संविधान निर्मितीत स्त्रीशक्ती

लोकशाही देशांच्या राज्यघटनांचा प्रवास खूप शिकविणारा असतो. समाज म्हटला की शासन आले, शासन म्हटले की कायदा आला, कायदा म्हटला की त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दंडशक्ती आली. मानवी समाजाचा हा गुणधर्म काल होता, आज आहे, उद्यादेखील राहणार आहे. समाजावर शासन करण्याची कोणती पद्धत सर्वात उत्तम, याचे ठोस उत्तर देणे अवघड आहे. लोकशाहीवादी म्हणतील की, लोकशाही पद्धती सर्वात उत्तम, एकपक्षीय एकाधिकारवादी म्हणतील की आमचीच पद्धती सर्वात चांगली. या दोन्ही पद्धती कमी-अधिक प्रमाणात जगात चालू असतात, म्हणून या पद्धतींची ओळख असणे आवश्यक आहे.

 

 

वारसा हक्काने अनेक गोष्टी आपल्याला सहजपणे प्राप्त होतात. माणूस म्हणून आपली वाढ कुटुंबात होते. कुटुंब हा समाजरचनेचा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. कुटुंबसंस्था ही काही आपल्या पिढीने निर्माण केलेली संस्था नाही. अनेक हजार वर्षांपूर्वी कुटुंबसंस्थेची निर्मिती झाली. त्यातून पुढे हळूहळू गावांची रचना होत गेली. गावांची नगरे झाली, नगरांची शहरे झाली. प्रत्येक घटकाच्या गरजा वेगळ्या. या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या रचना उभ्या राहिल्या. रस्ते, वाहतूक, बाजारपेठा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था अशा शेकडो व्यवस्था उभ्या राहत गेल्या. यातील कोणतीही व्यवस्था आपल्या पिढीने उभी केलेली नाही.

 

 

 

हीच गोष्ट ज्ञानशाखांची आहे. लाखो वर्षांपासून विज्ञानाचा विकास होत चाललेला आहे. वेगवेगळे शोध लागतात, या शोधांतून वेगवेगळ्या प्रकारची उपकरणे बनतात. नवीन जन्माला येणार्‍या मुलाला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातून निर्माण झालेल्या वस्तू वारसा हक्काने प्राप्त होतात. तो वस्तूंचा वापर करतो. मोठा झाल्यानंतर कधी याचा फारसा विचार करीत नाही की जे वारसा हक्काने प्राप्त झाले आहे, त्याच्या निर्मितीचा इतिहास काय असेल?

 

 

समाजाला शासनाची आवश्यकता असते. शासनविहीन समाज भूतकाळात अस्तित्वात नव्हता, आजही अस्तित्वात नाही आणि भविष्यात येण्याची शक्यता फार कमी आहे. सामान्य माणूस शासन व्यवस्थेचा कधी फारसा विचार करीत नाही. नाक्यावर उभा असलेला पोलीस, वस्तीत असलेली पोलीस चौकी हे शासनाच्या दंडशक्तीचे प्रतिनिधित्व करतात. बस, रेल्वे यातून प्रवास करताना तिकीट काढावे लागते, तिकीट तपासनीस येतो, त्याला ते दाखवावे लागते. वेगवेगळ्या प्रकारचे कर भरावे लागतात. पाणीपट्टी, घरपट्टी, वीजबिल, वाहन कर, शिक्षण कर इ.च्या माध्यमातून शासन व्यवस्था चालू असल्याचा प्रत्येकाला अनुभव येतो.

 

 

रोजच्या बातम्यांत आणि वर्तमानपत्रात देशविदेशात जे राजकारण चालू असते, त्याची माहिती येत जाते. त्यामुळे सत्तेचा काही ना काही परिचय आपल्याला होतो. आज आपण लोकशाही राज्यपद्धतीत राहतो. ही लोकशाही राज्यपद्धती हळूहळू विकसित होत गेलेली राज्यपद्धती आहे. मनुष्य जेव्हा शेती करू लागला, शेतीला आवश्यक असलेल्या वस्तूंचे उत्पादन करू लागला, त्यातून मालकी हक्काची भावना निर्माण होत गेली. ही जमीन माझी, जमिनीवरील उत्पादन माझे, अवजारे माझी, घर माझे अशी माझेपणाची भावना हळूहळ वाढत गेली. नंतर त्याला संपत्तीचा अधिकार असे नाव प्राप्त झाले आणि तिथून असंख्य प्रकारच्या भांडणांचा जन्म होत गेला. ती नियंत्रित करण्यासाठी आणि न्याय करण्यासाठी राज्यसत्तेचा जन्म झाला. राज्यसत्तेने न्याय करायचा तर त्यासाठी नियम आवश्यक झाले. या नियमांना कायदे म्हटले गेले.

 

 

 

राज्यसत्ता लाखो वर्षांपासून हळूहळू आकार घेऊ लागली. राज्यसत्तेची गुणवैशिष्ट्ये आपोआप बनत गेली. सत्ता म्हणजे दंडशक्ती, सत्ता म्हणजे कायदे करण्याची शक्ती, सत्ता म्हणजे न्यायदान करण्याची शक्ती, सत्ता म्हणजे कर आकारणी आणि वसुली करण्याची शक्ती, सत्ता म्हणजे युद्ध करण्याची शक्ती आणि सत्ता म्हणजे अफाट संपत्ती व सत्ताधारी वर्गाकडे प्रचंड विशेषाधिकार. सत्तेची ही गुणसंपदा कालातीत आहे.

