फौजदारी कायद्यांची‘भारतीय’ त्रिमूर्ती

 

 

 

1857च्या स्वातंत्र्यसमराचा अनुभव घेतल्यानंतर ब्रिटिशांना आपली सत्ता सुरक्षित आणि स्थिर ठेवणे अत्यंत गरजेचे वाटू लागले. त्यासाठी सगळ्यात मोठी गरज होती, ती म्हणजे संपूर्ण भारताला बांधून ठेवणारी एक यंत्रणा. त्याच मुख्य उद्देशाने त्यांनी प्रथम भारतात ‘दंड संहिता’ - पीनल कोड लागू केली. त्यापाठोपाठ पुरावा कायदा आणि फौजदारी संहिता हेही कायदे आणले. त्यायोगे भारतात ’कायद्याचे राज्य’ सुरू झाले, असे काही कायदेपंडित म्हणतात; पण खरे तर हे तिन्ही कायदे मुळात ब्रिटिशांना राज्यकारभार सोयीचा जावा, यासाठी केलेले कायदे होते. त्यांच्यामागचा दृष्टीकोन पूर्णपणे ’वसाहतवादी’ होता. त्यातून भारतीय समाजाला जे फायदे मिळाले, ते आनुषंगिक फायदे - कोलॅटरल बेनेफिट्स होते.

 

 

इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट 1872 आणि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 ही 19व्या शतकातील फौजदारी कायद्याची मुख्य त्रिमूर्ती अगदी काल-परवापर्यंत तशीच वापरात होती. त्यात वेळोवेळी काही फेरबदल अवश्य झाले, पण मूळ कायदे तसेच होते. नाही म्हणायला फौजदारी संहिता 1973 साली नवी तयार केली, पण तिचा मूळ ढाचा तोच - 1898च्या संहितेचा होता.

 

 

कायद्यात वेळोवेळी होणार्‍या दुरुस्त्या हा एक भाग आहे. परंतु संपूर्ण कायदाच आमूलाग्र नवा तयार करणे ही वेगळी गोष्ट आहे. या वर्षी सन 2023मध्ये आणलेले तीन नवे फौजदारी कायदे - भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हे 19व्या शतकातील वरील कायदे रद्द करून त्यांच्याऐवजी आणलेले कायदे आहेत. कोणताही कायदा आधी मसुदा (बिल) या स्वरूपात मांडला जातो. तो रीतसर प्रक्रियेने मंजूर झाला की त्याला कायदा - अ‍ॅक्ट असे म्हणतात. वरील तिन्ही मसुदे (बिल्स) संसदेत आधी ऑगस्ट 2023मध्ये मांडले होते. ते चर्चेनंतर संसदेच्या स्थायी समितीकडे (झडउ कडे) विचारार्थ पाठवले गेले. त्या समितीने या कायद्यांमध्ये अनेक बदल सुचवले. त्यातील काही बदल सरकारने मान्य केले, काही अमान्य केले. समितीचा अहवाल नोव्हेंबर 2023मध्ये सादर झाला. त्यानंतर 9 डिसेंबर रोजी आधीचे मसुदे मागे घेऊन 20 डिसेंबर रोजी सरकारने तीन नवे मसुदे संसदेत मांडले. ते संसदेच्या दोन्ही सदनांनी - लोकसभेने आणि राज्यसभेने मंजूर केले आहेत. त्याला नुकतीच - 25 डिसेंबर रोजी मा. राष्ट्रपतींची मान्यता (अ‍ॅसेंट) मिळाली आहे. आता ती ’बिल्स’ न राहता ते ’कायदे’ झालेले आहेत. या तीन कायद्यांचे इतके महत्त्व का आहे, ते थोडक्यात बघू. एकीकडे समान नागरी कायदा आवश्यक आहे आणि तो आणला जावा ही मागणी अनेकांची आहे. त्यासमोर समान फौजदारी कायदे आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. भारतातील सर्व फौजदारी खटले, तपास यंत्रणा, फौजदारी न्यायालये आणि कारागृहे यांचा कारभार मुख्यत्वे या तीन कायद्यांच्या आधारावर चालतो. तेच कायदे जर आता कालबाह्य झालेले होते, वसाहतवादी स्वरूपाचे होते, तर ते बदलणे देशाच्या हिताचेच होते.

