चक्रव्यूहात अडकलेली कांदा शेती

कांदा हे महाराष्ट्राचे महत्त्वाचे नगदी पीक. महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम क्रमांकाचे कांदा उत्पादक राज्य. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी 40 ते 45 टक्के उत्पादन आपल्या राज्यात होत असते. अंदाजे दीड लाख हेक्टर क्षेत्र कांद्याने व्यापलेले आहे. राज्यातील 37 टक्के कांदा क्षेत्र एकट्या नाशिक जिल्ह्यात आहे. याच जिल्ह्यातील लासलगाव बाजार समिती कांदा बाजारासाठी आशिया खंडात प्रसिद्ध आहे. याच प्रक्षेत्रात येणारे पिंपळगाव बसवंत हे गाव कांदा विपणनासाठी नावारूपाला येत आहे. पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, धुळे, जळगाव आणि बुलडाणा हे जिल्हे कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहेत.

 

 

राज्यात तीन प्रकारच्या कांद्याची लागवड केली जाते. संगमनेर, माण व फलटण तालुक्यात हळवा कांद्याची लागवड होत असते. मे महिन्यात रोपे टाकून जून महिन्यात पुनर्लागवड केली जाते. हळवा कांदा रंगाने लाल असतो. उर्वरित महाराष्ट्रात खरीप हंगामात (ऑगस्ट महिन्यात) पोळ कांद्याची लागवड होत असते. त्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात रांगडा कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. कांदा पिकावर लहान-मोठ्या शेतकर्‍यांची आर्थिक व सामाजिक घडी अवलंबून आहे. ग्राहकांकडून कांद्याची मागणी कायम असते. त्यामुळे वर्षभर बाजारपेठेत कांदा उपलब्ध असतो. असे असले, तरी कांद्याचा कधी चढणारा तर कधी पडणारा भाव हे न उलगडणारे मोठे कोडे ठरले आहे. या समस्येचा आता गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.

 

 

 

सध्या देशांतर्गत बाजारात कांदा, बटाटा, हरभरा, कापूस आदी शेतमालांच्या दरांमध्ये घसरण पाहायला मिळत आहे. पुरंदर तालुक्यातील कुंभारवळवण येथील शेतकर्‍याला पुण्यातील बाजारपेठेत 100 किलो वांग्याला केवळ 66 रुपये मिळाले आहेत. तर, कांद्याच्याही (लेट खरीप रांगडा लाल कांदा) दरांमध्ये झालेली घसरण चिंताजनक आहे. यंदा जगभरात कांद्याचे दर वाढत असताना महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी का आले? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यंदा राज्यातील कांदा पिकापुढे पावसाने आव्हान निर्माण केले होते. त्यामुळे कांदा लागवडीत घट झाली. परिणामी कांद्याचे दर कोसळले. महत्त्वाचे म्हणजे प. बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होत आहे. याचा फटका महाराष्ट्राला बसत आहे. कारण देशांतर्गत कांदा निर्यातीला वाव मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

 

 

राज्यात सध्या कांद्याला सरासरी प्रतिक्विंटल 600 ते 900 रुपये दर मिळत आहे. सध्याचा मिळणारा दर उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी राजेंद्र तुकाराम चव्हाण (रा. बोरगाव-झाडी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर) या कांदा उत्पादक शेतकर्‍याने सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सूर्या ट्रेडर्सच्या व्यापार्‍यास पाचशे किलो कांदा विकला होता. कांद्याचा भाव कोसळल्याने या शेतकर्‍यास प्रतिकिलो एक रुपयाप्रमाणे भाव मिळाला. मोटारभाडे, हमाली, तोलाई याचे पैसे वजा करून केवळ दोन रुपये शिल्लक राहिले. व्यापार्‍याने दोन रुपयांचा चेक देऊन या शेतकर्‍याची थट्टा केली. ही बाब गंभीर व चिंताजनक आहे. या दरातून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी वर्गात मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. या निराशाजनक वास्तवामुळे कर्जत तालुक्यातील नागापूर गावातील सुभाष निंबारे या शेतकर्‍याने पाच एकर कांदा पिकावर, तर निफाड तालुक्यातील नैराळ गावातील सुनील बोरगडे या शेतकर्‍याने दोन एकर कांदा पिकावर रोटाव्हेटर फिरविण्याचा निर्णय घेतला. सोमवार दि. 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी लासलगाव बाजारपेठेत असंतोषाचा स्फोट झाला. कांद्याला प्रतिक्विंटल तीन हजार भाव मिळावा, यासाठी कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेत कांद्याचा लिलाव बंद पाडला.

