पाकमधील लष्करशाहीला बळ

 

पाकिस्तानच्या आजवरच्या इतिहासात डोकावून पाहिले, तर लष्कराचे राजकारणावरील वर्चस्व ही घटना अजिबात नवीन नाही. तथापि, 27व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पाकमध्ये लष्कराचे हे वर्चस्व आता अधिकृत व कायदेशीर स्वरूपात प्रस्थापित करण्यात आले आहे. जनरल असीम मुनीर यांना या घटनादुरुस्तीने अभूतपूर्व अधिकार प्राप्त झाले असून, ते थेट संसद आणि न्यायालयांवर प्रभाव टाकू शकणार आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, न्यायपालिकांच्या अधिकारांचा संकोच करत, मुनीर यांना अमर्याद ताकद बहाल करण्यात आली आहे. पाकिस्तानमधील न्यायपालिकेचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले आहेत, त्यामुळे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या म्हणजेच सनदशीर मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारचे अस्तित्व केवळ औपचारिक असेच राहणार आहे. प्रत्यक्षात मात्र सत्ता लष्कराकडेच राहील. देशातील प्रांतांच्या स्वायत्ततेवरही याचा थेट परिणाम होईल. म्हणजे पाकिस्तान आता लोकशाहीप्रधान देश राहिलेला नसून, संविधानबद्ध लष्करशाहीकडे तो वाटचाल करतो आहे, असे आपल्याला म्हणता येईल. विशेष म्हणजे, ही प्रक्रिया बंदुकीच्या धाकाने नव्हे, तर कायदेशीर मार्गाने घडवून आणली गेली आहे आणि यामुळेच ती अधिक धोकादायक ठरली आहे. कारण यावेळी लष्करशाहीला लोकशाहीचा मुखवटा दिला गेला आहे.

 

 

अमेरिकेने पाकिस्तानातील या घटनादुरुस्तीवर फारसे बोलणे टाळलेले दिसून येते. अमेरिकेने अगदी मोजक्या शब्दांत प्रतिक्रिया देऊन ती नामानिराळी झाली झाली. अमेरिकेचे हे मौन फारच अर्थपूर्ण आहे. अमेरिकेसाठी पाकिस्तान हा केवळ दक्षिण आशियातील देश नाही, तर तो अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि हिंद महासागर प्रदेशातील एक रणनीतिक केंद्रबिंदू आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्या यशस्वीतेनंतर, अमेरिकेने पाकला अधिकृतपणे मांडीवर घेत, तो आपलाच अंकित असल्याचे जगाला दाखवून दिले आहे. दहशतवादाविरोधात भाष्य करणारी, दहशतवादाविरोधात कारवाई करणारी अमेरिका दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन देणार्‍या पाकिस्तानला दूर का लोटत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच, अमेरिकेनेही आपला मुखवटा बाजूला ठेवत, पाकला बळ देण्याचे मनसुबे जाहीर केले आहेत. अमेरिका ही नेहमीच लोकशाही मूल्यांबद्दल भाष्य करते, तथापि, तिची कृती ही अनेकदा बळातून स्थैर्याकडे या तत्त्वावर असते. पाकिस्तानातील नियंत्रणात ठेवता येणारी लष्करशाही अमेरिकेच्या हिताच्या दृष्टीने अधिक सोयीची आहे. म्हणूनच, हा बदल केला गेला आहे. त्यामागे काही स्पष्ट कारणे आहेत.

 

 

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर, तेथील दहशतवादी हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पाकिस्तानची तिला आवश्यकता आहे. चीन-पाक आर्थिक कॉरिडॉरमुळे चीनच्या प्रदेशातील वाढत्या प्रभावावर लक्ष ठेवण्यासाठी पाकच अमेरिकेला मदत करणार आहे. त्याचबरोबर, भारत आणि रशिया यांच्या संबंधांवर अप्रत्यक्ष दबाव ठेवणे पाकच्या माध्यमातून अमेरिकेला सहजसाध्य होणार आहे. हे सर्व साध्य करायचे असेल, तर पाकिस्तानमध्ये मजबूत, त्याचवेळी नियंत्रित लष्करशाही अमेरिकेच्या हिताची ठरते. म्हणूनच 27वी घटनादुरुस्ती ही अंतर्गत प्रक्रिया नसून, अमेरिकन धोरणात्मक गणिताचाही ती भाग असल्याचे मानली जाते.

