न्यायपालिका व कार्यपालिका संघर्ष की समन्वय?

 

 

गेल्या काही दिवसात भारताची न्यायपालिका, ज्यात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये व कनिष्ठ न्यायालये यांचा समावेश होतो आणि कार्यपालिका म्हणजे लोकनिर्वाचित सरकार यांच्यातील तणाव एवढा वाढला आहे की, ते बव्हंशी संघर्षाच्याच पवित्र्यात दिसतात. हा विषय चिंतेचा निश्चितच आहे, पण त्यातून संघर्ष वाढेल आणि समन्वय होणारच नाही अशी स्थिती मात्र येण्याची शक्यता नाही. कारण अशी स्थिती निर्माण होण्याचा हा पहिलाच प्रसंग नाही. आतापर्यंत आपल्या घटनेत शंभर-सव्वाशे दुरुस्त्या झाल्या आहेत. त्यातील बर्‍याच दुरुस्त्या ह्या न्यायालयांचे निर्णय निष्प्रभ करण्यासाठी झाल्या आहेत व आपल्याविरुद्ध न्यायपालिकेने दिलेले निर्णय सरकारनेही मान्य केले आहेत. याचा अर्थ दोन्ही यंत्रणांनी आपापल्या अधिकारांचा शांतपणे विचार करून आणि आपापल्या मर्यादांचे भान ठेवून संघर्षाऐवजी समन्वयाची कास धरली आहे. अन्यथा आपले प्रजासत्ताक इथवर पोहोचूच शकले नसते.

 

 

 

हे खरे आहे की, काही फुटीरतावादी शक्ती परकीय आणि देशातील भारतविरोधी शक्तींच्या आहारी जाऊन आपली न्यायपालिका व कार्यपालिका यांच्यात संघर्ष निर्माण करण्याचा योजनापूर्वक प्रयत्न करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार तत्कालीन न्यायमूर्तींची पत्रकार परिषद हा त्याचा प्रारंभबिंदू होता, तर पुढे न्यायाधीश लोया मृत्यू प्रकरण, राफेल विमाने खरेदी प्रकरण, पेगॅसस प्रकरण, शेतकरी आंदोलन प्रकरण, मुख्य निवडणूक आयुक्त नियुक्ती प्रकरण यातून तो दिसूनही आला. गेल्या आठ वर्षांत मोदींच्या कार्यकाळात तर त्यांनी मोदीविरोधाचा एक भाग म्हणून आपला अजेंडा न्यायपालिकेमार्फत राबविण्याचाच प्रयत्न चालविला आहे. पण त्यातील एकही प्रयत्न अद्याप सफल ठरलेला नाही. या वेळीही त्यापेक्षा वेगळे होण्याची शक्यता नाही.

 

 

 

अर्थात हे खरेच आहे की, या वेळची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. मुळात यापूर्वी मी म्हटल्याप्रमाणे हा प्रश्न सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती कुणी करायची - कॉलेजियमने की नॅलेजियमने? या मुद्द्यावरून सुरू झाला. (या लेखापुरते या यंत्रणेचे म्हणजे कमिशनचे नॅलेजियम हे लघुरूप मी योजले आहे. तिचे मूळ नाव नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिशन असे आहे व ती एनजेएसी म्हणूनही ओळखली जाते.) पण केंद्रीय न्याय मंत्री किरण रिजिजू आणि राज्यसभेचे उपाध्यक्ष व उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी जाहीरपणे घेतलेल्या भूमिकांमुळे व त्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने उचललेल्या असाधारण पावलामुळे हा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. दरम्याच सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर.एस. सोंधी यांनी तर ’न्यायपालिकेने घटनाच पळविली (हायजॅक केली) आहे’ असे म्हणून न्यायपालिकेला आरोपीच्या पिंजर्‍यातच उभे केले आहे. दोन्ही बाजूंनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना त्यांच्या त्यांच्या जागी महत्त्व आहे व त्यामागे त्यांचे तर्कही आहेत. पण त्यांनी समंजसपणा न दाखविता आपापले मुद्देच ताणण्याचा प्रयत्न केला, तर अविश्वास वाढेल व संघर्ष अटळ राहील. त्याचे काय परिणाम होतील याचा अंदाजही करता येणार नाही.

