मिळाले, पण टिकेल काय?

विवेक मराठी    22-Feb-2024   
Total Views |
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक वर्षे आंदोलन सुरू आहेत. याआधी जे प्रयत्न केले गेले, ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकले नाहीत. नुकतेच राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी विधेयक मंजूर केले. विधेयक मंजूर झाले असले, तरी त्याची पुढील वाटचाल कशी असेल? हा प्रश्न अनेकांच्या मनात तयार झाला आहे. सरकारने दिलेले हे आरक्षण लाभदायक होण्यासाठी कोणती पावले उचलली पाहिजेत, हे आताच ठरवावे लागेल.


reservation
 
दि. 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधानमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक एकमताने मंजूर झाला. यानंतर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. सरकारने दिले, पण ते टिकेल का? याविषयी जाणकारांच्या मनात संभ्रम आहे. मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षण या विषयावर आंदोलन/उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांची प्रतिक्रिया या संभ्रमात भर घालणारी आहे. जरांगे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची आमची मागणीच नव्हती, आम्हाला ओबीसीमधून आरक्षण हवे आहे. त्याचप्रमाणे सरकारने आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे, अशी त्यांनी टीका केली आहे. हेच मनोज जरांगे पाटील काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते,
“निवडणुकांपूर्वी आरक्षण जाहीर केले नाही, तर निवडणुका होऊ देणार नाही.” एकूणच चित भी मेरी पट भी मेरी अशी दोन्ही बाजूंनी स्थिती आहे. नुकत्याच संमत करण्यात आलेल्या विधेयकानुसार मराठा समाजाला शिक्षण व नोकर्‍यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण मिळणार असून यामुळे आरक्षणाची व्याप्ती वाढून 62 टक्के होणार आहे. या वाढीविरोधात काही मंडळी न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहेत. राज ठाकरे, शरद पवार इत्यादी नेत्यांनी हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर सत्ताधारी पक्ष आनंदोत्सव साजरा करत आहेत.
 

reservation 
 
साधारणपणे चाळीस वर्षांपूर्वी अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी केली. या मागणीला मंडल आयोगाची पार्श्वभूमी होती. आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी त्यांनी विधानभवनावर लाखो मराठ्यांचा विराट मोर्चा नेला होता. पण त्या वेळच्या मराठा मुख्यमंत्र्यांनी साधे निवेदनही स्वीकारले नाही. या मोर्चानंतर अण्णासाहेब पाटील यांनी आत्महत्या केली. तेव्हापासून सुरू असलेली ही मराठा आरक्षणाची मागणी सातत्याने पुढे येत आहे आणि सत्ताधारी पक्ष त्यावर आपल्या परीने उत्तर शोधण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केलेले दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण हे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आहे. हे उत्तर बरोबर आहे की नाही, ते पुढचा काळ ठरवेल.
 
 
शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे
मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीमधून आरक्षण मागताना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळावे अशी मागणी केली होती. त्यानुसार झालेल्या सर्वेक्षणात 57 लाख बांधवांकडे कुणबी असल्याचे पुरावे उपलब्ध झाले आहेत. यापैकी आधीच काही जण ओबीसीमधून आरक्षणाचा लाभ घेत असतील, तर काहींना आता मिळू शकेल. या सर्वेक्षणामुळे चार कोटी बांधव ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतील. हे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचे यश म्हणावे लागेल. पण या सर्वेक्षणादरम्यान समाजमाध्यमांमधून जे गरळ ओकले गेले, आपले उच्च जातीचे अहंकार कुरवाळले गेले, ते योग्य नव्हते. मराठा समाजाचे प्रश्न हे आर्थिक व्यवस्थेशी संबंधित आहेत. दिवसेंदिवस न परवडणारी शेती, महागाई आणि एकूणच अनिश्चितता या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी सर्वसामान्य मराठा बांधवाची भावना आहे. ही भावना लक्षात घेऊन आणि समाजवास्तवाचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे. 
 
असे म्हणण्याचे कारण आजवर ज्यांनी ज्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी कायदेशीर व रस्त्यावरची आंदोलने केली, ती मंडळी दबक्या आवाजात या निर्णयाबद्दल शंका व्यक्त करत आहेत. अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण कायदा केला, तो टिकला नाही. कायद्यासाठी आवश्यक असणारे पुरावे उपलब्ध झाले नाहीत. 1983 ते 2014पर्यंत मराठा आरक्षण हा विषय कधी तरी डोके वर काढत होता आणि सत्ताधारी पक्ष त्यावर तात्पुरते उत्तर शोधत होता. 2014 साली सत्ता परिवर्तन घडून आले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि 2015पासून जिल्हा पातळीवर मराठा मोर्चे काढण्यात आले. सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण लागू करावे, अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायदा रद्द करण्यात यावा, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. 2018मध्ये देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले. पण 2019मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ते रद्द झाले आणि आता मागील सहा-सात महिन्यांपासून पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ते ओबीसी समूहातून मिळावे अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत. शासनाच्या निर्णयानंतर त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार हे आरक्षण त्यांना मान्य नाही, हे लक्षात येते - म्हणजे सरकारने तोडगा काढला असला, तरी तिढा सुटेलच असे नाही.
 
 
reservation
 
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी विधेयक मंजूर केले. यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढणार आहे. 2014मध्ये आणि 2018मध्ये दिलेल्या आरक्षणांना रद्दबातल करताना ही वाढलेली मर्यादा न्यायालयाने अधोरेखित केली होती. त्यामुळे पुढील काळात मराठा समाजाला आरक्षण लागू होईल का? हे न्यायालयाच्या हातात असेल. कारण मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी एकमताने विधेयक मंजूर केले असले, तरी त्याविरुद्ध न्यायालयात कोणी जाणारच नाही, असे ठामपणे सांगणे कठीण आहे.
 
