छत्तीस‘गड’ जिंकला, राज‘स्थान’ काबीज!

पाच राज्यांच्या झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत तीन राज्यांत भाजपाची सरशी झाली आहे. छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांत सत्ताधारी काँग्रेसचा पराभव करण्यात भाजपाला यश आले, तर मध्य प्रदेशात सत्ता राखण्यात भाजपा सफल झाला. नव्या वर्षात लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने या निवडणुकांचे महत्त्व आगळे होते. त्यात भाजपाने बाजी मारली आहे. मात्र त्यातही छत्तीसगडमधील निकाल अचंबित करणारे आहेत, असे म्हटले पाहिजे. याचे कारण तेथे काँग्रेसला सत्तेत येऊन पाचच वर्षे झाली होती. शिवाय भूपेश बघेल सरकारचा कारभार समाधानकारक आहे असे चित्र तयार करण्यात आले होते. मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये काँग्रेसच्याच बाजूने कल आढळलेला होता. तेव्हा त्या राज्यात फार तर चुरशीची लढत होईल, पण अखेरीस काँग्रेसच सत्ता कायम राखण्यात यशस्वी होईल, यावर बहुतांशी एकवाक्यता होती. मात्र निकालांनी काँग्रेसला दणका दिला. भाजपाने स्वबळावर बहुमत मिळविले, म्हणूनच या निकालांचे विश्लेषण आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसच सत्तेत पुनरागमन करणार याबद्दल सार्वत्रिक खात्री असताना भाजपाचे सर्वोच्च नेतृत्व आणि संघटन यांनी त्या तर्कास छेद कसा दिला, याचा मागोवा घेणे महत्त्वाचे. वातावरण अनुकूल नसतानाही राजकारणात खेळी उलटविता येते, याचे हे ज्वलंत उदाहरण म्हटले पाहिजे.

राजस्थानमध्ये काँग्रेस आणि भाजपा यांना मतदार आलटूनपालटून सत्ता सोपवितात. ती परंपरा तेथे कायम राहिली असली, तरी भाजपाला काठावरचे बहुमत मिळालेले नसून पुरेसे बहुमत मिळाले आहे. तेथेदेखील अशोक गेहलोत हे काँग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळवून देतील असा काहींचा सूर होता. तो चुकीचा ठरला. या दोन्ही राज्यांतील समान घटक म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेले विशेष लक्ष, त्यांनी केलेला तडाखेबंद प्रचार.

 

 

मध्य प्रदेशचे विभाजन होऊन 2000 साली छत्तीसगड या नव्या राज्याची निर्मिती झाली, तेव्हा सुरुवातीस तेथे काही काळ काँग्रेसची सत्ता होती. मात्र 2003 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने विजय मिळविला आणि त्यानंतर सलग पंधरा वर्षे तेथे भाजपाची सत्ता होती. गेल्या (2018) विधानसभा निवडणुकीत प्रस्थापितविरोधी भावनेमुळे (अँटी इन्कम्बन्सी) असेल, पण भाजपाचा दारुण पराभव झाला. 90 जागांच्या विधानसभेत काँग्रेसला तब्बल 68 जागा जिंकता आल्या होत्या. मात्र पाचच वर्षांत काँग्रेसवर सत्ता गमावण्याची वेळ आली आहे आणि भाजपाकडे पुन्हा राज्याची सूत्रे आली आहेत (जिंकलेल्या जागा 54, मतांचे प्रमाण 46%). पंधरा वर्षांच्या भाजपाच्या राजवटीनंतर मतदारांनी काँग्रेसला संधी दिली, मात्र पाचच वर्षांत मतदारांनी काँग्रेसकडे पाठ फिरविली (जिंकलेल्या जागा 35, मतांचे प्रमाण 42%) आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शेजारच्या मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान गेली पंधराहून अधिक वर्षे मुख्यमंत्री आहेत आणि तरीही त्या राज्यात भाजपा विक्रमी जागा जिंकून विजयी झाला आहे, हा विरोधाभास लक्षणीय. कारभाराचा देखावा आणि प्रत्यक्ष कारभार यांतील अंतर जाणून मतदार मतदान करतात, हे याचे तात्पर्य. छत्तीसगडचे निकाल त्या दृष्टीकोनातून तपासून पाहिले पाहिजेत.

