दोन रुसले... एक जेवेचिना

लोकसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. भाजपाच्या उमेदवारांच्या विरोधात देशभर एकास एक उमेदवार उतरविण्याच्या राणा भीमदेवी घोषणा करणार्‍या आघाडीचा मात्र मुखभंग होताना दिसतो आहे. मुळातच ‘इंडिया’ आघाडी विसविशीत होती. भाजपाला पराभूत करायचे यावर सुमारे अठ्ठावीस भाजपाविरोधी पक्षांचे मतैक्य असले, तरी वेगवेगळ्या राज्यांत परस्परांमधील ताणतणावांवर तोडगा कसा काढणार? हा त्या पक्षांसमोर मोठा प्रश्न होता. तोडगा काढणे सोपे नाहीच, पण ते शक्यही नाही, याचा प्रत्यय आता येऊ लागला आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष (आप) या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्र चूल मांडण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत जागावाटपावरून रस्सीखेच सुरू आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने काँग्रेसला ’जागा’ दाखविली आहे, असेच म्हटले पाहिजे. तामिळनाडूत द्रमुक हा काँग्रेसचा साथीदार. पण त्या पक्षानेदेखील काँग्रेसला जास्त जागा देण्याची तयारी दर्शविलेली नाही. या सगळ्याचा अर्थ हाच की धूमधडाक्यात घोषणा झालेली ‘इंडिया’ आघाडी तुटण्याच्या मार्गावर आहे. आकार घेण्याअगोदरच जे तुटते, ते मुळातच दिशाहीन आणि ध्येयहीन असते.

 

 

‘इंडिया’ आघाडी तुटली याबद्दल विषाद वाटण्याचे कारण नाही, कारण मुळातच ‘नाईन डे वंडर’ म्हणतात तसा तो खेळ होता. यातील हास्यास्पद भाग हा की आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस अध्यक्षाला देण्यात जे पक्ष आघाडीवर होते, तेच पहिल्यांदा आघाडीपासून दूर झाले आहेत. गेल्या वर्षी ‘इंडिया’ आघाडीच्या अनेक बैठका झाल्या, तरीही जे मूलभूत मुद्दे होते, त्यावर या आघाडीने उत्तरे शोधण्यास टाळाटाळ केली होती. आघाडीचा चेहरा कोण, आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम कोणता आणि जागावाटप कधी आणि कसे होणार हे ते मुद्दे. सैद्धान्तिक स्तरावरील चर्चा जेव्हा व्यावहारिक तपशिलांच्या पातळीवर येते, तेव्हा नेत्यांच्या खर्‍या आणि तोवर सुप्त महत्त्वाकांक्षा उफाळून येतात, हा आजवरचा अनुभव. ‘इंडिया’ आघाडीच्या बाबतीत त्याची पुन्हा प्रचिती आली, इतकेच. या आघाडीची अखेरची बैठक दिल्लीत सरलेल्या वर्षी 19 डिसेंबर रोजी झाली. मध्यंतरी पाच राज्यांच्या होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या काळात आघाडीबद्दल काँग्रेसने अवाक्षर काढलेले नव्हते आणि घटक पक्षांनी त्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली होती. त्यामुळेच असेल, पण प्रथम डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणारी बैठक तृणमूलचे आणि ‘आप’चे सर्वेसर्वा अनुक्रमे ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या कथित अनुपलब्धतेमुळे लांबणीवर टाकण्यात आली होती. 19 डिसेंबर रोजी ती बैठक ठरली, त्याच्या दोनच दिवस अगोदर केजरीवाल पंजाबात ‘आप’ स्वबळावर निवडणूक लढवेल असे उच्चरवाने सांगत होते.