 

 

सत्तेच्या स्वरूपात बदल होत गेलेले आहेत. प्रारंभीच्या काळात टोळीप्रमुख किंवा कुलप्रमुख यांच्याकडे सर्व सत्ता असे. हळूहळू राजेशाहीचा जन्म झाला. राजघराण्यांचा जन्म झाला. राजाला मदत करणारी सरदार घराणी अस्तित्वात आली. राजघराण्याची सत्ता अनियंत्रित सत्ता झाली. अनियंत्रित सत्तेची रूपे बदलत गेली. एका व्यक्तीची हुकूमशाही, समूहाची हुकूमशाही, एका पक्षाची हुकूमशाही अशा वेगवेगळ्या रूपांत अनियंत्रित राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आली. कोणतीही राज्यव्यवस्था शंभर टक्के निर्दोष नसते आणि शंभर टक्के वाईटही नसते. कोणत्या मानवसमूहाला कोणती राजवट सुखकारक ठरेल हे सांगणे अवघड असते. परंतु प्रत्येक जनसमूह त्याला वाटणार्‍या सुखकारक राजवटीत राहू इच्छितो.

 

 

राजसत्ता या विषयासंदर्भामध्ये मागील काही हजार वर्षांत वेगवेगळ्या प्रकारचे चिंतन झाले आहे. या चिंतनातून पुढील मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले गेले. 1. समाज राजसत्तेशिवाय राहू शकत नाही का? 2. राजसत्तेच्या अनियंत्रित होण्याच्या प्रवृत्तीवर उत्तम उपाय कोणता? 3. सुखकारक राज्यव्यवस्थेची लक्षणे कोणती? राजकीय तत्त्वज्ञ या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करतात.

 

 

 

या सर्वांचे म्हणणे असे की, लोकशाही राज्यपद्धती ही त्यातल्या त्यात सुखकारक राज्यपद्धती आहे. कारण या राज्यपद्धतीत व्यक्तीच्या संरक्षणाची हमी असते, त्याच्या संपत्तीच्या रक्षणाची हमी असते, व्यक्तीला स्वत:च्या इच्छेप्रमाणे आपला विकास करून घेण्याची संधी उपलब्ध असते, व्यक्तीला विचारस्वातंत्र्य असते आणि उपासनेचे स्वातंत्र्यदेखील असते. या कारणासाठी लोकशाही राज्यव्यवस्था ही त्यातल्या त्यात सुखकारक राज्यव्यवस्था मानण्यात येते.

 

 

आज आपण लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जगतो आहोत. राज्यशास्त्राच्या संदर्भात लोकशाही राज्यव्यवस्था म्हणजे कायद्याचे राज्य. राजेशाहीत राजा म्हणेल तो कायदा, म्हणून राजेशाहीतील राज्यव्यवस्था मन मानेल त्या कायद्यावर चालणारे राज्य. लोकशाहीत मन मानेल तसे कायदे कोणाला करता येत नाहीत, याचे कारण असे की लोकशाही राज्यव्यवस्था कोणत्या कायद्याने चालणार आहे, हे त्या देशाची राज्यघटना निश्चित करते. राज्यघटनेला संविधान असेदेखील म्हणतात. संविधानाच्या कायद्याप्रमाणे लोकशाही राज्यव्यवस्था चालणार, हे निश्चित झालेले असते. यासाठी संविधानाच्या कायद्याला ‘देशाचा सर्वोच्च कायदा’ असे म्हणतात.

 

 

देशाचा हा सर्वोच्च कायदा ईश्वराकडून प्राप्त होत नाही, एखाद्या प्रेषिताकडून प्राप्त होत नाही, ऋषिमुनींकडून प्राप्त होत नाही, आधुनिक कायदेशास्त्राचे ज्ञान असणार्‍या दोन-चार कायदेपंडितांकडून तो प्राप्त होत नाही. असा कायदा करण्यासाठी सामान्यपणे घटना समितीची निर्मिती होते. या घटना समितीत राज्यशास्त्राचे उत्तम ज्ञान असणारे, कायद्याचे उत्तम ज्ञान असणारे, देशकालपरिस्थितीचे उत्तम ज्ञान असणारे, त्यागी, समर्पित नि:स्वार्थी लोक असतात. ते स्वार्थाचा विचार न करता लोकशाही राज्यव्यवस्था कोणत्या मूलभूत कायद्याने उभी करता येईल याचा विचार करतात. मूलभूत तत्त्वांच्या आधारावर आपल्या देशापुढील समस्यांना उत्तरे देणारे कायदे कोणते असावेत, याचा ते विचार करतात.

 

 

1947पर्यंत आपण पारतंत्र्यात होतो. 1946 साली इंग्रजांनी भारतावरील आपली सत्ता सोडून देण्याचा निर्णय घेतला. इंग्रजांनी भारत सोडावा म्हणून 1857 सालापासून सशस्त्र लढे झाले, क्रांतिकारकांनी क्रांतीचा प्रयत्न केला, सुभाषचंद्र बोस यांनी भारतमुक्तीसाठी आझाद हिंद सेना उभी केली, महात्मा गांधीजींनी सत्याग्रहाची चळवळ चालविली. दुसरे महायुद्ध झाले. दुसर्‍या महायुद्धामुळे ब्रिटन अत्यंत दुर्बळ झाले. भारतावर राज्य करणे आता शक्य नाही असे त्यांना वाटले, म्हणून त्यांनी देश सोडण्याचा निर्णय घेतला.