 

 

काँग्रेसचा फाजील आत्मविश्वास

 

 

गेली निवडणूक काँग्रेसने जिंकली, तेव्हा मुख्यमंत्रिपदासाठी अनेक दावेदार होते. मात्र भूपेश बघेल यांच्या गळ्यात ती माळ पडली. टी.एस. सिंह देव हे बघेल यांचे स्पर्धक. त्यांना अडीच वर्षांनी मुख्यमंत्रिपदाचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र बघेल यांची कार्यपद्धती आपल्या स्पर्धकांचे पंख कापण्याची असल्याने बघेल यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद कायम राहिले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने बघेल यांच्या स्पर्धकांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याचा घाट घातला. सिंह देव यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले आणि आता बघेल आणि सिंह देव यांच्यात समेट झाला, असा काँग्रेस नेतृत्वाने समज करून घेतला. तथापि खोल घाव असे वरवरच्या मलमांनी भरून निघत नसतात, याचा प्रत्यय आता काँग्रेसला आला असेल. पक्षांतर्गत दुहीचे प्रतिबिंब निकालांमध्ये पडतच असते. त्यातील विचित्र योगायोग असा की बघेल जरी आपल्या मतदारसंघातून विजयी झाले, तरी सिंह देव यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आणि बघेल यांनाही मुख्यमंत्रिपदाने हुलकावणी दिली. वास्तविक बघेल यांनी छत्तीसगडमध्ये अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या होत्या. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असूनही बघेल यांनी छत्तीसगडमध्ये प्रादेशिक अस्मितेला चुचकारले होते, कारण अनुसूचित जाती-जमातींची मतपेढी त्यांना खुणावत होती. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला याच मतपेढीने हात दिला होता. छत्तीसगडमध्ये 90पैकी 29 जागा अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) आणि 10 जागा अनुसूचित जातींसाठी (एससी) राखीव आहेत. त्यातील अनुक्रमे 26 आणि 7 जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. 2018नंतर झालेल्या प्रत्येक पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने विजय संपादन केला होता. परिणामत: विधानसभेत काँग्रेसचे बलाबल 71पर्यंत पोहोचले होते.

 

 

 

काँग्रेसला यशाची एवढी खात्री होती की ’अब की बार 75 पार’ अशी घोषणा पक्षाने दिली होती. बघेल यांचा कारभार आदर्श आहे अशी पक्षाने समजूत करून घेतली होती आणि तेच पुन्हा मुख्यमंत्री होणार हे इतके गृहीत धरले होते की ’भूपेश है तो भरोसा है’ अशी घोषणा सुरुवातीस देण्यात आली होती. कालांतराने त्यात बदल करून ती ‘काँग्रेस की सरकार भरोसे की सरकार’ अशी करण्यात आली, तेव्हाच पक्षांतर्गत अपरिहार्यता अधोरेखित झाली होती. गेल्या वर्षी गुजरात निवडणुकीत भाजपाने ’भरोसा नी भाजपा सरकार’ अशी घोषणा दिली होती, याचे येथे स्मरण होईल. बघेल सरकारने कल्याणकारी योजनांवर 1.75 लाख कोटी रुपये खर्च केले हे खरे. मात्र तरीही अनेक समस्यांवर सरकारला तोडगा काढता आला नव्हता. कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात सरकारला यश आले नाही. बेरोजगारी भत्ता बघेल सरकारने अवश्य सुरू केला, पण तो निवडणुकांच्या वर्षात आणि त्यातही पात्र दहा लाखांपैकी फार कमी जनांपर्यंत तो प्रत्यक्ष पोहोचला. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सरकारने पुरेसे लक्ष दिले नाही. वनवासी भागांत ख्रिश्चन धर्मांतराचा मुद्दा ज्वलंत होता, पण सरकारने त्याकडे पर्याप्त लक्ष दिले नाही. नोकरभरती घोटाळा, कोळसा, मद्य घोटाळा, शेण घोटाळा अशांनी सरकारची प्रतिमा मलीन होत होतीच. काही जणांनी खोटी जात प्रमाणपत्रे मिळवून सरकारी नोकरी मिळविल्याच्या विरोधात काही दलित तरुणांनी केलेले अर्धनग्न आंदोलन गाजले होते. मात्र त्यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची चौकशी करण्याऐवजी सरकारने आंदोलकांनाच अटक केली. तेव्हा तीही नाराजी होती.