 

 

जागावाटप 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा ममता यांनी 19 डिसेंबरच्या बैठकीत व्यक्त केली होती. ती व्यावहारिक नव्हती. कदाचित आघाडीतून अंग काढून घेण्यासाठीचे निमित्त त्या तयार करून ठेवत असाव्यात. मात्र या बैठकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ममता आणि केजरीवाल यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेे यांचे नाव पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून सुचविले. खरगेे यांनी त्यास लगेचच नकार दिला हे जरी खरे असले, तरी आपापले प्राबल्य असणार्‍या राज्यांत काँग्रेसला अंतरावर ठेवू इच्छिणार्‍या पक्षांनीच काँग्रेसला आघाडीचे नेतृत्व देणे अचंबित करणारे होते. मात्र हे सगळे किती वरवरचे आणि दिखाऊ होते, याचा लवकरच प्रत्यय आला. विरोधाभास असा की काँग्रेसशी फटकून राहण्याचा निर्णय नेमक्या याच दोन पक्षांनी घेतला. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांच्यात 2021च्या विधानसभा निवडणुकांपासून युती आहे. या दोन पक्षांनी एकीकडे तृणमूल काँग्रेसशी लढत द्यायची आणि दुसरीकडे तृणमूलशी जागावाटपाची चर्चा करायची, हा दुटप्पीपणा ममता बॅनर्जी यांना रुचणे शक्यच नव्हते. तेव्हा त्यांनी राज्यातील 42 लोकसभा जागांपैकी दोन जागा काँग्रेससाठी सोडण्याची तयारी दर्शविली.

 

 

यातील मेख ही की 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने दोनच जागा जिंकल्या होत्या. त्यातील एका जागेवर (बेहरामपूर) अधिर रंजन चौधरी निवडून आले होते, तर दुसर्‍या जागेवर (मालदा दक्षिण) अबू हसेम खान चौधरी निवडून आले होते. मात्र चौधरी आणि पराभूत भाजपा उमेदवार यांच्यादरम्यान मतांचे अंतर अवघे आठ हजार मतांचे होते. तेव्हा काँग्रेसच्या या कामगिरीच्या आधारावर ममता त्या पक्षाला अधिक जागा देण्याचा संभव नव्हताच. त्यातच डाव्यांशी आघाडी करीत काँग्रेस आपल्यालाच लक्ष्य करीत असल्याचा आरोप ममता करीत आल्या आहेतच. या सावळ्या गोंधळात भर पडली ती राहुल गांधी यांच्या न्याय यात्रेला तृणमूल काँग्रेसने दिलेल्या थंड्या प्रतिसादाने. न्याय यात्रा पश्चिम बंगालमध्ये येणार असल्याचे आपल्याला कळविण्यात आले नव्हते असा ममता यांचा दावा, तर खरगेे यांनी पत्र आणि ईमेलद्वारे ममता यांना या यात्रेविषयी 13 जानेवारी रोजीच कळविले होते असा काँग्रेसचा दावा. एकाच संभाव्य आघाडीतील घटक पक्षांकडून परस्परविरोधी दावे होतात, तेव्हा त्यांच्यातील बेबनाव स्पष्ट होतो. ममता यांनी देऊ केलेल्या दोन जागांकडे काँग्रेसने पाठ फिरविली आणि आपल्या पक्षाला ममतांचे उपकार नकोत अशी भाषा वापरली. पश्चिम बंगालमध्ये न्याय यात्रेचे आगमन झाले, तेव्हा त्या यात्रेचे स्वागत करण्यास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष जेवढा उत्सुक होता, त्याउलट तृणमूलची उदासीनता होती. तृणमूल काँग्रेसने अखेरीस आपण स्वबळावर लोकसभा निवडणूक लढवू असे जाहीर केले आणि ‘इंडिया’ आघाडीचा एक बुरूज ढासळला.

 

 

 

