बिहार ... तो एक झाँकी है...

गेल्या काही महिन्यांपासून संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (रालोआ अर्थात एनडीएने) 202 जागांसह दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त बहुमत प्राप्त केले. बिहारमध्ये दोन्ही टप्प्यांत पार पडलेल्या मतदानात जनतेच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे विक्रमी मतदान झाले होते. मागील वेळेच्या निवडणुकीपेक्षा मतदानाची टक्केवारी वाढल्यास तो निकाल सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जातो असा इतिहास आहे. पण महाराष्ट्र आणि बिहारमधील निवडणुकांनी हा अंदाज चुकीचा ठरवला. दोन्ही राज्यांत सत्ताधारी पक्षाकडेच बहुमताने पुन्हा एकदा सत्तेची सूत्रे देण्यात आली. बिहार निवडणुकीच्या निकालात अपेक्षेप्रमाणे एनडीएने जोरदार मुसंडी मारली. विरोधकांवर पराभवाची नामुष्की ओढवली. त्यामुळे लागलीच विरोधकांनी व त्यांना शरण गेलेल्या माध्यमांनी विजयाचे श्रेय ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार‘ योजनेला देऊन बातम्या चालवल्या; पण या विजयाचे शिल्पकार मुख्यमंत्री नितीश कुमार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह आहेत. त्यांनी अगदी वर्षभरापूर्वीच बिहार निवडणूकीची तयारी सुरू केली होती. त्यांनी निवडणुकीचे केलेले विचारपूर्वक नियोजन, त्याची बिनचूक कार्यवाही आणि राज्यात राबवलेेल्या विकासकामांचा हा विजय आहे. याचे विश्लेषण करणारा लेख..

स्वातंत्र्योत्तर काळात बिहारची ओळख देशातील मागास व रोजगारासाठी इतर राज्यांत स्थलांतरित होणार्‍या मजुरांचे राज्य अशी निर्माण झाली. याला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरले ते तेथील स्वार्थांध राजकारणी. जातीपातीमधील द्वेषाने समाज पोखरून ठेवायचा व त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजायची, हे त्यांचे मुख्य धोरण. आजही ही विषवल्ली समूळ नष्ट झालेली नाही. निवडणुकीत बिहारमधील वेगवेगळ्या जातगटांची चलती असते. त्यांना अचानक खूप महत्त्व येते. बिहारच्या राजकारणाला असलेला जातवार समाजरचनेचा पाया ज्याला समजला त्याला देशाचे राजकारण समजले असा एक समज आहे. बिहारच्या राजकारणात राष्ट्रीय जनता दलाच्या (राजद) लालूप्रसाद यादव यांनी 1990 च्या दशकापासून आपले निर्विवाद वर्चस्व राखले, बिहारचे राज्य म्हणजे आपली जहागीरच आहे अशा थाटात त्यांनी कारभार केला.
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणींनी काढलेली रथयात्रा लालूंनी अहंपणाने रोखली होती. त्यांना सत्तेचा मद एवढा चढला होता की ते म्हणत, ‘जब तक समोसे में आलू... तब तक बिहार में लालू..’ आता समोस्यात आलू असला तरी बिहारमध्ये लालू नाही अशी गत झाली आहे.

लालू-राबडी देवी यांच्या कार्यकाळात बिहार सर्वदृष्टीने मागासलेला राहिला. मग ते शैक्षणिक क्षेत्र असो वा बिहारची अर्थव्यवस्था असो. लालू यांच्या राजवटीत कायदा व सुव्यवस्था पार ढासळली होती व राज्यातील महिलांची सुरक्षितता धोक्यात आलेली होती. शेतीसाठी पोषक वातावरण व परिस्थिती असूनही बिहारमधील कृषी क्षेत्र वाढावे यासाठी लालूंनी कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही. एकूण त्यांच्या राजवटीला जंगलराजचे स्वरूप आले आणि जनताही त्यांच्या राज्यकारभाराला विटून गेली. परिणामी जेव्हा पंधरा वर्षांपूर्वी तिथे सत्तांतर होऊन भाजपा व संयुक्त जनता दलाची (जेडीयू) सत्ता आली तेव्हा विकासाची पहाट उजाडेल अशी आशा सर्वांच्या मनात पालवली. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने जनतेचा अपेक्षाभंग होऊ दिला नाही. कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीत उल्लेखनीय सुधारणा झाली. हळूहळू पण निश्चितपणे बिहारची स्थिती सुधारू लागली. स्वाभाविकच नितीश कुमार यांची प्रतिमा सुशासन बाबू अशी झाली. नितीश यांना अटलबिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी या भाजपाच्या तत्कालीन शीर्षस्थ नेतृत्वाचे पाठबळ होते आणि पुढे नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या कार्यकाळातही भाजपा-जेडीयू मधील संबंध अपवादात्मक काळ वगळता मधुरच राहिले.