भारतीय संविधान निर्मितीत महिलांचा सहभाग अतिशय महत्त्वाचा होता, सर्वसामान्य नागरिकांना याची माहिती नसते. भारतीय राज्यघटनेवर परीक्षांची तयारी करण्यासाठी अनेक पुस्तके लिहिली जातात, त्याचप्रमाणे राज्यघटनेचा अर्थ समजावून सांगणारी पुस्तकेही बाजारात उपलब्ध आहेत. अशा पुस्तकांतून आपल्या घटना समितीत महिलादेखील होत्या आणि त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण होते, याची माहिती मिळत नाही.

 

 

भारताची राज्यघटना समिती 1946 साली अस्तित्वात आली. या घटना समितीत 390च्या आसपास सभासद होते. 1947 साली देशाच्या फाळणीचा निर्णय झाला. फाळणीत जो प्रदेश गेला, त्या प्रदेशातील सभासदांचे सभासदत्व समाप्त झाले. दुसरी संविधान सभा अस्तित्वात आली. या संविधान सभेत 289 सभासद होते. एका अर्थाने ही दुसरी संविधान सभा पहिल्या संविधान सभेचे नवीन रूप होते. सोयीसाठी पहिली आणि दुसरी म्हटलेले आहे. या संविधान सभेत 274 पुरुष सभासद होते आणि 15 महिला सभासद होत्या. या सर्वांसाठी आदराने ‘आमच्या संविधानाच्या माता आणि पिता’ असा उल्लेख केला जातो. इंग्लिशमध्ये त्याला Fathers and Mothers of Constitution असे म्हटले जाते.

 

 

 

घटना समितीत 289 सभासद होते आणि त्यात फक्त 15 महिला होत्या. वाचकांसमोर असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो की घटना समितीत फक्त 15च महिला का? 100च्या आसपास महिला का नव्हत्या? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपल्याला 1946 सालात जावे लागेल. 1946 सालापर्यंत आपल्या देशात स्त्री स्वातंत्र्याचे वारे नुकतेच वाहू लागले होते. बालविवाह, स्त्रीशिक्षणाचा अभाव, स्त्रियांसंबंधी समाजाची मन:स्थिती अशा अनेक गोष्टींमुळे फार कमी संख्येने स्त्रिया सार्वजनिक जीवनात भाग घेत असत. राजकीय क्षेत्रात स्त्रीशक्ती जागृतीचे खूप मोठे काम महात्मा गांधीजींनी केले. त्यांच्या जागृतीमुळे हजारो स्त्रिया सार्वजनिक जीवनात सक्रिय होऊ लागल्या. घटना समितीत ज्या 15 स्त्रिया होत्या, त्यातील बेगम ऐजाज रसूल सोडल्या, तर सर्व स्त्रिया महात्मा गांधीजींच्या विचारांनी प्रभावित झालेल्या होत्या. या 15 महिलांची समान वैशिष्ट्ये अशी आहेत -

 

या सर्व महिला उच्चविद्याविभूषित आहेत.

 

स्वातंत्र्य आंदोलनात त्या सहभागी झालेल्या आहेत.

 

बहुतेकींना इंग्रजांनी कारावास भोगायला लावला आहे.

 

ऐजाज रसूल या महिलेचा अपवाद सोडता सर्व महिला सदस्य महात्मा गांधीजींच्या विचाराने प्रभावित झालेल्या आहेत.

 

घटना निर्मिती हा कायदा आहे, घटना निर्मिती कायद्याचे चांगले ज्ञान या सर्व महिलांकडे होते.

 

राजकारण करीत असतानादेखील महिलांचे शिक्षण, महिलांचे प्रश्न, हिंदी भाषेचा प्रचार यासाठी, तसेच महिलांवर अन्याय करणार्‍या सामाजिक रूढींविरुद्ध या सर्व महिलांनी संघर्ष केलेला आहे.

 

या सर्व महिलांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीचे राजकारण केले. सत्ताप्राप्तीच्या राजकारणात त्यांना फारसा रस नव्हता.

 

आपआपल्या क्षेत्रातील अत्यंत कर्तृत्ववान अशा या महिला आहेत.

 

वाईट सामाजिक रूढींविरुद्ध त्या धैर्याने लढल्या आहेत.

 

राज्यघटना निर्मितीचा जेव्हा विषय सुरू होतो, चर्चा सुरू होते, तेव्हा अभावाने या पंधरा महिलांच्या योगदानाचा विषय चर्चिला जातो. जानेवारी 12च्या टाइम्स ऑफ इंडियाची बातमी अशी आहे - ‘नवी दिल्ली : बुधवारी सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, ‘राज्यघटनेविषयी राज्य पारंपरिक, ऐतिहासिक संवाद राष्ट्रनिर्माते पिताश्री या शब्दांभोवती फिरत असतो. त्यामुळे बहुसंख्य नाागरिकांना हे माहीत नसते की संविधान निर्मितीत महिलांचे योगदान राहिले आहे. या महिलांनी संविधानाच्या कलमांच्या चर्चेत भाग घेतलेला होता.’

