कर्नाटकचा कौल कोणाला?

 

कर्नाटकच्या विधानसभेसाठी होणार्‍या मतदानाला अवघ्या एका महिन्याचा कालावधी बाकी आहे. साहजिकच प्रचार शिगेला पोहोचला आहे, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत, परस्परांवर शरसंधान करताना स्वर टिपेला पोहोचले आहेत. याचे कारण ही केवळ एका राज्याची निवडणूक नाही. 2024च्या लोकसभा निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपल्या आहेत. तेव्हा या वर्षी होणारी प्रत्येक निवडणूक म्हणजे लोकसभेची रंगीत तालीमच आहे, असे मानले जाणार. राजकीय पक्षांना आपले मनोबल कायम ठेवण्यासाठी या निवडणुकांत विजय मिळविणे क्रमप्राप्त आहे. या वर्षीच्या प्रारंभी त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या ईशान्य भारतातील तीन राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. पैकी त्रिपुरात भाजपाने स्वबळावर सत्ता मिळविली. अन्य दोन राज्यांत मित्रपक्षांसह भाजपा सत्तेत आला. अर्थात या तिन्ही राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या जागा आहेत अवघ्या पाच. त्या तुलनेत कर्नाटक हे महत्त्वाचे राज्य. याचे आणखी एक कारण म्हणजे कर्नाटकला दाक्षिणात्य राज्यांचे प्रवेशद्वार मानण्यात येते.

 

कर्नाटकात भाजपाने यापूर्वीही सत्ता मिळविली आहे आणि आताही तोच पक्ष सत्तेत आहे. शिवाय या राज्यात लोकसभेचे अठ्ठावीस मतदारसंघ आहेत. ही संख्या दुर्लक्षिण्यासारखी नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत (2019) भाजपाने 28पैकी 25 जागांवर विजय मिळविला होता, तर प्रतिस्पर्धी धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) आणि काँग्रेस यांना प्रत्येकी एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. 2014च्या तुलनेत 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे बलाबल वाढले होते, त्यात कर्नाटकचाही हातभार होता. याचे कारण 2014 साली भाजपाने या राज्यात लोकसभेच्या 17 जागा जिंकल्या होत्या, 2019 साली त्यात आठची भर पडली. या राज्याची परंपरा दर वेळी सत्ताधारी बदलण्याची आहे. तेव्हा त्या दृष्टीनेदेखील या राज्याच्या निकालांचे महत्त्व आहे. तेव्हा अनेक अर्थांनी कर्नाटकच्या निवडणुका लक्षवेधी ठरतील.

 

 

 

 

 