लालूप्रसाद यांचा कार्यकाळ हा बिहारमधील कायदा व सुव्यवस्थेच्या अधोगतीचा कालखंड होता. त्याच्या कटू स्मृती आजही सर्वसामान्य नागरिकांच्या अंगावर काटा आणतात. त्यामुळे या निवडणुकीच्या काळातही, राजद सत्तास्थानी आला तर काय अरिष्ट ओढवेल याची मतदारांना जाणीव असल्याने त्यांनी सावधपणे आणि सूज्ञपणे मतदान केले. एनडीएने देखील प्रचार करताना लालूप्रसाद यादव यांच्या राजवटीची आठवण जनतेला करून देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. राजद हा 2021 च्या निवडणुकीत 75 जागा मिळूवन सर्वाधिक मोठा पक्ष ठरला होता. त्यामुळे यावेळीही त्याची पुनरावृत्ती होईल याच भ्रमात तेजस्वी यादव होते. मुस्लीम व यादव यांच्या ’एमवाय’ या मतपेढीला चुचकारण्याच्या दृष्टीनेच त्यांनी उमेदवार निवडले. 146 उमेदवारांमध्ये 52 उमेदवार हे यादव समाजाचे होते. त्यामुळे ओबीसी, दलित, अतिमागास व अन्य जातीचे लोक राजदवर नाराज झाले. त्याचबरोबर यादव आणि मुस्लीम या दोन्ही गटांच्या लोकांमध्ये उमेदवारीसाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी होती. यावेळी काँग्रेसने 90 जागांचा आग्रह धरला होता. तिकीटवाटपात बरीच रस्सीखेच झाली. तेजस्वी यादव यांनी राहुल गांधी यांना फोन लावला पण त्यांनी तो फोन घेतला नाही. यावरून काँग्रेस किती नाराज होती हे लक्षात येते. त्यातच मागील वेळेस एनडीएच्या सोबत असलेले विकसनशील इन्सान पक्षाचे मुकेश सहानी यांनी महागठबंधनमध्ये येण्याचे मान्य केले. पण त्यांनी आपल्याला उपमुख्यमंत्री पद देण्याचा आग्रह निवडणुकीआधीच धरला. त्यानुसार जागावाटपात साठ जागा पदरात पाडून घेतल्यावर काँग्रेसनेच तेजस्वी यादव हे महागठबंधनचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा तर सहानी हे उपमुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून घोषित केले. त्यातून या महागठबंधनात नाराजीचे वातावरण होते. आणि एकूणच महागठबंधनच्या घटकपक्षांत समन्वयाचा अभाव होता. महागठबंधनमध्येच 12 जागी मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या हे त्याचेच उदाहरण. या उलट एनडीएमध्ये मतभेद अतिशय सामंजस्याने हाताळले गेले.

एआयएमआयएम पक्षाला सोबत न घेण्याची चूक

एआयएमआयएम पक्षाने महागठबंधनमध्ये सामील होण्याचा प्रस्ताव राजदला दिला होता. पण आपल्या मुस्लीम मतपेढीत राजदला भागीदार नको होता. परिणामतः एआयएमआयएम पक्षाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली. त्यामुळे बर्‍याच ठिकाणी मतांचे विभाजन झाले. एमआयएमला 5 जागा मिळाल्या. विशेषतः सीमांचल प्रदेशात त्या पक्षाने उत्तम यश मिळवले. या ठिकाणी मुस्लिमांचे प्रमाण 40 टक्क्यांहून अधिक आहे. तिथेदेखील महागठबंधनला मतदारांनी नाकारले. महागठबंधनमधील डाव्या पक्षांची कामगिरीही फारशी चांगली ठरली नाही.