 

हे निरीक्षण पाच जणांच्या खंडपीठाने नोंदविले आहेे. दिल्ली शासनाचे वकील ए.एम. सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांचा 2018 सालचा, दिल्ली आणि केंद्र यांच्यातील विवादाचा स्वतंत्र निर्णय दिला होता. त्यातील काही भाग ए.एम. सिंघवी यांनी वाचून दाखविला. त्यात ‘संविधान निर्मिती माता’ असा उल्लेख केला गेला आहे.

 

चंद्रचूड म्हणतात की, ‘राज्यघटना निर्मितीत महिलांचे जे लक्षणीय योगदान राहिले आहे, त्यावर प्रकाश टाकण्यात आलेला नाही. त्यांचे योगदान अमूल्य आहे.’

 

 

त्या काळात महिलावर्गाला ज्या विपरीत स्थितीत राहावे लागत असे, त्या स्थितीत राज्यघटनेच्या कलमांद्वारे कोणता बदल करता येईल याच्या मौलिक सूचना या महिलांनी केलेल्या आहेत. राज्यघटना निर्मितीत डॉ. बी.आर. आंबेडकर, के.एन. मुन्शी, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर आणि इतरांच्या योगदानाविषयी आपण वााचतोच, परंतु शाळा-महाविद्यालयांतून दुर्गाबाई देशमुख, बेगम ऐजाज, राजकुमारी अमृत कौर यांच्या योगदानाबद्दल आपल्याला काही शिकविले जात नाही. त्यांच्या योगदानाचे महत्त्व दुर्लक्षित करून चालणार नाही. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी 2018 साली आपल्या वेगळ्या निकालपत्रात ‘संविधान निर्मिती माता’ असा दोनदा उल्लेख केला आहे. ग्रॅनविले ऑस्टिन आपल्या पुस्तकात म्हणतात, ‘भारताच्या संविधान निर्मितीचे पिता आणि माता यांनी राज्यघटनेत राष्ट्राचे आदर्श आणि संस्कार यांचा समावेश केला आणि हे आदर्श प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एक पद्धती मांडली.’ (ग्रॅनविले ऑस्टिन यांचे ‘India’s Constitution : Cornerstone of a nation’ हे अतिशय महत्त्वाचे पुस्तक आहे.)

 

 

ऑस्टिन यांचे लिंगसमानतेचे मत व्यक्त करून न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, ‘राज्यशासनाचे प्रमुख राष्ट्रपती असतात. परंतु ते नामधारी प्रमुख असतात. संविधान निर्मात्या पिता आणि मातांनी एक संकेत स्वीकारला की राष्ट्रपती हे मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने बांधले गेलेले असतील.’

 

 

टाइम्स ऑफ इंडियाचे हे बातमीपत्र फार महत्त्वाचे आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना हे सांगायचे आहे की, भारतीय संविधान निर्मितीत महिला सदस्यांचे योगदान न पुसले जाणारे आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. संविधान निर्मितीचे श्रेय फक्त पुरुषवर्गाला देऊन चालणार नाही. याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की, लिंगसमानता हा आपल्या संविधानाचा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. संविधान निर्मिती प्रक्रियेतच आपल्याला लिंगसमानता दिसते. राज्यटनेवर भाष्य करताना आणि राज्यघटनेच्या कलमांच्या अर्थाची फोड करताना हा विषय अतिशय महत्त्वाचा ठरतो.

 

 

या 15 महिलांचे राज्यघटनेच्या कलमांच्या चर्चासत्रात नेमके योगदान कोणते होते, हे सांगणारे "Selected speeches of women members of the constitution assembly' (Rajya Sabha Secretariatचे प्रकाशन) हे 121 पानांचे पुस्तक आहे आणि कोणत्या कलमांवर या महिला सदस्यांनी आपले मत मांडले आहे, हे सर्व या पुस्तकात आलेले आहे. ज्यांना हा विषय अधिक जाणून घ्यायचा आहे, त्यांनी हे पुस्तक जरूर वाचावे. नेटवर ते उपलब्ध आहे. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत व्ही.के. अग्निहोत्री म्हणतात, (भावानुवाद) - ‘त्यांची भाषणे वाचली असता एक गोष्ट लक्षात येते की, समाज सुधारण्याच्या संदर्भात गांधीजींच्या मार्गावर त्यांचा पूर्ण विश्वास आहे. इंग्रजांच्या राज्यामुळे झालेल्या हानीसंबंधी त्या जागरूक आहेत, त्याच वेळी स्वातंत्र्यात भारतीयांना आणि विशेषत: महिलांना ज्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, त्याबद्दलही त्या सचेत आहेत. संविधानात महिलांना समान अधिकार प्राप्त झाले आहेत, याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केलेला आहे. वेठबिगारी, मानवी व्यापार, देवदासी प्रथा यासंबंधी त्यांनी संविधान सभेत आवाज उठविला. धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या अधिकाराविषयीदेखील त्या जागरूक राहिल्या. मुलांचे शिक्षण, तसेच मुलांचे शोषण याविरुद्ध त्या ठामपणे उभ्या राहिलेल्या आहेत. मूलभूत अधिकार आणि राज्यधोरणाची निदेशक तत्त्वे यांच्या चर्चेमध्ये त्यांनी हिरिरीने भाग घेतला. राज्यसंस्था अणि कायदा यांची निर्मिती होत असताना समाजातील सर्व घटकांचे स्वातंत्र्य आणि सक्षमीकरण यासाठी त्या उभ्या राहिलेल्या दिसतात. महत्त्वाची आणखी एक गोष्ट म्हणजे कोणत्याही महिला सभासदाने सकारात्मक भेदभाव (आरक्षण) आणि सांप्रदायिक विभक्त मतदारसंघ यांना पाठिंबा दिलेला नाही.’

