खलिस्तान -काँग्रेसने रुजवलेली विषवल्ली

@शांभवी थिटे

गेल्या काही वर्षांत खलिस्तान चळवळ पुन्हा प्रकाशझोतात येत असताना या चळवळीच्या मुळाशी असलेल्या राजकारणाची पार्श्वभूमी जाणून घेण्यासाठी जीबीएस सिद्धूंचे ‘खलिस्तान कॉन्स्पिरसी’ हे पुस्तक प्रत्येक भारतीयाने वाचणे अतिशय गरजेचे आहे. जीबीएस सिद्धू हे स्वत: शीख आहेत, त्याचबरोबर रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंगचे - अर्थात रॉचे माजी गुप्तचर अधिकारी असल्याने त्यांनी पंजाबमधील तत्कालीन राजकीय घडामोडी अगदी जवळून पाहिल्या आहेत. 1976-1979 या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सिद्धू ओटावा, कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तालयात प्रथम सचिव म्हणून कार्यरत होते. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत सिद्धू लिहितात - ‘माझ्या कामामुळे मला फडक्यात गुंडाळलेल्या सांगाड्याची उघडी हाडे पाहण्याची संधी मिळाली आणि लवकरच एका मर्यादेपर्यंत का होईना, पण राजकीय फायद्यासाठी आपला वापर केला जातोय ही जाणीव निर्माण व्हायला लागली.’ सिद्धू पुढे म्हणतात, ‘एका राजकीय पक्षाचा, एका व्यक्तीचा आणि एका कुटुंबाचा वैयक्तिक फायदा हा देशाच्या हितापेक्षा वेगळा होता आणि माझ्यासाठी ही गोष्ट पचवणे अतिशय कठीण होते.’

 

 

खलिस्तान कॉन्स्पिरसी ह्या पुस्तकात लेखकांनी ऑपरेशन-1 (1978-80) आणि ऑपरेशन-2 (1980-84) अशा दोन कालखंडातली त्यांची कथा संक्षिप्तपणे मांडली आहे. पहिल्या भागात ग्यानी झैल सिंग आणि संजय गांधी ह्यांच्या भूमिकांचे विश्लेषण करण्यात आले असून दुसर्‍या भागात म्हणजे ऑपरेशन-2मध्ये कमलनाथ, माखनलाल फोतेदार, अरुण नेहरू आणि कपूरथला घराण्याचे वंशज अरुण सिंग ह्यांचा खलिस्तान प्रश्नाशी असलेला संबंध उलगडून सांगितला आहे.

 

 

 

पंजाबमध्ये आणीबाणीनंतरच्या काळात अकाली दल आणि जनता पार्टी यांचे युती सरकार होते. सिद्धूंच्या मते भारतात जाणूनबुजून असे चित्र निर्माण करण्यात आले की, खलिस्तान हा जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले आणि अकाली दलाचे नेते हरचंद सिंग लोंगोवाल यांच्यातील धार्मिक वैचारिक मतभेदाचा परिणाम आहे, ज्याचा काँग्रेसशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही; पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यासाठी इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारतर्फे सगळे प्रयत्न करण्यात आले, परंतु अकाली दलातील नेत्यांच्या निरुपयोगी, अविचल आणि असहयोगी वृत्तीमुळे बोलणी फसली आणि केंद्र सरकारकडून ऑपरेशन ब्लू स्टारचा निर्णय घेण्यात आला.. संपूर्ण देशाची दिशाभूल करण्यासाठी असे धादांत खोटे रेटून मांडण्यात आले. सिद्धूंच्या मते, तेव्हा घडत असलेल्या घटनांमागील वास्तव मात्र वेगळेच होते.