बिहारच्या निवडणुकीत एनडीएला मिळालेल्या घवघवीत यशामागे पंतप्रधान नरेंद मोदी आणि अमित शहांची प्रचंड मेहनत आहे. 2014 साली भाजपाचे सरकार केंद्रात आले. 2015च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला होता. 2021 साली झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला काही तडजोडी कराव्या लागल्या होत्या. त्यावेळी नितीश कुमार यांनीही भाजपापासून फारकत घेतली होती. पण राजद या सत्तेतील भागीदाराचे ओझे डोईजड व्हायला लागल्याने ते पुन्हा भाजपाच्या जवळ आले. आधीच्या अनुभवांवरून 2025च्या निवडणुकीची तयारी दोघांनी वर्षभरापूर्वीच सुरू केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात बिहारला विशेष आर्थिक पॅकेज दिले गेले. त्यातून अनेक विकासकामांना चालना मिळाली. त्यामुळे बिहारमधील जनतेच्या मनात एनडीए म्हणजे विकास हे समीकरण आकार घेऊ लागले. त्यातून एनडीएला साथ देण्याची मानसिकता निर्माण झाली.

एनडीएने जागावाटप करताना अत्यंत सामंजस्याने, धोरणीपणाने निर्णय घेतले. मोठा भाऊ, छोटा भाऊ यावरून वाद होऊ दिले नाहीत. नितीश कुमार यांना न दुखावता समसमान जागावाटप झाले. मित्रपक्षांना त्यांच्या त्यांच्या क्षमतेनुसार जिंकता येतील अशा जागा देऊन त्यांचा उत्साहही टिकवून ठेवला. त्याच धोरणानुसार, चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पार्टीला 29 जागा देण्यात आल्या. तर जितनराम मांझी यांच्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा या सेक्युलर पक्षाला 6 जागा दिल्या. थोडक्यात, एनडीएमध्ये फारसे वाद न होता, एकोप्याने एकमेकांचा प्रचार सर्वांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच भाजपाचा मुख्य चेहरा होता; स्टार प्रचारक होते. निवडणुकीत नेमके कथानक (नॅरेटिव्ह) तयार करून विरोधकांची कशी कोंडी करायची यात भाजपा व मोदी प्रवीण असल्याने त्यांनी सभांमध्ये केलेल्या भाषणांतून व काढलेल्या रॅलींतून आकृष्ट केले यात नवल नाही. त्यास नेहमीप्रमाणे जोड मिळाली ती अमित शहा यांनी केलेल्या सूक्ष्म नियोजनाची. अगदी बूथस्तरापासून त्यांनी संघटनेत चैतन्य उत्पन्न केले आणि स्वतःदेखील प्रचारात उतरले. मोदींनी 9 जिल्ह्यांत 14 सभा घेतल्या ज्यांतून 77 मतदारसंघांपर्यंत पोचता आले. अमित शहा यांनी 86 मतदारसंघांसाठी 24 सभा घेतल्या तर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी 84 सभा घेत त्यांच्या प्रकृतीविषयी शंका उत्पन्न करणार्‍यांना उत्तर दिले. तर चिराग पासवान, जितनराम मांझी यांनीसुद्धा प्रचारात चैतन्य आणले. अमित शहा स्वतः निम्न स्तरावरील कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी घेत होते; जिथे नाराजी असेल तिथे ती दूर करण्याच्या यशस्वी प्रयत्न करीत होते. मोदी-शहा यांची मेहनत; कार्यकर्त्यांनी घेतलेले परिश्रम; एनडीएमधील सर्वच घटक पक्षांतील अगदी कार्यकर्त्यांच्या स्तरापर्यंत झिरपलेला समन्वय आणि मुख्य म्हणजे एनडीए नेत्यांविषयी बिहारी जनतेत असलेली विश्वासार्हता या सगळ्याची परिणिती एनडीएला दणदणीत विजय मिळण्यात झाली...

सह्याद्रीची साथ
भाजपाने 2021च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी ती जबाबदारी पेलून भाजपाला घवघवीत यश मिळवून दिले होते. यावेळी बिहारचे निवडणूक प्रभारी म्हणून राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांना भाजपाने जबाबदारी दिली होती. विनोद तावडे हे उत्तम संघटक आहेत. तीन वर्षांपूर्वी बिहारचे प्रभारी म्हणून काम केल्याने तो अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता. राजदशी युती तोडून पुन्हा भाजपाबरोबर येण्यास नितीश तयार झाले त्यामागे तावडे यांची व्यूहरचना होती. प्रभारी म्हणून काम करतांना ते बिहारमध्ये तळ ठोकून होते. अमित शहांसोबत त्यांनी निवडणुकीचे मायक्रो मॅनेजमेंट करण्यात योगदान दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सभा कुठे होईल, तसेच इतर नेत्यांच्या सभा, रोड शो कुठे घ्यायचे याबाबत त्यांनी अत्यंंत अभ्यासपूर्ण नियोजन केले. याचे प्रतिबिंब एनडीएला अनुकूल अशा लागलेल्या निकालात पडलेले दिसले. बिहारची सुप्रसिद्ध युवा गायिका मैथिली ठाकूर हिला भाजपात प्रवेश देऊन अलीपूरसारख्या काँग्रेसच्या बाल्लेकिल्ल्यातून निवडून आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही बिहारमध्ये 7 सभा घेतल्या, प्रचार दौरे केले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही  सभा घेतल्या, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही पाच सभा घेऊन एनडीएच्या विजयासाठी हातभार लावला. महाराष्ट्रातील अन्य खासदार, आमदारांनी व नेत्यांनी प्रचारात आपापले योगदान दिले.

