आता फक्त जनसेवा

विवेक मराठी    06-Dec-2024   
Total Views |

devendra fadnavis
निवडून आलेल्या सर्व आमदारांनी काही गोष्टी उत्तम प्रकारे समजून घेण्याची गरज आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सत्तेचा उगम प्रजेतून होतो. निवडून येणे म्हणजे प्रजेने आपल्या सार्वभौम शक्तीचा प्रतिनिधी म्हणून उमेदवाराला निवडून दिलेले असते. प्रजा ही मालक असून आपण त्या मालकाचे सेवक आहोत, याचे विस्मरण अजिबात होऊ देता कामा नये. ‘जनसेवा’ हाच त्यांचा राजकीय मंत्र असला पाहिजे. सुदैवाने जनसेवक म्हणून आदर्श ठरावे असे असंख्य आमदार भाजप आणि पूर्वीच्या जनसंघाने दिलेले आहेत. अशीच कामगिरी विद्यमान आमदारही करतील..
सर्वप्रथम देवेंद्र फडणवीस यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन!
 
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना आणि महायुतीचे सरकार आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी जे भोगले, त्याची तुलना बारा वर्षांचा वनवास भोगणार्‍या धर्मराजाशी करावी लागेल. परमपूजनीय श्रीगुरुजी आणि श्रद्धेय पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या संकल्पनेतील आदर्श राजकीय स्वयंसेवक कार्यकर्त्याचे दर्शन घडले आहे. परमेश्वर त्यांच्या या शक्तीचे सदैव रक्षण करो, अशी आम्ही सर्व जण प्रार्थना करीत आहोत.
 
मुख्यमंत्री म्हणून पुढील पाच वर्षांचा कालखंड हा सोपा आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्रात भाजपची एकहाती सत्ता नाही. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांना बरोबर घेऊन सरकार चालवायचे आहे. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजपची हिंदुत्वाची विचारधारा यांच्यात खूप साम्य आहे. दोन्ही पक्षांना एकत्र बांधून ठेवणारा तो समान दुवा ठरण्यास काही हरकत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा काँग्रेस संस्कृतीतून जन्म झालेला पक्ष आहे आणि शरदराव पवार यांच्या सर्वनाशक राजकारणाचा वारसा त्या पक्षाला लाभलेला आहे. अजित पवार हे या दोन्ही वारशांपासून स्वतःला किती दूर करू शकतील, हे येणारा काळ सांगेल आणि त्यावरच त्यांचे आणि भाजप-शिवसेनेचे मनोमीलन अवलंबून राहणार आहे.
 
 युतीचे सरकार राहणार असल्यामुळे ‘हा नाराज तो नाराज’, ‘त्याने अशी नाराजी व्यक्त केली, तशी नाराजी व्यक्त केली’ आणि ‘त्याला कोणती पदे पाहिजे होती, ती का दिली गेली नाहीत’ वगैरे विषय रंगवून रंगवून सांगितले जातील. विकत घेतलेले अनेक पत्रकार आणि वृत्तवाहिन्या ही कथानके प्रामाणिकपणे चालवतील.
 
 
आगामी काळात भाजप आणि युतीविरुद्ध अनेक प्रकारची खोटी कथानके रचली जातील. अदानी हा विषय आहेच. संविधान हा विषय काही संपलेला नाही. निवडणूक आयोग हा नवीन विषय पुढे आलेला आहे. ईव्हीएम मशीन हासुद्धा एक विषय पुढे आणण्यात आलेला आहे. याला जोडून महिला वर्गाची सुरक्षा आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्न यांचीदेखील वेगवेगळ्या प्रकारची कथानके रचली जातील. हे युतीचे सरकार राहणार असल्यामुळे ‘हा नाराज तो नाराज’, ‘त्याने अशी नाराजी व्यक्त केली, तशी नाराजी व्यक्त केली’ आणि ‘त्याला कोणती पदे पाहिजे होती, ती का दिली गेली नाहीत’ वगैरे विषय रंगवून रंगवून सांगितले जातील. विकत घेतलेले अनेक पत्रकार आणि वृत्तवाहिन्या ही कथानके प्रामाणिकपणे चालवतील.
 
