बदलांच्या वाटेवरील भारतीय संरक्षण दल

 

2017 साली संरक्षण क्षेत्रात आल्यानंतर अनेकांनी मला सांगितलं की तुम्ही शेकटकर समितीचा अहवाल वाचला पाहिजे. आणि माझ्यासाठी तो अहवाल माझ्या संरक्षण क्षेत्राविषयीच्या ज्ञानाचा पाया ठरला. नंतर माझ्या सेवेदरम्यान या अहवालामागच्या व्यक्तिमत्त्वाला भेटण्याची आणि त्याच्याशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली. त्यातून खूप काही शिकता आलं.

 

 

 

गेल्या 75 वर्षांच्या कालखंडाविषयी बोलायचं, तर आपण संरक्षण क्षेत्राचा वारसा ब्रिटिशांकडून घेतला आहे आणि काही कारणांमुळे त्यात बदल झालेले नाहीत. देश म्हणून आपण आपली स्वत:ची सैन्य संस्कृती आणि मूल्ये तयार केलेली नाहीत. त्या अनुषंगाने पहिल्यांदा शेकटकर सरांनी आपल्या अहवालात अशा काही सुधारणा सुचवल्या असल्याचे मी पाहत आहे. गेल्या 75 वर्षांत आपण पहिल्यांदा पाहत आहोत की संरक्षण क्षेत्रात सुधारणा होत आहेत. आणि त्यांत जनरल शेकटकर यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. या अहवालातील सुधारणांनी भारतीय संरक्षण क्षेत्र कोणत्या दिशेने गेले पाहिजे याची दिशा निश्चित केली.

 

 

ज्या पाच महत्त्वाच्या क्षेत्रांत सुधारणा होताना दिसत आहेत, त्यापैकी पहिलं म्हणजे संरक्षण विभागातील चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद आणि सैन्य कार्य विभागाची निर्मिती, दुसरं सैन्यदलाचं आधुनिकीकरण आणि आत्मनिर्भरता, तिसरं संरक्षण क्षेत्रातील डिजिटायझेशन, चौथं मनुष्यबळाशी संबंंधित सुधारणा आणि पाचवं संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित भारतीय परंपरा साजर्‍या करण्याविषयी.

 

 

 

 

 

 

 

2001मध्ये स्थापित झालेल्या कारगिल परीक्षण समितीने भारताला चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) पदाची गरज असल्याचं सुचवलं होतं. कारण आपल्याकडे आपलं भूदल, नौदल आणि हवाई दल असे तीन विभाग आहेत आणि संरक्षण दलाच्या या विभागांना एकत्र आणण्याची गरज होती. तिन्ही विभागांनी एकत्र काम केल्यास कामातील पुनरावृत्ती टाळणं आणि समन्वयाचा अभाव भरून काढणं शक्य होईल.

 

 

 

जगातील मोठमोठ्या सैन्यदलांकडे अनेक दशकांपूर्वीपासूनच जॉइंन्ट चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ होता. हा बदल नक्कीच सोपा नव्हता. कारण सशस्त्र दलांकडे त्यांच्या स्वत:च्या परंपरा, शिस्त आणि व्यवस्था असतात आणि त्यांना एकत्र आणणं हे सोपं काम नाही. पण तसं करण्याची उपयुक्तता आणि गरज दुर्लक्षित करता येणार नाही.