 

  एखादा कट्टर शीख नेता अकाली दलाच्या नेतृत्वासमोर प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा केल्यास अकाली दलाला आपली मवाळ भूमिका सोडून शीख हित जोपासण्यासाठी जहाल भूमिका घेणे अपरिहार्य ठरेल. आणि असे झाल्यास भूमिकेतील हा बदल शहरी हिंदू समुदायाचे नेतृत्व करणार्‍या जनता पार्टीला पटणार नाही आणि त्यामुळे पंजाबमध्येे अकाली दल आणि जनता पार्टी यांच्यात फूट पडेल..

 1978मध्ये पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री ग्यानी झैल सिंग यांनी इंदिरा गांधींचे धाकटे पुत्र संजय गांधी यांना सल्ला दिला की, एखादा कट्टर शीख नेता अकाली दलाच्या नेतृत्वासमोर प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा केल्यास अकाली दलाला आपली मवाळ भूमिका सोडून शीख हित जोपासण्यासाठी जहाल भूमिका घेणे अपरिहार्य ठरेल. आणि असे झाल्यास भूमिकेतील हा बदल शहरी हिंदू समुदायाचे नेतृत्व करणार्‍या जनता पार्टीला पटणार नाही आणि त्यामुळे पंजाबमध्येे अकाली दल आणि जनता पार्टी यांच्यात फूट पडेल. झैलसिंग यांचा हा सल्ला पटल्याने त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी इंदिरा गांधींची परवानगी मिळवून संजय गांधींचे विश्वासू सहकारी कमलनाथ यांच्या सहभागाने गुरुद्वारा दर्शन प्रकाश येथील संत जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले यांची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली.

 

 

 

पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच सिद्धू लिहितात, ‘इंदिरा गांधी त्यांच्या सर्वात वादग्रस्त दोन निर्णयांसाठी लक्षात ठेवल्या जातील - राष्ट्रीय आणीबाणी आणि ऑपरेशन ब्लू स्टार.’ ऑपरेशन ब्लू स्टारच्या नियोजनामागील सरकारी दृष्टीकोनाबाबत लेखकाला इत्थंभूत माहिती असल्याने ते वास्तव आजपर्यंत अनभिज्ञ असलेल्या वाचकाला अचंबित करते. सुरुवातीच्या प्रकरणातच वाचकाला इंदिरा गांधींच्या सत्तालालसेची कल्पना येते. संसद सदस्य म्हणून अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींची निवड रद्द करण्यापर्यंतच्या घटना आणि त्यामुळे डळमळीत झालेले राजकारणातले स्थान पुन:प्रस्थापित करण्यासाठी इंदिरा गांधींकडून अवलंबण्यात आलेली दुराग्रही नीती ह्याबाबत पुस्तकात संक्षिप्त स्वरूपात मांडणी करण्यात आली आहे. ह्या निमित्ताने, शिखांचे कॅनडातील स्थलांतर, भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीत सक्रिय असलेल्या गदर पार्टीचा आणि ब्रिटिशांकडून करण्यात आलेल्या कोमागाटा मारू नरसंहाराचा इतिहासदेखील सिद्धूंनी मांडला आहे.

 

 कॅनडात राहणार्‍या शिखांसाठी 1979पर्यंत खलिस्तान हा मुद्दाच नव्हता. अनेकदा त्यावर विनोदही केले जायचे. लंडन येथे निर्वासित खलिस्तानी सरकारची घोषणा करणारा खलिस्तानी नेता जगजित सिंग चौहान याचा इतिहास खलिस्तान कॉन्स्पिरसीत तपशीलवार देण्यात आला आहे. प्रोफेसर उदय सिंग आणि कुलदीप सिंग सोधी या दोन खलिस्तानी समर्थकांना शोधताना कॅनडातील टोरोंटो परिसरात सिद्धूंना जगजित सिंग चौहानच्या खलिस्तानी संघटनेबद्दल माहिती मिळाली. जगजित सिंग चौहान व्यवसायाने वैद्यकीय डॉक्टर होता. त्याने पंजाबचे 12वे मुख्यमंत्री लछमन सिंग गिल यांच्या मंत्रीमंडळात अर्थमंत्री म्हणूनदेखील काम केले होते. 13 ऑक्टोबर 1979 रोजी न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये त्याने खलिस्तान राज्यासाठी पानभर जाहिरात दिली होती आणि पुढे ऑपरेशन ब्लू स्टारनंतर 13 जून 1984 रोजी लंडन येथे निर्वासित खलिस्तान सरकारची घोषणा केली होती. सिद्धू पुढे लिहितात, ‘1989मध्ये राजीव गांधी सरकारने ह्याच जगजित सिंग चौहानला भारतात येण्याची परवानगी दिली होती. त्याने भारतात येऊन खलिस्तानचा ध्वज फडकवला आणि पुन्हा ब्रिटनला गेला.’