युतीतील घटक पक्षांविषयी आपण काही सांगू शकत नाही; पण भाजपमधील सर्व लोकप्रतिनिधींनी याबाबतीत चोवीस तास सावध राहिले पाहिजे. आपण आता निवडून आलो, पुढील पाच वर्षांची निश्चिती झाली, या भ्रमात राहू नये. कोण काय बोलत आहे, कोठे बोलतो आहे, कोणती खोटी कथानके चालू आहेत, याविषयी निरंतर जागरूक असले पाहिजे. निरंतर जागरूकता ही सत्तेची हमी आहे.
 
 जनसेवक म्हणून आदर्श ठरावे असे असंख्य आमदार भाजप आणि पूर्वीच्या जनसंघाने दिलेले आहेत. रामभाऊ म्हाळगी, हशू अडवाणी, विष्णू सावरा, रामभाऊ नाईक, डॉ. श्रीधर नातू, अशी ही पार मोठी प्रचंड यादी आहे. ‘जो सेवक झाला तोे विजयी झाला’ हा विजयाचा मंत्र आहे.
 
निवडून आलेल्या सर्व आमदारांनी काही गोष्टी उत्तम प्रकारे समजून घेण्याची गरज आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सत्तेचा उगम प्रजेतून होतो. निवडून येणे म्हणजे प्रजेने आपल्या सार्वभौम शक्तीचा प्रतिनिधी म्हणून उमेदवाराला निवडून दिलेले असते. प्रजा ही मालक असून आपण त्या मालकाचे सेवक आहोत, याचे विस्मरण अजिबात होऊ देता कामा नये. ‘जनसेवा’ हाच त्यांचा राजकीय मंत्र असला पाहिजे. सुदैवाने जनसेवक म्हणून आदर्श ठरावे असे असंख्य आमदार भाजप आणि पूर्वीच्या जनसंघाने दिलेले आहेत. रामभाऊ म्हाळगी, हशू अडवाणी, विष्णू सावरा, रामभाऊ नाईक, डॉ. श्रीधर नातू, अशी ही पार मोठी प्रचंड यादी आहे. ‘जो सेवक झाला तोे विजयी झाला’ हा विजयाचा मंत्र आहे.
 
युती शासनाचा एकच मंत्र असला पाहिजे आणि तो म्हणजे ‘आता फक्त जनसेवा’. संसदीय पद्धतीच्या राजवटीत निवडून आलेले सरकार विधिमंडळाला जबाबदार असते. विधिमंडळ जनतेच्या इच्छा आणि आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते. याचा अर्थ असा झाला की, शासन आपल्या कामासाठी अंतिमतः जनतेला जबाबदार असते. ही जबाबदारीची जाणीव होणार्‍या सर्व मंत्र्यांनी सतत बाळगली पाहिजे. संसदीय राज्यप्रणालीविरुद्ध म्हणजे बेजबाबदारीने जर वागू लागले तर जनता ते सहन करणार नाही. पाच वर्षे सहन केल्याशिवाय पर्याय नसतो, हे जरी खरे असले तरी जनतेकडे पाच वर्षांनंतर हाकलून देण्याचा पर्यायदेखील असतो. जनतेद्वारे दूर लोटण्याचा पर्याय स्वीकारायचा, की असेच राज्यकर्ते आम्हाला अनेक वेळा लाभो, अशी आशीर्वचने स्वीकारायची, हे शासनकर्त्यांच्या कर्तृत्वावर अवलंबून राहील.
 
पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल? त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा? 

https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/

 
 
‘जनसेवा हीच ईश्वरभक्ती, बोध यातला उमगू या‘ ही संघगीतातील ओळ आहे. ईश्वराची आराधना मनोभावे केली, की ईश्वर प्रसन्न होतो आणि भक्ताचे कल्याण करतो, अशी आपली धर्मश्रद्धा आहे. लोकशाही धर्माच्या परिभाषेत सांगायचे तर लोकसेवा म्हणजे लोकांच्या जगण्याच्या प्रश्नांसंबंधी जागरूकता, सहृदयता, अनुकंपा आणि तात्काळ क्रिया असे विषय येतात. हे सर्व विषय जेवढे मंत्रीपदावर बसलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू होतात तेवढेच हे विषय मंत्रीपद न मिळालेल्या लोकप्रतिनिधींनाही लागू होतात. या मार्गाने जनताजनार्दनाची सेवा निरंतर केली की, जनता अशा सेवकाला दूर करीत नाही आणि जे विपरीत वागतात, त्यांच्या मस्तकावर जनता कृपेचा आशीर्वाद ठेवीत नाही.
 
 
आणखी एका गंभीर विषयाला स्पर्श करू या. वृत्तपत्रीय लेखात याविषयी फार खोलात चर्चा करता येत नाही, त्या विषयाला केवळ स्पर्श करून पुढे जावे लागते. तो विषय असा की, राज्यसत्तेचा अंतिम हेतू कोणता आणि दुसरा विषय प्रजेने शासनाप्रति एकनिष्ठ का राहिले पाहिजे. राज्यशास्त्रातील हे दोन सैद्धांतिक विषय आहेत. राज्यशासनाचा अंतिम उद्देश न्यायाची प्रस्थापना करण्याचा आहे. न्यायाची तीन अंगे आहेत. 1) सामाजिक, 2) आर्थिक आणि 3) राजकीय. सामाजिक न्यायाचा अर्थ - जातिगत विषमतेचे निर्मूलन. आर्थिक न्यायाचा अर्थ - ‘अन्न, वस्त्र, संस्कार आणि लाभही सहजपणे सर्वा व्हावा’ आणि राजकीय न्याय म्हणजे प्रत्येकाला विचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, मतदानाचा हक्क, निवडणूक लढविण्याचा अधिकार इत्यादी येतात. राज्यकर्त्यांना या विषयांवर भाषणे करून चालणार नाही, ते काम प्राध्यापकांचे आहे. राज्यकर्त्यांना कृती करावी लागते. म्हणून राज्यसंस्था याचा अर्थच असा होतो की, न्यायाची प्रस्थापना करण्यासाठी समाजाने निर्माण केलेली शक्तिमान संस्था. याचे भान सर्व राज्यकर्त्यांना निरंतर असावे लागते. राज्य जेव्हा न्यायाची प्रस्थापना करण्यासाठी प्रामाणिकपणे झटत राहते, तेव्हा प्रजा अशा राजवटीशी आपोआप एकनिष्ठ राहते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्य याचा आदर्श आहे.
 
 
आपल्या परंपरेने ‘राज्यकर्ता हा सत्तेचा उपभोगशून्य स्वामी असला पाहिजे’, असे विधान केलेले आहे. सत्ता उपभोगण्यासाठी नसून जनसेवेसाठी आहे. कोरोनाकाळात ‘सा. विवेक’ने देवेंद्र फडणवीस यांच्या कोरोनाकार्याबद्दल एक विशेषांकच केला होता. या विशेषांकाचे शीर्षक संपादकीय विभागाने वेगळे केले होते. देवेंद्रजींनी ते बदलून ‘जनसेवक’ असे केले. देवेंद्र फडणवीस यांची ही भावना सर्व मंत्रिमंडळाची भावना बनावी, अशी अपेक्षा केल्यास ती फार मोठी आहे, असे कुणाला वाटू नये.

रमेश पतंगे

रमेश पतंगे हे ज्येष्ठ विचारवंत, लेखक म्हणून प्रसिध्द आहेत. वैचारिक वाङ्मयात भर घालणारी अनेक पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत.  साप्ताहिक विवेकचे संपादक म्हणून प्रदीर्घ काळ त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. हिंदुस्थान प्रकाशन संस्थेचे ते अध्यक्ष आहेत. तसेच सामाजिक समरसता मंच, भटकेविमुक्त विकास परिषद, समरसता साहित्य परिषद या सामाजिक संस्थांचे ते संस्थापक आहेत. पांचजन्य नचिकेता पुरस्कारासह अनेक सन्माननीय पुरस्कारांनी त्यांना गौरवण्यात आले आहे.