 

 

अशा वेळी, भारताची राजधानी दिल्ली येथे झालेला दहशतवादी हल्ला ही केवळ दहशतवादी कारवाई नाही, तर एक स्पष्ट संदेश आहे. पाकिस्तानात जेव्हा जेव्हा लष्करी सत्ताकेंद्राला बळकटी दिली जाते, तेव्हा भारतात तणाव वाढविण्याचे प्रयत्न तीव्र होतात. आजवरचा इतिहास तपासून पाहिला तर हे वास्तव प्रकर्षाने समोर येते. कारगिलपासून पुलवामा, उरीपासून पठाणकोटपर्यंत प्रत्येक वेळी लष्करी नेतृत्वाने अंतर्गत अस्थिरतेवर मार्ग काढण्यासाठी भारतविरोधी दहशतवादी कारवाया राबवल्या आहेत. दिल्लीतील स्फोटाकडेही याच पार्श्वभूमीवर पाहणे आवश्यक आहे. भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांना संकेत मिळत आहेत की, काही दहशतवादी गटांना पुन्हा सक्रीय करण्यात आले आहे. या हालचालींचा उद्देश भारतात भीतीची भावना निर्माण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला असुरक्षित देश म्हणून दाखविणे हा असू शकतो. 2014 पासून हे दहशतवादी भारतात प्रवेश करत असले, तरी त्यांना खोर्‍यापुरतेच मर्यादित ठेवण्यात भारतीय यंत्रणांना यश आले होते. खोर्‍यातील काही अपवाद वगळता संपूर्ण देशभरात एकही दहशतवादी हल्ला घडवून आणणे, पाकला साध्य झाले नव्हते. आताही तब्बल 3 हजार किलो स्फोटके जप्त करण्यात आल्यानंतर, हा दहशतवादी हल्ला घडवून आणला गेल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. भारताविरोधातील एक व्यापक कटकारस्थान उधळून लावण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश मिळत आहे. त्याला डागाळण्याचा हा दहशतवाद्यांचा मनसुबा दिसतो.

 

 

भारताने गेल्या काही वर्षांत पाकला प्रत्युत्तर दिले आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, एरियल स्ट्राईक यानंतर ऑपरेशन सिंदूरमध्ये तिन्ही दलांनी एकत्रित कारवाई करत पाकची अभूतपूर्व कोंडी केली. ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईक ही भारताच्या दहशतवादाविरोधातील धोरणाची उदाहरणे आहेत. भारत आज फक्त निषेध नोंदवणारा देश राहिलेला नाही, तर अरेला का रे ने उत्तर देणारा, धोक्याचे समूळ उच्चाटन करणारा देश बनला आहे. आजपर्यंत अशी कामगिरी केवळ अमेरिका आणि इस्रायलने केली आहे. भारतीय लष्कर, गुप्तचर संस्था आणि सायबर सुरक्षा विभाग यांच्यातील समन्वय गेल्या दशकात लक्षणीयरीत्या वाढला असून, सीमाभागात हाय-टेक ड्रोन मॉनिटरिंग, सेन्सर नेटवर्क आणि रात्रीच्या वेळीसाठीची वेगळी यंत्रणा तैनात करण्यात आली आहे. या तांत्रिक क्षमतेमुळे घुसखोरीच्या प्रयत्नांना मोठ्या प्रमाणावर आळा बसला आहे.

 

 

 