 

 

1977मध्ये काँग्रेस सरकारने संपूर्ण देशाप्रमाणेच पंजाबमध्येदेखील सत्ता गमावली. तेव्हा पंजाबमध्ये सत्ता पुन्हा हस्तगत करण्यासाठी भिंद्रनवालेंच्या माध्यमातून समाजात शीख कट्टरतावादी धोरण रुजवण्यात आणि पसरवण्यात आले. हिंदूंप्रमाणे मूर्तिपूजा आणि तीर्थयात्रा करणार्‍या शीखांविरुद्ध वातावरणनिर्मिती करण्यात आली. सिद्धू लिहितात, ‘शीख जनतेला आकर्षित करणारी आणि मवाळ अकाली दलाच्या नेतृत्वाला लाज वाटेल अशी राजकीय कारणे हाती घेण्यासाठी भिंद्रनवालेला तयार करण्यात आले, ज्यामुळे अकाली दलाच्या नेतृत्वासमोर एकतर कठोर मार्ग स्वीकारण्याचा किंवा त्यांचे शीख अनुयायी गमावण्याचा दबाव निर्माण झाला.’ पुढे लेखकाने शीख आणि निरंकारी संघर्षाची सुरुवात स्पष्ट केली आहे.

 

 

13 एप्रिल 1978 रोजी पंजाबमधील अकाली दल सरकारने अमृतसर येथे निरंकारी पंथाचे अधिवेशन घेण्यास परवानगी दिली. भिंद्रनवालेच्या राजकीय कौशल्याची चाचणी घेण्याची संधी म्हणून 1, अकबर रोडचा गट या घटनेकडे बारकाईने लक्ष ठेवून होता. शीख समाज हा निरंकारांना पाखंडी समजत असल्याने बैसाखीच्या दिवशी सुवर्णमंदिरात उपस्थित असलेल्या शिखांमधील मान्यवर मंडळींनी ह्या अधिवेशनाला विरोध करायला सुरुवात केली. सभेला संबोधित करताना भिंद्रनवाले यांनी अमृतसर येथील निरंकारी अधिवेशनावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि उपस्थितांना अधिवेशनाच्या ठिकाणी कूच करून त्यात व्यत्यय आणण्याचे आवाहन केले. पंजाब सरकारमधील कृषी निरीक्षक फौजा सिंग यानी निरंकारांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत शीख मिरवणुकीचे नेतृत्व केले. अधिवेशनाच्या ठिकाणी पोहोचल्यावर फौजा सिंग यांनी तलवार काढली आणि निरंकारी पंथाचे प्रमुख गुरबचन सिंग यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. पण ते तसे करण्याआधीच गुरबचन सिंग यांच्या अंगरक्षकांनी गोळ्या झाडून फौजा सिंग याची हत्या केली.

