देशाच्या अस्मितेचा हुंकार

 

 

 

‘भारतीय संसदेच्या नवीन वास्तूचे लोकार्पण’ इतकाच मर्यादित अर्थ याला नव्हता, तर या देशाचे आपल्या मुळांशी असलेले नाते (’कनेक्ट’) अधिक शक्तिशाली बनण्याचा हा प्रसंग होता. ठीक नऊ वर्षांपूर्वी - 18 मे 2014 रोजी निवडणुकीत भाजपा निवडून आल्यावर, लंडनहून प्रकाशित होणार्‍या  The Sunday Guardianने आपल्या संपादकीयात लिहिले होते - Today 18th May 2014,may well do down in history as the day when British finally left India. (आज 18 मे 2014 हा दिवस इतिहासात कोरला जाईल की आजच्या दिवशी इंग्रज या देशातून अखेर बाहेर पडले.) 2014मध्ये सुरू झालेला हा ‘स्व’ला शोधण्याचा प्रवास, परवा 28 मेला एका आश्वासक टप्प्यावर येऊन पोहोचलाय. भारतीयांच्या हाडीमासी खिळलेल्या इंग्रजी मानसिकतेला उपटून फेकून देण्याचा खणखणीत पुरावा 28 मेच्या समारंभाच्या निमित्ताने समोर आलाय.

 

 

 

आजवर या देशाची मूळ ओळख असलेल्या, मूलाधार असलेल्या सनातनी परंपरांना सरकारदरबारी आपण नाकारत तरी होतो किंवा लाजेकाजेस्तव कसेबसे उरकत होतो. मात्र 28मे ला या देशाच्या प्रमुखाने, ह्या देशाच्या नेतृत्वाने अत्यंत अभिमानाने, आत्मविश्वासाने आणि उजळ माथ्याने या वैज्ञानिक आधार असलेल्या सनातनी परंपरांचे पालन केले. त्यामुळे या देशाचा सांस्कृतिक इतिहास एका नव्या आणि झळाळत्या स्वरूपात समोर येऊन उभा ठाकलाय!

 

 

मुळात जे घडले, ते सारेच विश्वास न बसणारे होते. इतक्या प्रचंड अशा अत्याधुनिक पद्धतीने बांधलेल्या इमारतीचे बांधकाम फक्त 28 महिन्यांत होऊ शकते? केवळ अशक्य! पण ते घडवून आणले केंद्रातल्या मोदी सरकारने. मुळात नवीन संसद भवनाचा प्रस्ताव तसा जुनाच. यूपीए-2च्या काळातला. मीरा कुमारी लोकसभा अध्यक्ष असताना सन 2012ला हा प्रस्ताव पारित झाला होता. तेव्हा प्रस्तावित बांधकामाचे क्षेत्र होते 35 हजार चौरस मीटर आणि प्रस्तावित खर्च होता 3000 कोटी रुपये. मात्र पैशांच्या अडचणीमुळे हा प्रकल्प मागे पडला.

 

2014मध्ये भाजपाचे सरकार आल्यानंतर या प्रकल्पावर परत विचार झाला. परंतु करण्यासारख्या इतर गोष्टी प्राथमिकतेच्या यादीत असल्याने हा प्रकल्प मागे गेला. मात्र सन 2019मध्ये परत निवडून आल्यावर या प्रकल्पावर काम सुरू झाले. ऑक्टोबर 2020मध्ये - म्हणजे कोरोनाची पहिली लाट काहीशी ओसरल्यानंतर, या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतही याचे काम सुरूच राहिले आणि अवघ्या 28 महिन्यात दृष्ट लागण्यासारखी ही अत्याधुनिक वास्तू उभी राहिली. बांधकाम उभे राहिले, ते क्षेत्र होते 65 हजार चौरस मीटर. म्हणजे काँग्रेसने 2012मध्ये प्रस्तावित केलेल्या क्षेत्राच्या दुप्पट आणि प्रचंड अशा या बांधकामाला, संपूर्ण भवन तयार करण्याला, खर्च आला केवळ 970 कोटी रुपये. लक्षात घ्या, सन 2012मध्ये काँग्रेसने प्रस्तावित केलेला खर्च होता 3000 कोटी रुपये आणि 2023मध्ये मोदी सरकारने त्यापेक्षा प्रचंड असे भवन फक्त 970 कोटी रुपयात उभारले. काँग्रेसच्या शासनात हा पैसा कुठे जात होता, त्याचे दृश्य प्रमाणच या निमित्ताने समोर आले.