प्रश्न आता पश्चिम बंगालमध्ये याचा परिणाम काय होणार हा आहे. तृणमूल काँग्रेस, भाजपा आणि काँग्रेस-डावे अशी तिहेरी लढत आता होईल. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने त्या राज्यात मुसंडी मारली होती आणि 42पैकी 17 जागांवर विजय मिळविला होता, तर 40 टक्के मते मिळविली होती. तृणमूल काँग्रेसला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण 2014च्या तुलनेत 3 टक्क्यांनी वाढले, तरी जिंकलेल्या जागांची संख्या 34वरून 22वर घसरली होती. याचाच अर्थ जेथे भाजपा हा तृणमूल काँग्रेसला तुल्यबळ पर्याय आहे असे मतदारांना वाटले, तेथे तृणमूलविरोधी मते अन्य कोणत्याही पक्षाला न मिळता ती भाजपाला मिळाली. आताही तसेच होण्याची शक्यता असल्याने भाजपाचा लाभच होईल. जेथे अल्पसंख्याकांच्या मतांचा प्रभाव आहे, तेथे काँग्रेस-डावे आघाडी आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यात मतविभाजन झाले, तर भाजपालाच त्याचा लाभ मिळू शकतो. परस्परांना धडा शिकविण्याच्या नादात ’इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्ष आपसातच शह-काटशहाचा खेळ खेळत असावेत, असे चित्र आहे. एक खरे - ‘इंडिया’ आघाडीला पश्चिम बंगालमध्ये पहिला तडा गेला.

 

 

दुसरा तडा गेला तो पंजाबमध्ये. पंजाबात ‘आप’ स्वबळावर निवडणूक लढवेल, असे पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी जाहीर केले आहे. उल्लेखनीय भाग हा की ममता यांनी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची घोषणा केल्यानंतर पाठोपाठ ‘आप’ने तशीच घोषणा केली. काँग्रेसच्या प्रदेश शाखेने ‘आप’च्या घोषणेचे स्वागत केले, हा आणखी एक विचित्र भाग. जर एकत्रितपणे निवडणुका लढविण्यात कोणत्याच पक्षाला स्वारस्य नव्हते, तर आघाडीच्या आणाभाका का घेतल्या गेल्या? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. आता काँग्रेस आणि ‘आप’ पंजाबात सर्वच्या सर्व तेरा जागांवर उमेदवार उभे करतील. 2019च्या निवडणुकीत पंजाबात भाजपाला 2, काँग्रेसला 8, ‘आप’ला 1 आणि अकाली दलाला 1 अशा जागांवर विजय मिळाला होता. मात्र त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने दणदणीत बहुमत मिळविल्याने आताच्या लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ला यशात वाटेकरी नको असावेत. शेजारच्या हरयाणात लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसशी आघाडी, पण त्यानंतर होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांत मात्र स्वबळावर अशी घोषणा ‘आप’ने केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत विभक्त होण्याचा निर्णय आतापासूनच घेतल्याने लोकसभा निवडणुकीत या दोन पक्षांत आघाडी झाली, तरी ती किती विश्वासार्हता प्राप्त करू शकेल, ही शंका उरतेच. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला पंधरा ते वीस जागांची अपेक्षा होती. समाजवादी पक्षाने अवघ्या अकरा जागा काँग्रेसला देऊ केल्या आहेत. त्यापैकी नऊ जागा अशा आहेत, जेथे 2019 साली भाजपाने विजय मिळविला होता. या नऊपैकी सात जागा अशा आहेत, जेथे 2014 सालीही भाजपाने विजय प्राप्त केला होता. अमेठी आणि रायबरेली या जागा समाजवादी पक्षाने काँग्रेसला देऊ केल्या आहेत, पण अमेठीत गेल्या वेळी राहुल गांधी यांचा पराभव झाला होता. त्यातच समाजवादी पक्षाने आपल्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली असल्याने काँग्रेसला आता मिळताहेत त्या अकरा जागांवर समाधान मानावे लागेल, अन्यथा ‘इंडिया’ आघाडीच्या भात्यातून उत्तर प्रदेशचा बाणही निष्प्रभ ठरल्याचा अनुभव निवडणुकीपूर्वीच घ्यावा लागेल.

