सुटलेला संयम आणि घसरलेली जीभ

 दोन दिवसांपूर्वी मुंबई पालिकेत मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी कार्यालय सुरू केले, म्हणून उबाठांचा जीव कासावीस झाला आहे. अगदी पालिकेची सत्ताच भाजपाने घेतली की काय, अशा प्रकारच्या संप्तत सुरात आदित्य ठाकरे यांनी टीका केली. 

 

महानगरपालिका म्हणजे त्या पक्षाचा प्राण आहे आणि मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ता म्हणजे प्राणवायू आहे. पूर्वीच्या शिवसेनेची, आजच्या उबाठाची ही अवस्था आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. आजवर सेनेने महानगरपालिकेतील सत्तेसाठी वाटेल ते करण्याची तयारी दाखवली आहे. काही होऊ द्या, पण मुंबई पालिकेतील सत्ता आपल्याला राखायची आहे. त्यामुळेच गेल्या तीन दशकांत मुंबई महानगरपालिकेत सेनेची सत्ता अबाधित राहिली आहे. अगदी 2012च्या पालिका निवडणुकीत राज ठाकरेंचे कडवे आव्हान होते. सेनेला विजयाची हमी नव्हती. तेव्हा बाळासाहेब आजारी असतानाही त्यांना शेवटच्या प्रचारात रणांगणात उतरवले आणि पालिकेची सत्ता जाण्यापासून वाचवली. कोविड काळातही मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण राज्याकडे लक्ष द्यायचे असते. पण मुख्यमंत्री राज्यापेक्षा पालिकेच्या प्रशासनातही अगदी लक्ष घालत होते. यातूनच पालिकेवर किती प्रेम आहे, याचे दर्शन घडत होते.

 

 

कारणही तसेच आहे - केरळ राज्याच्या बजेटएवढे पालिकेचे बेजट आहे. त्यामुळेच पालिका भ्रष्टाचाराचे कुरण झाली होती. तिच्याच जिवावर पक्षाला मोठी रसद मिळत होत होती, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. गेली 30 वर्षे मराठी माणसाच्या नावाने पालिका ताब्यात ठेवली जात होती. पण मुंबईकरांना काय मिळाले हा प्रश्नच आहे. मुंबईचा विकास मात्र होत नव्हता. रस्त्यावर पेव्हर ब्लॅक काढणे, परत बसवणे आणि चौकात नामफलक लावणे यापुरतीच पालिका दिसत होती. आता वर्षभरात पालिकेचा कारभार प्रशासनाच्या हाती आला आहे. त्याकडे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री जातीने लक्ष देत असून तेथून मुंबईत विकासाची गंगा आली आहे. म्हणून मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर वाटू लागले आहे.

 

 

 

मुंबई महानगरपालिकेतून शिवसेनेला मिळणार्‍या आर्थिक रसदीबरोबरच सर्वाधिक नगरसेवक, आमदार हेसुद्धा मुंबईतूनच निवडून येतात. कार्यकर्त्यांचे मोठे संघटनसुद्धा मुंबईतच राहिले आहे. स्वाभाविकच पालिकेची सत्ता राखणे हे शिवसेनेचे आजपर्यंतचे सर्वात मोठे लक्ष्य राहिले आहे. त्यामुळेच सरकारने, केंद्र सरकारने मुंबईबाबत घेतलेल्या निर्णयांवरून, घटनांवरून नेहमीच उबाठांना राग येतो. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. हा आमचा अपमान आहे असे वक्तव्य केले होते. त्यावर विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी “तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही. तुम्ही म्हणजे मुंबईचा मराठी माणूस नाही” अशा प्रकारची टीका केली होती. दोन दिवसांपूर्वी मुंबई पालिकेत मुंबईचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी कार्यालय सुरू केले, म्हणून उबाठांचा जीव कासावीस झाला आहे. अगदी पालिकेची सत्ताच भाजपाने घेतली की काय, अशा प्रकारच्या संप्तत सुरात आदित्य ठाकरे यांनी टीका केली. याबाबत मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मुंबईकरांच्या समस्यांना न्याय मिळावा म्हणून कार्यालय सुरू केले आहे; मुंबईतील विविध बैठकींसाठी अधिकार्‍यांना मंत्रालयात बोलवावे लागते, हे सर्व सुकर व्हावे, या हेतूने मुंबई महापालिका कार्यालयात पालकमंत्र्यांचे दालन सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. याचा फायदाही मुंबईच्या विकासासाठी होणार आहे. आज ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून पालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर आहेत. त्यामुळे महापौर, नगरसेवक नाहीत, अशा स्थितीत त्यांच्या समस्यांना न्याय मिळावा, प्रशासनावर अंकुश राहावा या उद्देशाने पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सुरू केलेले कार्यालय फायद्याचे ठरणार आहे. खरे तर मंत्री आपल्या एवढ्या व्यापातून मुंबईकरांच्या समस्यांसाठी कार्यालय सुरू करीत असतील, तर त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. कारण यामुळे मुंबईकरांच्या समस्या सुटणार आहेत. पण माजी पर्यटन मंत्री व शिवसेनेचे युवा नेतृत्व आदित्य ठाकरे यांनी यावर अर्वाच्य भाषेत टीका केली आहे. टीका करताना त्यांनी लोढांच्या व्यावसायिकतेशी त्याचा संबंध जोडला आहे. यावरून कार्यालय सुरू केल्याचा आदित्य यांना किती त्रास होत असेल याची प्रचिती येते. जर पालिकेची सत्ता उबाठाच्या हातातून गेली तर काय होईल? याचा विचारच न केलेला बरा. यापूर्वीही उबाठाचे शाखाप्रमुख हे घटनात्मक कोणतेही पद नसतांनाही त्यांचे वार्ड ऑफिसमध्ये, पालिकेत किती हुकूमशाही असायची हे आदित्य ठाकरे यांनी माहित नसेल तर नवलच, पालकमंत्री तर राज्याचे मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांचे कार्यालय खर्‍या अर्थाने मुंबईच्या फायद्याचे आहे.

 

 

आज उबाठा सैनिकांची अवस्था ना घर का ना घाटका अशी आहे. दोन वर्षांपासून उबाठा सेनेचे नगरसेवक माजी झाले आहेत. त्यांना निधी नाही. त्यामुळे कोणतेही त्यांना काम करता येत नाही. त्यामुळे नगरसेवकाच्या खालील रचना असेल्या शाखाप्रमुख, संघटक आणि कायकर्ते यांच्यापर्यंत त्याची झळ बसू लागली आहे. पालिकेवरील मोर्चातही याची झळ दिसून आली. यापूर्वीचे सेनेचे मोर्चे आणि काही दिवसांपूर्वीचा मुंबई पालिकेवरील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काढलेल्या मोर्चा यात हा फरक दिसून आला.

गेल्या तीन दशकांत मराठी-अमराठी, 1992च्या दंगलीचा आधार नंतर मी मुंबईकर यावर सेनेने पालिका ताब्यात ठेवली. समोर काँग्रेससारखा पक्ष होता. त्याही पक्षाला विकासाची काहीच व्हिजन नव्हती. त्यामुळे हे चालून गेले. पण आता मात्र ते दिवस गेले. मुंबईकरांनाही विकास हवा आहे. चांगले रस्ते, गार्डन, मोकळी हवा, स्वच्छ पाणी आणि सर्वात मोठे म्हणजे सुरक्षित मुंबई हवी आहे. आणि हे सर्व देण्याची क्षमता आजतरी भाजपा आणि मित्रपक्षांमध्ये आहे, हे मुंबईकरांनाही समजू लागले आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या दालनामुळे हा मुंबईकरांचा अपमान किंवा त्याला मुंबईकर उत्तर देतील ही विधाने म्हणजे निव्वळ बाष्कळ बडबड आहे. यातून मुंबईच्या समस्या सुटणार नाहीत, तर उलट वाढतील.