इस्रायल-पॅलेस्टिनी प्रश्न - एक कायमस्वरुपी ठसठस

 

 ब्रिटिशांनी हा सोडायचा असे ठरवले, तेव्हा ज्यू आणि अरब यांमध्ये स्पष्ट सीमारेषा न आखता त्या भागाचे दोन भाग केले. अरबांना हे दोन भाग मान्य न झाल्याने त्यांनी तेथील ज्यू भागांवर हल्ले चालू केले. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून ज्यूंच्या हॅगना लष्करी संघटनेने गनिमी काव्याने उलट हल्ले चालू ठेवले. यात ज्यूंची सरशी झाली आणि 1948मध्ये बेन गुरियन यांच्या नेतृत्वाखाली ज्यूंनी इस्रायल या स्वतंत्र देशाच्या निर्मितीची घोषणा केली. त्याला संयुक्त राष्ट्र संघानेही मान्यता दिली. पण इस्रायलबरोबरच्या सीमारेषांच्या करारांना केराची टोपली दाखवत इजिप्तमधील हमास आणि लेबनॉनमधील हिजबोला या संघटनांनी इस्रायलमध्ये आपल्या दहशतवादी कारवाया चालूच ठेवल्या ते आज तागायत सुरूच आहेत.

इस्रायली भूभागाचा सर्वज्ञात असलेला इतिहास हा तब्बल 4000 वर्षांपूर्वीचा आहे. कॉमन एरापूर्व 2000 काळात त्या प्रदेशाला कॅनन असे नाव होते आणि तेथील रहिवाशांना ‘कॅननाइट’ असे म्हणत असत. आत्ताच्या इराकमधील उर या ठिकाणी जे टोळीवाले राहत होते, त्या टोळीवाल्यांचा म्होरक्या अब्राहम. त्याला परमेश्वराने साक्षात्कार देऊन सांगितले की पश्चिमेकडे भूमध्य समुद्राच्या किनार्‍यावर असलेल्या भूप्रदेशात तू आपल्या लोकांसह जाऊन राहा. त्या भरपूर दूध-मध असलेला प्रदेशात राहण्यास मी तुम्हाला माझी खास माणसे म्हणून निवडले आहे. या साक्षात्काराच्या आधारावर अब्राहम कॅनन भागात आला. अब्राहमचा मुलगा आयझॅक (इझ्झाक) आणि आयझॅकचा मुलगा इस्रायल. इस्रायलची 12 मुले म्हणजेच 12 टोळ्या त्या भागात पसरल्या. त्यांनी स्थानिक कॅनेनाइट लोकांना हरवून तिथे आपले वर्च्यस्व प्रस्थापित केले. यहुदी किंवा ज्यू धर्माची वंशावळ या 12 मुलांनी वाढवली, म्हणून यहुदी लोकांनी त्या देशाला इस्रायल असे नाव दिले. इस्रायलमधील किंवा ज्युइश धर्मातील अनेक आडनावे या 12 टोळ्यांच्या नावांवरून आलेली आपल्याला दिसतात. उदाहरणार्थ, डान, रेऊबिन, बेंजामिन, ज्युडाह इ.

ज्यूंच्या मूळ भूमीमध्ये जसजशा विविध राजवटी येत गेल्या, तसतसे ज्यू लोक जगात इतरत्र पांगले. तिथेच स्थायिक झाले. इस्लाम धर्माचा उदय झाल्यावर जिथे जिथे मुसलमान आणि अरब राष्ट्रे होती, तिथे तिथे ज्यू लोकांना विरोध चालू झाला. यालाच अँटी-सेमेटिझम असे म्हणतात. सेमेटिक वंश म्हणजे ज्यू किंवा यहुदी वंश आणि त्याला विरोध म्हणजे अँटी-सेमेटिझम. ज्यू लोकांना भारत वगळता इतर सर्व ठिकाणी अँटी-सेमेटिझम भोगावा लागला. ज्यू-विरोधाअंतर्गत रशियात आणि पूर्व युरोपात साधारणपणे काहीही घडले, तरी दंगली होत. या दंगलींमध्ये कायम ज्यू लोकांना लक्ष्य केले जात असे. अशा दंगलींना रशियन भाषेत पोग्रोम असे म्हणतात. या पोग्रोममुळे 1066 ते 1946 या कालावधीत साधारणपणे 90,000 ज्यू लोक मारले गेले. नाझींमुळे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलंड यांसारख्या युरोपीय देशांत 1941 ते 1945 या कालावधीत यहुदी लोकांचे वांशिक शिरकाण केले गेले. त्यालाच हॉलोकॉस्ट असे म्हणतात. या हॉलोकॉस्टमध्ये 60 लाख ज्यू लोक मारले गेले. त्यामुळे वेळोवेळी ज्यू लोकांनी त्या त्या देशातून पलायन केले. काही जणांनी पलायन करून अमेरिकेत आश्रय घेतला, काहींना जलसमाधी मिळाली, तर काही ज्यू लोक आपल्या मूळ भूमीत आपल्या उर्वरित बांधवांमध्ये जाऊन राहिले.

 

 

या अँटी-सेमेटिझमला विरोध म्हणून आणि ज्यू वंशाच्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी व त्यांच्या मूळ पवित्र भूमीत म्हणजेच सध्याच्या इस्रायलच्या भूमीत ज्यूंचे राष्ट्र प्रस्थापित करण्यासाठी 19व्या शतकाच्या सुरुवातीलाच झायनिस्ट चळवळीची सुरुवात झाली. जेव्हा ज्यू लोक एकमेकांना भेटत, तेव्हा ते एकमेकांना ‘आता पुढची भेट जेरुसलेममध्ये’ असे एकमेकांना सांगत. म्हणजेच ज्यूंच्या मनात इस्रायल हे राष्ट्र झायनिस्ट चळवळीच्या माध्यमातून तयार झालेलेच होते, त्याला फक्त भौगोलिक प्रदेश आणि जगन्मान्यता मिळणे बाकी होते. ते एकमेकांना आपल्याला आपल्या मूळ भूमीत परत जायचे आहे याची कायम आठवण करून देत असत. पहिल्या महायुद्धाच्याही आधीपासून सिरिया आणि पॅलेस्टाइनमध्ये फ्रान्सचे व ऑटोमन लोकांचे वर्चस्व वाढताना दिसत होते. त्यामुळे पहिल्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिशांना त्या भागात आपले वर्चस्व वाढवण्याची गरज भासली आणि याच गरजेमधून 1917 साली तत्कालीन ब्रिटिश परराष्ट्र सचिव अल्फ्रेड बल्फोर यांनी एक फर्मान जारी केले. त्यात त्यांनी पॅलेस्टिनी भूभागात ज्युइश लोकांचा देश तयार करण्यास ब्रिटिशांचा पाठिंबा आहे, असे जाहीर केले. झायनिस्ट चळवळीला हेच हवे होते. त्याचबरोबर तेथे आधीपासून राहणार्‍या इतर धर्माच्या वंशाच्या लोकांचे धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकारही अबाधित राहतील असेही त्यात नमूद केले. बल्फोर घोषणेमुळे इस्रायल निर्मितीच्या स्वप्नाला मूर्त स्वरूप येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पण दुसरे महायुद्ध संपेपर्यंत ब्रिटिशांचा झुकाव अरबांकडे जास्त झाला आणि त्यांनी झायनिस्ट चळवळीच्या लोकांना स्वतंत्र ज्यू राष्ट्र स्थापण्याचे दिलेले वचन पालन करण्यास टाळाटाळ केली.

 

दुसर्‍या महायुद्धानंतर जेव्हा ब्रिटिशांनी तो भाग सोडायचा असे ठरवले, तेव्हा ज्यू आणि अरब यांमध्ये स्पष्ट सीमारेषा न आखता त्या भागाचे दोन भाग केले. अरबांना हे दोन भाग मान्य न झाल्याने त्यांनी तेथील ज्यू भागांवर हल्ले चालू केले. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून ज्यूंच्या हॅगना लष्करी संघटनेने गनिमी काव्याने उलट हल्ले चालू ठेवले. यात ज्यूंची सरशी झाली आणि 1948मध्ये बेन गुरियन यांच्या नेतृत्वाखाली ज्यूंनी इस्रायल या स्वतंत्र देशाच्या निर्मितीची घोषणा केली. याची सीमारेषा आखून स्पष्ट फाळणीने दोन वेगळे देश बनवण्याचे काम ब्रिटिशांनी संयुक्त राष्ट्र संघाकडे दिले. संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापनाच मुळात 1946 साली झालेली होती, त्यामुळे त्यांच्या बैठका या अमेरिकेत होत होत्या आणि ज्यू-अरब या विषयावर चर्चा चालू होत्या. इस्रायलने स्वतंत्र देशाची घोषणा केल्याच्या बातम्या संयुक्त राष्ट्र संघात पोहोचल्या, तेव्हा असे लक्षात आले की इस्रायलच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला मान्यता देण्यावाचून पर्याय नव्हता, कारण ही मान्यता दिली नाही, तर अरबांचे हल्ले चालूच राहून ज्यू लोकांचे लोंढे पुन्हा युरोप-अमेरिकेकडे यावयास सुरुवात होईल. अमेरिकेने तसेच युरोपातील बर्‍याच देशांनी आधीच ज्यू लोकांना यापुढे प्रवेश दिला जाणार नाही असे कायदे पास केलेले होते. त्यामुळे पुढचे परिणाम टाळण्यासाठी ब्रिटिशांनी झायनिस्ट चळवळीच्या लोकांना दिलेल्या वचनाप्रमाणे ज्यू लोकांच्या स्वतंत्र देशास मान्यता देण्यात आली.

 

 

यामुळे इस्रायलच्या बाजूची चारही अरब राष्ट्रे (इजिप्त, जॉर्डन, सिरिया आणि लेबनॉन) नाराज झाली, कारण त्यांना अरबांचा असा एकच संपूर्ण पॅलेस्टाइन हवा होता. तिथे ज्यूंचे अस्तित्व नको होते, म्हणून त्यांनी एकत्रितपणे इस्रायलवर आक्रमण केले. या आक्रमणांनंतर इस्रायलने या चारही देशांबरोबर सीमारेषांच्या बाबतीत करार केला (1949). याच दरम्यान पूर्व जेरुसलेम आणि वेस्ट बँक हे जॉर्डनच्या ताब्यात गेले, तर गाझापट्टी्वर इजिप्तचा ताबा आला आणि गोलन हाइट्सवर सिरियाने हक्क सांगितला (1950). जेरुसलेममधील वादग्रस्त टेंपल माउंट आणि जेरुसलेममधील ऐतिहासिक, धार्मिक महत्त्वाची ठिकाणे जुन्या जेरुसलेममध्ये आहेत, जे पूर्वेकडील भागात येतात. इस्रायलबरोबरच्या सीमारेषांच्या करारांना केराची टोपली दाखवत इजिप्तमधील हमास आणि लेबनॉनमधील हिजबोला या संघटनांनी इस्रायलमध्ये आपल्या दहशतवादी कारवाया चालूच ठेवल्या. शेवटी 1967मध्ये इस्रायलने या चारही देशांच्या सीमांमध्ये जाऊन 6 दिवस सलगपणे युद्ध केले आणि केवळ गाझा पट्टी, वेस्ट बँक, पूर्व जेरुसलेम आणि गोलन हाइट्सच नाही, तर इजिप्त, जॉर्डन, सिरिया आणि लेबनॉन या देशांच्या सीमेतील बराचसा भाग ताब्यात घेतला. या युद्धविरामानंतर झालेल्या करारानुसार इस्रायलने आपले सैन्य त्या चारही देशांच्या सीमांमधून काढून घेतले, पण गाझा, वेस्ट बँक, जेरुसलेम, गोलन हाइट्स हे आपल्याच ताब्यात ठेवले - म्हणजे 1947-48पासून 1967पर्यंत पॅलेस्टाइनचा अरबबहुल भाग इतर अरब देशांच्या ताब्यात होता.

 

 

यानंतर पुन्हा 6 ऑक्टोबर 1973ला इस्रायली त्यांचा योम किप्पूर हा सण साजरा करत असतानाच इजिप्त आणि सिरिया या दोन अरब राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखाली अरब राष्ट्रांच्या आघाडीने इस्रायलच्या भूभागांवर हल्ले चढवले. यात प्रामुख्याने 1967च्या युद्धात इस्रायलने काबिज केलेल्या सिनाई द्वीपकल्प आणि गोलन हाइट्स यांचा समावेश होता. हे युद्ध 20 दिवस चालू होते. या काळात मुसलमानांचा रमादानचा महिनादेखील चालू होता, त्यामुळे या युद्धाला ‘योम किप्पूर वॉर’, ‘ऑक्टोबर वॉर’, तसेच ‘रमादान वॉर’ असेही म्हणतात. या युद्धात इस्रायलने अरब राष्ट्रांचा पराभव करून इजिप्तच्या दिशेने पार सुएझ कालव्यापर्यंत मजल मारली होती. यानंतर पुन्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मध्यस्थीनंतर युद्धविराम झाला.

 

यात इराण, इराक आणि इस्रायल यांच्या संबंधांकडेही लक्ष वेधले पाहिजे. इराणने सुरुवातीला 1947मध्ये इस्रायलच्या निर्मितीविरुद्ध मतदान केले होते आणि 1950मध्ये इस्रायलला युनायटेड नेशन्समध्ये स्थान मिळाले, त्या वेळीही त्याच्याविरुद्ध मतदान केले होते. पण 1953नंतर महंमद रझा पहलवी हे इराणमध्ये सत्तेत आल्यावर इराण आनि इस्रायलचे संबंध सुधारले. यादरम्यान जे इराण-इराक युद्ध झाले होते, त्यात इस्रायलने इराणला मदत केलेली होती. पण पुन्हा 1990च्या सुमारास इराणमध्ये इस्लामी क्रांती झाल्यावर इराणने इस्रायलशी उघड शत्रुत्व स्वीकारले. आता तर इराण हे इस्रायलला नष्ट करण्यासाठी अणुबाँब तयार करण्याच्या मागे आहेत. वेळोवेळी हमास (इजिप्तमधील) आणि हिजबोला (लेबनान येथील) या दोन दहशतवादी संघटनांना रसद पुरवण्याचे काम करत असतात.

 

इराक आणि इस्रायल यांचेही संबंध लक्षात घ्यायला हवेत. 1930मध्ये पॅलेस्टाइनमध्ये जेव्हा ब्रिटिशांची सत्ता होती, त्या वेळी उत्तर इराकमधील मोसुल या ठिकाणहून उत्तर इस्रायलमधील हैफा शहरात तेलवाहू पाइपलाइन नेलेली होती. 1941च्या अँग्लो-इराक युद्धात इस्रायलच्या हॅगनाने ब्रिटिशांच्या इराकमधील घुसखोरीला मदत केली होती. 1948मध्ये इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षात इराकनेदेखील इस्रायलमध्ये घुसखोरी केलेली होती. इराकचा इस्रायलला कायमच विरोध असल्याने इराकने 1950च्या आणि 1967च्या अरब-इस्रायल युद्धात अरब राष्ट्रांनाच पाठिंबा दिलेला होता आणि युद्धबंदी करारावर सही करण्यासही नकार दिलेला होता. 1973च्या योम किप्पूर युद्धातही इराकचा सहभाग होता. याची परिणती मोसुल-हैफा तेलवाहू पाइपलाइन बंद करून ती जॉर्डनमार्गे सिरियातील त्रिपोली या ठिकाणी वळवली. इराकमध्ये सद्दाम हुसेन सत्तेत असताना त्याने अणुबाँब तयार करून इस्रायलवर त्याचा वापर करण्याचे योजले होते. 1991च्या आखाती युद्धाची सुरुवातच मुळात इराकने इस्रायलवर आक्रमण करण्यासाठी कुवेतमध्ये घुसखोरी केल्यामुळे झालेली होती. त्या वेळी इस्रायलच्या संरक्षणासाठी अमेरिका युद्धात उतरली आणि इराकचा पाडाव केला, सद्दाम हुसेनची राजवट संपुष्टात आणली. सौदी अरेबियादेखील सुरुवातीला इस्रायलच्या विरोधातच होता. पण 2002नंतरच्या सौदी राजपुत्र अब्दुल्ला यांनी इस्रायलशी शांतता करारांवर काम करण्यास सुरुवात केली. आता अशी स्थिती आहे की सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांच्यात चांगले संबंध असून अब्राहम अ‍ॅकॉर्डअंतर्गत इस्रायलला आपली हवाई हद्द वापरण्याची परवानगी तर त्यांनी दिली आहेच, तसेच इस्रायलशी व्यावसायिक संबंधदेखील वाढवलेले आहेत. याचीच परिणती म्हणजे आताच्या जी-20मध्ये इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर करण्यासंबंधी भारत, मध्य-पूर्वेतील अरब देश, इस्रायल आणि युरोपातील देश यांमध्ये करार झाला.

