इंडियाचा फायदा महाराष्ट्रात कोणाला होणार?

 

 

लोकसभा निवडणुका अजूनही लांब आहेत. पण 2024 मेमध्ये मोदी सरकारचा कालावधी संपेल, त्यापूर्वी निवडणुका घेणे बंधनकारक असते. त्यानुसार एप्रिल 2024मध्ये देशात लोकसभा निवडणुकांची धामधूम असेल. या वेळी कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता घेण्यासाठी देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकजूट केली आहे. या पक्षांचा एकमेव अजेंडा आहे, तो म्हणजे भाजपाचा पराभव करणे, त्यामुळे भाजपाविरोधासाठी कट्टर हिंदुत्ववादी पक्षांपासून डावे, सेक्युलर पक्षही एकत्र आले आहेत. नितीश कुमार यांच्या पाटणा येथे त्यांची पहिली बैठक झाली. यामधील अनेक मतभेद चव्हाट्यावर आल्यानंतरही, दुसरी बैठक बंगळुरूमध्ये पार पडली. अगदी यामध्ये याचे नामकरणही इंडिया असे झाले. यातील सर्वात लक्षवेधी ठरले ते उबाठा गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे दोन मिनिटांचे हिंदीतील भाषण. त्या वेळी त्यांनी यापुढील बैठक मुंबईत असल्याचे सांगितले. यामुळे उबाठा याचे यजमान असणार, हे निश्चित झाले. 2019पर्यंत एनडीएचा घटक पक्ष असलेला शिवसेना आता मात्र इंडियाचा घटक पक्ष म्हणून या निमित्ताने देशाला पाहण्यास मिळणार आहे.

 

 

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने व महाराष्ट्रात झालेल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. खरे तर ही बैठक महाराष्ट्रातील विदर्भात होणे गरजचे होते. कारण अमरावतीमध्ये काँग्रेसचे खासदार धानोरकर यांचे निधन झाले आहे. तेथे निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पहिल्या प्रचाराचा नारळ तेथे वाढवला गेला असता. पण उद्धव ठाकरे यांचे मुंबईवर अधिक प्रेम असल्याने व पालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून याचे यजमानपद आपल्याकडे मुंबईत घेतल्याचे बोलले जात आहे. मुंबईत देशातील सर्वच प्रांतांतील लोक वास्तव्य करत असतात. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला सर्व पक्षांची साथ आहे हाही देखावा ठाकरे यांना या निमित्ताने करता येईल. कर्नाटकातील निवडणुकांनंतर मुंबई काँग्रेसलाही स्वबळाच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. नाना पटोले, भाई जगताप यांनी त्या प्रकारच्या घोषणाही केल्या होत्या. जर काँग्रेस स्वबळावर लढली, तर उबाठाच्या मतांमध्ये फूट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनाही या निमित्ताने आघाडीचा संदेश देता येईल. तर काँग्रेसला मुंबईतील 6पैकी 4 जागांची अपेक्षा असेल. त्यामुळे ‘पालिकेत आमची मदत घ्या, लोकसभेत आम्हाला झुकते माप द्या’ हा सौदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण राहुल गांधी करीत असलेला वीर सावरकरांचा अपमान शिवसैनिकांना पचणार का? हाच प्रश्न निर्माण होतो.

 

 

 

 

काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांना सध्या झुकते माप देण्याचे धोरण ठरवल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच त्यांनी देशभरातील जवळपास भिन्न भिन्न विचारधारांचे 26 पक्ष सध्या आपल्यासोबत घेतले आहेत. उबाठा, राष्ट्रवादी, तृणमूल, डीएमके, जनता दल, राजद, समाजवादी पार्टी आदी पक्षांना त्यांच्या राज्यात पूर्ण वाव मिळेल, असे दिसते. महाराष्ट्रात पवार गट आणि उबाठा यांना याचा फायदा होऊ शकतो. शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांच्या फुटीमुळे राज्यातील उबाठा आणि शरद पवारांचा गट यांची पडझड झाली आहे. त्यामुळे महाआघाडीचा फायदा घेऊन अधिक उमेदवार निवडून आणण्याचा मानस असेल. पण काँग्रेस कार्यकर्ते संजीवनी देण्यासाठी सहकार्य करतील की आपलाच पक्ष पुढे घेऊन जाण्यासाठी कुरघोडी करतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

 

 

 

गेल्या वर्षी काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत निवडणुका होऊन गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ असलेले मल्लिकार्जुन खरगे हे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर झालेल्या हिमाचल आणि कर्नाटकात काँग्रेसला चांगले यश मिळाले. काँगे्रसची स्थिती सुधारत असल्याची चर्चा सध्या माध्यमात होत आहे. पंतप्रधान मोदींना आव्हान देण्यासाठी माध्यमांना एक चेहरा मिळाला. लागलीच माध्यमांनी खरगेंच्या नेतृत्वाचा गौरव सुरू केला आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदींना आव्हान देण्यासाठी माध्यमांनी राहुल गांधी यांच्या शिडात हवा भरली होती. पण राहुल गांधी पूर्णपणे अपयशी ठरले. त्यानंतर काही काळ ममता बॅनर्जी, केजरीवाल यांना खांद्यावर घेतले. पण कर्नाटक निवडणुकांतील विजयानंतर माध्यमांनी खरगेंचा उदो उदो करून पंतप्रधान मोदींना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली होणारी सर्व पक्षांची आघाडी खरेच सर्व पक्षांना तारू शकते का? खरगे यांच्या विधानावरून आजतरी कोणीही पंतप्रधानपदाचा उमेदवार नाही असे बोलले जात असले, तरी मनातून सर्वच पक्षांचे नेते उमेदवार आहेत. पण भाजपाला पराभूत करणे हे आतातरी त्यांचे एकमेव ध्येय असेल. भाजपाच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी सर्व पक्ष एकत्र येतील. त्यामुळे खरी कसोटी लोकसभा निवडणुकीत असेल. लोकसभेच्या लढाईत पंतप्रधान मोदींसमोर जर काँग्रेससह महाआघाडीला अपेक्षित उद्दिष्ट गाठता आले नाही, तर काँग्रेस पक्ष पुन्हा उभारी घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे ही शेवटची संधी असेल, असे दिसते.