 

 

संविधान सभा ही देशाचा सर्वोच्च कायदा करणारी सभा होती. देशाचा सर्वोच्च कायदा निर्माण करणे हे तसे फार अवघड काम आहे. संविधान सभेत मुद्द्याला धरून बोलावे लागते, दिलेल्या वेळेत विषय पूर्ण करावा लागतो, कायदेशीर भाषेत बोलावे लागते; यासाठी कायदा, राज्यसंस्कार, समाजव्यवस्था यांचे उत्तम ज्ञान असावे लागते. संविधान सभेतील 15 महिलांकडे हे सर्व गुण होते. या लेखात 15पैकी 6 महिलांचा आपण थोडक्यात परिचय करून घेऊ. एका लेखात सर्व महिलांचा परिचय करून घेणे शक्य होणार नाही.

 

 

अम्मू स्वामिनाथन - अम्मू स्वामिनाथन या केरळच्या होत्या. विवाहापूर्वी त्यांचे आडनाव मेनन असे होते. नायर ही त्यांची जन्म जात होती. त्यांच्या मातापित्यांना 13 मुले झाली, त्यातील त्या सर्वात लहान होत्या. विवाहापूर्वी त्या कधी शाळेत गेल्या नाहीत. घरीच त्यांचे मल्याळी भाषेचे शिक्षण झाले. त्या लहान असताना त्यांचे वडील वारले. वयाच्या 13व्या वर्षी सुब्बाराम स्वामिनाथन यांच्याशी त्यांचे लग्न झाले. ते अय्यर ब्राह्मण होते. याचा अर्थ त्यांचा विवाह आंतरजातीय झाला. स्वामिनाथन लंडन येथे शिक्षण घेत होते. लंडनमध्ये त्यांचा नोंदणी पद्धतीने विवाह झाला. पतीने त्यांचे लंडनमध्ये शिक्षण केले. त्यांना शिकविण्यासाठी शिक्षक नेमले. काही वर्षांतच त्या सफाईदारपणे इंग्लिश बोलू लागल्या. एका स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचा उदय झाला.

 

 

भारतात आल्यानंतर त्या महात्मा गांधींच्या अनुयायी झाल्या. स्वातंत्र्य आंदोलनात त्यांनी भाग घेतला. 1942च्या ‘छोडो भारत’ चळवळीत त्यांनी भाग घेतला, त्यामुळे त्यांना तुरुंगवास घडला. वेल्लोरच्या तुरुंगात त्यांची रवानगी झाली. तुरुंगात एक प्रसंग घडला. सफाई काम करणार्‍या एका महिलेला बोलावताना एक कैदी म्हणाला, “शूद्राची..” कनिष्ठ जातीतील व्यक्तीला संबोधण्याचा हा जातिवाचक शब्द होता. अम्मू यांनी ते ऐकले आणि शूद्राची बोलणार्‍या व्यक्तीपुढे उभे राहून त्या म्हणाल्या, “हो, मी शूद्राची आहे.” या प्रकारच्या जातिभेदाला त्यांच्या जीवनात काही स्थान नव्हते. जातीय अहंकार बाळगणार्‍यांविरुद्ध त्या ठामपणे उभ्या राहिल्या. 1946 साली मद्रासमधून संविधान सभेवर त्यांची निवड झाली. मूलभूत अधिकार्‍यांच्या कलमांवर झालेल्या चर्चासत्रात त्यांनी भाग घेतला.

 

 

संविधान सभेत 395 कलमांचा मसुदा जेव्हा मांडला गेला, तेव्हा त्यावर भाष्य करताना त्या म्हणाल्या, “आपली राज्यघटना आकाराने खूप मोठी झाली आहे. माझी अपेक्षा अशी होती की, पर्समध्ये किंवा खिशातून सहज घेऊन जाता येईल एवढी घटना लहान असावी.”

 

 

राज्यघटना प्रत्यक्ष जीवनात उतरली पाहिजे हा मुद्दा मांडताना त्या म्हणाल्या, “संविधानाच्या दृष्टीने आपण आपल्याला लायक केले पाहिजे. आपण मनाने असा निश्चय केला पाहिजे की, राज्यघटना जगण्याचा दस्तऐवज होईल, भारतातील सर्व नागरिकांना त्याचा लाभ होईल. मूलभूत अधिकाराच्या भागात संविधानाने महिलांना समान दर्जा दिला आहे. आपल्याला हे बघावे लागेल की समानतेची ही संकल्पना केवळ कागदावर न राहता भारतीय जनतेत ती प्रत्यक्षात उतरविली पाहिजे.”

 

 

राजकुमारी अमृत कौर : अमृत कौर यांची घटना समितीच्या संयुक्त प्रांतातून संविधान सभेवर निवड झाली. मूलभूत अधिकार आणि अल्पसंख्याकांचे अधिकार यांच्या उपसमित्यांच्या त्या सदस्या होत्या. भारतात समान नागरी कायदा पारित झाला पाहिजे याचे त्यांनी घटना समितीत समर्थन केले. वयात आलेल्या सर्वांना मतदानाचा हक्क मिळाला पाहिजे, हाही विषय त्यांनी मांडला. महिलांसाठी आरक्षण किंवा सकारात्मक कार्यवाही याच्या त्या विरोधात होत्या.