कर्नाटकात भाजपा आणि काँग्रेस हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष मैदानात असले, तरी ही लढत दुरंगी नाही. जेडीएस हा प्रादेशिक पक्षदेखील रिंगणात आहे. मात्र आजवर या पक्षाला कधीही स्वबळावर बहुमत मिळालेले नाही. याही वेळी जेडीएसने आपण बहुमत मिळवू असे अवसान आणले असले, तरी दोन्हीपैकी कोणत्याच राष्ट्रीय पक्षाला बहुमत मिळू नये आणि आपण ’किंगमेकर’ ठरावे, अशीच जेडीएसची इच्छा असल्यास नवल नाही. किंबहुना गेल्या निवडणुकीच्या वेळी तर जेडीएसचे नेते कुमारस्वामी यांनी ‘त्रिशंकू विधानसभेच्या स्थितीत जो पक्ष आपल्याला मुख्यमंत्रिपद देईल, त्या पक्षाबरोबर आपण जाऊ’ असे स्पष्टपणे सांगितले होते. मात्र यापूर्वी जेडीएसच्या विश्वासार्हतेच्या बाबतीत भाजपाला चांगला अनुभव नाही. 2006 साली काँग्रेसबरोबर जाऊन नंतर त्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन कुमारस्वामी हे भाजपाच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाले होते. तथापि दोन पक्षांमधील करारानुसार निर्धारित कालावधीनंतर भाजपला मुख्यमंत्रिपद देण्याची वेळ आली, तेव्हा कुमारस्वामी यांनी टाळाटाळ केली. अखेरीस त्यांनी मान्य केले आणि येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले; पण कुमारस्वामी यांनी त्यांना पुन्हा तोंडघशी पाडले. तेव्हा भाजपा जेडीएसबरोबर जाण्याचा प्रयोग पुन्हा करेल, हे तेव्हाही संभवत नव्हते (2018) आणि आताही संभवत नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपाला सर्वाधिक (104) जागा मिळाल्या होत्या. मात्र भाजपाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी काँग्रेस आणि जेडीएस यांनी निवडणुकोत्तर आघाडी केली आणि कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर वर्षभरात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस-जेडीएस यांना कर्नाटकात दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. विशेष म्हणजे खुद्द कुमारस्वामी यांचे चिरंजीव निखिल यांना अपक्ष उमेदवार सुमलता यांनी सव्वा लाखांच्या मताधिक्याने धूळ चारली. मुख्यमंत्री म्हणून कुमारस्वामी यांची पत तेव्हाच धोक्यात आली होती आणि नंतर लवकरच ते सरकार बंडखोरीमुळे कोसळले. येथे हेही नमूद करावयास हवे की याच सुमलता यांनी आताच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला नसला, तरी आपण भाजपाला समर्थन देऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मंड्या जिल्ह्यात जेडीएसचे प्राबल्य आहे, मात्र सुमलता यांच्या घोषणाने तेथे भाजपाला बळ मिळेल. अर्थात प्रश्न केवळ मंड्या जिल्ह्याचा नाही, तर कर्नाटकचा आहे आणि जेडीएसपेक्षाही काँग्रेस आणि भाजपा यांच्या कामगिरीकडे सर्वाधिक लक्ष राहील. कारण आपल्यालाच बहुमत मिळेल अशी या दोन्ही पक्षांना खात्री आहे आणि सत्ता मिळविण्याचे आव्हान दोन्ही पक्षांसमोर आहे.

 

 

 

 

 

कर्नाटकात हिजाब, टिपू सुलतान इत्यादी मुद्द्यांमुळे वातावरण ढवळून निघाले आहे आणि भाजपा आणि काँग्रेस यांच्या यासंबंधी परस्परविरोधी भूमिकांमुळे ध्रुवीकरण होईल, यात शंका नाही. त्यातच तेथील बोम्मई सरकारने अल्पसंख्याकांना देण्यात येणारे 4 टक्के आरक्षण नुकतेच रद्द केले आहे आणि ते लिंगायत आणि वोक्कालिगा या दोन समाजांमध्ये विभागले आहे. काँग्रेसने आपण सत्तेत आलो तर हे आरक्षण बहाल करू असे, त्वरित जाहीर करून आपली मतपेढी शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न अवश्य केला आहे. मात्र काँग्रेसच्या या घिसाडघाईने लाभ झाला तर भाजपाचाच होईल, हेही नाकारता येणार नाही. धर्मावर आधारित आरक्षणाची तरतूद राज्यघटनेत नाही, असा त्या निर्णयामागचा तर्क केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विशद केला आहे. काँग्रेस हा प्रचाराचा मुद्दा बनवणार, कारण या मतपेढीला आपल्याकडे आकृष्ट करता येईल असा त्या पक्षाचा होरा आहे. गेल्या निवडणुकीत कर्नाटकात सात मुस्लीम उमेदवार विधानसभेवर निवडून गेले होते आणि ते सर्व जण काँग्रेसचे उमेदवार होते. मात्र एवढ्या एका मुद्द्यावर काँग्रेसला निवडणूक मारून नेता येईल का? ही शंका आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्या पक्षात असलेली कमालीची दुफळी आणि त्या पक्षाला असलेली भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची पार्श्वभूमी.

 

 

 