 

 

त्यानंतर झालेल्या चकमकीत, तेरा शीख आणि तीन निरंकारी मारले गेले. या घटनेमुळे 1, अकबर रोड या काँग्रेसच्या खास गटाला भिंद्रनवालेला भडकवण्यासाठी ठोस कारण मिळाले. ह्यानंतर लेखकांनी काँग्रेसचे आधीचे मुख्यमंत्री, दल खालसा या कट्टरतावादी गटाच्या निर्मितीमध्ये ग्यानी झैल सिंग यांची भूमिका, ऑपरेशन 1मध्ये ग्यानी झैल सिंग आणि संजय गांधी ह्यांचे असलेले समीकरण, त्याचबरोबर पंजाबच्या राजकीय पटलावर भिंद्रनवालेचा उदय आणि दिल्लीतील काँग्रेस नेतृत्वाने त्याचा केलेला वापर हा इतिहास मांडला आहे. लेखक शोक व्यक्त करत लिहितात, ‘दुर्दैवाने, पंजाब समृद्धीचे आणि शांततेचे आश्रयस्थान म्हणून जास्त काळ टिकू शकला नाही. राजकीय संधिसाधूपणा आणि निवडणुकीतून होणारा अल्पकालीन फायदा यासमोर राष्ट्रीय हित, धार्मिक सलोखा, शांतता, समृद्धी आणि स्थिरता ह्या गोष्टी मागे पडल्या.’

 

 पुढे हे पुस्तक भिंद्रनवालेच्या धार्मिक-राजकीय नेता म्हणून सुरू झालेल्या प्रवासावर भाष्य करते. 1, अकबर रोडच्या नियोजित रणनीतीअंतर्गत ऑपरेशन-2ची सुरुवात कशी झाली, याचे लेखक या प्रकरणात थेट वर्णन करतात. लेखक सुचवतात, ‘जानेवारी 1985ची 8वी लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी खलिस्तानचा मुद्दा तापलेला असणे अतिशय महत्त्वाचे होते, निरंकारी प्रमुख, गुरबचन सिंग आणि लाला जगत नारायण यांची दिवसाढवळ्या हत्या, चौक मेहता येथे भिंद्रनवालेचे आत्मसमर्पण, संसदेत ग्यानी झैल सिंग यांचे भिंद्रनवाले यांना दोषमुक्त करणारे विधान आणि त्यांची सुटका या पंजाबच्या राजकीय पटलावरील महत्त्वाच्या घटना या प्रकरणात तपशीलवार आल्या आहेत. ऑपरेशन-1दरम्यान काँग्रेसचे नेते ग्यानी झैल सिंग यांची संदिग्ध भूमिका वादाचा विषय ठरली हे स्पष्ट करताना लेखक लिहितात, ‘झैल सिंग आणि राजीव गांधी यांनी संतोख सिंग यांच्या स्मृती सेवेला हजेरी लावली होती. कार्यक्रमातील छायाचित्रात झैल सिंग शीख कट्टरतावादी भिंद्रनवाले याच्यासोबत दिसत आहेत. पंजाब येथील काँग्रेसच्या मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार असलेले ग्यानी झैल सिंग यांचा भिंद्रनवालेशी काय संबंध होता? भिंद्रनवालेला काँग्रेसच राजकीय आश्रय देत होती का? ह्या प्रश्नांची उत्तरे भारतीय जनतेला मिळणे अतिशय गरजेचे आहे.’

 

 

पंजाबमधील राजकारणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या अशा इंदिरा गांधी आणि अकाली दलाचे नेते यांच्यामध्ये झालेल्या वाटाघाटींवरदेखील हे पुस्तक प्रकाश टाकते. हरचंद सिंग लोंगोवाल, प्रकाश सिंग बादल, गुरचरण सिंग तोहरा, सुरजित सिंग बर्नाला आणि बलवंत सिंग यांनी अकाली दलाचे प्रतिनिधित्व केले, तर वाटाघाटींदरम्यान इंदिरा गांधींना कॅबिनेट सचिव सी.आर. कृष्णस्वामी राव साहेब, प्रधान सचिव पी.सी. अलेक्झांडर आणि गृहसचिव टी.एन. चतुर्वेदी यांनी साहाय्य केले.

 

 

लेखक सिद्धू यांच्या मते, वाटाघाटींदरम्यान इंदिरा गांधींनी अतिशय धूर्त भूमिका बजावली, मात्र चर्चेतील अपयशासाठी अकाली दलाला जबाबदार धरले. वाटाघाटींच्या एकूण 26 फेर्‍या कोणत्याही निकालाशिवाय झाल्या. अकाली दलाने 1984मध्ये त्यांच्या मागण्या 45वरून केवळ 15वर आणल्या. लेखक सिद्धू यांच्या मते, 1, अकबर रोड गट भिंद्रनवालेच्या अतिरेकी हिंसाचाराकडे दुर्लक्ष करून शांतता आंदोलनावर अकाली दलाची असलेली पकड कमी करत होता. त्याच वेळी दुसरीकडे अकाली दलाच्या मवाळ नेत्यांना त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याआधी शांतता आंदोलनावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करा म्हणून दबावदेखील टाकत होता. काँग्रेसची ही दुटप्पी भूमिका मांडताना लेखकाने पंजाबमधील त्या वेळचे राजकारण उलगडून सांगितले आहे.

 

 

सिद्धूंनी कॅबिनेट मंत्री स्वरण सिंग यांच्या भूमिकेचा संदर्भ दिला आहे. स्वरण सिंग यांना अकाली दलाकडून मध्यस्थीसाठी संपर्क केला गेला होता. स्वरण सिंग यांनी इंदिरा गांधींना विश्वासात घेतले आणि अमरिक सिंग आणि थारा सिंग या भिंद्रनवालेच्या विश्वस्तांची बिनशर्त सुटका करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये ग्यानी झैल सिंग यांनी संदिग्ध भूमिका बजावली होती. इंदिरा गांधींनी आपला विचार बदलला, त्याचबरोबर अकाली दलाला वाटाघाटीतून माघार घेण्यास भाग पाडले, असे लेखकांचे मत आहे.

सहावे प्रकरण इंदिरा गांधींच्या 1982च्या अमेरिका दौर्‍यातील महत्त्वपूर्ण घटनांवर आधारित आहे. 1979पर्यंत कॅनडात अगदी नगण्य प्रमाणात असलेला शीख कट्टरतावाद परदेशात इंदिरा गांधींच्या जिवावर बेतेल इतका 1982पर्यंत वाढला होता. सिद्धू स्वत: माजी आंतरराष्ट्रीय गुप्तहेर अधिकारी असल्याने त्यांनी या पुस्तकात शीख कट्टरतावाद आणि इंदिरा गांधींची अमेरिका भेट ह्या दोन्ही घटनांवर भाष्य करून अनेक धक्कादायक प्रसंगांबाबत खुलासे केले आहेत.

 

 

 

लेखकांनी भिंद्रनवालेच्या हिंसाचारी पथकाचेदेखील तपशीलवार वर्णन केले आहे. पंजाबमध्ये भिंद्रनवालेच्या माणसांनी केलेला हिंसाचार, स्वत:ला पुन:प्रस्थापित करण्यासाठी अकाली दलाने केलेले रास्ता रोको आंदोलन आणि केंद्रीय यंत्रणांकडून हाताळण्यात आलेला भिंद्रनवालेचा विषय हे सगळे वाचताना वाचकाचे मन अस्वस्थ होते. पंजाब सरकार हताश झाले होते, कारण त्यांच्याकडे स्वतंत्र निर्णय घेण्यास लागणारे बळ आणि नेतृत्व नव्हते. राष्ट्रीय निवडणुकांना आणखी दोन वर्षे शिल्लक असल्याने, सततच्या असुरक्षिततेमुळे आणि अराजकामुळे निर्माण झालेला दबाव 1984च्या समाप्तीपूर्वीच अचानक उफाळून येऊ नये, हे 1 अकबर रोड समूहासमोर मुख्य आव्हान होते. या आव्हानावर तोडगा काढण्यासाठी, 1 अकबर रोड गटाकडून तीन सदस्यीय अनौपचारिक विचारगट तयार करण्यात आला. वरिष्ठ अधिकारी कॅबिनेट सचिव सी.आर. कृष्णस्वामी राव साहेब, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी.सी. अलेक्झांडर आणि गृहसचिव टी.एन. चतुर्वेदी (नंतर एम.एम.के. वाली) यांना पंजाबमधील समस्येवर विचार करण्यासाठी व त्याच्या निराकरणाचे उपाय सुचवण्यासाठी व्यवस्थापनासाठी निवडण्यात आले. दुर्दैवाने त्यांना पंजाबचा फारसा अनुभव नव्हता. लेखक म्हणतात, ‘कदाचित त्यांच्या ह्याच पंजाबविषयक अज्ञानाला इंदिरा गांधींनी प्लस पॉइंट मानले होते. पंजाबमधील अराजक कायम ठेवण्यासाठी त्यावर उपाय निघू नये, म्हणूनच दाखवण्यापुरती ह्या गटाची निर्मिती करण्यात आली असावी.’

