महाराष्ट्राची भाग्यरेखा ‘अटल सेतू’

 

राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती आवश्यक आहे. ‘गतीशिवाय प्रगती नाही’ हे ओळखून 2014ला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी कामे हातात घेतली. त्यात महानगरांतील मुंबई, नागपूर, पुणे येथील मेट्रो प्रकल्प असो वा मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग वा दुष्काळी भागातील गाव, शिवार आणि नागरिकांसाठी आवश्यक असलेली ‘जलयुक्त शिवार योजना’ असो, या सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे ‘अटल सेतू.’ नवी मुंबई आणि मुंबईला अवघ्या 20 मिनिटांत जोडणारा हा प्रकल्प केवळ नवी मुंबई, रायगडचाच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राची भाग्यरेखा ठरणार आहे. कोरोनामुळे हा पूल 2022 मध्येच पूर्ण होण्याची तारीख पुढे गेली. त्यानंतर राज्याची सूत्रे हाती घेतलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा, याकडे विशेष लक्ष पुरविल्याने हा ‘अटल सेतू’ महाराष्ट्राच्या सेवेत दाखल झाला आहे.

 

 

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. या ’ग्रोथ इंजिन’ला ‘सपोर्ट इंजिन’ असणे आवश्यक आहे, हे ओळखून तिसर्‍या मुंबईचा विचार सुरू झाला. मुंबईला नवी मुंबईशी जोडून रायगड जिल्ह्यात तिसरी मुंबई निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यात एक अडचण होती, ती म्हणजे ‘कनेक्टिव्हीटी.’ नवी मुंबई ते मुंबई हा प्रवास दीड ते दोन तासांचा, त्यामुळे त्यापलीकडे जर तिसरी मुंबई निर्माण करायची झाल्यास तिचा विकास नैसर्गिकरित्या होणार नव्हता. तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवडी-न्हावा शेवा या मार्गाची फाईल बाहेर काढली आणि एक आराखडा तयार केला. राज्याची तिजोरी ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठीच असते. एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाला अर्थसंकल्पातून निधी दिला, तर ग्रामीण विकास आणि वंचित घटकांवर अन्याय होतो. ग्रामीण विकास कार्ये तेवढ्याच ताकदीने सुरू राहिली पाहिजेत आणि वंचित घटकांच्या विकासात निधीची कमतरता भासू नये, यासाठी हा प्रकल्प मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून निर्माण करण्याचे ठरले. त्यासाठी जपानच्या ‘जायका’ संस्थेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. ‘अटल सेतू’ प्रकल्प राज्याच्या विकासात किती ’गेमचेंजर’ ठरू शकतो, याच्या वास्तवरूपी केलेल्या सादरीकरणामुळे ‘जायका’ या प्रकल्पाला कर्ज देण्यास तयार झाली. मात्र, हा प्रकल्प मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येत असल्याने कर्जही या प्राधिकरणास घ्यावे लागणार होते. त्यासाठी केंद्र शासनाची परवानगी आवश्यक होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रात वारंवार पाठपुरावा करून हा प्रकल्प राज्याच्याच नव्हे, तर देशाच्या विकासात कसा भर टाकेल, त्यातून नवे शहर कसे निर्माण होईल, केवळ नवी मुंबईच नव्हे, तर रायगड, गोवा आणि संपूर्ण दक्षिण भारत मुंबईशी कसा जलद रितीने जोडला जाईल, याविषयी खात्री दिली आणि केंद्राने हिरवा कंदील दाखवला. एक एक अडथळा दूर करत प्रकल्पाचा कार्यारंभ करत प्रकल्प सुरू झाला.

 

 