काँग्रेसला याच मुद्द्यावरून लक्ष्य करण्यासाठी भाजपाने ’काँग्रेस फाइल्स’ प्रसारित करण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसने गेल्या सत्तर वर्षांत देशाला लुटले आहे आणि या भ्रष्टाचाराची देशाला मोजायला लागलेली किंमत आहे 48 ट्रिलियन रुपये, असा भाजपाचा रोख आहे. त्यातच काँग्रेस नेते आणि कर्नाटकचे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात जमीन घोटाळ्याप्रकरणी 2017 साली दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचे प्रकरण भाजपाने पुन्हा ऐरणीवर आणले आहे. शिवाय सरत्या फेब्रुवारीतच भाजपाचे स्थानिक नेते रमेश यांनी लोकायुक्तांकडे सिद्धरामय्या आणि रॉबर्ट वद्रा यांच्याविरोधात सुमारे दहा हजार कोटींच्या जमीन घोटाळा प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. 2013 ते 2018 या कालावधीत कर्नाटकात सत्तेत असताना काँग्रेस सरकारच्या काळात हा घोटाळा झाला, म्हणून रमेश यांनी तक्रार दाखल केली आहे आणि त्या पुष्ट्यर्थ सुमारे पावणेचार हजार पृष्ठांचे दस्तऐवज, 900 छायाचित्रेदेखील सादर केली आहेत. काँग्रेसने या आरोपांचे खंडन केले, तरी त्या पक्षाला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल यात शंका नाही, कारण ’काँग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचार’ हे समीकरण भाजपा आपल्या धडाकेबाज प्रचाराचा महत्त्वाचा हिस्सा बनवेल.

 

 

त्यातच पक्षांतर्गत गटबाजी हे काँग्रेससमोर दुसरे मोठे आव्हान आहे. विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या आणि प्रदेशाध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांच्यातील मतभेद वारंवार चव्हाट्यावर आले आहेत. या निवडणुकीत काँग्रेसलाच बहुमत मिळणार एवढा एक मुद्दा सोडला, तर अन्य कोणत्याही मुद्द्यावर या दोघांत क्वचितच एकमत झालेले दिसते. काँग्रेसमधील सर्वाधिक प्रभावी जननेते म्हणून आपलीच प्रतिमा बनावी, अशी दोघांची इच्छा आहे आणि काँग्रेसच्या तिकीट वाटपावरदेखील त्याचा परिणाम झाला आहे. निवडणुकींनंतर मुख्यमंत्री ठरविण्याची वेळ आलीच, तर विधिमंडळात आपल्याला नेता मानणारे आमदार अधिक असावेत या अट्टाहासाने हे दोन नेते परस्परांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. परिणामत: काँग्रेसच्या उमेदवार याद्या रखडल्या आहेत. त्याउलट भाजपाच्या ’फेक’ उमेदवार याद्या समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होत आहेत. भाजपामध्ये खळबळ माजवून देण्याचे विरोधकांचे कारस्थान आहे, असा भाजपाने खुलासा केला आहे. हे खरे असेल, तर विरोधकांच्या व्यूहनीतीची कीव करावी तेवढी थोडी.

 

 

हे कमी की काय, म्हणून पक्षात मुख्यमंत्रिपदाची आस लावून बसलेल्यांमध्ये या दोघांव्यतिरिक्त काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री परमेश्वर हेदेखील आहेत. आपली राजकीय कारकिर्द पस्तीस वर्षांची आहे आणि आपण उपमुख्यमंत्री राहिलो असल्याने पुढचा टप्पा मुख्यमंत्रिपदाचाच आहे, असे त्यांनी वक्तव्य केले आहे. 2013 सालीच ते या स्पर्धेत होते. मात्र स्वत:च निवडणूक हरल्याने ते त्या पदापासून वंचित राहिले होते. आता मात्र त्यांना पुन्हा ते पद खुणावते आहे. या सगळ्या सावळ्या गोंधळाचा अर्थ हाच की कर्नाटक काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून सर्व काही आलबेल नाही. गेल्या वर्षी सिद्धरामय्या यांचा पंचाहत्तरावा वाढदिवस जोरदार स्वरूपात साजरा करण्यात आला होता आणि त्यासाठी जमलेल्या हजारो समर्थकांमुळे वाहतूक कोंडी झाली होती. एका अर्थाने सिद्धरामय्या यांनी त्या निमित्ताने शक्तिप्रदर्शनच केले होते. ही निवडणूक काँग्रेसच जिंकणार असे या नेत्यांचे गृहीतक आहे आणि तो म्हणजे जणू केवळ उपचार आहे असे ग्राह्य धरून मुख्यमंत्रिपदाची स्पर्धा निवडणुकीपूर्वीच सुरू झाली आहे.