 

 

भाजपाची प्रभावी व्यूहरचना

 

भाजपाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या पक्षाने सरकारविरोधातील या नाराजीची नेमकी दखल घेत मतदारांमध्ये आपल्या पक्षाबद्दल विश्वास निर्माण केला. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी भाजपाने एकरी 21 क्विंटल तांदूळ खरेदी 3131 रुपयांत करण्याचे आश्वासन दिले. काँग्रेसने एकरी 20 क्विंटल खरेदी तीन हजार रुपयांत करण्याची हमी दिली होती. प्रश्न तीन हजार किंवा 3131 रुपये हा नसून हमीची पूर्तता कोण करेल या विश्वासाचा होता. भाजपाने राज्यातील प्रत्येक विवाहित महिलेला दरमहा एक हजार रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याचे आश्वासन दिले. काँग्रेसला जाग यायला नऊ दिवस लागले आणि त्यानंतर काँग्रेसने विवाहित महिलांना वर्षाकाठी पंधरा हजार रुपयांचे आश्वासन दिले. धर्मांतराच्या मुद्द्यावर काँग्रेसपेक्षा भाजपाने अधिक स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका घेतली. सज्जा मतदारसंघात भाजपाने ईश्वर साहू या सामान्य नागरिकाला उमेदवारी दिली. गेल्या एप्रिल महिन्यात धार्मिक झुंडशाहीत साहू यांच्या 23 वर्षीय पुत्राचा जीव गेला होता. त्यानंतर या दु:खी पित्याने न्यायासाठी पायपीट केली, पण न्याय मिळू शकला नाही. भाजपाने साहू यांना उमेदवारी दिली आणि त्यांनी काँग्रेसचे सात वेळचे आमदार रवींद्र चौबे यांना धूळ चारली. काँग्रेसने वरकरणी कितीही आत्मविश्वासाचा आव आणला असला, तरी बघेल यांना बहुधा विद्यमान आमदारांबद्दल असणार्‍या नाराजीची कल्पना असावी. त्यामुळे काँग्रेसच्या विद्यमान आमदारांपैकी तब्बल 22 जणांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. भाजपाने त्या जागांवर तगडे उमेदवार उतरविले आणि यश खेचून आणले.

 

 

वनवासी भागांमध्ये भाजपाच्या पारड्यात या वेळी मोठ्या प्रमाणावर मते पडली. अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांपैकी 26 जागा गेल्या वेळी जिंकणार्‍या काँग्रेसला यंदा मात्र अवघ्या 12 जागांवर समाधान मानावे लागले, तर भाजपाला 16 जागा मिळाल्या. सुरगुजा या वनवासी पट्ट्यातील 14 जागा गेल्या वेळी काँग्रेसकडे होत्या. त्या सर्वच्या सर्व जागी या वेळी भाजपाने विजय नोंदविला. भाजपाच्या राजवटीत शासकीय नोकर्‍यांमध्ये आणि शिक्षणात आदिवासींसाठी राखीव जागांचे प्रमाण वाढविले होते. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी तो निर्णय रद्द ठरविला, तेव्हा तो निर्णय न्यायालयात टिकण्यासाठी काँग्रेसने पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत, असा आरोप करण्याची संधी भाजपाला मिळाली. या सगळ्याचा परिणाम जनादेशात दिसला. अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांपैकी 7 जागा गेल्या वेळी जिकणार्‍या काँग्रेसला यंदा एक जागा कमी मिळाली. बघेल यांचा कारभार आदर्श होता असे चित्र तयार करणे किती आत्मवंचना करणारे होते, याचे निदर्शक म्हणजे बघेल मंत्रीमंडळातील 13पैकी 9 मंत्र्यांचा झालेला पराभव.

