म्यानमारमधील गृहयुद्ध आणि भारताची सुरक्षा

 



 

भारताच्या ईशान्य भागाला लागून असलेल्या म्यानमारमध्ये गृहकलह नवीन नाही. मागच्या सात दशकांपासून म्यानमार गृहयुद्धात गुंतलेला आहे. 1600 किलोमीटरची लांब भारत-म्यानमार सीमारेषा भारताच्या ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराम या राज्यांना लागून आहे. त्यामुळे मागील सात दशकांपासून म्यानमारमधील गृहयुद्धाचे चटके या राज्यांनादेखील बसत आहेत. म्यानमारमधील गृहयुद्धात विविध वेळी वेगवेगळ्या पक्षांचा सहभाग होता. सध्या सुरू असलेल्या गृहयुद्धाची मुळे 2020च्या म्यानमारच्या राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये सापडतात. म्यानमारमध्ये 8 नोव्हेंबर 2020 रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका देशात लोकशाही रुजवण्यासाठी महत्त्वाच्या होत्या. नोबेल विजेत्या आंग सान स्यू की यांचा पक्ष नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीने या निवडणुकांमध्ये प्रचंड विजय मिळवला, संसदेत 476पैकी 396 जागा जिंकल्या होत्या. 2015च्या निवडणुकीच्या तुलनेत 2020मध्ये नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी या पक्षाच्या संसदेतील जागा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. देशात लोकशाही वाढावी आणि लष्करी हस्तक्षेप कमी व्हावा यासाठी हा निकाल म्हणजे म्यानमारमधील जनतेचा स्पष्ट संकेत होता. ‘तात्माडॉ‘ या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या म्यानमारी लष्कराने निवडणूक निकाल स्वीकारण्यास नकार दिला. ठोस पुराव्यांचा अभाव असूनही, तात्माडॉने निवडणूक घोटाळ्याचा दावा करून फेरमोजणीची मागणी केली. पुढे फेब्रुवारी 2021मध्ये म्यानमारच्या लष्कराने म्हणजेच तात्माडॉने सत्ता काबीज केली आणि आंग सान स्यू की यांना आणि नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीच्या निवडून आलेल्या इतर नेत्यांना ताब्यात घेतले. देशात आणीबाणीची घोषणा करून देशात लोकशाहीच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीवर घाला घातला. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून या बंडाचा मोठ्या प्रमाणावर निषेध करण्यात आला आणि ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची तत्काळ सुटका आणि लोकशाही प्रक्रिया अंगीकारण्याची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने मागणी केली. लोकशाहीच्या पुन:स्थापनेच्या आणि ताब्यात घेतलेल्या नेत्यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी म्यानमारी नागरिक रस्त्यावर उतरल्याने लष्कराविरुद्ध म्यानमारमध्ये निषेधाची लाट उसळली. ही निदर्शने शांततापूर्वक पार पडली जात असताना, तात्माडॉने निदर्शने मोडून काढण्यासाठी बळाचा वापर केला. विविध वांशिक सशस्त्र गटांनी आणि इतर लोकशाही समर्थक गटांनी युती करून सशस्त्र प्रतिकार चळवळ उभारली. हे सशस्त्र गट त्यांच्या प्रदेशांना अधिक स्वायत्तता मिळवून देण्यासाठी अनेक दशकांपासून तात्माडॉशी लढत आहेत. वरील राजकीय घडामोडींमुळे या गटांच्या हातात आता आणखी एक ठोस कारण मिळाले आहे.

 

 

 

2020च्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या संसद सदस्यांनी ‘नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द युनियन ऑफ म्यानमार’ नावाने निर्वासित सरकार स्थापन केले. युरोपीय संसदेने या सरकारला म्यानमारचे अधिकृत सरकार म्हणून मान्यता दिली. ह्या सरकारमध्ये सध्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी, वांशिक अल्पसंख्याक बंडखोर गट आणि विविध लहान पक्षांचे प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत. सध्या सत्तेवर असलेल्या म्यानमारच्या लष्कराने अर्थात तात्माडॉने नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंटला बेकायदेशीर घोषित केले असून दहशतवादी संघटना म्हटले आहे. 2021च्या सत्तापालटानंतर तात्माडॉच्या क्रूर कारवाईला प्रतिसाद म्हणून म्यानमारमध्ये प्रतिकाराची एक नवीन उसळली. अनेक दशकांपासून म्यानमारच्या वांशिक अल्पसंख्याक प्रदेशात स्वायत्ततेसाठी लढा देत असलेल्या वांशिक सशस्त्र संघटना (एअजी) यांनी एकत्र येऊन नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंट या निर्वासित सरकारच्या मदतीने पीपल्स डिफेन्स फोर्सची (झऊऋची) स्थापना केली आणि सशस्त्र लढ्याला सुरुवात केली. पीडीएफ हा गट म्यानमारच्या विविध भागांमध्ये कार्यरत असलेल्या वांशिक गटांना एकत्र आणून सशस्त्र लढण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. सध्या तात्माडॉने पीपल्स डिफेन्स फोर्सला दहशतवादी घोषित केले आहे. परंतु म्यानमारच्या जनतेमध्ये या गटाबद्दल प्रचंड आस्था आहे. तसेच नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंटला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनदेखील मोठी मदत मिळत आहे. गृहयुद्ध सुरू झाल्यावर वर्षभराच्या आतच नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंटने अमेरिका, युनायटेड किंगडम, नॉर्वे, फ्रान्स, झेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तसेच जपान येथे प्रतिनिधी कार्यालयांची स्थापना केली.