 

 

मात्र काँग्रेसची गोची अशी आहे की ही गटबाजी असूनही प्रादेशिक नेत्यांवरच भिस्त ठेवूनच काँग्रेसला कर्नाटकची निवडणूक लढवावी लागणार आहे. राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा कर्नाटकात तब्बल तीन आठवडे होती आणि काँग्रेसचे बालेकिल्ले मानले जाणार्‍या आठ जिल्ह्यांतून ती गेली होती. त्या यात्रेत आपल्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला, असे त्या वेळी राहुल यांनी म्हटले होते. तथापि त्या यात्रेचा लाभ काँग्रेसला जागा मिळण्यात कितपत होतो हे पाहावे लागेल. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसने मुख्यत: प्रादेशिक नेतृत्वावरच भिस्त ठेवली होती. कर्नाटकातदेखील तोच प्रयोग होण्याची शक्यता. याचे एक कारण म्हणजे ती लढत राहुल विरुद्ध मोदी अशी झाली की त्याचा लाभ होण्यापेक्षा तोटाच जास्त होतो, असा काँग्रेसलाही अनुभव आहे. हिमाचलप्रमाणेच कर्नाटकदेखील सत्ताधारी दर निवडणुकीत बदलतो, याच आशेवर काँग्रेसची कर्नाटकमध्ये मदार असणार.

 

 

 

 

 

भाजपाने हिंदुत्व आणि विकास हेच आपले प्रचाराचे बिंदू ठेवले आहेत, त्याबरोबरच लिंगायत आणि वोक्कालिगा समाजांचे समर्थन मिळावे, यासाठी भाजपाची व्यूहनीती आहे. लिंगायत समाजाची परंपरागत मते भाजपाला मिळत आली आहेतच. मात्र जुन्या मैसूर भागात वोक्कालिगांचे प्राबल्य आहे आणि त्याही पट्ट्यात मुसंडी मारण्यासाठी भाजपा प्रयत्नशील आहे. गेल्या काही दिवसांत पंतप्रधान मोदी यांनी कर्नाटकात 16 हजार कोटींच्या विकास प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. त्याशिवाय मोदींनी बंगळुरू-मैसूर या 118 किलोमीटर अंतराच्या महामार्गाचे उद्घाटन केले. त्याबरोबरच आयआयटी धारवाडच्या नव्या शैक्षणिक संकुलाचे, हुबळी येथील जगभरातील सर्वाधिक लांबीच्या रेल्वे फलाटाचे, शिवमोगा विमानतळाचे उद्घाटनही मोदींनी अलीकडेच केले. प्रश्न केवळ विकासकामांच्या उद्घाटनाचा नाही किंवा घोषणांचा नाही. विकासाला आपण बांधील आहोत हा संदेश त्यातून जाणे हा त्यातील मुख्य उद्देश असतो. येत्या महिनाभरात मोदी कर्नाटकात वीसेक प्रचारसभा घेतील, असेही म्हटले जाते. फरक हा की राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा प्रामुख्याने काँग्रेसचे प्राबल्य असणार्‍या भागांतूनच नेली होती, तर मोदी मात्र सभा घेणार आहेत त्या काँग्रेस आणि जेडीए यांचे प्राबल्य असलेल्या पट्ट्यांत. मोदी यांची प्रतिमा ही भाजपासाठी सर्वच निवडणुकांत जमेची बाजू ठरलेली आहे. कर्नाटकच्या निवडणुकीलादेखील ते लागू पडते. गेल्या निवडणुकीत भाजपाने शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. स्पष्ट बहुमत नसताना येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि पहिल्याच दिवशी सदस्यीय मंत्रिमंडळाची एक बैठक घेऊन येडियुरप्पा यांनी एक लाखांपर्यंत कर्ज माफ केले होते. आताही अंदाजपत्रकात बोम्मई सरकारने शेतकर्‍यांसाठी 3 लाख ते 5 लाखांपर्यंतच्या कमी मुदतीच्या बिनव्याजी कर्जाची घोषणा केली आहे. भाजपा सरकारने अर्थसंकल्पात सर्वच समाजघटकांसाठी तरतुदी केल्या आहेत. काँग्रेसने दिलेल्या आश्वासनांमध्ये प्रत्येक गृहिणीला दोन हजार रुपयांचे अर्थसाह्य, सर्व घरांना 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज, दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांसाठी दहा किलो तांदूळ मोफत यांचा समावेश आहे. तथापि 2013 ते 2018 या पाच वर्षांत सत्तेत असताना काँग्रेस सरकारने नक्की कोणता विकास केला, याबद्दल मात्र काँग्रेसने भाष्य केलेले नाही. याचे कारण तेव्हाही काँग्रेस सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. अगदी सिद्धरामय्या यांच्या महागड्या घड्याळावरूनदेखील त्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. तेव्हा आताही काँग्रेसने आश्वासनांचा वर्षाव केला असला, तरी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना कसे उत्तर द्यायचे हा त्या पक्षासमोरील कळीचा मुद्दा. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपा आक्रमक आहे. किंबहुना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नलीन कुमार कातिल यांनी तर ही निवडणूक म्हणजे ’टिपू विरुद्ध सावरकर’ अशी आहे, असे म्हटले आहे. या मुद्द्यावर भाजपाला थेट लक्ष्य करणे काँग्रेसला कितपत लाभदायक ठरेल, हेही पाहणे गरजेचे. याचे कारण काँग्रेसने थेट हिंदुत्वविरोधी पवित्रा घेतला, तर भाजपाच्या पारड्यात हिंदूंची भरभरून मते पडतील, हेही काँग्रेसला लक्षात ठेवावे लागेल. भाजपाने आपली तटबंदी भक्कम करण्यासाठी दीडएक वर्षांपूर्वी कर्नाटकात खांदेपालटदेखील केला आहे. येडियुरप्पा यांच्या जागी बसवराज बोम्मई यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपविण्यात आली. गुजरात, त्रिपुरा, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये भाजपाने हाच प्रयोग केला होता आणि तिन्ही राज्यांत भाजपाने सत्तेत पुनरागमन केले. तेव्हा कर्नाटकातदेखील तोच हातखंडा प्रयोग कामी येईल, अशी भाजपाची अपेक्षा असणार.

 

 

 

 

 

मात्र याचा अर्थ भाजपासमोर आव्हाने नाहीत असे नाही. एक तर सत्तेत असलेल्या पक्षाबद्दल मतदारांमध्ये काहीशी नाराजी असतेच. तथापि गेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळूनही भाजपाला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले होते. तेव्हा ती सहानुभूती काही अंशी भाजपाला मिळेल. कालांतराने काँग्रेस आणि जेडीएस यांच्यामधील बंडाळीमुळे कुमारस्वामी सरकार गडगडले आणि भाजपा सत्तेत आला. तेव्हा आता भाजपाला स्वबळावर बहुमत मिळेल अशी व्यवस्था मतदार करतील असे मानण्यास जागा असली, तरी भाजपासमोर काही अडचणी आहेत, त्या नाकारता येणार नाहीत. पहिली अडचण म्हणजे पक्षांतर्गत नाराजी. भाजपाच्या दोन आमदारांनी पक्षाला रामराम ठोकून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. असे पक्षांतर थेट परिणाम किती करते हा प्रश्न निराळा. मात्र मनोबलावर आणि वातावरणावर त्याचा विशेषत: स्थानिक स्तरावर परिणाम होतो. बोम्मई सरकारवर भ्रष्टाचाराचेदेखील काही आरोप झाले आहेत आणि काँग्रेसनेदेखील भाजपावर याच विषयावरून जोरदार हल्ला चढविला आहे. एका कंत्राटदाराच्या आत्महत्येवरून तत्कालीन मंत्री ईश्वरप्पा यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर झालेल्या चौकशीत पोलिसांनी ईश्वरप्पा यांना ‘क्लीन चिट’ दिली आहे हे खरे, मात्र लिंगायत धार्मिक नेत्यानेदेखील ‘कमिशन’वरून बोम्मई प्रशासनाला धारेवर धरले होते. तेव्हा काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून टीका करतानाच आपली धवल प्रतिमा मतदारांवर ठसविण्याचे आव्हान भाजपासमोर आहे. कर्नाटक भाजपा संघटनेतून वेळोवेळी आणि विविध प्रसंगी काही विसंवादी सूर आले आहेत. तेही पक्षाच्या प्रतिमेला पोषक नाहीत. बोम्मई यांची प्रशासनावर पकड नाही असाही प्रचाराचा मुद्दा विरोधक बनवणार; शिवाय बंगळुरूमध्ये पावसाने जो हाहाकार माजतो, त्याचेही भांडवल भाजपाविरोधक करणार. त्यावरदेखील भाजपाला ठोस उत्तर द्यावे लागेल. येडियुरप्पा हे आता मुख्यमंत्री नसले, तरी भाजपामध्ये निर्णयप्रक्रियेत सर्वोच्च मानल्या जाणार्‍या संसदीय मंडळावर आहेत. तेव्हा भाजपाला त्यांच्या अनुभवाचाही लाभ होईल. मोदींची प्रतिमा, विकासाचे प्रारूप आणि हिंदुत्वाचा-राष्ट्रवादाचा मुद्दा हे भाजपाच्या भात्यातील बाण असले, तरी ते रामबाण ठरावेत म्हणून भाजपाला आपल्यासमोरील आव्हानांचा विचार करावा लागेल.