 

 

 

सध्या कांद्याच्या दरात व उत्पादनात झालेली घसरण, शेतकर्‍यांची होत असलेली आर्थिक कोंडी व बाजारस्थिती याविषयी भाष्य करताना नाशिक जिल्ह्यातील देवळा येथील कांदा उत्पादक शेतकरी व कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संपर्क प्रमुख कुबेर जाधव म्हणाले, “गेल्या डिसेंबरपासून प्रमुख बाजारपेठांध्ये खरीप लाल कांद्याची आवक वाढत असली, तरी अपेक्षित दर मिळत नाही. सध्या कांद्याला मिळणारा दर सरासरी 600 ते 900 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. उत्पादन खर्च लक्षात घेता हा दर खूपच अल्प असल्यानेे शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. गेल्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे लाल कांद्याच्या रोपांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यानंतर बुरशीचा व करपा रोगाचा फटका बसला होता. प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकर्‍यांनी कांदा लागवड केली. प्रारंभी उन्हाळी कांद्याला मागणी वाढल्याने लाल कांद्याने भाव खाल्ला होता. नोव्हेंबर 2022 महिन्यात आवक अत्यल्प असताना मुंबई बाजारपेठेत 1800 ते 2400 रुपयांपर्यंत दर मिळाला होता. त्यानंतर जानेवारी 2023च्या पहिल्या आठवड्यात प्रतिक्विंटलमागे 500 ते 600 रुपयांनी दरात घसरण झाली. यंदा लाल कांद्याच्या लागवडीत घट झाली असताना दरात मात्र सुधारणा दिसत नाही. पिंपळगाव बसवंत येथे रोज 18 ते 20 हजार क्विंटल लाल कांद्याची आवक होत आहे. तर सर्वाधिक आवक लासलगाव, येवला बाजार समितीत होत आहे. मागील महिन्यात खराब हवामानामुळे कांद्यावर करपा रोग पडला होता. त्यामुळे बागलाण तालुक्यातील काही शेतकर्‍यांनी लाल कांद्याच्या शेतात मेंढ्या सोडून कांद्याचे उभे पीक नष्ट केले. परिणामी एकरी उत्पादन घटले. देशांतर्गत किरकोळ बाजारात चांगले भाव असतानाही व्यापारी वर्ग कांदा उत्पादकांना तुलनेने कमी भाव देत आहेत.”

 

 

“सांगा, आम्ही कसे जगायचे?”- राजेंद्र चव्हाण

“माझी पाच एकर शेती आहे. डीसीसी बँकेचे चार लाख रुपये कर्ज आहे. अण्णा व तुकाराम या माझ्या दोन्ही मुलांची लग्ने झाली आहेत. ते शेतात राबतात. त्यांची काही स्वप्ने आहेत. नगदी पीक म्हणून आम्ही कांद्याला पसंती देत असतो. गतवर्षी 33 गुंठ्यात 3 लाखाचे उत्पन्न मिळाले. सरासरी प्रतिकिलो 30 रुपये भाव मिळाला. यंदा पावसाचा फटका बसूनही पाच एकरांवर कांदा लागवड केली. एकरी 70 ते 80 हजार रुपये खर्च आला. या लागवडीतून दहा लाखांचे उत्पन्न गृहीत धरले होते. आतापर्यंत चार एकरांवरचा कांदा बाजारात गेला. त्यातून दीड लाख रुपये मिळाले. 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील नसिर खलिफा या (सूर्या ट्रेडर्स) व्यापार्‍यास दहा पोती (पाचशे किलो) कांदा विकला होता. यामध्ये आठ पोत्यांचे वजन 402 किलो भरले, तर दोन पोत्यांचे वजन 110 किलो भरले होते. कांद्याचे दर घसरल्याने प्रतिक्विंटल 100 रुपयेप्रमाणे भाव मिळाला. एकूण 512 रुपयांची रक्कम झाली. हमाली, तोलाई असे एकूण 509 रुपये वजा झाले. शिल्लक राहिले दोन रुपये. व्यापार्‍याने मला दोन रुपयांचा चेक दिला. चेकवर 8 मार्च 2023 तारीख होती. अशा प्रकारे व्यापार्‍याने माझी थट्टा केली. कांदा लागवडीसाठी झालेला खर्च कसा भरून काढायचा? बँकेचे कर्ज कसे फेडायचे? आता, तुम्हीच सांगा, आम्ही कसे जगायचे?”