 

 

कायद्याच्या नावापासूनच हा दृष्टीकोनातील फरक लक्षात येतो. 1860 सालची ’दंड’ संहिता होती, आता ती ’न्याय’ संहिता आहे. आधी ’फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ होती, ती आता ’नागरिक सुरक्षा संहिता’ आहे. नावात काय आहे? असे वाकड्या तोंडाने बोलणारे स्वयंघोषित विद्वान या नव्या शब्दप्रयोगांची टिंगल करत आहेतच. करू देत! कोणताही कायदा नव्याने आणला जातो, तेव्हा त्याचे शीर्षक, त्याचा उद्देश या गोष्टीसुद्धा त्या कायद्याचा न्यायिक अन्वयार्थ लावताना उच्च न्यायालये विचारात घेतात, हे विसरता कामा नये.

 

 

 

वसाहतकालीन कायद्यापासून भारतीय कायद्यापर्यंतचा हा प्रवास होताना त्यात ठळक बदल कुठे आणि कोणते झाले, हे आपण बघू, कुठे झाले नाहीत, तेही बघू.

 

 

आधी आपण या कायद्यांच्या बाह्य रूपात नव्या मसुद्यांत काय फेरबदल झालेत ते बघू. आधीच्या दंड संहितेत एकूण 511 कलमे होती. आता ती 358 आहेत. फौजदारी संहितेत 484 कलमे होती, ती आता 531 आहेत. पुरावा कायद्यात आधी 167 कलमे होती ती आता 170 आहेत. या कलमांची रचना करताना, क्रम ठरवताना जी प्रकरणे पूर्वी होती, ती प्रकरणेही आता बदलली आहेत. त्या अनुषंगाने कलमांचे क्रमांकसुद्धा बदलले आहेत. उदाहरण म्हणून खुनाच्या गुन्ह्याचे कुप्रसिद्ध कलम, जे आधी 302 होते, ते आता कलम 101 आहे. बलात्कारासाठी शिक्षा आधी क. 376खाली होती, ती आता क. 64खाली आहे. विवाहितेचा छळ याबाबतचे बहुचर्चित कलम ’498अ’ हे आता क. 85 आहे. गंमत म्हणजे ’फसवणूक’ या शब्दाला समानार्थी म्हणून ’चारशेवीस’ हा शब्द लोकांच्या तोंडी रूढ झाला होता. तो दंड संहितेच्या क. 420वरून आलेला होता. आता नव्या कायद्यात हा क्रमांक बदलला आहे. आता फसवणुकीसाठी क. 318 न्याय संहितेत आहे. हे बदल होण्याचे कारण म्हणजे कलमांच्या रचनेची ’प्राथमिकता’ - प्रायोरिटी बदलली आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून कलमांची रचना केली आहे. हे नवे कायदे तयार करण्याआधीसुद्धा जुन्या कायद्यातील काही तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले होते. काही कलमे न्यायनिर्णयांमुळे रद्दबातल ठरली होती. उदाहरणार्थ, व्यभिचाराबाबतचे कलम 497 सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2018मध्ये रद्द ठरवले होते. याउलट काही विषय असे होते, जे यापूर्वी कायद्यात स्वतंत्र ’गुन्हा’ नव्हतेच. त्याबाबत न्यायनिर्णयांमुळे नव्या तरतुदी झाल्या.

 

 

उदाहरणार्थ, हुंडाबळी हा गुन्हा. याचे कलम 304ब हे कलम 1986 साली नव्याने टाकले. अशाच प्रकारे इतर दोन कायद्यांमध्येही वेळोवेळी काही ठळक बदल झालेले आहेत. आता नव्या संहिता तयार करताना हे वेळोवेळीचे बदल मूळ संहितेतच योग्य त्या ठिकाणी टाकले आहेत. साहजिकच 498अ, 304ब, 65ब अशी कलमे आता दिसणार नाहीत.

 

 

ऑगस्ट 2023मध्ये मांडलेल्या संहितांमध्ये अनेक शाब्दिक वा व्याकरणाच्या चुकाही होत्या, असे स्थायी समितीचे मत होते. त्यामुळे त्यातच भरमसाठ दुरुस्त्या करण्याऐवजी ’दुसरा मसुदा’ - सेकंड बिल या नावाने सरकारने ते मसुदे नव्यानेच मांडले आणि मंजूर केले.