 

 

या पूर्ण कार्यक्रमात सर्वात जास्त गाजला तो ’सेंगोळ’ अर्थात ’राजदंड’, ज्याला संस्कृतमध्ये ’ब्रह्मदंड’ किंवा धर्मदंड असेही म्हटले जाते. मुळात ही प्राचीन भारतीय परंपरा आहे. सत्तेचे अधिष्ठान हे राजदंडाच्या रूपात आपल्या संस्कृतीत प्रस्थापित आहे. ब्रिटिश सरकारने जेव्हा 15 ऑगस्ट 1947 रोजी सत्तेचे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी नेहरूंना विचारले, ‘’सत्तेचे हस्तांतरण नेमके कसे करायचे? तुमच्या संस्कृतीत याबाबत काही उल्लेख आहे का?” अर्थातच नेहरूंना त्याची माहिती नव्हती. त्यांनी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांना विचारले. राजाजींना महापराक्रमी चोल राजा या प्रसंगी ’सेंगोळ’ची स्थापना करायचे, याची माहिती होती. राजदंडालाच तामिळमध्ये ’सेंगोळ’ म्हणतात आणि ही परंपरा किंवा पद्धत फक्त चोल राजांमध्येच नव्हती, तर पल्लव, पांड्य, चालुक्य, शिलाहार, वाकाटक इत्यादी राजवंशातही हीच परंपरा होती. ‘सेंगोळ’ हे भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक आहे, सनातन परंपरेचे संवाहक आहे.

 

 

या परंपरेनुसार मद्रास (वर्तमान - चेन्नई)च्या वुम्मिदीबंगारू या सोन्या-चांदीचे दागिने बनवणार्‍या कंपनीला ’सेंगोळ’ बनवण्याची ऑर्डर दिली गेली. त्यानुसार वुम्मिदीएथिराजुलु यांनी फक्त एका महिन्यात, प्राचीन इतिहासातील वर्णनाप्रमाणे सोन्याचे पॉलिश दिलेला राजदंड ’सेंगोळ’ तयार केला. तो नेहरूंना दिला गेला, सत्तांतरणाचे प्रतीक म्हणून. मात्र आपल्या देशाचे दुर्दैव की नेहरूंना त्या राजदंडाचे गांभीर्य आणि महत्त्वच माहीत नव्हते. त्यांनी त्या राजदंडाची दखलच घेतली नाही. कालांतराने नेहरूंच्या इतर साहित्याबरोबर हा राजदंड प्रयागच्या संग्रहालयात ’वॉकिंग स्टिक’ म्हणून स्थानापन्न झाला.

 

 

75 वर्षांच्या उपेक्षेनंतर ’टीम नरेंद्र मोदी’ने हा राजदंड शोधून काढला. नवीन संसद भवनात 28 मेला या राजदंडाची स्थापना करण्याआधी मोदींनी त्या राजदंडाला साष्टांग प्रणिपात केला आणि त्या राजदंडाला नवीन संसद भवनात स्थापित केल्यावर मोदी नतमस्तक झाले ते राजदंड तयार करणार्‍या वुम्मिदीएथिराजुलु यांच्यासमोर. भारताचा राजदंड तयार करणारा 96 वर्षांचा हा कुशल कारागीर, नवीन भारताचे हे गौरवशाली चित्र बघायला जिवंत होता. मोदींनी त्यांना तामिळनाडूहून बोलावून घेऊन त्यांचा यथोचित सन्मान केला. मोदींनी या ‘सेंगोळ’च्या निमित्ताने या नवीन वास्तूशी दक्षिण भारताचा, विशेषत: तामिळनाडूचा घट्ट संबंध जोडला आहे.

 

आपल्या संविधानाची जी मूळ प्रत तयार झाली, त्यात काही चित्रे काढण्यात आलेली आहेत. जबलपूरच्या ब्योहार राम मनोहर सिन्हा यांनी ती चित्रे काढलेली आहेत. सिन्हा यांनी त्यात पहिल्याच पानावर राजदंडावर विराजित असलेला नंदी चितारला आहे.

डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी यांच्या नेतृत्वात इंदिरा गांधी कला केंद्राच्या कलाकारांनी या नवीन संसद भवनाच्या आतील सजावट केलेली आहे. या आतील सजावटीतून आपला गौरवशाली इतिहास, आपले प्रेरणा पुरुष, आपली ज्ञानपरंपरा, आपले ऋषी-मुनी-संत या सर्वांचे दर्शन होते. या पूर्ण कलाकुसरीमागे एक विशिष्ट विचार आहे, तत्त्वज्ञान आहे, जे भारतीय सनातन परंपरेचे प्रतिनिधित्व करते.

 

 

फक्त 970 कोटी रुपयात बनलेली ही नवीन संसद भवनाची वास्तू, सेंट्रल विस्टा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एक भाग आहे. लोक जसे समजत आहेत तशी ही नवीन वास्तू त्रिकोणी नाही. ती षटकोनी आहे. आणि त्यातही गोमुखी आहे. अर्थात गायीच्या तोंडाच्या आकाराची. अनेकदा वास्तूचे हे असे आकार, उपलब्ध भूखंडाच्या विचित्र आकारामुळे करावे लागतात. पण इथे तर हा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. भरपूर जागा होती आणि त्या जागेवर ठरवून गोमुखाच्या आकारात ही नवीन वास्तू घडवली आहे. भारतीय संस्कृतीत गोमुखी वास्तूचे एक विशेष महत्त्व आहे. या वास्तूचे डिझाइन प्रख्यात वास्तुकार विमल पटेल यांचे आहे. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरसारखी अनेक डिझाइन्स त्यांनी साकारली आहेत.

 

भारताचा स्वाभिमान वाढवणार्‍या या सर्व गोष्टींचा त्रास विरोधी पक्षांना होणे स्वाभाविक होते. म्हणूनच त्यांनी ‘राष्ट्रपतींच्या हस्ते नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन केले नाही’ हे कारण देऊन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. मुळात हे बालिश कारण होते आणि ते विरोधी पक्षांनाही माहीत होते. आजवर काँग्रेस शासनाने कधीही राष्ट्रपतींचा किंवा राज्यपालांचा मान ठेवलेला नाही. अगदी अलीकडे रायपूरला छत्तीसगड विधानसभेच्या नवीन भवनाचे उद्घाटन सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याद्वारे करण्यात आलेले आहे. कार्यक्रमाच्या शिलालेखावर या दोघांचीच नावे सर्वात वरती आहेत. या कार्यक्रमात राज्यपालांना बोलवण्यातही आलेले नव्हते. त्यामुळे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना मोदींवर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार नाही.

 

मुळात आपल्या संविधानाप्रमाणे राष्ट्रपतींची भूमिका मर्यादित आहे. पंतप्रधान हेच या देशाचे व्यवस्थापकीय प्रमुख आहेत. म्हणून त्यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम होणे यात चुकीचे असे काहीच नव्हते. त्यामुळे संसदेतील 25 पक्षांनी या समारंभात भाग घेतला, तर 21 पक्षांनी बहिष्कार टाकला. मात्र शरद पवारांनी या कार्यक्रमावर जे भाष्य केले, ते चिंतनीय आहे. पवार म्हणाले, “बरं झालं, नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन समारंभात मी गेलो नाही ते. तिथे जे काय झालं ते बघून मला चिंता वाटते. आपला देश आपण मागे नेत आहोत का?” पवारांनी कार्यक्रमात आलेली संतमंडळी, तामिळनाडूतील अधिनम, ते सेंगोळ, त्या परंपरा.. या सर्वांवरही आक्षेप घेतला आहे.

 

मुळात पवारांची ही मानसिकताच भयंकर आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत या देशाच्या राष्ट्रपती भवनात जाळीदार टोप्या लावून केलेली नमाज आणि झोडलेल्या इफ्तार पार्ट्या यांना चालायच्या. त्या पुरोगामित्वाचे चिन्ह होत्या. मात्र देशाचा मूलाधार असलेल्या आपल्या वैज्ञानिक आणि तार्किक परंपरांचे पुनरुज्जीवन हे यांना देशाला मागे नेणारे वाटते, हे दुर्दैव आहे.

 

आणखी एका बाबतीत या सर्वांचा राग होता - उद्घाटनाचा दिवस 28 मे म्हणजे वीर सावरकर जयंती. त्यातून यंदाचे वर्ष हे सावरकरांच्या 140व्या जयंतीचे वर्ष. मोदींनी संसद भवनाच्या उद्घाटनप्रसंगी केलेल्या भाषणात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा तर गौरवपूर्ण उल्लेख केलाच, तसेच हा उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाल्यावर त्यांनी आणखी एक कार्यक्रम केला - स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना आदरांजली वाहण्याचा!

 

नवीन संसद भवनात सावरकरांच्या छायाचित्रासमोर त्यांना पुष्पांजली अर्पित करण्यासाठी मंत्र्यांची आणि खासदारांची रांग लागलेली आहे, सर्वात पुढे आहेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, त्यांच्या मागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांच्या मागे गृहमंत्री अमित शहा आणि मागे मंत्री-खासदारांची रांग.. काय अभिमानास्पद चित्र होते! उद्घाटनानंतर नवीन संसद भवनात झालेला पहिला कार्यक्रम हा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना आदरांजली वाहण्याचा. आता याच अर्थाने या घटनेची इतिहासात नोंद होईल.

 

नवीन संसद भवनाच्या वास्तूने इतिहासाला एका वळणावर आणून ठेवले आहे. हा देश गुलामीच्या मानसिकतेतून चालणार की स्वत:च्या देदीप्यमान परंपरांचा आदर करून चालणार, याचे निर्णायक उत्तर 28 मेला मिळाले आहे. इंग्रजाळलेली मानसिकता आणि इस्लामी गुलामी आजवर आपल्या समृद्ध परंपरांना नाकारत आली होती. एकेकाळी जगात सर्वात समृद्धशाली असलेला आपला देश ज्या परंपरांमुळे, ज्या संस्कृतीमुळे आणि ज्या ज्ञानपरंपरेमुळे समृद्ध झाला होता, त्याचीच आपण आजवर उपेक्षा करत आलो होतो. 28 मे या ऐतिहासिक दिवसाने मात्र स्पष्टपणे निर्णय दिलेला आहे. संतमहंतांना घेऊन राजदंडाची स्थापना, पंतप्रधानांनी त्या राजदंडासमोर साष्टांग नमस्कार घालणे, संसद भवनात भारतीय ज्ञानपरंपरेला आणि प्रेरणास्रोतांना आदराचे स्थान देणे, नवीन वास्तूत पहिला कार्यक्रम हा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना आदरांजली देण्याचा आयोजित करणे.. या सर्व गोष्टी स्पष्टपणे दर्शवत आहेत की देशाला आपल्या संस्कृतीचा आणि परंपरांचा अभिमान आहे. यातून आणखी एक बाब स्पष्ट होते. आता या सर्व गोष्टींचे चक्र उलट फिरवणे तितकेसे सोपे नाही. देशाने भारतीयत्वाचा एक महत्त्वाचा टप्पा गाठलेला आहे. त्यातून आता मागे फिरणे नाही. मोदींच्या भाषेत सांगायचे झाले, तर ‘हर देश की विकासयात्रामें कुछ पल ऐसे आते है, जो हमेशा के लिए अमर हो जाते है। कुछ तारीखें समय के साथ ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती है।’

 

28 मेने असाच इतिहास घडवला आहे!