 

 

 

त्याला विरोधही होता. भूतकाळातील अनेक प्रयत्नानंतरही हे शक्य झालं नव्हतं. 21व्या शतकातील सैन्यदल उभारायचं असेल, तर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफशिवाय हे शक्य होणार नसल्याचं 2019मध्ये मा. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं. लाल किल्ल्यावरून त्यांनी या पदाची घोषणा केली आणि 1 जानेवारी 2020 रोजी दिवंगत बिपीन रावत आपल्या देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बनले. अमेरिका, चीन, यूके या देशांप्रमाणेच भारतही आता सैन्याच्या एकत्रीकरणाच्या दिशेने जात आहे. पण आपल्याला आणखी पुढे जायचं आहे. प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक या क्षेत्रात एकत्रितपणे काम सुरू झालं आहे. ज्या गोेष्टी परस्परव्याप्त होत्या, समान होत्या, त्यांची नोंद करण्यात आली आहे. इंटिग्रेटेड थिएटर कमांडविषयी आणि त्या अनुषंगाने सर्व फौजांनी एकत्र येऊन शत्रूचा कशा प्रकारे मुकाबला करायचा याबाबत अभ्यास सुरू आहे.

 

 

याचबरोबर सैन्य कार्य विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. कारण सशस्त्र दलं आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यामध्ये अंतर असतं. हे अंतर भरून काढण्यासाठी हा विभाग तयार करण्यात आला. या विभागात प्रशासकीय आणि सेनादल अशा दोन्ही स्तरांवर काम करणार्‍या अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. प्रशासकीय विभाग आणि सशस्त्र दल या दोघांनी एकत्र येऊन संयुक्तपणे कामगिरी करावी या उद्देशाने सैन्य कार्य विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत त्यात खूप प्रगती दिसत आहे. भारतीय संरक्षण दलातील हा खूप मोठा बदल असून येत्या काळात आपल्याला त्याचा सकारात्मक परिणाम नक्की दिसेल.

 

 

 

 

दुसरा एक परिणाम दिसतो, तो आपल्या आत्मनिर्भरतेविषयी. आतापर्यंत आपली ओळख जगातील मोठा आयातदार म्हणून होती. संरक्षण क्षेत्रातील 95 टक्के साधनं आपण आयात करत होतो आणि जी साधनं इथे तयार करत होतो, त्यांचंही तंत्रज्ञान, सुटे भाग आपण आयात करत होतो. पण हेही खरं होतं की आपल्या संरक्षण क्षेत्रातील आरअँडडीचं वातावरण सरकारी क्षेत्रात केंद्रित होतं आणि या पब्लिक सेक्टर कंपन्यांचा त्यात एकाधिकार (मोनोपॉली) बनला होता. एकाधिकारामुळे स्पर्धा निर्माण होत नाही. प्रतिस्पर्धी नसल्याने उत्तम कामगिरी होत नाही. आपण जेव्हा दुसर्‍या देशातून तंत्रज्ञान आयात करतो, तेव्हा ते त्याची कितीही किंमत लावतात. मोनोपॉली असल्यास परिणामकारक उत्पादनासाठी कोणत्याही प्रकारचं प्रोत्साहन दिलं जात नाही. त्यामुळे आपल्या देशात ज्या गोष्टी बनत होत्या, त्यांच्या किमती जास्त होत्या.

 

  

सगळ्यात मोठी अडचण होती, ती म्हणजे आपल्याकडे असलेली परवाना पद्धत. जेव्हा कोणी तंत्रज्ञान देतात, तेव्हा ते आपल्यावर मर्यादा लादतात. उदा., तुम्हाला 100 टँक बनवण्याची परवानगी असेल, तर तुम्ही 101वा टँक बनवू शकत नाहीत. त्या देशाच्या परवानगीशिवाय तुम्ही ते तंत्रज्ञान दुसर्‍या कोणाला देऊ शकत नाही. तुम्ही त्याला अपग्रेड करू शकत नाही. उदा., रशियाने टी 72 टँकचं तंत्रज्ञान भारताला दिलं होतं. आपण हजारो टी 72 टँक बनवले. 1990मध्ये रशियाने टी 90 टँक बनवले. आपण ते तंत्रज्ञानही खरेदी केलं आणि हजारो टी 90 टँक बनवले. जेव्हा मी 2017-18मध्ये संरक्षण दलात होतो, तेव्हाही टी 90ला हजार अश्वशक्तीचं इंजीन लागत असे, टी 72 टँकला 740 अश्वशक्तीचं इंजीन लागत असे. रशियाने सांगितलं की आम्ही तुम्हाला तंत्रज्ञान देतो, ज्यामुळे तुम्ही टी 72लाही हजार अश्वशक्तीचं इंजीन लावू शकता. आम्ही म्हटलं की 100 अश्वशक्तीचं इंजीन आम्ही टी 90ला 90 सालापासून लावत आहोत, तेवढ्यासाठी रशियाला जाण्याची गरज काय आहे? पण आपल्याकडे एवढीही क्षमता नसल्याचं कळलं. त्यामुळे आम्हाला रशियाकडे जाऊन ते तंत्रज्ञान घ्यावं लागलं. आम्ही ठरवलं की ही एकाधिकारशाही संपवायची. हळूहळू आम्ही खासगी प्रतिस्पर्ध्यांना आणायचा प्रयत्न केला आणि त्यासाठी सरकारने अनेक पावलं उचलली.