 

  

आता पुन्हा इस्रायल-पॅलेस्टाइनकडे वळू या. संयुक्त राष्ट्र संघाच्याच मध्यस्थीने पॅलेस्टाइन आणि इस्रायल यांच्यामध्ये दोन वेगळे देश बनवण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यासाठी दोन शांतता करार झाले. पहिला करार 1993मध्ये ‘ओस्लो अ‍ॅकॉर्ड 1’ या नावाने आणि दुसरा करार 1995मध्ये ‘ओस्लो अ‍ॅकॉर्ड 2’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. याआंतर्गत पाच वर्षांच्या मुदतीत इस्रायलने पॅलेस्टाईन भागातील ज्यू लोकांना हटवून तिथे अरबांना वसवणे, पॅलेस्टाइन एक स्वतंत्र देश स्थापन करण्यासाठी इस्रायलने सर्व प्रकारची मदत करणे अशा तरतुदी होत्या. त्याचबरोबर इस्रायली लष्कर या मदतीसाठी आणि नागरिकांच्या सहज विस्थापनासाठी गाझा पट्टी, वेस्ट बँक, पूर्व जेरुसलेम आणि गोलन हाइट्समध्ये दाखल होईल. त्याप्रमाणे हालचाली चालू असतानाच 1995च्या नोव्हेंबरमध्ये एका अतिकर्मठ ज्यू माणसाने इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान यित्झाक राबिन यांची हत्या केली. त्यामुळे ओस्लो करार पूर्ण होऊच शकले नाहीत आणि दोन स्वतंत्र देश बनवण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली.

 

एकीकडे इस्रायल आपल्या ज्यू लोकांच्या हुशारीमुळे उत्तरोत्तर प्रगती करत होते, तर इस्रायलवर कुरघोडी करण्यासाठी आणि दहशतवादी कारवायांसाठी अरब देशांकडून पॅलेस्टाइनच्या भूमीचा वापर केला गेला. याअंतर्गतच इस्रायलची पुन्हा लेबनॉनविरुद्ध दोन युद्धे झाली. तसेच हमासने गाझा पट्टीमधून इस्रायलवर कायम हल्ले चालूच ठेवले. यातच 2005 साली इस्रायलने गाझामधून सर्व ज्यू लोकांना हलवले आणि गाझा पूर्णपणे पॅलेस्टाइनच्या हातात दिला. पण 2007मध्ये गाझावर हमासने आपला अधिकार मिळवला. सध्या गाझा पट्टीच्या आत हमासचे राज्य आहे, तर बाहेरून गाझाच्या सर्व सीमारेषा (समुद्री सीमादेखील) इस्रायलच्या ताब्यात आहेत. कारण इस्रायलला स्वसंरक्षणासाठी तसे करणे भाग आहे. गोलन हाइट्स पूर्णपणे इस्रायलच्या ताब्यात आहे, तर पूर्व जेरुसलेम आणि वेस्ट बँक हे जरी पॅलेस्टाइनकडे असले, तरी युरोप-अमेरिकेतून आलेल्या ज्यू लोकांच्या वसाहती तिथे असल्याने इस्रायली लष्कर त्या भागात असून ते या वसाहतींचे संरक्षण करत असतात. अरब भागांमध्ये ज्यू जात नाहीत व ज्यू भागात अरब येत नाहीत, अशी स्थिती आहे. ज्यू वसाहतींमधील ज्यू हे इस्रायलचे नागरिक असल्याने त्यांना तसेच वेस्ट बँकला सर्व सुविधा (पाणी, वीज इ.) इस्रायलच पुरवते. आता या भागात ज्यू अरब भागांची इतकी खिचडी झाली आहे की दोन स्वतंत्र देश घोषित करणे केवळ अशक्य दिसत आहे. एक स्वतंत्र देश घोषित केला, तर ज्यू लोक इस्रायलमध्ये अल्पसंख्य होतील आणि ज्यूंच्या स्वतंत्र देशाचे अस्तित्व राहणार नाही. पॅलेस्टाइनचे अनेक भाग संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निरीक्षणाखाली आहेत. गोलन हाइट्समध्ये सीमारेषेवर संयुक्त राष्ट्र संघाची सेनादेखील उपस्थित आहे. गाझामधून इस्रायलच्या हद्दीत हमासकडून रॉकेट हल्ले चालूच असतात आणि लेबनॉनच्या बाजूने हिजबोलाकडून इस्रायलवर रॉकेट्सचा मारा अधूनमधून चालू असतो.

 

सध्याची स्थिती अशी आहे की इराण हमास आणि हिजबोला यांना सगळी मदत पुरवत आहे. यांचे सहकार्य इतपत आहे की गाझा आणि लेबनॉनमध्ये भूमिगत असे थेट इराणपर्यंत जातील असे भुयारी मार्ग तयार केलेले आहेत. सिरियात इसीस आणि अफगाणिस्तानात तालिबान या दहशतवादी संघटनांचे राज्य आहे. त्यामुळे इराण, लेबनान, सिरिया आणि तालिबान हे इस्रायलच्या विरोधात असे चित्र दिसते. इजिप्त, जॉर्डन, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया, युनायटेड अरब अमिराती ही अरब राष्ट्रे पॅलेस्टिनी अरबांना कमी लेखतात. या अरब राष्ट्रांचे भारत, इस्रायल आणि युरोपातील राष्ट्रे यांच्याशी आर्थिक-व्यावसायिक संबंध आहेत, म्हणूनच ही अरब राष्ट्रे इस्रायलच्या बाजूने आणि हमासच्या विरोधात आहेत. यात अमेरिकेने आपल्या विमानवाहू युद्धनौका भूमध्य समुद्रात नांगरून ठेवलेल्या आहेतच. त्यामुळे इस्रायलची बाजू वरचढ आहेच. आता फक्त मोसादला इराणविरुद्ध म्हणजेच इराणने हमासला केलेल्या मदतीचे पुरावे मिळाले की इस्रायल इराणविरुद्धदेखील युद्ध घोषित करेल आणि अमेरिका यात उतरणार, हे उघड आहे. मग इराणचा पूर्ण पाडाव होतो की आणखी काही, हे येत्या काही दिवसांतील घडामोडींवरून स्पष्ट होईल. पण पन्नास वर्षांपूर्वी जसे अरब-इस्रायल युद्ध झाले होते, तसे आता नक्की होणार नाही. भारताची भूमिका महत्त्वाची एवढ्यासाठी, की भारताचे इस्रायल आणि इराण दोघांशीही स्वतंत्रपणे उत्तम संबंध आहेत. भारत तटस्थच राहून इस्रायलला नैतिक पाठिंबा देत राहील.