 

 

तसा हा संघर्ष एनजेएसी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिशनच्या स्थापनेपासूनच सुरू झाला आहे. तत्पूर्वी मोदी सरकारचा जमीन अधिग्रहण कायदा अवैध घोषित करण्यापासूनच त्याची चुणूक दिसली. पण सरकारने तो कडू घोट पचविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने जेव्हा नॅलेजियमसंदर्भातला कायदाही घटनाबाह्य घोषित केला, तेव्हा मात्र तणाव वाढणे सुरू झाले.

 

 

नंतर तो नवनियुक्त निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवरून उफाळून आला. त्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे, पण न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. दरम्यान न्यायपालिका व कार्यपालिका यांच्यातील तणाव यत्किंचितही कमी झालेला नसताना केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरण रिजिजू आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात कॉलेजियम पद्धतीबाबत परस्परविरोधी वक्तव्ये आल्याने हा तणाव चिंताजनक स्थितीपर्यंत पोहोचला. दोन्ही बाजूंकडून आपापल्या भूमिकांच्या समर्थनार्थ सादर केले जाणारे युक्तिवाद त्यांच्या त्यांच्या ठिकाणी ठीक असले, तरी त्यातून जनमानसात जाणारा संदेश मात्र चिंता निर्माण करतो. खरे तर अरुण गोयल नियुक्तीप्रकरणी दोन्ही बाजूंनी एकेक पाऊल मागे घेतले असते, तर हा तणाव निवळू शकला असता. पण ते शक्य झाले नाही. निकालानंतरच त्याचा उलगडा होईल.

 

 

 

केंद्रीय न्याय मंत्री किरण रिजिजू यांच्यामते घटना व लोकच सर्वश्रेष्ठ आहेततसे पाहिले, तर अरुण गोयल प्रकरणाचा कॉलेजियम वा नॅलेजियम यांच्याशी थेट संबंध नाही. पण घटनात्मक पदांच्या नियुक्तीची पद्धत कशी असावी, याची प्रश्नाच्या निमित्ताने त्यांची चर्चा झाली. सीबीआय प्रमुखांच्या नियुक्तीसंबंधी जशी व्यवस्था आहे, तशीच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबद्दलही असावी, असे देखील न्यायपालिकेने सुचविले आहे. पण एकंदर प्रकरण भलतीकडेच जाताना दिसत आहे.

 

  

कॉलेजियम म्हणजे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या वा बदल्यांबद्दल निर्णय घेणारी यंत्रणा. भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांचा समावेश असलेली यंत्रणा म्हणजे कॉलेजियम आणि संसदेने कायदा व घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती व बदल्या यांचे नियमन करण्यासाठी निर्माण केलेली यंत्रणा म्हणजे नॅलेजियम. आज नॅलेजियम अस्तित्वात नाही. कारण त्यासंबंधीचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य घोषित केला आहे. पाच न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या घटनापीठाच्या त्या निर्णयाला केंद्र सरकारने अद्याप आव्हान देऊन पुनरीक्षणाची मागणी केलेली नाही व कॉलेजियमचे अस्तित्व मान्य केले आहे. त्यानुसारच हल्ली न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या व बदल्या होत आहेत. पण त्यामुळे नॅलेजियम आणि कॉलेजियम यांच्यातील वाद संपला, असे मात्र घडलेले नाही. अन्यथा कॉलेजियम पद्धती पारदर्शक आणि उत्तरदायी नाही, असे मत केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी संसदेत व संसदेबाहेर व्यक्त केले नसते आणि ’कॉलेजियम इज दी लॉ ऑफ दी कंट्री अँड गव्हर्नमेंट हॅज टू अ‍ॅक्सेप्ट इट’ अशी कणखर भूमिका न्यायपालिकेनेही घेतली नसती.