 

 

 

तामिळनाडूत द्रमुक आणि काँग्रेस यांच्यात अभेद्य आघाडी आहे असे मानले जात असले, तरी परिस्थिती बदलली की वासेही फिरतात. काँग्रेसच्या वाट्याला अनेक राज्यांत भाजपाविरोधी प्रादेशिक पक्षांकडून नकारघंटा येत असताना द्रमुकदेखील त्यात मागे राहील, हे संभव नाही. गेल्या निवडणुकीत (2019) 39पैकी 38 जागा द्रमुक आणि मित्रपक्षांनी जिंकल्या होत्या. काँग्रेसने नऊ जागा लढवून आठ जिंकल्या होत्या. आता काँग्रेसने तामिळनाडूत वाढीव जागांची अपेक्षा केली आहे. त्या पक्षाने 21 जागांची यादी द्रमुकला दिली आहे, त्या जागा अशा आहेत, जेथे आपला उमेदवार उतरविण्यास काँग्रेस उत्सुक आहे. द्रमुक एवढ्या जागा काँग्रेसला देणे अशक्य. ज्या नऊ जागा गेल्या वेळी होत्या त्यात एखाद्या जागेची जरी भर पडली, तरी काँग्रेसने जागावाटपात बरेच कमावले असे म्हणता येईल. महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीला महाविकास आघाडीत स्थान मिळाले आहे असे म्हटले जाते. मात्र जागावाटपाच्या पहिल्याच बैठकीत जे नाराजीनाट्य रंगले, त्यावरून या आघाडीमध्ये असणारे अंतर्विरोध दृग्गोचर झाले आहेत. प्रथम महाविकास आघाडीच्या बैठकीला प्रकाश आंबेडकर यांना निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र ते संजय राऊत, नाना पटोले आणि जयंत पाटील यांच्या स्वाक्षरीने होते. तेव्हा मुळात पटोले यांना काँग्रेसने अधिकार दिलेले नाहीत, अशी खरडपट्टी काढणारे पत्र आंबेडकर यांनी पटोले यांना लिहिले. महाविकास आघाडीत सामील झालेल्या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुखांच्या स्वाक्षरीने निमंत्रण आले, तरच आपण बैठकीत सामील होऊ अशी ताठर भूमिका आंबेडकर यांनी घेतली. राहुल गांधी यांच्या न्याय यात्रेत सहभागी होण्याचे मिळालेले निमंत्रण आंबेडकर यांनी ’प्रथम ‘इंडिया’ आघाडीत सामील तर होऊ दे’ या सबबीखाली धुडकावले. आता झालेल्या जागावाटपाच्या बैठकीत आंबेडकर यांच्या प्रतिनिधीला तासभर बाहेर बसविले, असा आरोप होत आहे. शिवसेनेने (ठाकरे गट) गेल्या वर्षीच वंचित बहुजन आघाडीशी युती जाहीर केली असली, तरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना त्या पक्षाबद्दल विश्वास नाही. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत आंबेडकर यांनी काँग्रेसकडे बारा जागांची मागणी केली होती. ती मागणी मान्य झाली नाही, तेव्हा वंचित बहुजन आघाडीने एआयएमआयएम पक्षाशी आघाडी केली. या दोन्ही पक्षांना मिळून सात टक्के मते मिळाली, तर त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीला पाच टक्के मते मिळाली. काही जागांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना फटका मात्र बसला. आता आघाडी करून मतविभाजन टाळणे हा हेतू असला, तरी वंचित बहुजन आघाडीला किती आणि कोणत्या जागा मिळतात, यावर आणि अन्य तीन घटक पक्षांत किती एकोप्याने जागावाटप होते, यावर महाविकास आणि पर्यायाने ‘इंडिया’ आघाडीचे महाराष्ट्रात भवितव्य काय हे स्पष्ट होणार आहे.

 

 

 

इंडिया आघाडी स्थापन होताना जो गाजावाजा होता, तो आता मावळला आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि ‘आप’ या दोन पक्षांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला आहे, तर अन्य पक्ष काँग्रेसला खिजगणतीत धरायला तयार नाहीत. खुद्द काँग्रेस आघाडीसाठी पुढाकार घेताना दिसत नाही. ‘इंडिया’ आघाडी नावाची बिरबलाची खिचडी गेल्या अनेक महिन्यांपासून भाजपाविरोधकांनी शिजवत ठेवली आहे, पण ज्ञानेश्वर माउलींच्या भारुडातील वर्णनाप्रमाणे ’शिजेचिना तेथे आले तीन पाहुणे। दोन रुसले, एक जेवेचिना’ अशी तिची अवस्था झाली आहे!