 

 

त्यांच्या वडिलांचे नाव होते हरनाम सिंह अहलुवालिया. त्यांनी ख्रिश्चन धर्माचा अंगीकार केला. त्यामुळे राजकुमारी अमृत कौर या ख्रिश्चन परिवारात वाढल्या. ऑक्स्फर्ड विद्यालयात त्यांचे शिक्षण झाले. त्या अविवाहित होत्या. महात्मा गांधीजींच्या त्या निष्ठावान अनुयायी होत्या. 15 वर्षे त्या महात्मा गंधीजींच्या सचिव होत्या. स्वातंत्र्य आंदोलनात अनेक वेळा त्यांना कारावास झाला. नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात त्या आरोग्य मंत्री झाल्या. क्रीडा आणि शहर विकास अशी दोन खाती त्यांनी सांभाळली. महिलांच्या अधिकारासंदर्भात त्यांनी भरपूर काम केले.

 

 

त्यांनी विभक्त मतदारसंघास विरोध केला.

 

देवदासी आणि सतीविरुद्ध त्या बोलल्या.

 

सामाजिक सुधारणेसाठी राज्याचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे, हे त्यांनी मांडले.

 

 

बुरखा पद्धती आणि बालविवाह बंद केले पाहिजे असे त्यांचे मत होते. 6 फेब्रुवारी 1964 रोजी त्यांचे निधन झाले.

 

 

दाक्षायनी वेलायुधन : दाक्षायनी वेलायुधन यादेखील केरळच्या होत्या. एर्नाकुलम जिल्ह्यातील मुळावुकड या छोट्या बेटावर त्यांचा जन्म झाला. पुलाया ही त्यांची जन्म जात. केरळमध्ये ही जात अस्पृश्य मानली गेली. अस्पृश्य असल्यामुळे या जातीवर अनेक बंधने लादण्यात आली होती. महिलांना सामाजिक रूढीप्रमाणे ब्लाउज घालता येत नसे. या प्रथेविरुद्ध दाक्षायनी वेलायुधन कुटुंबाने बंड केले. समजू लागल्यापासून दाक्षायनी बंडखोर झाली. 1913 साली कोची येथे कावल संमेलन भरविण्याचे ठरले. शेकडो पुलाया आणि वेलायुधन परिवारांतील सर्व जण या संमेलनासाठी निघाले. त्यांना भूभागावर संमेलन घेण्यास विरोध केला. पुलायांनी हार मानली नाही आणि समुद्रातील बोटीवर त्यांनी हे संमेलन घेतले. नंतर दाक्षायनी यांनी आपले चरित्र लिहिले. पुस्तकाचे शीर्षक आहे "The sea has no caste' (समुद्राला जात नसते.)

 

 

 

महात्मा गांधीजींनी सुरू केलेल्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत त्या सहभागी झाल्या. उच्चवर्णीयांच्या दादागिरीविरुद्ध त्यांनी लढा दिला. काँग्रेसच्या त्या कठोर टीकाकार झाल्या. ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या साप्ताहिकात त्यांचे लेखन प्रकाशित झाले. डॉ. बाबासाहेबांचे राजकारण आणि अस्पृश्यवर्गासाठी त्यांची विभक्त मतदारसंघाची मागणी यांच्या विरोधात त्या उभ्या राहिल्या. अशा स्वतंत्र विचाराच्या आणि त्यातही महिला असल्यामुळे त्यांना कठोर टीकेचा सामना करावा लागला. 1945 साली कोचीन लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलच्या त्या सभासद झाल्या. 1946 साली मद्रास मतदारसंघातून घटना समितीच्या सभासद म्हणून वयाच्या 34व्या वर्षी त्यांची निवड झाली. घटना समितीत त्या सर्वात कमी वयाच्या सदस्य होत्या.

 

 

पं. नेहरू यांनी संविधान सभेपुढे उद्देशक ठराव मांडला. त्यावर भाषण करताना त्या म्हणाल्या, “राज्यघटना कलमबद्ध करीत असताना आपल्यापुढे अनेक आराखडे आहेत. परंतु भारतीय राज्यघटना कलमबद्ध करताना राज्य आणि समाज यांच्या संबंधापुरता विचार करून चालणार नाही. राज्याला समाजरचनेत बदल करण्याची भूमिका घ्यावी लागेल.” कोणत्याही प्रकारच्या विभक्त मतदारसंघास त्यांचा जोरदार विरोध होता. सशक्त केंद्रसत्ता आणि दुर्बळ राज्ये अशा प्रकारच्या संघराज्याच्या त्या विरोधी होत्या. राज्याचे राज्यपाल केंद्राकडून नेमणूक करण्याच्या प्रस्तावाबद्दलही त्यांनी आपले वेगळे मत प्रकट केले. 1977 साली त्यांनी महिला जागृती परिषदेची स्थापना केली. 2019 साली केरळ शासनाने दाक्षायनी वेलायुधन पारितोषिक जाहीर केले. महिलांना सक्षम करण्यासाठी कार्य करणार्‍या महिलेला हे पारितोषिक दिले जाते.