 

 

 

आता कॉलेजियम व नॅलेजियम यातील फरक पाहू या. मुळात कॉलेजियम पद्धती 1993मध्ये न्या. पी.एन. भगवती सरन्यायाधीश असताना अस्तित्वात आली. तत्पूर्वी घटनेतील तरतुदीनुसार राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करीत असत. राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसारच कारभार करावा, अशी घटनेची अपेक्षा असल्याने प्रत्यक्षात पंतप्रधानच सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने त्या नियुक्त्या करीत असत.

 

 

 

 

जॉर्ज गॉडबोइस नावाचे एक अमेरिकन विद्वान जानेवारी 1980 साली भारतात आले होते. त्यांनी आपल्या अभ्यासासाठी भारतीय न्यायपालिकेतील सर्वोच्च स्थानी राहिलेल्या अनेक ज्येष्ठ न्यायविदांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. भारताचे सर्वाधिक काळ सरन्यायाधीश राहिलेले दिवंगत सरन्यायाधीश न्या. यशवंतराव चंद्रचूड यांचे नातू व विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे सुपुत्र, मुंबईतील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी त्यांच्याशी म्हणजे गॉडबोइस यांच्याशी झालेल्या प्रदीर्घ संभाषणाच्या आधारे ’सुप्रीम व्हिस्पर्स’ नावाचे तीनशेच्यावर पृष्ठांचे इंग्लिश पुस्तक लिहिले आहे. अ‍ॅड. अभिनव मुंबई उच्च न्यायालयातील ख्यातनाम कायदेतज्ज्ञ आहेत व त्या क्षेत्रात स्कॉलर म्हणून ओळखले जातात. न्यायपालिकेशी संबंधित अक्षरश: शेकडो प्रकरणांचे इतके अफलातून किस्से त्यांनी त्यात समाविष्ट केले की, ते वाचून आपण चार फूट उंच उडू.

 

 

न्यायमूर्तींचे परस्परांशी असलेले संबंध, त्यांच्यातील हेवेदावे, परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न, विक्षिप्त वाटतील अशी संभाषणे याचे त्या पुस्तकात किस्सेच किस्से आहेत. त्यातीलच न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसंबंधीचा किस्सा वानगीदाखल त्यांच्याच शब्दात इथे उद्धृत करतो. पाचव्या पानावर ते लिहितात,

अर्थात याचा अर्थ सर्व नियुक्त्या अशाच पद्धतीने होत होत्या, असे मात्र नाही.

  

न्यायाधीशांच्याच नातेवाइकांना व विशेषत: मुलांना न्यायाधीश होण्याची संधी कशी मिळते, याची कुजबुज समाजात दबक्या आवाजात होत असतेच. त्यातूनच न्यायपालिकेतील नियुक्त्या तिनेच कराव्यात, असा विचार न्यायालयाच्या विविध निकालांमधून समोर आला. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जजेस केसेस म्हणून न्यायालयीन क्षेत्रात ती प्रकरणे ओळखली जातात. कॉलेजियम पद्धती हे त्याचे मूर्त रूप. प्रथम सरन्यायाधीश व दोन ज्येष्ठतम न्यायमूर्ती असे त्याचे स्वरूप होते, आता चार ज्येष्ठतम न्यायमूर्तींचा त्यात समावेश आहे. नियुक्त्या करण्याचा अधिकार जरी कॉलेजियमकडे असला, तरी प्रस्तावित न्यायमूर्तींच्या गतेतिहासाबद्दलची शहानिशा करणारी कोणतीही यंत्रणा न्यायपालिकेकडे नाही. त्यासाठी तिला सरकारकडेच जावे लागते. मग सरकारच्या कोर्टात चेंडू पडल्यानंतर त्याचा अधिकार सुरू होतो. ते त्याच्या पद्धतीने अधिकाराचा वापर करते. त्यात सरकारकडून हिरवा झेंडा मिळायला उशीर होतो. असे झाले की सरकारवर दोषारोपण होते. त्याला कायदे मंत्री किरण रिजिजू यांनी उत्तर दिले आहे की, त्या स्थितीत कॉलेजियमने सरकारकडे नावेच पाठवू नयेत. म्हणजे न्यायपालिकेला आपल्या जबाबदारीवर न्यायमूर्तींची नियुक्ती करावी लागेल. त्यासाठी तिची तयारी आहे काय हे परवापर्यंत स्पष्ट झाले नव्हते, पण आता मात्र न्यायपालिकेने रिजिजूंचे ते आव्हानही स्वीकारले आहे. एवढेच नाही, तर सरकारने नावे परत पाठविल्यानंतरही त्यातील चार नावे निश्चित करून ती घोषितही केली आहेत. न्यायपालिका तेथेच थांबली नाही. सरकारच्या विलंबाची एरवी जाहीर न केली जाणारी कारणे आणि इंटेलिजन्स ब्यूरो व रॉ या गुप्तचर संस्थांनी सरकारला सादर केलेले गोपनीय अहवालही जाहीर करून टाकले आहेत. त्यामुळेच दिल्ली उच्च न्यायालयात नियुक्ती होऊ घातलेले एक महोदय हे समलिंगी आहेत व त्यांचा पुरुष जोडीदार हा विदेशी अ‍ॅक्टिव्हिस्ट आहे, हे लोकांसमोर आले आहे.