 
मराठा समाजाला ओबीसी समूहातून आरक्षण द्यावे अशी मनोज जरांगे पाटील यांनी मागणी केल्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात सामाजिक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. ओबीसी समाजाचे विविध पक्षांतील नेते एका व्यासपीठावर आले होते. असे सामाजिक ध्रुवीकरण आपल्या हिताचे नाही. पण अस्मिता आणि हितसंबंध यांच्या आधारे समाजात खळबळ करण्यात काही नेते यशस्वी झाले होते. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केल्यावर मराठा समाजातील काही मंडळींनी त्याला विरोध केला होता. कुणबी आणि मराठा वेगवेगळे आहेत, असेच या मंडळीना सुचवायचे होते. एकूणच काय तर मराठा आरक्षण हा विषय राजकीय सारिपाटावरचा डाव झाला आहे. इतक्या प्रदीर्घ काळ एखादा समाज मागणी करत राहतो, तेव्हा त्याकडे केले गेलेले राजकीय दुर्लक्ष हे समाजमन भडकवणारे असते, हे याआधी अनेक वेळा समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाविषयी मंजूर झालेले विधेयक लाभदायक ठरो, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. भविष्यात या विधेयकाला कोणी आव्हान दिले आणि त्यासंबंधीचा निकाल काही आला, तरी समाजस्वास्थ्य बिघडणार नाही याची काळजी आपल्याच घ्यावी लागणार आहे.

रवींद्र गोळे

रवींद्र विष्णू गोळे

 जन्मदिनांकः 24 फेब्रुवारी 1974

 शिक्षणः एम.ए. (समाजशास्त्र)

 गावचा पत्ता - मु. पो. हातगेघर, ता. जावली. जि. सातारा 415514

 सध्याचा पत्ता - 1/6 जैन इस्टेट ,विल्हेज रोड,भांडुप मुंबई  - 78

 संपर्क- 9594961860 

 2003 पासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत.

 सहकार्यकारी संपादक - साप्ताहिक विवेक

 प्रकाशित ग्रंथसंपदा

कृतार्थ - आ. अरविंद लेले यांचे चरित्र

आयाबाया - भटके-विमुक्त समाजातील महिलांची व्यक्तिचित्रणे

दीपस्तंभ - दलित उद्योजकांच्या यशोगाथा

पथिक - सामाजिक कार्यकर्त्यांची व्यक्तिचित्रणे

झंझावात - आ. नवनाथ आव्हाड यांचे चरित्र

अष्टपदी- आपल्या सहजीवनातून सामाजिक काम करणाऱ्या पतीपत्नीचा परिचय

समरसतेची शिदोरी - सामाजिक संस्कार कथा

समाज धन्वतरी - डॉ.श्रीहरी दत्तात्रय देशपांडे यांचे चरित्र

प्रेरणादीप - युवकांसाठी महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचा परिचय

जनता जर्नादन वामनराव परब -आ. वामनराव परब यांचे च्रित्र

आधुनिक संत आणि समाज- ( महाराष्ट्रातील आधुनिक संताचे सामाजिक काम)

   संपादने

अण्णा भाऊ साठे  जीवन व कार्य

डॉ. आंबेडकर व स्वामी विवेकानंद यांचे विचारविश्व

कर्मवीर दादा इदाते गौरवग्रंथ

ध्यासपथ - भटके -विमुक्त विकास परिषद गौरवग्रंथ

सहकाराकडून सामाजिकतेकडे ( आतंरराष्ट्रीय सहकार वर्षांनिमित्त विशेष ग्रंथ)

राष्ट्रद्रष्टा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय

समर्थ भारत- स्वप्न- विचार-कृती

वन जन गाथा

अभंग सेतू ( मराठी संत वचनाचा अनुवाद)

समरसतेचा पुण्यप्रवाह

 बालसाहित्य

प्रिय बराक ओमाबा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

सयाजीराव गायकवाड

संत गाडगेबाबा

लेण्याच्या देशा

सांगू का गोष्ट ?

 अन्य जबाबदाऱ्याः

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ,सदस्य

राजगृह सहकारी पतसंस्था, सदस्य

सम्यक संबोधी ग्रंथालय भांडुप , अध्यक्ष

साहित्य संबोधी भांडुप, कार्यवाह

दै. तरुण भारत,पुण्यनगरी,  विवेक विचार, विमर्श ,एकता या नियतकालिकांतून सातत्याने लेखन.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 जंयती निमित्त एकता मासिकात भीमाख्यान हे सदर

पुरस्कार

पुणे मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचा 'साहित्य सम्राट न.चिं.केळकर पुरस्कार'  2016

आम्ही सातारकर विकास प्रतिष्ठानचा 'साहित्य रत्न पुरस्कार' 2016

भारतीय स्त्रीशक्ती चा राज्यस्तरीय काव्यलेखन पुरस्कार 2001