भाजपाने योग्य व्यूहरचना आखली. भाजपाने अन्य राज्यांत राबविलेली योजना छत्तीसगडमध्येही राबविली, ती म्हणजे खासदारांना आणि केंद्रीय मंत्र्यांना विधानसभा निवडणुकीत उतरविणे. एका केंद्रीय मंत्र्यांसह तीन खासदार असे चौघांना भाजपाने मैदानात उतरविले. त्यापैकी 3 जण विजयी झाले. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी चार राज्यांत तुफान प्रचार केला. त्यास छत्तीसगडचाही अपवाद नव्हता. निवडणूक असणार्‍या राज्यांत मोदींनी नोव्हेंबर महिन्यात 42 सभा घेतल्या आणि चार रोड शो केले. त्यापैकी चार सभा या छत्तीसगडमध्ये होत्या. शहा यांनी याच काळात 62 सभा घेतल्या, पैकी 6 छत्तीसगडमध्ये होत्या. सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप या दोघांनी वारंवार केले. विशेषत: महादेव अ‍ॅपच्या महाघोटाळ्याचे धागेदोरे मुख्यमंत्री बघेल यांच्यापर्यंत पोहोचले असल्याचे मतदारांच्या मनावर ठसविताना मोदींनी ’या लोकांनी महादेवालादेखील सोडले नाही’ असे म्हटले. या सगळ्याचा परिणाम झाला आणि छत्तीसगडमध्ये पाचच वर्षांत सत्तांतर झाले. विश्लेषकांना हा निकाल धक्कादायक वाटणारा असणार, कारण काँग्रेसचा विजय त्यांनी गृहीत धरला होता. मात्र जमिनीला कान देऊन व्यूहरचना आखणार्‍यांना अंत:प्रवाहांची कल्पना असते आणि नेतृत्व, संघटन आणि मेहनत या आधारावर वाटचाल ते सुरू ठेवतात. छत्तीसगडमध्ये विजय भाजपाच्या नेतृत्वाला कदाचित अपेक्षितच असेल.

 

 

राजस्थानात सत्तापालट

 

 

