर्यावरणाचे न भरून येणारे नुकसान होईल, असे म्हटले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक समिती नेमली. कानपूर आयआयटीचे विनोद तारे यांच्या समितीनेही या प्रकल्पांचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होईल अशी भीती व्यक्त केली होती. मात्र 2015 साली पर्यावरण मंत्रालयाने नेमलेल्या दास समितीने मात्र अशा कोणत्याही विपरीत परिणामांचे खंडन केले. बी.पी. दास हे अगोदरच्या समितीतही होते; मात्र त्यांनी त्या समितीच्या अहवालाशी आपले मतभेद नोंदविले होते. त्यांच्या नेतृत्वाखालील 2015 साली नेमण्यात आलेल्या समितीने या वीज प्रकल्पांचा पर्यावरणावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही अशी शाश्वती दिल्यानंतर सरकारने काही प्रकल्पांना हिरवा झेंडा दाखविला होता. मात्र आता उद्भवलेल्या स्थितीत या प्रकल्पांचा पुनर्विचार व्हावा, अशा मागण्या होऊ लागल्या आहेत. गेल्या वर्षी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने उत्तराखंड सरकारला सादर केलेल्या अहवालातदेखील जोशीमठची मलनिस्सारण यंत्रणा कुचकामी आहे आणि अतिशय नाजूक आधारावर जोशीमठ वसलेले आहे, हे अधोरेखित केले होते.

 

 

 

 

आता या वीज प्रकल्पांवर आणि संबंधित पायाभूत सुविधांवर खापर फोडण्यात येत असले, तरी केवळ भावनांवर विकासकामे आणि पर्यावरण यांच्या समतोलाचा विचार करणे शहाणपणाचे नाही; तथापि शास्त्रीय दृष्टीकोनातून केलेल्या अभ्यासालाही दुय्यम मानणे विवेकाचे लक्षण नाही. विशेषत: ज्या प्रदेशाला नैसर्गिक आपत्तीचा इतिहास आहे, अशा प्रदेशाकडे तर अधिक निगुतीने लक्ष दिले पाहिजे. भूकंप, भूस्खलन, ढगफुटी, पूर, हिमप्रपात यांमुळे हजारो जणांना जीव गमवावा लागला आहे. आताही जोशीमठमधील किमान एक तृतीयांश लोकसंख्येला स्थलांतर करावे लागेल. मात्र या संकटाकडे सर्वंकष आणि दूरदृष्टीने पाहणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. केवळ आताच्या आपत्तीला तोंड देणे इतकाच आताचा प्रतिसाद राहिला. तर आजवर झालेल्या चुकांची ती पुनरावृत्ती ठरेल. तेव्हा लघु, माध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यावर भर हवा आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अनेक समित्या त्या अनुषंगाने स्थापन केल्या आहेत. अर्थातच स्थानिकांच्या कैफियतींकडे सहानुभूतीने पाहणे आवश्यक, एरव्ही त्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला तर अनावस्था प्रसंग उद्भवण्याचा संभव अधिक.

 

 

 

उत्तराखंड सरकारने एक निरीक्षण समिती स्थापन केली आहे आणि मुख्य म्हणजे त्यात स्थानिक नागरिकांचा समावेश केला आहे. रोजच्या रोज कुठे आणि किती नुकसान झाले वा होत आहे, याचे निरीक्षण ही समिती करेल आणि जेथे धोका आहे अशा वास्तू लगोलग पाडण्यात येतील. केंद्र सरकारने एका गटाची स्थापना केली आहे, ज्यात विविध मंत्रालयांचे आणि ’जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’यांचे प्रतिनिधी असतील. हा गट या आपत्तीतील तथ्य तपासेल आणि या सर्व परिसरातील मानवी वस्ती आणि पायाभूत सुविधा यांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने सूचना करेल. हा गट राष्ट्रीय महामार्ग आणि वीज प्रकल्प यांचा पर्यावरणावर होणारा परिणामदेखील तपासेल. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रीय संकट व्यवस्थापन समिती (एनसीएमसी), राज्यातील यंत्रणा या सर्वांचे स्थितीवर लक्ष आहे, हे खरे. पण जीवितहानी रोखण्यालाच प्राधान्य आहे आणि त्याकरिता जी बांधकामे पाडावी लागतील, ती तातडीने पाडण्यालाही आहे. हे प्रकरण न्यायालयातदेखील गेले आहे आणि दिल्ली उच्च न्यायालयासह अन्यत्र जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने यापूर्वी अध्ययन करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आताच्या आणीबाणीच्या स्थितीत न्यायालय काय निर्देश देते हे पाहणे महत्त्वाचे. दुसरीकडे या प्रकरणाला राजकीय रंग येण्यास सुरुवात झाली आहे. जोशीमठ आपत्तीला राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्याची मागणी खुद्द काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली आहे. अर्थात उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये अनेक वर्षे काँग्रेसच सत्तेत होती, याचे विस्मरण होता कामा नये. उत्तराखंडचे मंत्री सुबोध उनियाल यांनी काँग्रेसने या मुद्द्याचे राजकारण करू नये असे आवाहन केले आहे. आताची घडी परस्परांवर दोषारोप करण्याची नाही. एकीकडे पतंजलीने बाधितांच्या साह्यासाठी रजया आणि अन्नधान्याची व्यवस्था केलेली असताना राजकीय पक्षांनी आपत्तिग्रस्तांना मदत कारण्यासच प्राधान्य द्यायला हवे.