 

 

 

ऐजाज रसूल : ऐजाज रसूल या संविधान सभेत एकमेव मुस्लीम महिला होत्या. महिला गटापैकी संविधान सभेत सर्वात जास्त भाषणे त्यांची झालेली आहेत. 1909 साली त्यांचा जन्म झाला. मालेरकोटला संस्थान (पंजाब)च्या संस्थानिक झुल्फिकार अलीखान यांच्या त्या कन्या होत्या. राजघराण्यात जन्म झाल्यामुळे बालवयापासूनच त्यांचे राजकारणाचे शिक्षण झाले. तो काळ मुस्लिमांच्या विभक्त राजकारणाचा काळ आहे. झुल्फिकार अलीखान हे मुसलमान होते, परंतु मुस्लिमांचे विभक्त राजकारण त्यांना मान्य नव्हते. ऐजाज रसूल यांचे पूर्ण नाव बेगम कुदसिया ऐजाज रसूल असे होते. 1929 साली नवाब ऐजाज रसूल यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. 1937 साली मुस्लीम लीगच्या तिकिटावर त्या युनायटेड प्रोव्हिन्सेसच्या विधानसभेवर निवडून आल्या. मुसलमानांसाठी विभक्त मतदारसंघ होते, परंतु त्या सर्वसाधारण मतदारसंघातून निवडून आल्या. फाळणीनंतर उत्तर प्रदेशातून अनेक मुसलमान पाकिस्तानात गेले. रसूल परिवार गेला नाही. "From Purdah to Parliament' ही त्यांची आत्मकथा आहे.

 

 

 

बेगम ऐजाज रसूल 1946 साली घटना समितीवर निवडून गेल्या. घटना समितीतील त्या एकमेव मुस्लीम महिला होत्या. अल्पसंख्य अधिकार लेखा उपसमितीच्या त्या सदस्य झाल्या. मुस्लिमांच्या विभक्त मतदारसंघास त्यांनी कडवा विरोध केला. घटना समितीतील त्यांच्या भाषणाचा अंश असा आहे - ‘माझ्या मते, विभक्त मतदारसंघ अल्पसंख्याकांच्या दृष्टीने आत्मघातकी आहे. कारण ते अल्पसंख्याकांना बहुसंख्यांपासून कायमचे वेगळे करतात. अल्पसंख्याकांना बहुसंख्याकांची सहानुभूती मिळण्याचा मार्ग ते बंद करून टाकतात. सांप्रदायिकतेची आणि फुटीरतावादाची भावना विभक्त मतदारसंघ कायम ठेवतात म्हणून या प्रथेचा कायमचा सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे. मला असे वाटते की, अल्पसंख्याकांनी (मुसलमानांनी) बहुसंख्याक (हिंदू) समाजात मिसळून गेले पाहिजे. त्यात अल्पसंख्याक समाजाचे कसलेही नुकसान होणार नाही. मला असे वाटते की, या देशात राहणार्‍या मुसलमानांनी बहुसंख्य (हिंदू) समाजाची सदिच्छा प्राप्त केली पाहिजे. फुटीरतावादाचा त्याग करून सर्वपंथसमादाराचे राज्य निर्माण करण्यात योगदान दिले पाहिजे.’ एका मुस्लीम महिलेने मांडलेले हे विचार आहेत.

 

 

मुसलमानांसंबंधी त्या पुढे म्हणतात की, ‘राज्याने मुसलमानांना सवलती देण्याऐवजी समान नागरी अधिकार दिले पाहिजे. राज्यसंस्थेचे समान अधिकार त्यांना मिळाले, तर त्यांच्यातील विभक्तपणा दूर होईल’ असे त्यांचे मत होते. देशनिष्ठेसंबंधीदेखील त्यांचे असे स्पष्ट मत होते. उपासना पंथ आणि निष्ठा एकत्र नांदू शकत नाहीत. भारतात राहण्याचा ज्या मुसलमानांनी निर्णय घेतला आहे, त्यांनी देशाला अग्रस्थान दिले पाहिजे. बहुसंख्य समाजाची जबाबदारी फार मोठी असून मुसलमानांच्या मनात त्यांनी विश्वासाचे आणि सौहार्दाचे वातावरण निर्माण केले पाहिजे, बेगम रसूल यांची अशी सर्व मते लेखाच्या सुरुवातीला ज्या पुस्तकाचा उल्लेख केला आहे, त्या पुस्तकातून वाचायला मिळतील. आजच्या संदर्भात या मतांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

 

 

 

हंसा जीवराज मेहता : हंसा मेहता यांचा जन्म 1897चा असून बडोदा संस्थानाचे दिवाण मनूभाई मेहता यांच्या त्या कन्या होत्या. लंडनमध्ये त्यांचे शिक्षण झाले. जीवराज मेहता यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. जीवराज मेहता नंतर गुजरात राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्या महात्मा गांधीजींच्या अनुयायी होत्या. 1930 साली देशसेविका संघाचे नेतृत्व करून त्यांनी सत्याग्रह केला. ब्रिटिशांनी त्यांना अटक करून तीन महिने कारागृहात पाठविले. 1937 साली त्या मुंबई विधानसभेच्या सदस्य झाल्या. ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फरन्समध्ये त्या सक्रिय झाल्या. इंडियन वुमेन्स चार्टर्स ऑफ राइट्स अँड ड्यूटीज घोषित करण्यात त्यांचा सहभाग मोठा होता. काँग्रेसच्या तिकिटावर त्या संविधान सभेत निवडून गेल्या. मूलभूत अधिकार्‍याच्या उपसमितीच्या त्या सभासद झाल्या. लिंगसमानतेच्या त्या जबरदस्त पुरस्कर्त्या होत्या. भारताला समान नागरी कायद्याची मोठी गरज आहे, तो मूलभूत अधिकार असावा याविषयी त्या म्हणाल्या, “भारताला एक राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने प्रगती करण्यास अडथळे आणणार्‍या अनेक विषयांपैकी धर्मावर आधारित व्यक्तिगत कायद्याचे अस्तित्व हेदेखील एक कारण आहे. भारतीय जीवन अनेक अंगाने कप्पेबंद झालेले आहे.”