राजस्थानमध्ये दर वेळी सत्ताधारी बदलण्याची परंपरा आहे. या वेळी तसेच घडले असले, तरी या निकालांचाही काही संदेश आहे. त्याचा वेध घेणे गरजेचे. विधानसभेच्या 200पैकी 199 जागांसाठी मतदान झाले. भाजपाने 115, तर काँग्रेसने 68 जागा जिंकल्या आहेत. ही काही भाजपाची राजस्थानमधील सर्वोत्तम कामगिरी नव्हे. 2013 साली भाजपाने तब्बल 163 जागा जिंकल्या होत्या आणि काँग्रेसची धाव 21 जागांवर अडकली होती. या वेळी काँग्रेसची कामगिरी तितकीशी सुमार राहिलेली नाही हे खरे; मात्र राजस्थानमध्येदेखील परंपरा मोडून पुन्हा सत्तेत येण्याची संधी काँग्रेसला असल्याची शक्यता व्यक्त होत होती. भाजपाला बहुमत मिळालेच तरी ते निसटते असेल, अशीही वदंता होती. पण भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील संघर्षाने काँग्रेसच्या पराभवात वाटा उचलला आहे, हे नाकारता येणार नाही. पायलट यांना राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद मिळू नये एवढ्या एका कारणासाठी गेहलोत यांनी राजस्थानात आपल्या समर्थकांचे बंड घडवून आणले होते आणि काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या संधीवर उदक सोडले होते, हे विसरून चालणार नाही. पायलट यांनी त्यापूर्वी केलेले बंड फसले होते. पण म्हणून पायलट यांना सातत्याने मंत्रीमंडळातून दूर ठेवणे पक्षाला भोवले आहे, हेही खरे. आता पायलट किती काळ पक्षात राहतात हे पाहणे औत्सुक्याचे. काँग्रेस सरकारची कामगिरी निराशाजनक होती. मात्र भाजपासमोर निराळेच आव्हान होते आणि ते म्हणजे बंडखोरीचे. उमेदवारी न मिळालेल्या काहींनी अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात उडी घेतल्याने भाजपाला त्याचा फटका बसेल आणि त्यात काँग्रेसचे फावेल, अशी गणिते मांडण्यात येत होती. त्यात तथ्य नव्हते असे नाही, हे निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे. भाजपाचे सहा बंडखोर विजयी झाले आहेत. अनेक बंडखोरांची समजूत काढण्यात भाजपा नेतृत्वाला यश आले नसते, तर निकाल काय लागले असते हे त्यातून स्पष्ट होईल. वनवासी पट्ट्यात भारत आदिवासी पक्ष या नव्या पक्षाने चंचुप्रवेश केला असल्याने त्या पट्ट्यात भाजपाला स्पर्धक निर्माण झाला होता. तेही आव्हान होते. राजस्थानमध्ये 25 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत, हे लक्षात घेतले तर या जागांच्या निकालांचा परिणाम अंतिम निकालांवर किती मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो, याची कल्पना येऊ शकेल. या 25पैकी 11 जागा काँग्रेसने, तर 12 जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत. अनुसूचित जातींसाठी राखीव 34 जागांपैकी 22 जागांवर भाजपाला विजय प्राप्त करता आला आहे.

 

 

भाजपाने सर्वच राज्यांत वनवासींच्या कल्याणावर दिलेला भर भाजपाला या समुदायाच्या मिळणार्‍या जनादेशास कारणीभूत ठरला आहे. द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने देशाला प्रथमच एक वनवासी राष्ट्रपती मिळाल्या, हे केवळ प्रतीकात्मकतेपुरते मर्यादित नाही, याची खात्री वनवासी मतदारांना पटली असल्यानेच त्यांनी भाजपाला भरभरून मते दिली आहेत. अर्थात वनवासींमध्येच नव्हे, तर सर्वच समाजगटांमध्ये भाजपाबद्दल हा विश्वास निर्माण करण्यात मोदी आणि शहा यांच्या सभांचे तितकेच योगदान आहे. राजस्थानमध्ये मोदींनी जयपूर आणि बिकानेरमध्ये 15 सभा घेतल्या, रोड शो वेगळेच. शहा यांनी राजस्थानात तब्बल नऊ सभा घेतल्या. एका अर्थाने भाजपाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने राजस्थान पिंजून काढला. या सभांमध्ये भाजपा नेत्यांनी गेहलोत सरकारवर धारदार टीका केली. परीक्षांचे पेपरफुटी प्रकरण, भ्रष्टाचार, कन्हय्यालाल खून प्रकरण (नूपुर शर्मा यांची पोस्ट समाजमाध्यमांवर शेअर केल्यामुळे कन्हय्यालाल या शिवणकाम करणार्‍या व्यक्तीची गेल्या वर्षी निर्घृण हत्या झाली होती) असे अनेक मुद्दे भाजपाने उपस्थित करून काँग्रेसला बचावात्मक पवित्रा घ्यायला भाग पाडले. काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणाला भाजपाने लक्ष्य केले.

एकच एक सूत्र सर्वत्र चालत नाही, याचे राजस्थान हे उदाहरण. छत्तीसगडमध्ये बघेल यांनी अनेक विद्यमान आमदारांना उमेदवारी नाकारली, तर राजस्थानमध्ये जास्तीत जास्त विद्यमान आमदारांना उमेदवारी देण्यावर गेहलोत यांचा भर होता. तसे केले नाही तर बंडखोरी होईल, अशी त्यांना धास्ती वाटत होती. अर्थात ती व्यूहरचना फोल ठरली. गेहलोत मंत्रीमंडळातील 30पैकी 26 मंत्री निवडणूक रिंगणात होते, त्यातील 17 जणांना मतदारांनी घरचा रस्ता दाखविला. एक मंत्री राजेंद्र गुढा यांनी ’लाल डायरी’चा मुद्दा उपस्थित करत गेहलोत यांच्याकडेच भ्रष्टाचाराच्या संशयाची सुई फिरविली होती. साहजिकच गुढा यांना मंत्रीमंडळातून डच्चू मिळाला. मात्र एका मंत्र्याने केलेल्या आरोपांनी भाजपाला प्रचारात रसद मिळाली. हे गुढा शिवसेनेचे (शिंदे गट) उमेदवार होते. मात्र ते पराभूत झाले. तथापि त्यांनी ज्यांच्यावर आरोप केले, ते काँग्रेस सरकारही पराभूत झाले हा योगायोग. महिलांच्या विरोधातील अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांच्या मुद्द्यावरूनदेखील गेहलोत सरकार अडचणीत होते. बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर होता. भाजपाने हे सर्व मुद्दे प्रचारात आणले. अन्य राज्यांप्रमाणे या राज्यातदेखील भाजपाने 7 विद्यमान खासदार निवडणूक रिंगणात उतरविले होते. त्यातील चार जण विजयी झाले. गेहलोत सरकारच्या कामगिरीच्या अभावामुळे त्या सरकारची गच्छन्ती झाली आणि तेही राज्य भाजपाच्या खिशात आले. पराभवानंतर असंतुष्ट स्वर मोठे होऊ लागतात, याचे उदाहरण म्हणजे गेहलोत यांच्या ओएसडीने केलेले आरोप. लोकेश शर्मा यांनी गेहलोत यांच्या कार्यशैलीवर तोंडसुख घेत त्यांनी कधीही दुसर्‍या कोणाला पक्षात मोठे हू दिले नाही अशी टीका केली आहे. पक्षाने गेहलोत यांना सगळे काही दिले, पण गेहलोत यांनी पक्षाला काहीही दिले नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. मतदारांनी सत्ता दिली नाही की नाराजी कशी उफाळून येते, याचे हे द्योतक.

 

 

राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम

पाचही राज्यांच्या निवडणूक निकालांचा अन्वयार्थ हा की कामगिरी न बजावलेल्या सत्ताधार्‍यांना मतदार नि:संकोचपणे घरी बसवतात आणि कामगिरी समाधानकारक असलेल्या सत्ताधार्‍यांना पुन्हा सत्ता देतात. त्रिशंकू अवस्था निर्माण करून कारभाराचा खेळखंडोबा होऊ देण्याकडे मतदारांचा कल आता दिसत नाही, हेही या निवडणूक निकालांचे एक निरीक्षण. केवळ या तीन राज्यांतच नव्हे, तर मतदारांनी तेलंगणमध्ये आणि मिझोराममध्येदेखील स्पष्ट बहुमताचे सरकार सत्तेत आणले आहे. या निकालांचा आणखी एक अर्थ म्हणजे आपण देशव्यापी झालो अशी ज्या पक्षांना अकारण स्वप्ने पडतात, त्यांना मतदारांनी जमिनीवर आणले आहे. आम आदमी पक्ष (आप) हे त्याचे उत्तम उदाहरण. दिल्ली आणि पंजाब जिंकल्यावर ‘आप’ नेतृत्वाला गगन ठेंगणे वाटायला लागले होते. या निवडणुकीत या पक्षाला राजस्थानात 0.38%, छत्तीसगडमध्ये 0.93% अशी मते मिळाली आहेत. तीन राज्ये मिळून ‘आप’ला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण 1 टक्क्यापेक्षा कमी आहे. याची स्पर्धा केवळ ’नोटा’ला (कोणत्याच उमेदवाराला मत नाही) मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणाशी.