काँग्रेसचे पानिपत आणि
राहुल गांधींचा फुसका हायड्रोजन बॉम्ब
बिहारमध्येही भाजपाचे स्टार प्रचारक राहुल गांधीही ठरले. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना काँग्रेस पक्षाला निवडणुकीत विजय मिळवून देण्याचा अनुभव क्वचितच येतो. भाजपाचे अमित मालवीय यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार काँग्रेसला राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वातील 95 निवडणुकांत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये ते महागठबंधनची नौका पार होऊ देणार नाहीत असे भाकीत करण्यात येत होते. तेच खरे ठरले. राहुल गांधी यांनी बिहारच्या निवडणुकीच्या अगोदर ‘व्होट का अधिकार‘ यात्रा काढली होती. 110 मतदारसंघातून ही यात्रा गेली. पण त्यातील एकाही जागेवर काँग्रेसला विजय प्राप्त करता आला नाही. राहुल गांधी प्रचारात एवढ्या उशीरा उतरले की तोपर्यंत मतदारांमध्ये एनडीएने आपले स्थान निर्माण केले होते. दुसरीकडे राजद आणि मित्रपक्षांशी त्यांचा फारसा संपर्क नव्हता. त्यातच प्रचारादरम्यान तलावात उड्या मारण्यासारखे बालीश कृत्य करून ते थिल्लरपणा करत होते. त्यांच्या भाषणात स्थानिक मुद्द्यांचा अभाव होता. व्होटचोरीच्या मुद्द्यावर अत्यंत रटाळ भाषण करून सभा उरकण्याचा प्रयत्न केला. मतदानाच्या दोन दिवस अगोदर त्यांनी गेल्या वर्षी हरयाणात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील तथाकथित मतचोरीचा हायड्रोजन बॉम्ब फोडला. पण तो बॉम्ब अगदीच निष्प्रभ ठरला. बिहारच्या निवडणुकीनंतर आपण पुन्हा एकदा गौप्यस्फोट करू असेही त्यांनी सांगून टाकले. तेव्हा बिहारमध्ये आपल्या पक्षाला अपयश येणार याची कबुली त्यांनी मतदानापूर्वीच देऊन टाकली होती. त्याबरोबर राहुल गांधी यांनी आपल्या प्रचाराची पूर्ण मदार मतचोरीच्या मुद्द्यावर केंद्रित केली असल्याने बिहारी जनतेला ते आपलेसे वाटले नाहीत. प्रियंका गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष खरगे यांना सुद्धा प्रचारात सूर गवसलाच नाही. मागील वेळी काँग्रेसला 9.48 टक्के मतदान झाले होते. त्यावेळेस 19 जागा निवडून आल्या होत्या. पण यावेळेस 8.72 मतदान झाले आणि अवघ्या सहा जागांवर समाधान मानावे लागले. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाची होत चालेली वाताहात ही भविष्यात काँग्रेस पक्षासाठी धोक्याचा इशारा आहे.