 

 

 

 

 

जेडीएसचे नक्की स्थान काय हे निकालांनंतरच समजेल. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले, तर जेडीएसचे महत्त्व आपोआपच कमी होईल आणि 2024च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी त्या पक्षाला आपल्या व्यूहनीतीवर पुनर्विचार करणे भाग पडेल. नेहमी किंगमेकरच्या भूमिकेची आस धरून राहायचे हा निवडणूक लढविण्याचा निखळ दृष्टीकोन नव्हे, तर संधिसाधूपणा झाला. अशा पक्षांना मतदार कितपत थारा देतील, याचा जेडीएसने विचार करणे आवश्यक. अन्य राज्यांत प्रादेशिक पक्षांना कौल मिळत असताना कर्नाटकात जेडीएसला इतक्या वर्षांत एकदाही स्वबळावर सत्तेजवळ का पोहोचता आले नाही, याचे त्या पक्षाच्या नेत्यांनी चिंतन करायला हवे. आम आदमी पक्ष (आप) आणि ओवेसी यांचा एआयएमआयएम हे पक्षही रिंगणात आहेत. काँग्रेस आणि भाजपा या दोन प्रमुख पक्षांच्या उपस्थितीत जेडीएस याच पक्षाला तिय्यम स्थान मिळत असताना या अन्य पक्षांना किती अवकाश मिळणार, हे निराळे सांगावयास नको.

 

 

मात्र कर्नाटकातदेखील ‘आप’ने आपल्या नेहमीच्याच आश्वासनांची पुनरुक्ती केली आहे. मोफत वीज, विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बस सेवा, मोहल्ला क्लिनिक, बेरोजगारी भत्ता इत्यादी आश्वासने ‘आप’ने दिली आहेत. त्याशिवाय नोकर्‍यांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचे आश्वासनदेखील दिले आहे. याच स्वरूपाच्या आश्वासनांनी गुजरातमध्ये किंवा गोव्यात ‘आप’ला मतदारांना भुरळ घालता आलेली नव्हती. तेव्हा कर्नाटकात ‘आप’ला फारसा जनाधार लाभेल याची शक्यता नाही. तीच बाब एआयएमआयएम या पक्षाची. 2018च्या विधानसभा निवडणुकांत या पक्षाने एकही उमेदवार उभा केलेला नव्हता, मात्र जेडीएसला पाठिंबा दिला होता. या वेळी एआयएमआयएम 25 जागांवर उमेदवार उभे करील अशी शक्यता आहे आणि जेडीएसबरोबर निवडणूक समझोता करेल याचाही संभव आहे. मात्र यामुळे काँग्रेस आणि एआयएमआयएम यांच्यात अल्पसंख्याकांच्या मतांची विभागणी झाली, तर ते भाजपाच्याच पथ्यावर पडेल हे ओघानेच आले.