 

 

या निकालांनी काँग्रेसला दणका दिला आहेच, तसेच ‘इंडिया’ आघाडीलादेखील आरसा दाखविला आहे. शिवाय आता ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये वर्चस्ववादाची नवी ठिणगी पडेल अशी शक्यता आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांच्या काही जागांच्या मागणीला जुमानले नव्हते. याचे कारण या राज्यांत आपण एकट्याने मुसंडी मारू आणि मग ‘इंडिया’ आघाडीत आपले वजन वधारेल, असा काँग्रेसचा होरा होता. तो फलद्रुप झाला नाही. गेले दोन महिने ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये सामसूम होती. आता प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला नमते घ्यायला लावतील यात शंका नाही. किंबहुना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बोलाविलेल्या बैठकीला उपस्थित राहू शकत नाही, असा निरोप ममता बॅनर्जी यांच्यापासून नितीश कुमार यांच्यापर्यंत अनेकांनी पाठविला आणि नियोजित बैठक रद्द करण्याची नामुश्की खर्गे यांच्यावर आली. ‘इंडिया’ आघाडीत यापुढे कलगीतुरा आणि कुरघोड्यांचा खेळ कसा रंगणार आहे, याची ही नांदी. काँग्रेसलादेखील या निकालांचे चिंतन करणे भाग आहे. तेलंगणात मिळालेल्या यशापेक्षा तीन राज्यांत झालेल्या पराभवाचा धक्का जिव्हारी लागणारा आहे. गांधी कुटुंबाच्या योगदानापेक्षा ते पक्षाच्या गळ्यातील लोढणेच जास्त ठरते आहे का, याचा त्या पक्षाने गांभीर्याने विचार करावयास हवा. तीन राज्यांच्या निवडणुकांनी मोदींच्या करिश्म्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्या उलट विरोधकांना अद्याप आपला सामायिक चेहरा निश्चित करता आलेला नाही आणि तो करता येईल अशी स्थिती नाही. राहुल गांधी यांच्या नावावर एकमत होण्याची शक्यता मावळली आहे. मोदींनी या तीन राज्यांत जेथे सभा किंवा रोड शो घेतले, तेथील बहुतांश जागा भाजपाने जिंकल्या. त्याउलट राहुल गांधी यांनी जेथे सभा घेतल्या, तेथे काँग्रेसला त्याचा फारसा लाभ झाला नाही. भारत जोडो यात्रेच्या मार्गातील मतदारसंघांनीदेखील काँग्रेसला हात दिला नाही. विरोधकांनी जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा रेटला होता, भाजपा ओबीसींच्या विरोधात आहे असे चित्र रंगविले होते. पण निकालांनी विरोधकांनाच तोंडघशी पाडले आहे. भाजपाने छत्तीस’गड’ जिंकला आणि राज’स्थान’ काबीज केले. दोन पक्षांमध्ये मतांचे अंतर कमी आहे, तेलंगणात काँग्रेसने विजय मिळविला इत्यादी युक्तिवादांनी काँग्रेस अद्याप कशी भाजपासमोर आव्हान आहे असे चित्र आता रंगविण्यात येईल. विरोधकांना हलक्याने घेणे योग्य नाही हे खरे; पण काँग्रेसने आणि विरोधकांनी अशा फसव्या सांत्वनात दिलासा शोधायचा की कठोर आत्मपरीक्षण करायचे, हा त्यांच्यासमोरील कळीचा मुद्दा आहे.