 

 

हे सगळे बदल विचारात घेऊन आताच्या (मंजूर झालेल्या) कायद्यात दिसणारी ठळक वैशिष्ट्ये अशी -

 

 

* दहशतवाद (टेररिझम) हा स्वतंत्र गुन्हा ठरवला आहे. त्याची व्याख्या आणि शिक्षा नमूद केली आहे. दुसर्‍या मसुद्यात या व्याख्येत काही बदल केले आहेत. (क. 113.)

 

 

* संघटित गुन्हेगारी, तसेच किरकोळ संघटित गुन्हेगारी हेही स्वतंत्र गुन्हे आहेत. त्याबाबत तरतुदी केल्या आहेत. दुसर्‍या मसुद्यात या गुन्ह्याची व्याख्या अधिक नेमकी दिली आहे. (क. 111 व 112.)

 

 

* ’राजद्रोह’ हा गुन्हा म्हणून आता अस्तित्वात नाही. (जुन्या दंड संहितेतील क. 124 अ.) त्याजागी आता ’देशद्रोह’ हा गुन्हा आहे. मात्र ’देशद्रोह’ असा नेमका शब्द कायद्यात दिलेला नाही. ’भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडता यांना धोका उत्पन्न करणारे कृत्य’ असे त्याचे वर्णन आहे (क. 152.)

 

* जमावहत्या - मॉब लिंचिंग हा आता एक वेगळा गुन्हा नव्याने दिलेला आहे. मात्र इथेही हा शब्द कायद्यात वापरलेला नाही, त्याचे वर्णन आहे. ’मॉब’ म्हणजे पाच किंवा त्याहून अधिक व्यक्ती अभिप्रेत आहेत. (क. 103(2).)

 

 

* शिक्षेच्या प्रकारांमध्ये आता ’समाज सेवा’ - कम्युनिटी सर्व्हिस हा शिक्षेचा एक प्रकार म्हणून अधिकृतपणे नमूद केला आहे. (क. 4.)

 

 

* ’समाज सेवा’ या शिक्षेच्या प्रकाराची व्याख्या आणि त्यातील सेवांचे स्वरूप नव्या संहितेत दिलेले आहे.

 

* अटक करताना ’हातकडी’ केव्हा घालता येईल आणि कोणत्या प्रकारच्या आरोपीला घालता येईल, याची तरतूद या संहितेत आहे (क. 43.)

 

* पूर्वीच्या संहितेनुसार पोलीस कोठडी जास्तीत जास्त 15 दिवस असू शकत होती. त्यानंतर केवळ न्यायालयीन कोठडी देता येत होती. आता नव्या संहितेत 15 दिवसांनंतरच्या कोठडीबाबत ’पोलीस कोठडी व्यतिरिक्त अन्य कोठडीत..’ हे शब्द गाळले आहेत. म्हणजेच, आता पोलीस कोठडीला कमाल 15 दिवसांची मर्यादा नाही. (क. 187.)

 

* नव्या संहितेनुसार खटल्यांच्या सुनावणीत पुरावा नोंदवताना खटल्याचे वेगवेगळे टप्पे आता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पार पाडता येतील. अशा प्रकारे चालवलेला खटला पूर्णपणे वैध धरला जाईल अशी स्पष्ट तरतूद संहितेच्या क. 530मध्ये केलेली आहे. कोरोना प्रकोपाच्या काळात याच प्रकारे अनेक खटले चालले, हे आपण अनुभवले. आता त्याला नागरिक सुरक्षा संहितेने अधिकृतता बहाल केली आहे.

 

 

 

* या अधिनियमात असलेली सगळ्यात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे ’इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याला’ दिलेली मान्यता. आता न्यायालयांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल स्वरूपात असलेल्या नोंदींना कागदावरील नोंदींप्रमाणे आणि तेवढेच महत्त्व असेल. (क. 61.)

 

 

* डिजिटल स्वरूपात साठवलेला मजकूर वा सही याबाबत न्यायालयाला मत बनवायचे असेल, तर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तपासणारी व्यक्ती ही या कायद्याप्रमाणे ’तज्ज्ञ’ (एक्स्पर्ट) समजली जाईल. (क. 39.)

 

 

* कोणत्याही न्यायालयात इलेक्ट्रॉनिक वा डिजिटल पुरावा सादर कसा करावयाचा, त्याची पद्धत या नव्या कायद्यात कलम 63मध्ये दिलेली आहे. जुन्या कायद्याच्या क. 65बपेक्षा ती अधिक नेटकी आणि व्यावहारिक आहे. कायद्याला एक परिशिष्ट जोडून डिजिटल पुराव्यासाठी आवश्यक असणारे प्रमाणपत्र कसे असावे, याचा नमुनासुद्धा (फॉरमॅट) दिलेला आहे. त्यामुळे आता डिजिटल पुरावा सादर करणे आणि शाबित करणे सोपे झाले आहे.