 

 

 

 

एक खरे-जोशीमठने सर्वांनाच धडा दिला आहे. एक तर पर्यावरणाचा र्‍हास करून कथित विकास करणे हे दीर्घकालीन हिताचे नाही, हा यातील धडा आहेच; तसेच निसर्गाकडून मिळालेल्या इशार्‍यांचा अर्थ वेळीच समजून घेण्यात केलेली टाळाटाळ किती हानिकारक ठरू शकते, हाही एक धडा आहे. विकासाने अर्थचक्राला गती मिळते, तेव्हा तो थांबविता येणार नाही हे खरे. पण ज्या परिसरात तो करण्यात येतो आहे, तेथील भौगोलिक आणि भूगर्भीय मर्यादा लक्षात घेऊन विकास करणे गरजेचे, हाही धडा जोशीमठने दिला आहे. तज्ज्ञांच्या मताचे मोल आपत्ती टाळण्याच्या दृष्टीने असावयास हवे. आपत्ती आल्यानंतर तज्ज्ञांनी केलेले भाकीत खरे ठरले असे लटके समाधान मानण्यात हशील नाही, हाही धडा जोशीमठने दिला आहे. पर्यावरणाचा र्‍हास हिताचा नाही हे जितके खरे, तितकेच पर्यावरणाच्या र्‍हासाचा बागुलबुवा कारण्याऐवजी आधुनिक नवतंत्रज्ञानाने पर्यावरणाचे रक्षण करून विकास साधता येईल का हेही पाहणे अगत्याचे, हाही धडा यातून मिळाला आहे. भावनेच्या आधारावर निष्कर्ष काढणे दिशाभूल करणारे असू शकते, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे आणि म्हणूनच जोशीमठच्या आपत्तीचे अध्ययन शास्त्रीय दृष्टीनेच करायला हवे आणि विकासकामांच्या बाबतीत अन्यत्र तीच भूमिका ठेवावयास हवी, हाही धडा आहे. गेली अनेक वर्षे उत्तराखंडमध्ये पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. त्यांच्या सोईसाठी जोशीमठ-औली रोपवे करण्यात आला. पण त्याचा मनोराही आता असुरक्षित भागात आहे आणि रोपवे चालविण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तेव्हा आता पर्यटनावरदेखील परिणाम होईल.

 

 

 

तेव्हा विकास करताना पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले, तर अखेरीस त्या भागात विकास ठप्प होण्यातच त्याची परिणती होते, हाही या प्रकरणाचा बोध आहे. आता तेथील नागरिकांवर आपत्ती कोसळली आहे आणि आपले राहते घर सोडून जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. घरांपासून हॉटेल्सपर्यंत अनेक वास्तूंना तडे जात आहेत. जोशीमठ वाचायला हवे अशाच सर्वांच्या सदिच्छा राहतील. पण तूर्तास जोशीमठ संकटात आहे. ‘बुडती हे जोशीमठ, देखवेना डोळा’ अशीच समस्त सुजाण नागरिकांची भावावस्था असेल. पण हे का घडले, याचे आत्मपरीक्षण गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे केले तर जोशीमठ वाचविता येईल आणि याच चुकांची पुनरावृत्ती तेथे आणि अन्यत्रदेखील टाळता येईल, हे नि:संशय!