 

 

 

नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंटबरोबरच म्यानमारमध्ये असलेल्या ह्या सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेत आणखी एका गटाचा समावेश आहे, तो गट म्हणजे थ्री ब्रदरहूड अलायन्स. म्यानमारमध्ये प्रत्येक प्रांताला स्वायत्तता हवी असल्याने तिथे जवळजवळ प्रत्येक राज्यात 2-3 वांशिक लष्करी गट (एअज) आहेत. थ्री ब्रदरहूड अलायन्समध्ये अराकान आर्मी, तआंग नॅशनल लिबरेशन आर्मी, तसेच म्यानमार नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स आर्मी या तीन वांशिक लष्करी गटांचा समावेश आहे. 2016मध्ये पश्चिम म्यानमारमधील रखाईन राज्यातील रोहिंग्या जनता आणि स्थानिक बौद्ध नागरिक यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी सरकारने सत्तेवर असताना रखाईन प्रांतात शांतता स्थापनेसाठी लष्करी कारवाया सुरू केल्या. रोहिंग्या नागरिकांचा सहभाग असलेल्या अराकान आर्मीच्या रोहिंग्या सॅल्व्हेशन विंगने लष्करी चौक्यांवर हल्ला करण्यास सुरुवात केली आणि रखाईन प्रांतात अनागोंदी निर्माण झाली. तआंग नॅशनल लिबरेशन आर्मी तसेच म्यानमार नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स आर्मी हे शान प्रांतातील मुख्य वांशिक लष्करी गट असून यांनी याआधी अनेक वेळा तात्माडॉविरुद्ध लढा दिला आहे. याच थ्री ब्रदरहूड अलायन्सने 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुरू केलेल्या ऑपरेशन 1027मुळे म्यानमारमध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात सशस्त्र संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. या संघर्षांनंतर म्यानमारमधील चिन राज्यातील चिन नॅशनल फ्रंट (उछऋ), काचिन राज्यातील काचिन रीजन पीपल्स डिफेन्स फोर्स सागाइंग प्रदेशातील विविध पीपल्स डिफेन्स फोर्स (झऊऋ) गट, रखाईन राज्यातील अरकान आर्मी, कॅरेन्नी राज्यातील कॅरेन्नी नॅशनॅलिटी डिफेन्स फोर्स (घछऊऋ) यांनीदेखील तात्माडॉविरुद्ध सशस्त्र लढा पुकारला आहे. चिन, काचिन राज्ये आणि सागाइंग प्रदेश भारताच्या सीमारेषेवर असल्याने आणि त्यातही मिझोरामला लागून असलेल्या चिन राज्यातील चिन नॅशनल फ्रंट भारत-म्यानमार सीमेवरील अधिकृत सीमा ओलांडणार्‍या ठिकाणांपैकी एक असलेले रिहखावदार हे ठिकाण ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. म्यानमारच्या चिन राज्यातील जनता आणि भारताच्या मिझोराम राज्यामधील जनता, तसेच मणिपूर येथील कुकी वांशिक गट यांच्यात वांशिक साम्य असल्याने, गृहयुद्ध सुरू झाल्यानंतर हजारो म्यानमारी निर्वासित मिझोराममध्ये पळून येत आहेत. यामुळे भारतातील ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर अवैध शस्त्र व्यापार आणि अमली पदार्थ व्यापार वाढण्याची शक्यता आहे. मणिपूरमधील परिस्थिती बिकट असतानाच अचानक सुरू झालेले म्यानमारमधील गृहयुद्ध भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे. म्यानमारच्या चिन वांशिक गटाचे मणिपूरमधील कुकींशी घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यामुळे मणिपूरमधील राजकीय परिस्थितीवर या निर्वासितांच्या स्थलांतराचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.