 

 

 

 

 

कर्नाटकची निवडणूक भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाची आहे. याचे कारण ही लढत केवळ त्या राज्याची नाही. राष्ट्रीय स्तरावर अदानी, हिंडेनबर्ग इत्यादी मुद्दे काँग्रेस आणि विरोधक सातत्याने उपस्थित करीत आले आहेत. मतदार या निवडणुकीत या मुद्द्यांची वासलात लावतात का? हे पाहणे महत्त्वाचे. भाजपाविरोधकांच्या ऐक्याच्या आणाभाका घेण्यात येत आहेत. काँग्रेससह आघाडी करायची की काँग्रेसशिवाय, यावर विरोधकांत एकमत नाही. आपल्याला वगळून अशी आघाडी शक्य नाही अशी काँग्रेसची धारणा आहे. मात्र त्या धारणेस पुष्टी देणारी कामगिरी काँग्रेसला करून दाखविता आलेली नाही. हिमाचलमधील विजय हा अपवाद नव्हता, हे सिद्ध करण्याची संधी काँग्रेस कर्नाटकात शोधत आहे. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेची फलश्रुती काय याचाही सुगावा याच निकालांमध्ये लागणार आहे. राहुल यांनी कर्नाटकात काँग्रेसच्या प्रचाराचे रणशिंग फुंकले असले, तरी राहुल यांची प्रतिमा वरचढ की काँग्रेसच्या प्रादेशिक नेतृत्वाचा प्रभाव याचेही उत्तर या निवडणुकीत मिळेल. काँग्रेसच्या दृष्टीने या निवडणुकीचे आणखी एक महत्त्व म्हणजे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे हे गृहराज्य आहे. तेव्हा ही निवडणूक जिंकणे त्यांच्यासाठीही प्रतिष्ठेचा मुद्दा. आपली सर्व ताकद ओतून काँग्रेस येथे प्रचार करील; त्या प्रचाराला गालबोट लावणारी गटबाजी, भ्रष्टाचाराचे, अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाचे आरोप यांतून काँग्रेस स्वत:ची सुटका कशी करून घेणार? हा प्रश्न आहे. भाजपासाठीदेखील ही निवडणूक तितकीच प्रतिष्ठेची. तेलंगण, आंध्र प्रदेश या दाक्षिणात्य राज्यांत भाजपा घोडदौड करीत आहे आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये तेथे सत्ताप्राप्तीचे भाजपाचे लक्ष्य आहे. मात्र त्यासाठी कर्नाटकातील सत्ता कायम राखणे हे त्या दोन राज्यांतील भाजपा कार्यकर्त्यांचे मनोबल वृद्धिंगत करण्यासाठीही आवश्यक. ईशान्य भारतातील तीन राज्यांनंतर कर्नाटकात विजय मिळविला, तर भाजपाची विजयी घडदौड कायम राहील आणि विरोधकांना भाजपाला पराभूत करणे आणखी जिकिरीचे होऊन बसेल. मुख्य म्हणजे विरोधकांच्या कथित ऐक्यालादेखील त्यातून सुरुंग लागेल; कारण भाजपाचा विजय झाला, तर काँग्रेसचा पराभव होईल हे ओघानेच आले आणि मग पुन्हा विरोधकांच्या एकजुटीत काँग्रेसचे नेमके स्थान काय, हा प्रश्न विचारला जाईल.

 

 

याच ऐक्यातून चौदा विरोधी पक्षांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कथित गैरवापराच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने विरोधकांची कोंडी झाली आहे. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा भाजपा आता अधिक आक्रमकपणे प्रचारात आणेल यात शंका नाहीच; पण कर्नाटकात काँग्रेसला सत्तेत येण्याची संधी आहे असे विश्लेषक मानत असताना काँग्रेसला अपयश आले, तर यापुढे भाजपाच्या विरोधात नक्की मुद्दे तरी कोणते वापरायचे? हा पेच विरोधकांसमोर निर्माण होईल. मात्र उलटपक्षी काँग्रेसला खरोखरच सत्ता मिळाली, तर मात्र भाजपाला तो धक्का असेल. दक्षिणेतील एकमेव राज्यही हातून गेले, तर दक्षिण भारतात भाजपाचा प्रभाव घटेल. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीत या राज्यात असणार्‍या 28 जागांची चिंता भाजपाला सतावेल.

 

 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांचे मतदान 10 मे रोजी होईल, मतमोजणी 13 मे रोजी होईल. भाजपाला संधी आहे असे तूर्तास म्हणता येईल. पण काँग्रेसला ती नाहीच असेही छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही. कर्नाटकचा कौल कोणाला? हे समजण्यास आता घोडामैदान दूर नाही.