 

 

त्याचबरोबर लेखक लिहितात की, ‘1 अकबर रोड गट हा भिंद्रनवालेच्या छावणीवरदेखील नजर ठेवून होता. एआयएसएसएफचे सरचिटणीस हरमिंदर सिंग संधू ही अकबर रोड नियुक्त अशीच एक व्यक्ती असल्याचा संशय होता.’ ऑपरेशन ब्लू स्टारच्या वेळी तो जिवंत सुटला, पण या प्रकरणातील त्याच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे नंतर त्याची हत्या करण्यात आली. लेखकांनी 25 एप्रिल 1983 रोजी जालंधर रेंजचे डीआयजी ए.एस. अटवाल सुवर्णमंदिरातून बाहेर पडल्यानंतर झालेली त्यांची हत्या, भिंद्रनवालेची ’हिटलिस्ट’, पंजाबमधील सांप्रदायिक कलह आणि हिंदुविरोधी वातावरण याचे वर्णन केले आहे.

 

 

 

भिंद्रनवालेने पंजाबी हिंदूंच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी आपली बेलगाम अतिरेकी कृत्ये सुरूच ठेवली, ज्याचा परिणाम हरियाणावरही झाला. हरियाणामध्ये शीखविरोधी हिंसाचार वाढू लागला. 28 मार्च 1984 रोजी डीएसजीएमसीचे प्रमुख, काँग्रेसचे समर्थक आणि अकाली दलाचे कडवे टीकाकार एच.एस. मनचंदा यांची दिल्लीत दिवसाढवळ्या गोळी घालून हत्या करण्यात आली. 3 एप्रिल रोजी पंजाबला केंद्रातील इंदिरा गांधी सरकारने अशांत क्षेत्र घोषित करून तिथे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला. ज्या दिवशी हे घडले, त्याच दिवशी अमृतसर येथे भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख सदस्य हरबन्स लाल खन्ना यांची हत्या झाली आणि मग हिंदूंच्या हत्याकांडाचे मोठे सत्र पंजाबने पाहिले.

 

 

वरील सर्वच घटना काँग्रेस काळात प्रकाशझोतात न आल्याने पंजाबमध्ये सुरू असलेले नीच पातळीचे राजकारण वाचताना अनेक प्रश्न डोळ्यासमोर उभे राहतात. 1, अकबर रोडमधील या विषयात गुंतलेल्या गटाने 1980 साली पेरलेले विषारी बीज कापण्याची वेळ हळूहळू जवळ येत होती. खलिस्तान कॉन्स्पिरसी पुस्तकात लेखक जीबीएस सिद्धू यांनी मांडलेल्या ऑपरेशन-2संबंधित घटना आणि ‘ऑपेरेशन ब्लू स्टार’चे अंतरंग याविषयी पुढील भागात जाणून घेऊया.