 

 

 

याबाबत यापूर्वीही चर्चा झाली होती आणि 2001-2002मध्येच खासगी कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रात येण्याविषयी चर्चा सुरू होती. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, 2018पर्यंत संरक्षण उत्पादनातील खासगी सहभाग दोन टक्केच होता. त्यामुळे सरकारने दोन निर्णय घेतले - एक म्हणजे संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या बजेटचा एक भाग देशांतर्गत उद्योगांसाठी ठेवायचा. सुरुवातीला 58 टक्के बजेट देशांतर्गत उद्योग क्षेत्रासाठी ठेवण्यात आला. त्यातील 25 टक्के खासगी कंपन्यांसाठी करण्यात आला. पुढच्या काळात हा भाग 65 टक्के करण्यात आला, तर त्यापुढी वर्षात 68 टक्के करण्यात आला.

 

 

 

दुसरी एक गोष्ट अशी केली की ज्या वस्तू भारतात तयार होणं शक्य आहेत, त्यांची खरेदी इथेच करायची. मला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की गेल्या दोन वर्षांत आम्ही परदेशातून कोणतीही गोष्ट आयात केली नाही. हा खूप मोठा बदल आहे.

 

 

एचएएलला 125 हलक्या लढाऊ विमानांची (लाइट वेट कॉम्बॅट एअरक्राफ्टची) ऑर्डर आहे. आपल्याच देशात बनलेल्या अर्जुन टँकची खूप मोठी ऑर्डर आहे. के नाइन वज्रसारख्या किती तरी आर्टिलरी गन आपण भारतात बनवल्या आहेत. या वेळी 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा भारतीय गनच्या फायरिंगने तिरंग्याला सलामी दिली. आतापर्यंत गेली 75 वर्षं ब्रिटिश गनने ही सलामी दिली जात होती.

 

 

 

 

यातील सर्वात मोठं परिवर्तन आहे, ते म्हणजे आयडेक्स (इनोव्हेशन इन डिफेन्स फॉर एक्सलन्स). 2018च्या चेन्नई एक्स्पोमध्ये मा. पंतप्रधानांनी याचं उद्धाटन केलं होतं. संरक्षण क्षेत्रासाठी आपण आयात करत असलेल्या तंत्रज्ञानापेक्षा हटके असं आपण आपलं तंत्रज्ञान बनवावं. हे तंत्रज्ञान कोण बनवणार? तर आम्ही ठरवलं की याचे स्टार्टअप्स सुरू करायचे. लोकांनी आम्हाला समजावलं की संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित तंत्रज्ञानाचे असे स्टार्टअप्स सुरू करता येणार नाहीत. यासाठी मोठमोठे प्लॅटफॉर्म आहेत. याच्या संशोधनासाठी, चाचण्यांसाठी, मंजुरीसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च येतो. सशस्त्र दलांकडे जाण्यासाठी उद्योजक घाबरतात आणि तुम्ही स्टार्टअप्सच्या तरुणांना डिफेन्स क्षेत्रासाठी काम करायला सांगत आहात? असं आम्हाला विचारलं जात होतं. पण आम्ही पूर्ण प्रयत्न केले व पहिला स्टार्टअप 2018च्या ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात आला. या चार वर्षांत जे बदल झाले, त्याबद्दल थोडक्यात सांगायचं तर ज्या कामासाठी कित्येक वर्षं लागायची, ते आता स्टार्टअप्समुळे काही महिन्यांत होऊ लागलं आहे. ज्या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट प्रकल्पांसाठी हजारोे कोटी रुपये लागत होते, ते आयडेक्समुळे दीड कोटीच्या आत होऊ लागलं. कारण यासाठी सरकारकडून मिळणारं अनुदान दीड कोटी किंवा त्यापेक्षा कमी होतं. याअंतर्गत तयार केलं जाणारं तंत्रज्ञान कामचलाऊ नव्हतं, तर जगातील सर्वोत्तम असं काम याअंतर्गत होत आहे. उदा., न्यूजपेस्ट टेक्नॉलॉजीस नावाच्या स्टार्टअपने Swarm टेक्नॉलॉजी तयार केली. Swarm टेक्नॉलॉजीअंतर्गत अनेक ड्रोन्स एका वेळेस उडवले जातात. अमेरिकेतील डीआरडीओच्या तोडीची यूएसएएफआरएल (यूएस एअरफोर्स रिसर्च लॅबोरेटरी) ही संस्था आमच्याकडे आली आणि सांगितलं की ‘न्यूजपेस्ट टेक्नॉलॉजीचे समीर जोशी अशा प्रकारचं तंत्रज्ञान बनवत आहेत. आम्हाला त्यांच्यासोबत काम करायचं आहे. तुम्ही आम्हाला त्यांच्यासोबत काम करण्याची परवानगी द्यावी.’ आतापर्यंत आम्ही जगात तंत्रज्ञान घेण्यासाठी जात होतो, आज आमच्याकडे कोणीतरी आमचं तंत्रज्ञान मागत होतं.

 

 

 

बंगळुरूमधील एका स्टार्टअपने एअर बसच्या पुरवठा साखळीचं संपूर्ण काम स्वीकारलं आहे. नोएडा येथील एका आयडेक्स स्टार्टअपने ड्रोन तयार केले. ड्रोनसाठी लागणारं इंजीन जर्मनीतून 45 लाखाला आयात करावं लागत होतं. या तरुणाने ते 2 लाखात बनवलं. हा तरुण 2018मध्ये एमआयटीतून आला होता. त्याने पूर्णपणे स्वदेशी ड्रोन बनवण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्याने दोन-तीन वर्षांत पूर्णपणे स्वदेशी ड्रोन बनवले. अगदी त्यातील कार्बन वायंडिंगच कामही स्वत: करतो. संरक्षण दलाच्या तिन्ही विभागांसाठी तो हे स्वदेशी ड्रोन बनवतो. नुकतंच त्याने आपल्या स्टार्टअपचं व्हॅल्युएशन केलं असता ते एक हजार कोटीपेक्षा अधिक आलं.

 

 

क्यून्यू (QNu) नावाच्या क्वांटम कॉम्प्युटिंगमधील एका कंपनीने 150 कि.मी. क्वांटम कॉम्प्युटिंग लीथ फायबरवर करून दाखवलं. जगात 90 कि.मी.च्या वर अजूनपर्यंत कोणी करू शकलं नव्हतं.

 

 

 

एका कंपनीने सॅटलाइट, ड्रोन, क्षेपणास्त्र यांच्या कॅमेर्‍यासाठी लागणारे हाय रिझोल्यूशनचे रोल बनवण्याचा निश्चय केला. यासाठी साधारण 100 मेगापिक्सेलचे रोल लागतात. ते आपण इस्रायलकडून महागड्या किमतीला खरेदी करत होतो. कित्येक वर्षांत आपण ते भारतात बनवू शकलो नव्हता. 2018-19ला त्या कंपनीला आम्ही हे काम दिलं. त्यांना दीड कोटी रुपयांचं अर्थसाहाय्य केलं. 12 महिन्यांनी ते आमच्याकडे आले. ज्या दराने आम्ही 100 मेगापिक्सेलचे कॅमेरे विकत घेत होतो, त्याच्या एक दशांश किमतीला त्यांनी आम्हाला तो 100 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला. नंतर त्यांनी 1 गिगापिक्सेलचा कॅमेरा बनवण्याची तयारी दाखवली. त्यासाठी 10 कोटी रुपयांचं अर्थसाहाय्य मागितलं. जगात फक्त अमेरिकत 1 गिगापिक्सेलचे कॅमेरे बनतात.

 

 

 

अशा तर्‍हेने आयडेक्समुळे संरक्षण क्षेत्रात एक प्रकारचा जोश आला आहे. सुरुवातीला आम्ही 5-10 आव्हानं स्टार्टअपसमोर ठेवत होतो. पण आता आत्मविश्वास एवढा वाढलाय की 2022मध्ये मा. पंतप्रधानांनी दोन वेळा (ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरमध्ये) 75-75 आव्हानं समोर आणली आणि एकेका आव्हानासाठी दोन-तीन स्टार्टअप्स पुढे सरसावत होते. पहिली 75 आव्हानं आम्ही अंडरवॉटर तंत्रज्ञानासंदर्भातील दिली होती. दुसरी 75 आव्हानं अवकाशातील संरक्षणाशी संबंधित होती. आपले स्टार्टअप्स फार वेगाने त्यात काम करत आहेत. आता आम्ही त्यांना देत असलेल्या अर्थसाहाय्यातही वाढ केली आहे. जास्तीत जास्त 10 कोटींचं अर्थसाहाय्य दिलं जातं. आम्ही आत्मनिर्भरतेची ही मोहीम संरक्षण विभागातून बाहेर काढून देशभरात नेली. कारण देशाची क्षमता विभागाच्या क्षमतेपेक्षा असंख्य पटींनी जास्त आहे.

 

 

 

याचं सर्वात मोठं उदाहरण डेफएक्स्पोचं (DEFEXPO) देईन. मी संरक्षण विभागात आलो, त्यानंतर होणार्‍या पहिल्या डेफएक्स्पोच्या नियोजनाचं सादरीकरण माझ्यासमोर करण्यात आलं होतं. हा एक मोठा सोहळा असतो. आमच्या टीमने माझ्यासमोर सादरीकरण केलं. या कार्यक्रमाचं बजेट 100 कोटी रुपयांचं होतं. मी विचारलं, “आपण इतका खर्च यावर का करतो?” त्यांनी सांगितलं, “यात खूप लोक येतात. परदेशी कंपन्या येतात. मोठमोठे उद्योजक येतात, पंतप्रधान, मंत्री, मुख्य अधिकारी येतात.” मी म्हटलं, “आपण इतका खर्च करतोय यावर, तर याचं एक ध्येय ठेवू या. या कार्यक्रमाला आपण ‘मेक इन इंडिया’चं रूप देऊ या.” ते म्हणाले, “भारतात संरक्षण क्षेत्रासाठी निर्मिती करणार्‍या फार कंपन्या नाहीत. यात आपल्या संरक्षण क्षेत्रातील पीएसयू सहभागी होतात.” मी म्हटलं की, “तसं नाही चालणार.‘’ मी त्यांना प्रेझेंटेशन बदलून आणायला सांगितलं. एक आठवड्याने प्रेझेंटेशन बदलून आणलं, तरी त्याचं स्वरूप तेच होतं. मग आम्ही एक मोठा निर्णय घेतला की या कार्यक्रमाच्या आयोजनाची व्यवस्थाच बदलायची आणि 2018मध्ये पहिल्यांदा ते काम आम्ही एचएएलला दिलं. एका महिन्यात एचएएलने या प्रदर्शनाला ‘मेक इन इंडिया’चं स्वरूप दिलं. आम्ही ठरवलं की आपली जीही क्षमता असेल, ती आपण प्रदर्शनात मांडू. ज्यामुळे दुसर्‍यांनाही प्रोत्साहन मिळेल. त्यासाठी आम्ही ‘इंडिया पॅव्हिलियन’ ( India Pavilliion) ही संकल्पना सुरू केली. भारतीय उद्योजकांसाठी हा खास विभाग होता. पंतप्रधानांनी या इंडिया पॅव्हिलियनचं उद्घाटन केलं. तरीही या डेफएक्स्पोत मुख्य केंद्रबिंदू परदेशी कंपन्या होत्या.

 

 

 

2022मध्ये आम्ही गांधीनगरमध्ये डेफएक्स्पोचं आयोजन केलं होतं. हा आतापर्यंतच्या डेफएक्स्पोच्या दुप्पट-तिप्पट मोठा होता. मात्र या डेफएक्स्पोचं आणखी एक वैशिष्ट्य होतं की यात एकही परदेशी कंपनी नव्हती. गांधीनगरच्या डेफएक्स्पोमध्ये एक गोष्ट लक्षात आली की आधी आम्ही परदेशी कंपन्यांकडे त्यांची उत्पादनं मागण्यासाठी जात असू, आज ते भारतीय कंपन्यांकडे भागीदारी करण्यासाठी येत आहेत. हे खूप मोठं परिवर्तन होतं. आपण जिथे जगातील सगळ्यात मोठे आयातदार होतो, ते आता पहिल्या 25 निर्यातदारांमध्ये आलो आहोत. या प्रदर्शनामध्ये परदेशातील अनेक मंत्री आले होते. सर्वांनीच भारतातून शस्त्रास्त्रं, संरक्षण साहित्य खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली. कारण सर्व मोठ्या निर्यातदार देशांचा आपला आपला विस्ताराचा अजेंडा आहे. भारत हा एकच देश त्यांना असा दिसला, ज्याचा विस्ताराचा कोणताही अजेंडा नाही.

 

 

त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत आपली निर्यात 800 टक्क्यांनी वाढली आहे. पण हे हिमनगाचं टोकच आहे. यापेक्षा खूप पुढे जाण्याची आपली क्षमता आहे.

 

 

 

संरक्षण क्षेत्रात झालेली आणखी एक महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे डिजिटायझेशन. डिजिटायझेशन हा आजच्या काळाचा मंत्र झाला आहे. कोणतंही क्षेत्र त्यापासून अस्पर्शित राहिलेलं नाही. मात्र संरक्षण दलात आतापर्यंत भीती असे की एखाद्या गोष्टीचं डिजिटायझेशन केलं, तर सायबर हल्ला वगैरेमुळे त्याची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे याबाबतच्या तंत्रज्ञानातही आपल्याला यश मिळायचं आहे. याच विचाराने आम्ही पहिल्यांदा डिजिटायझेशनला सुरुवात केली.

 

 

 

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आम्ही भरपूर काम केलं आहे. त्यातही मोठं परिवर्तन झालं आहे.

एकीकडे सायबर हल्ले होत आहेत, तर त्यावर सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानही तयार केलं जातंय. आज तिन्ही दलांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरांवर 200पेक्षा जास्त एआय अ‍ॅप्लिकेशन्स चालवली जात आहेत.

 

 

 

स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या संरक्षण विभागाकडे सर्वात जास्त भूमी आहे. ती साधारण 18 लाख एकरपेक्षा जास्त असावी. पण आपल्याला त्याची आकडेवारी माहीत नव्हती. कारण आपण अजूनपर्यंत ब्रिटिश काळापासूनच्या नोंदी वापरत होतो. ड्रोन आणि जीआयएस मॅपच्या साहाय्याने पहिल्यांदा आपण सर्वेक्षण पूर्ण केलं.

 

 

 

संरक्षण मंत्रालयात सर्वात जास्त तक्रारी यायच्या त्या निवृत्तांकडून. पोर्टलवर सर्वात जास्त तक्रारी या निवृत्तिवेतनासंबंधीच्या असायच्या. आम्ही निवृत्तिवेतनाची प्रक्रिया डिजिटाइज केली. देशातील निवृत्तिवेतनासंदर्भातील सर्वात आधुनिक पोर्टल SPARSH हे आहे. त्यात सर्व नवीन निवृत्तिवेतनधारकांची नोंद आहे. मग आम्ही त्यात जुन्या 30-32 लाख निवृत्तांचाही त्यात समावेश करण्याचं ठरवलं. त्यासाठी मी गेलं दीड वर्ष दर आठवड्याला मीटिंग घेत असे. मात्र एवढी मेहनत, पाठपुरावा कररूनही आतापर्यंत आम्ही 30-32 लाखांतील केवळ 12 लाख जणांचीच नोंद या पोर्टलवर करू शकलो. कारण बाकी 12 लाख लोकांचा डेटाच उपलब्ध नाही. मला कळत नाही, या लोकांची त्यांच्या निवृत्तिवेतनाविषयीची काही तक्रार असेल, तर तिचं निवारण कसं होऊ शकेल? डिजिटाइज न केल्यास अशा प्रकारच्या समस्या समोर येतात. आज संरक्षण विभागाच्या प्रत्येक क्षेत्रात डिजिटायझेशन सुरू आहे. आपल्याला समस्येचा आकार माहीत असेल तर त्याचं निवारण करता येतं.

 

 

 

 

संरक्षण विभागातील मनुष्यबळाबाबतही खूप मोठा बदल होत आहे. जगभरातील सैन्यदलाचा विचार केला तर किंवा इतिहास पाहिला, तर लक्षात येईल की लढणारे सैनिक तरुण असतात. तरुण असताना आपल्यातही जोश असतो. पण आपल्याकडे सैन्यातील सरासरी वय 5 ते 7 वर्षं जास्त आहे. त्यात आपल्याला बदल करायचा आहे. युद्धभूमीवरील आपली फौज तरुण असली पाहिजे. हेच लक्षात घेऊन अग्निवीर ही संकल्पना आणली आहे. पुढील काळात भारतीय सैन्यात आधुनिक विचारांच्या, अधिक टेक्नोसॅव्ही तरुणांचा समावेश असेलच. या अग्निवीर योजनेचा सगळ्यात मोठा फायदा मला वाटतो, तो म्हणजे अग्निवीरमधून जे तरुण 4 वर्षांनंतर सैन्यदलात जातील, ते देशाची सेवा करतीलच; मात्र जे हे प्रशिक्षण घेऊन समाजात येतील, तेही देशाची सेवा करतील. आज आपले पंतप्रधान उल्लेख करतात की शिस्त, वचनबद्धता, कर्तव्यभावना या तरुणांमध्ये असेल.

 

 

 

सैन्यदलात महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न सुरू आहेत. येणार्‍या काळात आपल्या मुलींसाठी सैन्यदलात सुवर्णसंधी असणार आहे. सर्वच क्षेत्रात महिला चांगली कामगिरी करत आहेत, तसंच सैन्यातही त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत.

 

 

 

शेकटकर सरांनी त्यांच्या अहवालात एक बाब सांगितली होती की ब्रिटिश काळातील सैन्यदलात आर्मी एज्युकेशन कोअर होता. कारण सैन्यदलात येणारे तरुण अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित असत. त्यांना मूलभूत शिक्षण दिलं जात असे. आता आपल्या सैन्यदलात येणारे तरुण पदवीधर असतात. पण एज्युकेशन कोअर अजूनही सुरू आहे. त्या काळात सैन्यदलाला भाजीपाला, दूध आणि अन्य पदार्थ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी मिलिटरी फार्म होते. आज देशाच्या कुठल्याही कानाकोपर्‍यात या वस्तू उपलब्ध होतात. म्हणजे एज्युकेशन कोअर, मिलिटरी फार्म या गोष्टी आज अनावश्यक आहेत. त्या बंद करण्याची गरज आहे. त्याबाबतही काम सुरू आहे. काही गोष्टींचं आउटसोर्सिंग करण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत.

 

 

 

आणखी एक महत्त्वाची तफावत मला जाणवते, ती म्हणजे आपल्या देशातील वीरांविषयी जाणून घेण्यात आपण कमी पडतो. आपल्या स्वतंत्र भारतात कोणत्याही प्रकारचं युद्धस्मारक नव्हतं. आपल्याला कदाचित त्याची गरज वाटली असेल. पण 2019मध्ये आपल्या स्वतंत्र भारताचे पहिलं राष्ट्रीय युद्धस्मारक बनलं. त्यापुढे जाऊन या युद्धस्मारकाचं गॅलंट्री पोर्टल तयार केलं. ज्यामुळे ज्यांना युद्धस्मारकाला भेट देता येणं शक्य नसेल त्यांना या व्हर्च्युअल स्मारकाला भेट देता येऊ शकेल. अगदी शालेय विद्यार्थ्यांनाही आपल्या देशातील वीर जवानांची माहिती मिळवण्यासाठी हे पोर्टल उपयोगी होईल. यात देशातील सर्व वीरचक्र विजेत्यांची माहिती उपलब्ध आहे. तसंच विद्यार्थ्यांनी भारतीय सैन्यदलाचा, जवानांचा अभ्यास करावा यासाठी वीरगाथा स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. यातील विजेत्यांना 15 ऑगस्ट रोजी संरक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलं होतं. तसंच सीबीएसई बोर्डाला याचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यास सांगण्यात आलं असून तेही काम सुरू आहे.

 

 

एनसीसी कॅडेट्सना आम्ही सांगितलं आहे की जिथे कुठे भारतीय सैन्यदलातील हुतात्म्यांचे पुतळे असतील, त्यांची काळजी घ्यावी, स्वच्छता करावी. देशभरातील एनसीसी कॅडेट्स हे काम उत्तमरित्या करीत आहेत.

 

 

 

आपण भारतीय परंपरांना आणि मूल्यांना दुर्लक्षित करतो. आजही आपल्या अनेक गोष्टी या ब्रिटिश परंपरेनुसार चालतात. या वेळी 2022मध्ये पहिल्यांदा बीटिंग द रिट्रीटमध्ये वाजलेल्या सर्व धून भारतीय होत्या. खरं तर आपल्याकडे संगीताची उणीव नाही आणि शौर्याचीही. असं असताना आतापर्यंत आपण ब्रिटिश धून वाजवत होतो. हे एक छोटंसं उदाहरण आहे. अशा अनेक परंपरा आहेत, ज्या बदलण्याची गरज आहे, ज्या आपल्या संस्कारांशी जुळत नाहीत. त्या दृष्टीने बदल करण्याच्या दिशेने आम्ही पावलं उचलत आहोत. जो देश जगातील सगळ्यात मोठी शक्ती बनणार आहे, त्याला आपल्या इतिहासाचा, संस्कारांचा, मूल्यांचा अभिमान असला पाहिजे आणि सैन्यासारखी अभिमानाची कोणतीच संधी नाही. त्यामुळे हे बदल होणं अपरिहार्य आहे.

 

शब्दांकन : सपना कदम-आचरेकर