 

 

आता नॅलेजियमकडे वळू. वास्तविक नॅलेजियममध्ये न्यायपालिकेचे महत्त्व कमी करण्यात आलेले नव्हते. त्यात लोकसभेचे नेते या नात्याने पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन न्यायमूर्ती व दोन प्रमुख न्यायविद (एमिनंट ज्यूरिस्ट) यांचा समावेश असावा, अशी तरतूद होती. म्हणजे कोणत्याही स्थितीत त्यात न्यायमूर्तींचेच बहुमत राहणार होते. दोन न्यायविद निवडण्यासाठीचीही व्यवस्था होती. पंतप्रधान, सरन्यायाधीश व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्या निवड समितीने ते दोन न्यायविद निवडणे आवश्यक करण्यात आले होते. याचा अर्थ असा की, त्या निवडयंत्रणेवर न्यायपालिकेचेच वर्चस्व राहणार होते. पण न्यायपालिकेला ते मान्य झाले नाही आणि तिने आमच्या नियुक्त्या आम्हीच करू, त्यात सरकारचा हस्तक्षेप असणारच नाही अशी भूमिका घेऊन नॅलेजियम पद्धती घटनाबाह्य ठरविली.

 

 

 

खरे तर आपल्या घटनेची काही मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत. ती लक्षात घेऊनच घटनाकारांनी तीत एक महत्त्वाचे सूत्र समाविष्ट केले आहे. न्यायपालिका म्हणजे न्यायालये, विधिपालिका म्हणजे संसद व कार्यपालिका म्हणजे सरकार ह्या तिन्ही संस्था आपापल्या क्षेत्रात स्वायत्त ठरविण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यातील समन्वयासाठी चेक अ‍ॅड बॅलन्स म्हणून ओळखली जाणारी एक अघोषित यंत्रणा आहे आणि तिचा कसा वापर व्हावा हे तिन्ही स्तंभांच्या तरतुदीत नमूद केले आहे. त्यामुळे चेक अ‍ॅड बॅलन्सचे महत्त्व असाधारण आहे. संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहेच, पण तो तिने योग्य रितीने तयार केला की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायपालिकेकडे आहे. न्यायदानाचा अधिकार न्यायपालिकेकडे निश्चितच आहे, पण जेव्हा तिच्या अंतर्गत व्यवस्थेचा प्रश्न जेव्हा येतो, तेव्हाही तो आहेच काय, हा प्रश्न आहे. त्यातूनच न्यायाधीशांनीच आपल्या नियुक्त्या कराव्यात काय? हा प्रश्न निर्माण झाला व त्यातून नॅलेजियमचा पर्याय समोर आला. तो न्यायपालिकेने मान्य न केल्याने सांप्रतची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