फक्त हवा झाली..
प्रशांत किशोर हे संपूर्ण देशाला राजकीय रणनितीकार म्हणून ठाऊक आहेत. ज्या भूमीवर त्यांनी पहिला प्रयोग केला, त्याच भूमीवर सक्रिय राजकारणात उतरण्याचा त्यांचा प्रयोग मात्र सपशेल फसला. एखाद्या राजकीय नेत्याला सत्तासंपादन करण्यासाठी त्यांच्या अपॅक कंपनीतर्फे व्यूहरचना केली जात असे. यातूनच आजपर्यंत नितीशकुमार, नरेंद्र मोदी, ममता बॅनर्जी, तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव आदी नेत्यांसाठी त्यांनी राजकीय व्यूहरचनाकार म्हणून काम केले. आणि त्या त्या पक्षाला सत्ता मिळण्यात केवळ त्यांच्या व्यूहरचनेचाच महत्त्वाचा हातभार होता अशी चुकीची समजूत त्यांनी करून घेतली. त्या भ्रमापोटीच आपणही पक्ष स्थापन करून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले पाहिजे अशी भलतीच महत्त्वाकांक्षा त्यांना वाटू लागली. त्यातूनच बिहारमध्ये प्रशांत किशोर यांनी जन सुराज पक्षाची स्थापना केली. यापूर्वी बिहार विधानसभेच्या झालेल्या पोटनिवडणुकीत या पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते; पण तरीही या पक्षाची खर्‍या अर्थाने पहिली कसोटी लागली ती या विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात. प्रशांत किशोर यांनी पक्ष संघटन तळागाळात नेण्याचा प्रयत्न केला; आपल्या स्वच्छ प्रतिमेमुळे मतदार आपल्या पारड्यात मते भरभरून टाकतील असा त्यांचा अंदाज होता. माध्यमांनी देखील प्रशांत किशोर यांना वारेमाप प्रसिद्धी देऊन हा भ्रमाचा फुगा आणखी फुगवला. तरुणाईचा किशोर यांना पाठिंबा मिळेल असे चित्र तयार करण्यात आले. पण स्वतः निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय किशोर यांनी घेतला तेव्हाच त्यांना वस्तुस्थितीचा अंदाज आला असावा अशी अटकळ बांधली गेली. निकालांनी स्पष्ट चित्रच समोर ठेवले. जे प्रशांत किशोर बिहारच्या राजकारणात चमत्कार घडविणार असे बोलले जात होते त्यांच्या पक्षाला खातेदेखील उघडता आले नाही. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत किशोर यांनी आपण व्यवस्था बदलायला निघालो होतो; पण सरकारही बदलू शकलो नाही अशी कबुलीच दिली. व्यूहरचना करणे आणि स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणे या दोन भिन्न बाबी आहेत याचा थेट अनुभवच या निवडणुकीमुळे प्रशांत किशोर यांना मिळाला. या निकालानंतर त्यांनी राजकीय संन्यासाची घोषणा केल्याने राजकारणाचे क्षेत्र त्यांच्यासाठी संपलेच, पण रणनितीकार म्हणूनही त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

महिलांना आत्मनिर्भर बनवणारी योजना

बिहार निवडणुकीत अपयशाचे खापर सर्वच विरोधी पक्षांनी महिला ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने‘ मार्फत वाटप करण्यात आलेल्या 10,000 रुपयांवर फोडले. नितीश कुमारांनी पहिल्यापासून महिला सबलीकरणावर भर दिला आहे. त्यातून त्यांनी ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना‘ आखली आहे. यातून महिला आत्मनिर्भर आणि सशक्त बनतील अशी अपेक्षा आहे. सायकल वाटपामुळे शिक्षणाचा खुला झालेला मार्ग आणि रोजगार योजनेमुळे आत्मनिर्भर होण्याचा गवसलेला मार्ग यामुळे बिहारमधील महिला मतदारांनी नितीशकुमार आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना साथ दिली.

समंजस व योग्य निर्णय

बिहारमध्ये भाजपा मोठा भाऊ असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले असले तरी भाजपाने नितीशकुमार यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याचा घेतलेला निर्णय त्यांच्या दूरदृष्टीचे प्रतीक आहे. बिहारमधील 2030च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी स्थानिक बिहारी नेतृत्व विकसित करण्याला भाजपा अग्रक्रम देईल.

आता लक्ष प. बंगालकडे...

बिहार निवडणुकीतील घवघवीत यशानंतर भाजपाचे लक्ष आता प. बंगालच्या निवडणुकीकडे लागले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात त्याचे सूतोवाच केले, “गंगा जी, बिहारमधून वाहतच बंगालपर्यंत पोहोचते. बंगालमधील भाजपाच्या विजयाचा मार्गदेखील बिहारनं तयार केला आहे. मी बंगालमधील बंधु-भगिनींना देखील आश्वासन देतो की आता तुमच्यासोबत भाजपा पश्चिम बंगालमधून देखील जंगलराज संपवून टाकेल.‘’ मुस्लीम तुष्टीकरण, अवैध घुसखोरांचे आश्रयस्थान यासह अनेक समस्यांनी वेढलेल्या प. बंगालमध्ये सुशासन आण्यासाठी भाजपाची सत्ता येणे गरजेचे आहे. बिहारच्या निवडणूक निकालाने भाजपाचे बळ वाढले आणि आत्मविश्वासही. त्यासाठी मोदी-शहा जोडीचे नियोजन अगोदरच सुरू झाले असेल याची खात्री आहे.