हा केवळ समुद्रातून जाणारा सेतू नाही, तर ‘स्टेट ऑफ आर्ट’ आहे. सुमारे 22 किलोमीटर लांबीचा हा पूल समुद्रात 16.50 किलोमीटर, तर उर्वरित जमिनीवर आहे. या पुलावरून प्रवासात वेळ तर वाचतोच, पण अथांग पसरलेल्या समुद्रावर राज्य करणार्‍या दर्यावर्दींसारखे आपणही आहोत, असा अनुभव वाहनचालकांना येतो. दोन्ही बाजूला तीन-तीन मार्गिका असल्याने वेगाचा अनुभव घेता येतो, सध्या या मार्गावर ताशी 100 किलोमीटर ही वेगमर्यादा ठेवली आहे. एक आपत्कालीन मार्गिकाही आहे. या पुलाची रोजची क्षमता 70 हजार वाहनांची असून या वाहनांचा वेळ आणि एक कोटी लीटर इंधन वाचणार आहे. याचाच अर्थ या एक कोटी लीटर इंधनामुळे निर्माण होणारे प्रदूषणही थांबणार आहे. मुंबईला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांतील हा एक प्रमुख निर्णय होता. मेट्रो प्रकल्पाला गती देतानाही मुंबईतील ‘कार्बन फूटप्रिंट’ कमी करून प्रदूषणापासून मुंबईला मुक्त करण्याचा प्रमुख उद्देश होता. विकास प्रकल्प राबविताना पर्यावरणाचा दीर्घकालीन विचार आणि सर्वसामान्य नागरिक केंद्रस्थानी असला पाहिजे, हे फडणवीस यांच्या कार्याचे सूत्र आहे. त्यामुळे या पुलावरचा टोल निश्चित करताना 250 रुपये एवढा कमी ठेवण्यात आला. 17 हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचा टोल वाजवी ठेवल्यामुळे वाहनचालकांमध्ये उत्साह आहे. मुंबई-नवी मुंबईवरून पनवेल, अलिबाग, पुणे आणि गोव्याला जाणार्‍या प्रवाशांचा प्रवास या मार्गामुळे सोपा होणार आहे. या रस्त्यावर प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजीही घेण्यात आली आहे. प्रत्येक 100 मीटरवर अद्ययावत 130 सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवलेले आहेत. सध्या फ्री-वे आणि शिवडी येथून या पुलावर जाता येते. भविष्यात ‘कोस्टल रोड’लादेखील हा सेतू जोडण्यात येणार असल्याने नवी मुंबईतून दक्षिण मुंबईत अवघ्या काही मिनिटांत पोहोचता येणार आहे. रात्रीचा प्रवास करताना लक्षात येते की, या सेतूवर प्रकाशव्यवस्थाही उच्च दर्जाची केली आहे. वाहनचालकांचा सर्वोतोपरी विचार करताना समुद्रावर येणार्‍या ‘फ्लेमिंगो’ या पक्ष्यांचाही विचार केला आहे. या पुलामुळे वाहनांच्या आवाजाचा या पक्ष्यांना आणि कांदळवनातील अन्य जीवांना त्रास होऊ नये, यासाठी ‘साऊंड बॅरिअर’ लावण्यात आले आहेत. या पुलावरून प्रवास करताना आपल्याला टोल भरण्यासाठी थांबावे लागणार नाही. ‘ओपन रोड टोलिंग’ असलेला हा भारतातला पहिलाच रस्ता आहे.

 

 

 

मुंबईचा विकास हा वेगाने झाला असला, तरी जमीन मर्यादा कायम होत्या. पूर्वी शीव आणि माहीम हीच मुंबई होती. परंतु, पूर्व दिशेला मुलुंडपर्यंत मुंबई वाढली आणि पश्चिमेस दहीसर नदी मुंबईच्या नद्यांपैकी एक नदी होऊन गेली. लोकांचे जगणे सोपे होत गेले. त्यानंतर नवी मुंबईचा विकास करण्यात आला. ‘सिडको’ने सुंदर अशी नवी मुंबई विकसित केल्याने मुंबईकरांचे राहणीमानही सुधारले. वाशी पूल आणि उपनगरीय रेल्वेमुळे नवी मुंबई मुंबईच्या जवळ येत गेली. उपनगरीय रेल्वेमुळे पनवेल ते पालघर आणि कर्जतपर्यंतची मुंबई ‘महामुंबई’ झाली असली, तरी प्रवासाचा वेळ मात्र वाढत गेला. उपनगरीय रेल्वे स्थानकांमुळे वसाहती वाढतात. परंतु, त्यातून रोजगाराच्या मर्यादित संधी उपलब्ध होतात. परिणामी, रोजगारासाठी मोठा प्रवास अनिवार्य ठरतो. त्याचमुळे तिसरी मुंबई वसताना रोजगाराच्या संधी त्याच शहरात निर्माण झाल्या पाहिजेत, हा फडणवीसांचा हेतू होता. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि ‘अटल सेतू’मुळे तिसरी मुंबई नजरेच्या टप्प्यात आता दिसू लागली आहे. या प्रदेशात पायाभूत सुविधांचा विकास करताना केवळ वसाहती निर्माण न करता उद्योग, सेवाक्षेत्रांना या ठिकाणी प्राधान्य मिळणार आहे. मुंबईतील जागेचे दर वाढल्यामुळे हैदराबाद आणि बंगळुरूसारख्या शहरांकडे वळत असलेल्या ‘आयटी’सारख्या उद्योगांनाही पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

‘अटल सेतू’ केवळ दोन शहरांना किंवा दोन भूप्रदेशांना जोडणारा पूल नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या विकासाचा मेरूमणी ठरणार आहे. मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे यांच्यामध्ये दुवा ठरणार आहे. दूरदृष्टी, त्यासाठी प्रयत्न आणि धडाडीने निर्णय घेतले, तर काय होते, हे महाराष्ट्र आज पाहतोय. अडथळ्यांच्या शर्यती पार करत आज ‘अटल सेतू’ समुद्रावर राज्य करत आहे. देश 2027मध्ये जेव्हा तिसरी आर्थिक महासत्ता होईल, त्यामागे जी अनेक कारणे सांगितली जातील, त्यात ‘अटल सेतू’ हे प्रमुख कारण असेल. या प्रदेशात गुंतवणूक वेगाने होईल, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. आज जगभरातील विद्यापीठे देशात आणि त्यातही महाराष्ट्रात येण्यास इच्छुक आहेत, या विद्यापीठांना पायाभूत सुविधा असलेला प्रदेश उपलब्ध होईल. मुंबईची, महाराष्ट्राची दिशा बदलणारा हा सेतू आहे.

- प्रवीण कुलकर्णी