त्यातून आता आणखी एक मुद्दा उपस्थित झाला आहे व तो म्हणजे आपल्या घटनात्मक व्यवस्थेत अंतिम शब्द कुणाचा? केव्हा ना केव्हा तो उपस्थित होणार होताच, तोच आता निर्माण झाला आहे. आजची अवस्था लक्षात घेतली, तर न्यायपालिकेचाच शब्द अंतिम ठरतो. कॉलेजियम-नॅलेजियम प्रकरणातून तेच सूचित होते पण ते न्या. सोंधी याना मान्य नाही. ते म्हणतात, घटनाच सर्वश्रेष्ठ आहे व किरण रिजिजू म्हणतात, संसदेला निवडून देणारे लोकच सर्वश्रेष्ठ आहेत. एक प्रकारे हा गतिरोधच आहे.

 

 

 

तो निर्माण होण्याचीही काही कारणे आहेत. न्यायपालिका व कार्यपालिका यांच्यातील संघर्ष आज जरी पुढे आला असला, तरी त्याचे मूळ मात्र खूप जुने आहे. जुने म्हणजे घटनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर एकाच वर्षानंतरचे. 1951चे. त्या वेळी मूलभूत अधिकारात बदल करण्याचा संसदेला अधिकार आहे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला होता व सरकारला तो नाही, असे न्यायपालिकेचे म्हणणे होते. पण सरकारने घटनेत पहिली दुरुस्ती करून तो आपल्याकडे घेतला होता व ती दुरुस्ती नवव्या परिशिष्टात टाकली. नववे परिशिष्ट यासाठी आहे की, त्यातील विषयांचा विचार करण्याची अनुमती न्यायपालिकेलाही नाही. त्यानंतर घटनेत वेळोवेळी शंभरावर दुरुस्त्या झाल्या आहेत. आता त्यापुढची दुरुस्ती करण्याची वेळ येते की, काय अशी शंका निर्माण झाली आहे.

 

 

ती निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे उपराष्ट्रपती धनकड यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा. आपल्याकडे काही न्यायालयीन प्रकरणे त्या त्या काळात खूपच गाजली आहेत. ती त्या विशिष्ट नावांनीच ओळखली जातात. त्यातील एक म्हणजे गोलखनाथ प्रकरण व दुसरे केशवानंद भारती प्रकरण. त्यांच्या तपशिलात जाण्याचे इथे कारण नाही. गोलखनाथ प्रकरणात मूलभूत अधिकारात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला नाही असा निर्णय सात विरुद्ध सहा न्यायमूर्तींच्या बहुमताने झाला होता, तर केशवानंद भारती प्रकरणात तो फिरविण्यात आला. त्यात असे म्हटले होते की, घटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेलाच आहे, पण तिला मूलभूत ढांच्यात बदल करण्याचा अधिकार मात्र नाही. मात्र मूलभूत ढांचा नेमका कोणता, हे आजपर्यंतही निश्चित झालेले नाही. खरे तर संसदीय लोकशाही हाच एकमेव मूलभूत ढांचा आहे असे ठरविले, तर प्रश्न मिटतो; पण न्यायपालिकेचा ज्युडिशियल रिव्ह्यूचा अधिकार, घटनात्मक संस्थांमधील अधिकारांचे विभाजन, संघराज्यप्रणाली आदी अनेक बाबींचा त्या संदर्भात उल्लेख केला जातो. न्या. सोंधी व किरण रिजिजू म्हणतात त्याप्रमाणे घटना व लोकच सर्वश्रेष्ठ आहेत असे मानले, तरी ते कुणी ठरवायचे? असा प्रश्न उरतोच. यावरून हा पेचप्रसंग किती गंभीर आहे, याची कल्पना येऊ शकते व त्या आधारावरच आपल्याला आगामी घटनांचा वेध घ्यावा लागणार आहे.

 

 

सरकारने आपली भूमिका न्यायालयासमोर स्पष्ट शब्दात मांडली आहे. आता न्यायालय त्याबाबत काय भूमिका घेते, याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

 

 

ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर