समान नागरी कायदा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

अनिल वैद्य

। 9657758555

 

 

आपल्या देशात विविध धर्म आहेत, त्यांचे विवाह, वारसा हक्क, दत्तक याबाबत वेगवेगळे नियम व कायदे आहेत - उदा., हिंदू कायदे, मुस्लीम कायदे, ख्रिश्चन व पारशी धर्मीयांबाबत वेगवेगळे कायदे आहेत. एकाच भारत देशात राहत असताना वेगवेगळे कायदे असणे ही बाब राष्ट्रीय भावना निर्माण करण्यासाठी पूरक ठरत नाही, म्हणूनच घटनाकारांनी एक देश एक कायदा असावा यासाठी संकल्प केला होता. परंतु संविधान सभेपासूनच समान नागरी कायद्याला काही लोकांचा - विशेषत: काही मुस्लीम बांधवांचा विरोध असल्याने हा विषय कळीचा मुद्दा ठरला आहे. आता तर काही शीख बांधवसुद्धा याला विरोध करीत आहेत.

23 नोव्हेंबर 1948ला संविधान सभेत हा विषय चर्चेला आला असता फार मतभिन्नता झाली; शेवटी समान नागरी कायदा करताना सामाजिक भावनांचा विचार केला गेला, ही बाब सरकारच्या नीतिनिर्देश तत्त्वात कलम 44नुसार दाखल केली व हा कायदा करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकली. पूर्वी तो मूलभूत हक्काचे जुने कलम 35मध्ये होता, नंतर संविधानात कलम 44मध्ये दाखल झाला.

 

 

संविधान सभेत समान नागरी कायद्याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “मुसलमानांना मुसलमानी कायदा व हिंदूंना हिंदू कायदा आहे. याना पर्सनल लॉ म्हणतात. हे पर्सनल लॉ (समाजवाचक कायदे) तसेच ठेवायचे काय? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे कायदे धर्मावर आधारलेले आहेत. भारतात धर्माबद्दलच्या भावना इतक्या व्यापक आहेत की त्यामधून जीवनाचे कोणतेही अंग जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत सुटू शकत नाही. हा समाजवाचक कायदा तसाच ठेवला, त्यात बदल केला नाही, तर भारतीय लोकांचे समाजजीवन निव्वळ कोंडीत पकडल्यासारखे बनेल. अशा गोष्टीस कोणी मान्यता देणे शक्य नाही.”

 

 

यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वेगवेगळ्या धार्मिक कायद्यांच्या विरोधात होते, हे स्पष्ट होते. वेगवेगळ्या धर्मांच्या कायद्याच्या कचाट्यात भारतीयत्व नष्ट होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे, “या देशात समान नागरी कायदा व्हावा अशी माझी फार फार इच्छा आहे. (पाहा - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड 18(3), पृष्ठ 226.) डॉ. बाबासाहेब दोन वेळा ‘फार फार इच्छा’ असे म्हणतात, हे उल्लेखनीय आहे.

 

 

भारत एक राष्ट्र असल्याने देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असावा, ज्याला समान नागरी कायदा म्हणतात, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत होते. भारतीय संविधानाच्या नीतिनिर्देशक तत्त्वाच्या प्रकरणात कलम 44अन्वये शासनाला निर्देश दिले की, सरकारने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करावा.

 

 

हिंदू कोड बिल करीत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये व्याख्यानात म्हणाले, “सर्व देशासाठी एक सिव्हिल कोड असावे, असे आम्हाला वाटते. तशा प्रकारची तरतूद आपल्या राज्यघटनेत आहे व तसे त्यात दिग्दर्शन आहे. परंतु हे सिव्हिल कोड कसे होणार? ते स्वर्गातून अवतरेल की परदेशातून आयात करता येईल? कायदा हा उत्क्रांत व्हावा लागतो. वस्तुस्थितीतून तो बाहेर येतो. म्हणून हिंदू कोड ही नव्या सिव्हिल कोडची पहिली पायरी आहे. त्यासाठी आज हिंदूंच्या कायद्याचे संहितीकरण हवे आहे. त्यातून आपणाला ’महत्तम साधारण विभाजक’ काढता येईल. मग आपण मुसलमान इत्यादी अल्पसंख्याकांकडे जाऊन त्यांना या नव्या सुधारणेची दिशा दाखवू शकू. परंतु माझ्या हातात काही मुद्दे असल्याखेरीज नवे सिव्हिल कोड बिल तयार करणे शक्य आहे काय? या गोष्टीचा विरोधकांनी विचार करावा. हिंदूंचा पक्षपात करावा असा यात उद्देश नाही. यात फक्त आपल्या सिव्हिल कोडला आवश्यक ती भूमिका तयार करण्याचा उद्देश आहे.” (संदर्भ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड 18, भाग 3, पान 185.)

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते की, हिंदू कोड बिल समान नागरी कायद्याचा पाया रचण्यासाठी केले. म्हणून ते म्हणतात, “हिंदू कोड बिल समान नागरी कायद्याची पहिली पायरी आहे.” कायदा हा उत्क्रांत व्हावा लागतो या वाक्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख यांच्यासाठी केलेला हा हिंदू कायदा उत्क्रांत होईल व पुढे चालून समान नागरी कायद्याची पार्श्वभूमी तयार होईल, मुस्लीम इत्यादी अल्पसंख्याक समाजांनाही पुढे समाविष्ट करता येईल असे त्यांचे मत होते, हे स्पष्ट होते.

 

 

1948ला दिल्ली येथे लॉ (ङरु) युनियनच्या सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “देशात जितक्या क्रांती झालेल्या आहेत, तितक्या पृथ्वीतलावरील कोणत्याही राष्ट्रात झालेल्या नाहीत. पोपचे वर्चस्व झुगारून देण्यासाठी युरोपात झगडे झाले, त्याच्या आधी कित्येक वर्षे हिंदुस्थानात धर्माधिष्ठित कायदा, धर्मनिरपेक्ष कायदा असा झगडा चालू होता. दुर्दैवाने हिंदुस्थानात धार्मिक कायदा श्रेष्ठ ठरला. माझ्या मते देशावर ती एक फार मोठी आपत्ती ठरली. कायद्यात बदल करता येत नाही असा समज हिंदू समाजातील प्रतिगामी लोकांमध्ये त्या काळी रूढ होता, हेच ही आपत्ती ओढवण्याचे कारण आहे असे माझे मत आहे.” (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन भाषण खंड 18(3), पृष्ठ 88.)

 

 

मुस्लीम कायदा केला जातो की काय, याबाबत दि. 1 डिसेंबर 1950 रोजी संसद सदस्य दास यांनी विचारले की, ‘’सरकार मुस्लीम कायदा करणार आहे काय?” या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “लोकसभेत ठेवण्यासाठी मुस्लीम कोड बिल तयार करण्याचा सरकारचा विचार चालू नाही. सर्वांना लागू होईल असे भारतीय घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वावर (डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्सवर) आधारलेले मुलकी कोड (समान नागरी कायदा) तयार करावे, अशी माझी ‘फार फार इच्छा’ आहे. पण मला तेवढा वेळच मिळत नाही.” (संदर्भ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड 18(3), पृष्ठ 226.)

 

 

मुस्लीम बांधव शरियत कायद्यात बदल करू शकत नाहीत; हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी यांच्या वेगवेगळ्या रूढी-परंपरा व धार्मिक नियम आहेत, हे माहीत असतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समान नागरी कायद्याची भूमिका घेतली. कलम 44 संविधानात दाखल केले, कारण त्यांना देशातील एकता, राष्ट्रीय भावना या बाबी निर्माण करायच्या होत्या. देश व नागरिकत्व एक असताना वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळे कायदे एकाच देशात असणे राष्ट्रीय भावनेसाठी व देशहितासाठी घातक ठरू शकते. यातूनच धर्मांध निष्ठा जन्माला येतात. राष्ट्रीय भावना व समानता हाच दूरदृष्टीकोन ठेवून संविधानात समान नागरी कायदा ही तरतूद केली आहे.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रखर देशप्रेमी होते. ते म्हणाले, “देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य कसे राखून ठेवता येईल याचा विचार केला पाहिजे.” (संदर्भ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषण खंड 18, भाग 3, पृष्ठ 194.)

 

 

बौद्ध, जैन, शीख जेव्हा आम्हाला हिंदू कायद्यात नको म्हणायचे, तेव्हा त्याबाबत हिंदू कोड बिलावरील चर्चेला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “आपण सर्व शक्यतो एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि कुणीही फुटीरतेचे बी पेरू नये. या सभागृहापुढे जेव्हा एकत्रीकरणाचा मुद्दा येतो, तेव्हा कुणीतरी उठतो व म्हणतो, आम्ही या गटात मोडत नाही, आम्हाला हा कायदाच नको.” (संदर्भ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड 14(2), 1271)

 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हिंदू कोड बिलाच्या चर्चेत पुढे म्हणाले की “माझ्या निर्णयाप्रमाणे आपण सर्व कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एकत्र येण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. प्रत्येकाला वेगवेगळा धर्म असू शकतो, कुणी देवावर विश्वास ठेवेल, तर कुणी आत्म्यावर विश्वास ठेवेल, तो आध्यात्मिक विषय आहे. परंतु ते काही जरी वेगळे असले, तरी आपल्या अंतर्गत संबंधांना बांधून ठेवण्यासाठी आपण कायद्याची एकच पद्धती विकसित केली पाहिजे.” (डॉ. बाबासाहेब आंंबेडकर लेखन व भाषणे, खंड 14(2), पान 1172.)

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सरकारला समान नागरी कायदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आखून दिलेल्या दिशेने भारतीयांनी गेले पाहिजे. त्यांच्या दूरदृष्टीकोनात उद्याचा देदीप्यमान भारत होता, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. धर्म आधी की देश आधी? याचा सुजाण नागरिकांनी विचार करावा.

 

 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘सत्यप्रकाश मीना विरुद्ध अलका मीना’ या पतिपत्नीच्या विवाहवाद प्रकरणात दि. 7 जुलै 2021ला निर्णय देताना ‘सरकारला समान नागरी कायदा करण्यासाठी ही योग्य वेळ’ असल्याचे सांगितले व समान नागरी कायदा करण्यासाठी पावले उचलावी असे निर्देश दिले. विशेष असे की, न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांनी या निर्णयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत समान नागरी कायद्याबाबत व्यक्त केलेले मत समाविष्ट केले.

 

 

न्यायमूर्तींनी आपल्या निर्णयाच्या परिच्छेद 56मध्ये 23 नोव्हेंबर 1948ला संविधान सभेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत उद्धृत केले आहे. त्या वेळी त्यांनी समान नागरी कायद्याचे जोरदार समर्थ केले होते, हे न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.

 

आताचे सरकार संविधानाच्या नीतिनिर्देशक तत्त्वाच्या कलम 44नुसार समान नागरी कायदा लागू करीत असल्याचे सरकारने घोषित केले आहे. सरकारने समान नागरी कायद्याचे प्रारूप सर्वसामान्य लोकांसाठी उपलब्ध करून दिले पाहिजे. त्याशिवाय लोकांना कसे कळेल की या कायद्यात नेमके आहे तरी काय?