मूलभूत अधिकाराच्या कलमांसंबंधी चर्चा चालू असताना या अधिकारांचे त्यांनी जोरदार समर्थन केले. नवीन राज्य लोकशाहीप्रधान राज्य असेल आणि व्यक्तीची समानता हे लोकशाहीचे पायाभूत तत्त्व आहे. एस.एन.डी.टी. विद्यापीठाच्या त्या व्हाइस चॅन्सलर झाल्या. विद्यापीठाच्या व्हाइस चॅन्सलर होणार्‍या त्या पहिल्या महिला आहेत.

 

 

 

ऑगस्ट 14ला रात्री भारताचा राष्ट्रध्वज महिलांच्या वतीने राष्ट्रपतींना देण्यात आला. हंसा मेहता तेव्हा म्हणाल्या, “हमने भी आजादी की लढाई लढी आजादी के लिए बलिदान दिया। आज हमने वो लक्ष प्राप्त कर लिया है आजादी की ये निशानी (तिरंगा) देते हुए एक बार अपने आपको देश सेवा के लिए समर्पित करते है।’

 

 

दुर्गाबाई देशमुख : दुर्गाबाई देशमुख या आंध्र प्रदेशच्या होत्या - म्हणजे जन्माने त्या तेलगू होत्या. भारताचे पहिले अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांच्याशी वयाच्या 44व्या वर्षी त्यांचा विवाह झाला. हा त्यांचा दुसरा विवाह. वयाच्या 8व्या वर्षी त्यांचा पहिला विवाह झाला होता. वयात आल्यानंतर पतीबरोबर राहण्याचे त्यांनी नाकारले. दोन्ही पक्षांत समझोता होऊन तो विवाह संपविण्यात आला. स्वातंत्र्य आंदोलनात त्या सहभागी झाल्या. त्यांना तीन वर्षे कारावास सहन करावा लागला. कारावासामध्ये असताना त्यांनी कारागृहातील महिलांची स्थिती जवळून पाहिली. त्यांनी या अशिक्षित महिलांसाठी संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला. बालवयात त्यांचे शिक्षण फारसे झाले नाही. पण पुढे त्यांनी स्वकष्टाने शिक्षण घेतले. त्या एम.ए., एलएल.बी. झाल्या.

 

 

 

त्यांनी आंध्र महिला सभेची स्थापना केली. त्या स्वभावाने दृढनिश्चयी आणि निर्णयाच्या बाबतीत अत्यंत कठोर होत्या. एकदा स्वदेशीचे व्रत घेतल्यानंतर त्यांनी अंगावर कधी दागिने घातले नाहीत किंवा कधी मेकअप केला नाही. 1946 साली त्या संविधान सभेच्या सदस्य झाल्या. संविधान सभेच्या सदस्या म्हणून त्यांनी हिंदू कोड बिलाचे जोरदार समर्थन केले. न्यायपालिका स्वतंत्र असली पाहिजे, भारताची राष्ट्रभाषा हिंदी-उर्दूचे मिश्रण हिंदुस्थानी भाषा असावी त्यांनी याचा आग्रह धरला. हिंदू कोड बिलात महिलांना संपत्तीत समान अधिकार मिळाला पाहिजे, असे त्यांनी आग्रहाने मांडले.

 

 

न्यायपालिका स्वतंत्र असली पाहिजे, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य न्यायाधीशाची नेमणूक कशा प्रकारे केली जाते यावर अवलंबून आहे. न्यायाधीशाची नेमणूक कोणा व्यक्तीच्या हाती नसावी किंवा राजकीय पक्षाच्या हाती नसावी. अशी नेमणूक झाली तरच न्यायाधीश स्वतंत्र राहतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. घटना सभेतील त्यांचे काम लक्षणीय ठरले. यानंतर त्या सेंट्रल सोशल वेल्फेअर बोर्डाच्या अध्यक्ष झाल्या. भारतात कुटुंब न्यायालये असली पाहिजेत असा विचार त्यांनी ठेवला. परदेशात यात्रा करीत असतानादेखील त्यांनी हाच विचार मांडला. 1984 साली केंद्र सरकारने फॅमिली कोर्ट अ‍ॅक्ट संमत केला.

 

 

नमुन्यादाखल येथे अतिशय कर्तृत्ववान सहा महिलांचा उल्लेख केला आहे. अशा प्रकारे संविधान सभेतील प्रत्येक महिला सदस्याचे योगदान अधोरेखित करता येईल. आज महिला सक्षमीकरण, महिलांचा सहभाग, महिलांचा राजकारणातील सहभाग, 33 टक्के आरक्षण, महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन अशा अनेक विषयांच्या चर्चा चालतात. या सर्व विषयांची पायाभरणी संविधान सभेतील या महिलांच्या कर्तृत्वातून प्रकट झालेली दिसते. यासाठी ‘संविधान माता’ असा त्यांचा गौरवपूर्ण उल्लेख अतिशय उचित ठरतो.