 

 

या केवळ ठळक तरतुदी आहेत. याशिवाय या तिन्ही कायद्यांमध्ये किरकोळ स्वरूपाचे कितीतरी फेरबदल केलेले आहेत. पण एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे - तिन्ही कायद्यांचा मूलभूत ढाचा तसाच आहे. त्यात टोकाचे - ’ड्रास्टिक’ बदल केलेले नाहीत. पुरोगामी कंपूची आवडती वृत्तपत्रे आणि वाहिन्या अगदी अपेक्षेप्रमाणे या नव्या संहितांच्या नावे बोटे मोडत आहेतच. गंमत बघा - ते या नव्या संहितांना एकीकडे ’अँटी डेमोक्रॅटिक’ म्हणतात आणि दुसरीकडे हेही म्हणतात की या संहिता म्हणजे जुन्या कायद्यांना केवळ घासून पुसून पुन्हा सादर केलेला मसुदा आहे. याचा उघड व तर्कशुद्ध अर्थ असा की जुने कायदेसुद्धा अँटी डेमोक्रॅटिकच होते. मग ते इतकी वर्षे एकाही विचारवंताला कसे खटकले नाहीत? आता मात्र डाव्या विचारांच्या काही वृत्तपत्रांना अचानक लोकशाही गंभीर संकटात दिसायला लागली. ती त्यांची जित्याची खोड आहे!

 

 

हे नवे फौजदारी कायदे करताना स्थायी समितीने केलेल्या काही सूचना सरकारने मनावर घेतलेल्या नाहीत. उदाहरणार्थ, समितीची अशी शिफारस होती की जुन्या कायद्यातील ’व्यभिचाराचा’ गुन्हा जो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला होता, तो नव्या कायद्यात ’लिंगनिरपेक्ष गुन्हा’ - जेंडर न्यूट्रल क्राइम म्हणून पुन्हा टाकला जावा. म्हणजे, व्यभिचार करणारी व्यक्ती नवरा वा बायको, कोणीही असली तरी शिक्षेला पात्र ठरावी. त्याचप्रमाणे अनैसर्गिक संभोगाबाबतचे जुने कलम 377 हेसुद्धा काही अटींसह नव्याने टाकले जावे. पण आश्चर्य म्हणजे सरकारने या दोन्ही कलमांना कोणत्याही स्वरूपात पुनरुज्जीवित केले नाही. विद्यमान मोदी सरकारविषयी एक सर्वसाधारण टीका अशी आहे की ते ’प्रतिगामी’ विचारांचे, रूढीवादी सरकार आहे. मग खरे तर ही कलमे या सरकारने टाकणे अपेक्षित होते. पण नाही टाकली! टीका करण्याची एक संधी गेली. मग आता, ती कलमे टाकणे कसे आवश्यक होते, यावर लेख येतील.. एव्हाना आलेही असतील.

 

 

माझे स्वत:चे असे अजिबात मत नाही की हे नवे कायदे अगदी निर्दोष व परिपूर्ण आहेत. किंबहुना ते कसे चुकीचे आणि ’घटनाबाह्य’ आहेत हे सांगणार्‍या जनहित याचिका कायदे मंजूर होण्याच्या आधीपासून लिहून तयार असतील. येत्या काही दिवसांमध्येच या कायद्यांना स्थगिती मागणार्‍या ढिगाने याचिका ठिकठिकाणी दाखल होतात की नाही, बघा! तो एक अपरिहार्य भाग आहे. इतर अनेक कायद्यांप्रमाणे यांचेही न्यायिक मूल्यमापन होईल.. त्यांच्यातील त्रुटी हळूहळू कळतीलच. त्यांनाही पुढेमागे दुरुस्तीची ठिगळे जोडावी लागतीलच. ते अटळ आहे. पण त्यामुळे हे कायदे लगेच पूर्णपणे कुचकामी ठरवण्याचे कारण नाही. ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीसाठी, त्यांच्या मानसिकतेतून तयार केलेले कायदे बाजूला ठेवून भारतीय पिंड असलेले कायदे आणावे, ही इच्छासुद्धा आजवर इतर कोणा सरकारांना झाली नव्हती, ही खरी खेदाची बाब नव्हे काय?