 

 

म्यानमारचे लष्कर तात्माडॉशी भारत सरकारचे चांगले संबंध आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भावनांपेक्षा वास्तववाद खरा असतो आणि म्हणूनच भारत सरकारचे म्यानमार धोरण वास्तववादी दृष्टीकोनावर आधारित आहे. भारताच्या सीमा सुरक्षित राहाव्यात, यासाठी म्यानमार लष्कराबरोबरचे - म्हणजेच तात्माडॉबरोबरचे सहकार्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. तात्माडॉची सैन्यताकद इतर बंडखोर गटांपेक्षा मोठी आहे. भारत हा लोकशाहीधार्जिणा देश आहे आणि 2020च्या आधीदेखील भारताने म्यानमारमधील अधिकृत लोकशाही सरकारांना खंबीर पाठिंबा दिला आहे. आतादेखील म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रस्थापित व्हावी म्हणून भारत सरकार वेळोवेळी तात्माडॉला गळ घालत असते. परंतु सीमा सुरक्षा हा मुद्दा भारतासाठी म्यानमारमध्ये कोणी सत्ता स्थापन करावी या मुद्द्यापेक्षा कैक पटीने मोठा आहे. मैतेई समुदायाच्या म्हणण्याप्रमाणे कुकी नागरिक म्यानमार येथील चिन वांशिक गटातील नागरिकांना आश्रय देत असल्याने मणिपूरमध्ये असलेली अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे. म्यानमारची उत्तर सीमा चीनला लागून असल्याने बीजिंगकडून म्यानमारमध्ये आपले वर्चस्व वाढवून बंगालच्या उपसागरात भारताविरुद्ध कुरघोडी करण्याचा डाव नाकारता येत नाही आणि म्हणूनच तात्माडॉबरोबरची युती भारताच्या सागरी सीमा सुरक्षेसाठी महत्त्वाची आहे. त्याचबरोबर भारतासाठी म्यानमारचे आर्थिक महत्त्व प्रचंड आहे. म्यानमार हा भारताच्या प्रादेशिक व्यापार वाढवण्यासाठी आखलेल्या, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन (इखचडढएउ) आणि मेकाँग-गंगा को-ऑपरेशन (चॠउ) यासारख्या आर्थिक उपक्रमांमध्ये महत्त्वाचा भागीदार आहे आणि म्हणून म्यानमारच्या राजधानीत असलेल्या सरकारबरोबर सहकार्य करणे हे वास्तववादी धोरणाला धरून आहे.

 

 

म्यानमारी जनतेला त्यांचे हक्क मिळावेत आणि देशात लोकशाही रुजून म्यानमारची आर्थिक प्रगती हवी, यासाठी भारत मानवतावादी प्रयत्नदेखील करत आहे. अन्न, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांसह भारत म्यानमारसाठी विविध क्षेत्रांत मदत पुरवत आहे. भारताने अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी समर्थन निधी, तसेच अंतर्गत विस्थापित व्यक्तींना भारत सरकार दर वर्षी अन्नमदतीचे वितरण करते. भारताने म्यानमारमध्ये वैद्यकीय पुरवठा, आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण आणि आरोग्य सुविधांसाठी समर्थन पुरवले आहे. भारतीय डॉक्टरांनी आणि परिचारिकांनीही म्यानमारमध्ये स्वेच्छेने सेवा दिली आहे. भारताने म्यानमारमधील शैक्षणिक उपक्रमांना पाठबळ पुरवले आहे, ज्यात शिष्यवृत्ती प्रदान करणे, शाळा बांधणे आणि शैक्षणिक साहित्याचे वितरण करणे या उपक्रमांचा समावेश आहे. तसेच म्यानमारमधील नागरिकांचे जीवन सुखकर व्हावे, यासाठी भारताने म्यानमारमधील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे, ह्यात रस्ते-पूल बांधणे, सामान्य नागरिकांना शेती आणि सिंचन व्यवस्थेसाठी मदत करणे यासारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. म्यानमारमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था नांदावी म्हणून भारत प्रयत्नशील आहे. मागच्या दोन वर्षांत भारताने तात्माडॉबरोबरचे संबंध सांभाळताना सामान्य म्यानमारी जनतेकडेदेखील तेवढ्याच तळमळीने लक्ष दिले आहे आणि आपल्या मुत्सद्दी कौशल्याच्या जोरावर भारत-म्यानमार संबंधांच्या पारड्याचा तोल सांभाळला आहे.