मुंबई गोवा महामार्ग आणि मनसेचा जागर

मुंबई-गोवा महामार्ग अजूनही पूर्ण होत नाही. 2006मध्ये याचे काम सुरू झाले. जवळपास 17 वर्षे झाली, तरी ते पूर्ण होऊ शकलेले नाही. दर वर्षी पावसाळा आला की या महामार्गावरील खड्डे या विषयावरून राजकारण तापत असते. पाऊस संपला की याचे राजकारण थांबते, मग आंदोलनाचेही कोणी नाव घेत नाही. एका दृष्टीने पाहिले, तर सर्वच राजकीय पक्षांनी याकडे दुर्लक्ष केले असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे ते काम अजूनही पूर्ण होऊ शकले नाही. देशांत सर्वत्र विकास होत आहे, गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यांचे जाळे विणले जात आहे. तेच गडकरी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या प्रश्नावर हतबल होऊन उत्तर देतात, तेव्हा.. विरोधी पक्षातील प्रश्न विचारणार्‍या नेत्यालाही शांत राहावे लागते. खरे तर या महामार्गाचे काम रखडण्यात जेवढी राजकीय इच्छाशक्ती कारणीभूत आहे, तेवढेच चांगले ठेकेदार न मिळणे हेदेखील कारणीभूत आहे.

2019मध्ये मुंबई-गोवा मार्गावर भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी अधिकार्‍यावर चिखल ओतला होता. हे आंदोलन बरेच गाजले, नितेश राणे यांना 10 दिवसांचा कारावास झाला. या आंदोलनानंतर सिंधुदुर्गमधील रस्त्यांचे काम अधिक वेगाने झाले. रस्त्यांचे काम अगदी उत्कृष्ट झाले. या आंदोलनाचे समर्थन करणे योग्य नाही, पण राणेंची काम करण्याची ती पद्धतीच आहे. त्यामुळे त्यांनी तसे केले. आज तेथील रस्ते चांगले होण्यासाठी याचा फायदा झाला.

पावसाळा सुरू झाला की मुंबई-गोवा महार्गावरील रस्त्यांचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. रस्त्यावरील खड्ड्यांवरून सत्ताधारी पक्षावर टीका केली जाते. अगदी राजकीय वातावरण तापवले जाते. मग सरकारतर्फे गणेशोत्सवापूर्वी खड्डे भरले जातात. पुन्हा पावसाळा आला की हेच चक्र सुरू असते. हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. पण उन्हाळ्यात याविरोधात आवाज उठवण्याची, त्या कामाचा पाठपुरावा करण्याची, त्याविरोधात विधानसभेत आवाज उठवून प्रश्न मार्गी लावण्याची कोणीही तसदी घेत नाही.

 

मुंबई-गोवा महामार्गावरून या वर्षी मोठ्या प्रमाणात राजकारण तापले आहे. अनेक छोट्या-मोठ्या संघटनांनी याविरोधात आंदोलन केले आहे. लोकशाहीत अशा प्रकारच्या आंदोलनांतून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा अधिकार जनतेला आणि राजकीय पक्षांना आहे. राजकीय पक्ष म्हणून एखादी संधी मिळाताच तेथे आंदोलन झाले पाहिजे. तेही तत्काळ, नाहीतर त्याच्यावरून लोकांचेही लक्ष विचलित होत असते. आताही काही संघटनांच्या आंदोलनानंतर सरकारनेही मुंबई-गोवा रस्त्यांच्या कामाला गती दिली आहे. बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जातीने लक्ष घालून खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी ते स्वत: पाहणी दौरेही करीत असतात. त्यामुळे मनसेचे जागर म्हणजे वरातीमागून घोडेच आहे. जागरला लोकांचा प्रतिसाद सोडाच पण मिळालेला सैनिकांचा अल्पप्रतिसाद होता. त्यानंतर कोलाड येथील नाकासभा सुद्धा सुमारच झाली. भरकटलेले मुद्दे होते. म्हणजे गर्दी फक्त राज ठाकरे यांचे मंनोरंजक भाषण ऐकण्यासाठी होते. हे पुन्हा एकदा स्पष्ट होते.

 

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे रस्ते विकासाचे काम जग पाहत आहे. व्हिजन घेऊन काम करणारा नेता म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाची हवाई पाहणी केली. त्या वेळीच त्यांनी डिसेंबर 2023पर्यंत काम पूर्ण होईल सांगितले. गडकरींनी दिलेला शब्द म्हणजे शब्द असतो. कारण महाडमधील सावित्री नदी पूल दुर्घनेनंतर एका वर्षांत तेथे नवीन पूल बांधला जाईल अशी घोषणा केली आणि एका वर्षांत पूल तयार झाला. गडकरी यांची काम करण्याची पद्धती पाहता, महामार्गाचे काम डिसेंबरपर्यंत होईल, यात तिळमात्र शंका नाही.

 

कोकणात मुसळधार पाऊस पडतो. अगोदरच ठेकेदारांनी याचे निकृष्ट काम केले असल्याने त्यावर पावसाचे पाणी पडल्यानंतर ते रस्ते उखडले जातात. त्यातच पेण ते महाडपर्यंत जिंदाल, गेल, जेसडब्लू या व विविध केमिकल कंपन्या आहेत. या कंपन्यांचे ट्रक, लॉरी व विविध छोट्या-मोठ्या गाड्या या मार्गावरून दिवस-रात्र धावत असतात. त्यामुळे रस्त्यांवर एखादा छोटा खड्डा पडला, तरी त्याचे तत्काळ मोठ्या खड्ड्यात रूपांतर होते. त्यातच रस्ता काँक्रीटचा नाही, डांबराचा असल्याने तो रस्ता लवकर खराब होतो. आता त्याचे काँक्रीटीकरण केले जात आहे. त्यामुळे बहुधा यापुढे खड्डे पडणार नाहीत, असे दिसते.

 

कोणत्याही भागाच्या विकासात तेथील रस्त्यांच्या विकासाचे सर्वात मोठे योगदान असते. कोकणाचा कॅलिफोर्निया करण्याचे स्वप्न गेल्या चाळीस वर्षांपासून दाखवले जात आहेत. ते अजूनही स्वप्नच आहे. आता कुठे आंबे आणि इतर फळांना जागतिक बाजारपेठ मिळू लागली आहे. त्याचबरोबर निसर्गाचे लाभलेले वरदान व स्वच्छ समुद्रकिनारे यामुळे कोकण आता पर्यटन क्षेत्र म्हणूनही विकसित होत आहे. त्यामुळे पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी चांगले रस्ते बांधणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.

सरकार कोणतेही असो, मुंबई-गोवा महामार्गाबद्दल दाखवलेली उदासीनता महाराष्ट्राच्या प्रगतीला खीळ बसवणारी आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कोकणाच्या विकासाठी 471 कि.मी. लांबीच्या महामार्गाचे उत्कृष्ट दर्जाचे काम केले पाहिजे, अन्यथा कोकणाचा विकास होणार नाही. त्याचबरोबर सामाजिक विकासाचा असमतोलही राहील. विदर्भ-मराठवाड्यातील रस्त्यांचा विकास तत्काळ होतो आणि कोकणातील रस्त्यांचे काम होत नाही, हा दुजाभाव आहे, अशी भावना कोकणी माणसाच्या मनात तयार झाली तर सरकारला याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. त्यामुळे महाराष्ट्रातील त्रिशूल सरकारने आता यात लक्ष घालून सदर चौपदरी महामार्ग सहापदरी करावा, हीच माफक अपेक्षा.