भारताचे सर्वात मोठे बळ म्हणजे त्याची राजकीय स्थिरता आणि स्वायत्त परराष्ट्र धोरण. ऑपरेशन सिंदूरनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवलेली भूमिका, शांतता हवी पण दुर्बलतेच्या किंमतीवर नव्हे, ही भारताच्या धोरणात्मक भूमिकेची व्याख्या बनली आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला दहशतवादाला खतपाणी देणारा देश म्हणून उघड केले आहे. एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमधून पाकचे नाव काढले गेले असले, तरी त्याच्यावर असलेला आर्थिक दबाव अद्यापही कायम आहे. अमेरिका आणि युरोप या दोन्ही घटकांनी पाकिस्तानातील लष्करशाहीवर मौन राखले असले, तरी भारताच्या राजनैतिक प्रयत्नांनी दक्षिण आशियातील सत्तासंतुलन भारताकडे झुकलेले आहे. याचा परिणाम असा झाला की, पाकिस्तानला आता चीनवर जास्त अवलंबून राहावे लागणार आहे. आणि त्यामुळेच त्याचे आर्थिक व राजनैतिक स्वातंत्र्य आणखी कमी होणार आहे. दिल्लीतील स्फोटाने हेही स्पष्ट केले आहे की, दहशतवाद आता पारंपरिक स्वरूपातच नव्हे तर तांत्रिक पातळीवरही वाढतो आहे. ड्रोनद्वारे शस्त्रास्त्रे, स्फोटके सीमापार पाठवली जात आहेत. सोशल मीडियावरून दहशतवादी भरती केली जात आहे. भारताने यासाठी नॅशनल काउंटर टेरर ग्रिड आणि मल्टी-एजन्सी सेंटर या यंत्रणा मजबूत केल्या आहेत. दिल्लीतील घटनांनंतर या यंत्रणांमधील रिअल-टाइम इंटेलिजन्स शेअरिंग अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

 

पाकिस्तानातील अराजकाची स्थिती आणि भारताचे स्थैर्य यांची तुलना केली, तर दोन्ही देशांची दिशा किती वेगळी आहे हे दिसून येते. भारतात असलेला मजबूत आर्थिक पाया, वेगवान पायाभूत सुविधांचा विकास आणि सुसंगत धोरणात्मक दृष्टीकोन आहे. या घटकांमुळे भारताच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आर्थिक साधने आणि सार्वजनिक पाठिंबा सहज उपलब्ध होतो. पाकिस्तान मात्र आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. पाकमध्ये असलेला अंतर्गत असंतोष आणखी वाढीस लागू नये, यासाठी शत्रू निर्माण करणे ही पारंपरिक नीती आहे. त्यामुळेच दिल्लीतील स्फोटासारख्या घटनांच्या माध्यमातून पाकिस्तानी राज्यकर्ते आपले राजकीय वर्चस्व कायम ठेवू पाहात आहेत.

 

 

भारताने आतापर्यंत संयम राखत आपले सामर्थ्य दाखवले आहे. दिल्लीतील स्फोटानंतर देशात भावनिक लाट निर्माण झाली असली, तरी सरकारने तत्काळ गुप्तचर आणि सुरक्षा तपासणी वाढवली, परंतु कोणताही निर्णय घाईघाईत घेण्याचे टाळले आहे. यातूनच, भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेतील परिपक्वता दिसून येते. सीमेवरील सजगता, तंत्रज्ञानाधारित संरक्षण, आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांचा त्रिसूत्री कार्यक्रम आता भारतीय सुरक्षा धोरणाचा पाया बनत आहे. शांततेचा मार्ग हा भारताचा राजनैतिक संदेश असला, तरी या दहशतवादी हल्ल्यामागे जे कोणी आहेत, त्यांना मुळीच सोडणार नाही, हा भारताने दिलेला इशारा पुरेसा आहे. दिल्लीतील स्फोट आणि पाकिस्तानातील घटनादुरुस्ती या दोन भिन्न घटना असल्या, तरी त्यांची नाळ जोडलेली आहे. भारतात असलेली सशक्त लोकशाही, राजकीय स्थिरता, निकोप निवडणूक यंत्रणा, स्वायत्त न्यायव्यवस्था आणि मजबूत अर्थव्यवस्था यामुळे भारत स्थिर आहे. पाकिस्तानमध्ये याच घटकांचा अभाव असल्याने, तो अस्थिरतेच्या चक्रात अडकलेला आहे. पाकिस्तान आज अराजकाच्या दिशेने वाटचाल करीत असून, भारताला त्यासाठी सावध राहणे, तितकेच आवश्यक आहे. पाकमधील लष्करशाहीला देण्यात आलेले बळ आणि दिल्लीत झालेला दहशतवादी हल्ला या दोन्हींनी ही बाब अधोरेखित केली आहे.