- कांदा उत्पादक शेतकरी, बोरगाव (झाडी), ता. बार्शी जि. सोलापूर

 

 

 

शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे येवला तालुकाध्यक्ष नामदेव सखाराम पठारे सांगतात, “गेल्या तीन वर्षांपासून मुबलक पाऊस आणि शेतकर्‍यांसाठी कमी कालावधीत उत्पन्न देईल, असे कोणतेही पीक नाही. त्यामुळे साहजिकच कांदा लागवडीकडे शेतकर्‍यांचा ओढा वाढला. त्यामुळे कांद्याचे उत्पादन सर्वत्र वाढले, पण त्या मानाने निर्यातीत वाढ झाली नाही. त्याचा फटका कांदा दराला बसला. या परिस्थितीत वाहतुकीचा दर वाढला आहे. त्यामुळे वाहतूकदार कांदामाल भरण्यास तयार नाहीत, कारण कांदा बाजारात पोहोचल्यानंतर भाडे मिळेल याची शाश्वती नाही. रेल्वेचेही असेच आहे. एका वॅगनला 64 टनाचे भाडे आकारले जाते आणि कांदा माल मात्र 40 टन जातो. त्यामुळे शेतकर्‍याचा अतिरिक्त खर्च वाढतो. वाहतुकीचे दर व वाढलेले खर्च यामुळे कदाचित लासलगावला फुकटात मिळालेला कांदा दिल्लीमध्ये 25 ते 30 रुपये किलो खरेदी करावा लागतो आणि हाच कांदा लासलगाव बाजारात पाच रुपये किलो असतो.”

 

 

 

 

कांद्याचा दर, भविष्यातील स्थिती, सरकारचे धोरण व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ याकडे लक्ष वेधताना नाशिक येथील शेतमाल अभ्यासक दीपक चव्हाण सांगतात, “तुर्कस्तान, उझबेकिस्तान, युक्रेन, फिलिपाइन्स, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, मोराक्को, बेलारूस या देशांमध्ये कांद्याच्या दरामध्ये शंभर ते आठशे टक्क्यांपर्यंत वाढ दिसून येत आहे. भारतात मात्र उलट चित्र दिसून येत आहे. यंदा 48 टक्क्यांनी कांदा निर्यात वाढली आहे. आखाती व आग्नेय आशियाई देशातील मार्केट भारताने परत मिळविले आहे. चलनविषयक समस्या असतानाही श्रीलंका व बांगला देशातील कांदा निर्यातीत सातत्य दिसले. देशाचा डॉलर साठा घटत असताना भारतीय कांदा उत्पादकांनी त्यात एप्रिल ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत 39.4 कोटी डॉलर्सची भर घातली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, जगात कांदा टंचाई भासत असताना देशाला अत्यंत वाजवी दरामध्ये कांदा खाऊ घातला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभापासूनच बहुतांश कांदा उत्पादकांनी उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने कांदा विकला आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात शेतकरी कांद्याकडे पाठ फिरविण्याची शक्यता असल्याने 2024मध्ये कांद्याचा पुरवठा कमी पडू शकतो. कांदा उत्पादकांचा उत्साह टिकून राहण्यासाठी प्रतिक्विंटल अर्थसाह्य करणे हा त्यावरील एक उत्तम उपाय आहे.” 2022-23 या काळात नाफेडने (नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरशन ऑफ इंडियाने) अडीच लाख मे.टन कांदा खरेदी उद्दिष्ट ठेवले होते. चालू आर्थिक वर्षांसाठी नाफेडच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना दिलासा मिळावा, यासाठी पाच लाख टनाचे उद्दिष्ट करावे आणि कांदा खरेदी करावा, अशी मागणी शेतकरीवर्गातून होत आहे.

 

 

 

 

 

 

आपल्या देशात कांद्याचे आहारातील महत्त्व लक्षात घेता प्रतिवर्ष जवळपास 45 लाख मे.टन कांद्याची गरज भासत असते. भारतात दर वर्षी सरासरी 180 ते 200 लाख मे.टन एवढे कांद्याचे उत्पादन होते. त्यापैकी 60 ते 70 टक्के कांदा देशात वापरला जातो. साधारणत: 20 ते 25 लाख मे.टन कांदा निर्यातीसाठी व 18 ते 22 लाख मे.टन कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे. या अतिरिक्त होणार्‍या उत्पादनामुळे कांद्याच्या दरात चढउतार होत असतात. भारतीय कांद्याला लाल गडद रंग, तिखटपणाची चव आहे. या गुणधर्मामुळे भारतीय कांदा आखाती देशात निर्यात होत असतो. तसेच विविध देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यासाठी वेगवेगळी किमान निर्यात किंमत असते. हे किमान निर्यात किमतीचे बंधन हटवावे, अशी उत्पादकांनी व निर्यातदारांची मागणी असते. परदेशातील मागणी, निर्यातीसाठी येणारा खर्च व भाडे लक्षात घेता निर्यात धोरणात शिथिलता आणावी लागेल. गेल्या काही वर्षांत मॉरिशस, ग्रीस, फिलिपाइन्स व इतर काही युरोपीय देशांत भारतीय कांद्याला मोठी मागणी असूनही भारतीय निर्यातदार कांदा निर्यात करण्यास धजावत नाही, असे शेतमाल अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

 

 

 

 

कांदा पीक क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवरचे राज्य समजले जाते. त्यामुळे शेजारील गुजरात राज्यातील महुवा शहरात ज्याप्रमाणे कांद्याची मूल्यसाखळी विकसित झाली आहे, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही कांदा मूल्यसाखळीचा प्रयोग राबविणे आवश्यक आहे. मूल्यसाखळी म्हणजे कांद्याचे उत्पादन ते विक्री आणि त्यावर आधरित प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे. जळगाव, धुळे, अलिबाग या भागात पांढर्‍या कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात होत असते. कांदा प्रक्रिया उद्योगासाठी उपलब्ध असणारा हा कच्चा माल लक्षात घेता या भागात कांदा प्रक्रिया उद्योग उभारण्यास वाव आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना योग्य हमी भाव मिळेल, शिवाय उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होईल. कांदा दराच्या समस्येवर उत्तर शोधताना शेवटी एक गोष्ट प्रकर्षाने मांडणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे बहुसंख्य शेतकर्‍यांना मालाच्या बाजारभावाबद्दल काहीच माहिती नसते. तो जेव्हा बाजारात जातो, तेव्हाच त्याला बाजारभाव अनुकूल असला किंवा नसला, तरी त्याला माल विकावा लागतो, परिणामी बहुतांश शेतकर्‍यांना याचा फटका बसतो. त्यासाठी शेतकर्‍यांना बाजार प्रक्रियेबद्दल जागृत करण्याची गरज आहे. विविध बाजारपेठांमधील आवक-जावक, बाजारभाव उपलब्ध करून देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान यंत्रणेचा वापर करून प्रत्येक गावात ही माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

 

“कांदा उत्पादकांसाठी स्वतंत्र धोरण आवश्यक” - भारत दिघोळे

“केंद्र व राज्य सरकारने देशातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी स्वतंत्र कांदा धोरण तयार करण्याची गरज आहे. या माध्यमातून सरकारने प्रथम कांद्याचा प्रतिकिलो उत्पादन खर्च निश्चित करावा. त्यानंतर कांद्याचा शेतकर्‍यांना व ग्राहकांना परवडेल असा दर निश्चित करावा. याशिवाय सरकारने देशाची कांद्याची वार्षिक गरज व आकडेवारी निश्चित करून शेतकर्‍यांना उत्पादनाचे लक्ष्य ठरवून दिले पाहिजे. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने प्रतिक्विंटल 1500 रुपये अनुदान द्यावे, तसेच कांदा निर्यातीला मिळणारे दोन टक्के निर्यात प्रोत्साहन अनुदान दहा टक्के करून कांदा दरवाढीवर तत्काळ उपाययोजना कराव्यात.”

- संस्थापक अध्यक्ष, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

 

 

“कांद्याला सरासरी 2200 रुपये दर मिळावेत” - कुबेर जाधव

“महाराष्ट्रात कांद्याच्या प्रतिएकरी उत्पादन खर्चात 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. साधारणपणे एक एकरासाठी रब्बी कांद्याचे सरासरी 150 क्विंटल उत्पादन गृहीत धरल्यास उत्पादन खर्च सरासरी 80 ते 90 हजार रुपये धरला जात आहे. त्याप्रमाणे प्रतिक्विंटल 600 रुपये खर्च येतो. खरीप लाल कांद्याचे उत्पादन खर्च सरासरी 100 प्रतिक्विंटल धरले, तर 900 रुपये खर्च येतो. त्यामुळे लागवड आणि उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत प्रतिक्विंटल किमान 2 हजार ते 2200 रुपये सरासरी दर मिळाला पाहिजे.”

- संपर्क प्रमुख, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना