वरातीमागून आलेले राष्ट्रवादीचे घोडे

राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काही दिवसांपूर्वी आला. सर्वसामान्यांना तो समजावा यासाठी या निकालाचे सविस्तर विश्लेषण करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांच्या पुढाकाराने, ‘चला या, मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल समजून घेऊ या!’ हा परिसंवाद यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. या परिसंवादात डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी निकालाचे विश्लेषण केले. एखादा राजकीय पक्ष म्हणून विरोधी भूमिका घेणे, त्या निकालाचा अर्थ आपल्या बाजूने सांगणे हे ठीक आहे. कारण विरोधकांचे ते काम आहे. त्यातील त्रुटी काय आहेत, हे जनतेसमोर आणणे हे राष्ट्रवादी पक्ष करीत आहे, याबद्दल कोणाचाही आक्षेप नसेल. पण निकाल महाविकास आघाडीच्या सरकारविरोधात आला आहे आणि परिसंवादाचे आयोजन फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसने केल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न...

 

 

2019 साली महाविकास आघाडीचे म्हणजे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी काँग्रेसचे सरकार किमान समान कार्यक्रमावर राज्यात सत्तेत आले. यामध्ये एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या मूळ पक्षापेक्षा वेगळी भूमिका घेतल्याने हे सरकार कोसळले आणि शिंदे गटाने भाजपाच्या सहकार्याने युतीचे सरकार स्थापन केले. मविआने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिचा निकाल शिंदे-फडणवीस सरकारच्या बाजूने लागला याची सर्वांना माहिती आहेच. याच निकालाविरोधात जनजागृती म्हणून राष्ट्रवादीने हा परिसंवाद योजला. वास्तविक निकाल महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात गेला आहे. आणि तरीही ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल समजून घेऊ या!’ असा कार्यक्रम राष्ट्रवादी काँग्रेसने का घेतला, असा सवाल उपस्थित होतो. कारण मविआमध्ये शिवसेना हा मुख्य घटक पक्ष होता. याच पक्षातील एकनाथ शिंदे यांच्या वेगळ्या गटामुळे तीन पक्षांचे सरकार गेले आहे. तेव्हा यामध्ये सर्वाधिक नुकसान शिवसेनेचे झाले आहे. त्यांचा पक्ष फुटला, मुख्यमंत्रिपद गेले, मग त्यांना या परिसंवादामध्ये का कोणी उपस्थित राहिले नाहीत? पडलेले सरकार तीन पक्षांचे होते. त्यामुळे कमीअधिक नुकसान तीनही पक्षांचे झाले आहे. एकीकडे वज्रमूठ सभा घेऊन 25 वर्षे आमची वज्रमूठ घट्ट राहणार अशा वल्गना करायच्या आणि दुसरीकडे मात्र निकालावर परिसंवाद एकाच पक्षाने वर्चस्व दाखवायचा... याचा अर्थ वज्रमूठ सैल होत आहे...महाविकास आघाडीत काही आलबेल राहिले नाही...असे समजण्यास वाव आहे.

 
 

 

विषय कोणाताही असो, आव्हाडांची बातच निराळी असते. मग पवारांचा राजीनामा दिल्यावर वठवलेली रडण्याची भूमिका असो, वा हा परिसंवाद.. आव्हाडांचे वर्तन घटनातज्ज्ञ असल्यासारखेच होते. आव्हाडांना शो शायनिंग करण्याची जास्तच हौस! सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल किती आपल्या बाजूने आहे, हे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असल्यासारखे त्या निकालपत्राचे विश्लेषण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ते करीत होते. कदाचित पुढील वेळेस ते कपिल सिब्बल यांनाही सांगतील की, तुम्ही मला वकील म्हणून उभे केले असते, तर ही केस आपण जिंकली असती.. त्यांचा एकूण आविर्भाव असाच होता. पण महाविकास आघाडीचे सरकार अपयशी झाले, आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची घाई केली, आम्ही वकिलांना बाजू मांडण्यात किती मदत केली, सुनावणीदरम्यान आमचे किती लोक तिथे उपस्थित असायचे याबद्दल आव्हाडांनी अवाक्षर काढले नाही.

 

 

हा परिसंवाद जसा महाविकास आघाडी म्हणून झाला नाही, तसा राष्ट्रवादीचा म्हणूनही झाला नाही. राष्ट्रवादीतील जयंत पाटील या गटाचाच तो झाला. या परिसंवादाला तत्कालीन सरकारमधील राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे हे अनुपस्थित होते. यामुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीतील गटबाजीवर शिक्कामोर्तब झाले.

 

 

जयंत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल समजून घेऊ या, याच्या 50 हजार प्रती काढून वाटप करणार असल्याचे सांगितले आहे. खरे तर हा विषय आता राष्ट्रवादीला आता सुचणे म्हणजे वरातीमागून घोडे असाच प्रकार आहे. निकाल 11 मे 2023ला लागून निकालाचा काथ्याकूट तर नंतरच्या दोन दिवसांतच संपला. आता तर शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तारही होईल.

 

 

एकनाथ शिंदेंचा गट का बाहेर पडला याबद्दल तर जुलैमध्येच सर्वसामान्य लोकांना समजले आहे. त्यांची भूमिका सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली आहे. सरकार आपल्यासाठी काय करते हे सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाचे असते. या सरकारकडून मिळणारा आनंदाचा शिधा, समृद्धी महामार्गावरील वेळ वाचवणारा प्रवास, महिलांसाठी एसटीचा अर्ध्या तिकीटात होत असलेला सुखकर प्रवास, विकासकामांना मिळालेली गती आणि हिंदू अस्मितेचे झालेले जागरण यामुळे सर्वसामान्य लोक समाधानी आहेत.

 

 

 

तात्पर्य, आव्हाडांनी व राष्ट्रवादीने सरकार बेकायदा आहे, हे पटविण्यासाठी कितीही आरडा ओरडा केला, तरी जनतेला ते पटणार नाही. यातून फक्त डॉक्टर, इतिहासतज्ज्ञ आणि आता वकील अशी उपाधी मीडियात आव्हाडांच्या पुढे लागेल. बाकी काही उपयोग होईल असे दिसत नाही.