मूठभर आरक्षणासाठी..

 

उच्च जाती म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो, त्या जातींनासुद्धा आरक्षणाचे लाभ मिळावेत या मागणीसाठी ते देशात गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलन करू लागले आहेत. या समाजांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या अनेकांना आरक्षण नसल्याने उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते, तर शैक्षणिक पात्रता असूनही आरक्षण नसल्याने सरकारी नोकरीपासून वंचित राहावे लागते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यातून आरक्षणाच्या मागणीला जोर धरू लागला आहे. मराठा आरक्षणासाठी जालन्यातील मनोज जरांगे पाटील यांनी नुकतेच उपोषण केले. त्याला हिंसक वळण लागले. पोलीस व कार्यकर्ते यांच्यात झटापट झाली. घटनेचे पडसाद राज्यात उमटले. मग संधिसाधू राजकारण्यांनी लागलीच तेथील दौरा केला. आंदोलनाप्रती सहानुभूती व्यक्त केली. सत्ताधारी पक्षावर टीका करण्याची संधी साधली. पण याअगोदर हे आंदोलन चालू होते, हे सरकार आणि तेथील प्रशासन याव्यतिरिक्त कोणालाच माहीत नव्हते. जेव्हा आंदोलनात लाठीचार्ज झाला, काही पोलीस व कार्यकर्ते जखमी झाले, तेव्हा मात्र सर्वांना जाग आली. अशी घटना 2013मध्ये घडली होती. सोलापूरमधील उज्जनी धरणातील पाण्यासाठी आझाद मैदानावर 64 दिवस आंदोलन करणार्‍या भैया देशमुख यांच्याबाबत... या आंदोलनावर अजितदादांच्या एका हास्यास्पद विधानामुळे संपूर्ण देशात त्या आंदोलनाची दखल घेतली गेली. येथेही तसाच काहीसा प्रकार झाला, असे म्हणावे लागेल.

यापूर्वी मराठा समाजाच्या विविध संघटनांमार्फत 58 मोर्चे निघाले. पण कुठे हिंसक वळण लागले नाही. मग या आंदोलनाला ते का लागले, याचे तपासाअंती सत्य बाहेर येईलच. पण मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असताना मनोज जरांगे पाटील यांना आंदोलनातून काय साध्य होणार आहे, हाच प्रश्न पडतो. यापूर्वी हरयाणात जाट, गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये गुज्जर आंदोलन झाले. या आंदोलनांनी फक्त त्यांची संघटना किती मजबूत आहे याचे दर्शन झाले. पण प्रत्यक्षात आरक्षण अजूनही मिळाले नाही. जरी राज्य व केंद्र सरकारने कितीही मनावर घेतले आणि आरक्षण दिले, तरी त्यातील कायदेशीर बाबींवरून ते आरक्षण न्यायालयात टिकणे फार अवघड आहे. त्यामुळे याचे घोंगडे भिजतच राहिले आहे. आरक्षणासाठी गुज्जर आंदोलकांनी तर रेल्वे रूळच खोदून ठेवले होते. जाट आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणानंतर 30 जणांचा मृत्यू झाला होता. कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी संपत्तीचे नुकसान झाले, यावरून हे आंदोलन किती विदारक होते याची कल्पना येते. आपणच आपल्या देशाच्या संपत्तीचे नुकसान करीत आहोत, हे आंदोलकांच्या लक्षात का येत नाही? आंदोलने करावी, पण सनदशीर मार्गाने करावीत. साधनसंपत्तीचे नुकसान करून आपण देशाचे नुकसान करीत आहोत याचे भान राखायला हवे. अगदी जालन्याच्या घटनेच्या निषेधात हिंगोलीत धान्याचे कोठार जाळले आहे.

एखादा विषय न्यायप्रविष्ट असताना त्यावर आंदोलन करून किंवा जातीचे संघटन दाखवण्यासाठी आरक्षण मागण्यासाठी आंदोलन करणे कितपत योग्य आहे? अशा आंदोलनांना राजकीय पक्ष कदाचित पाठिंबाही देऊ शकतात, कारण त्यात त्यांचा स्वार्थ असतो. पण देशाची प्रतिमा किती खराब होते, सरकारी साधनसंपत्तीचे नुकसान होते याचे भान राखले पाहिजे. आंदोलनांची फलश्रुती म्हणून आरक्षण मिळाले, तरी आरक्षणाच्या लाभार्थींमध्ये फारच कमी लोकांमध्ये गुणवत्ता असते. त्यांच्यातून देशाचा विकास होणार नाही. सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या जातीतील व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा आपल्या घटनेने दिलेल्या आरक्षणाचा हेतू. पण आपण आरक्षणाचा उपयोग सरकारी नोकरी मिळवणे व विविध लाभासाठी जोडून ठेवला आहे. पण भारत जेव्हा विश्वगुरू होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून आहे, तेव्हा या देशातील आरक्षण आंदोलन आपल्याकडील सामाजिक विषमता, मागासलेपणा अजून संपलेला नाही याचे दर्शन घडवते. त्यामुळे आरक्षणातून आगामी पिढी घडवण्यापेक्षा, बुद्धीच्या क्षमतेतून तयार होणे आवश्यक आहे. अशी तयार झालेली सर्वच क्षेत्रांतील युवापिढी देशाला नक्कीच महासत्ता बनवेल.