ग्रेट निकोबार आयलंड प्रकल्प

 

 

ग्रेट निकोबार आयलंड (GNI) प्रकल्पाने हिंदी महासागर प्रदेशातील (Indian Ocean Region) भारताच्या सर्वांत महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा असलेल्या योजनांपैकी एक म्हणून सध्या सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे. पर्यावरणाच्या सुरक्षिततेचा विचार आणि जनजाती कल्याणाचा विचार ही दोन मुख्य उद्दिष्टे समोर ठेवून ग्रेट निकोबारला जागतिक सागरी केंद्रात रूपांतरित करण्यासाठीचा हा प्रस्तावित प्रकल्प अंदमान आणि निकोबारच्या संदर्भात खूप महत्त्वाचा आहे.

 

 

भारताच्या पूर्वेस अंदमान आणि निकोबारची 836 बेटे आहेत. ही बेटे दहा अंश अक्षवृत्त वाहिनीने अंदमान (उत्तर) आणि निकोबार (दक्षिण) अशा दोन विभागात विभागली आहेत. ग्रेट निकोबार हे सर्वांत मोठे बेट (910 चौरस किमीचे वर्षावन)असून येथे इंदिरा पॉइंट हे भारताचे अगदी दक्षिणेकडील टोक आहे. हे टोक सुमात्रा (इंडोनेशिया) पासून फक्त 90 नॉटिकल मैल अंतरावर आहे. बेटावर दोन राष्ट्रीय उद्याने आणि एक बायोस्फीअर रिझर्व्ह सुद्धा आहे. वर्ष 2013 मध्ये युनेस्कोच्या मॅन अण्ड बायोस्फीअर (MAB) कार्यक्रमाच्या यादीत ग्रेट निकोबार बायोस्फीअर रिझर्व्हचा समावेश करण्यात आला.

 

 

निकोबार बेटे हा हिंद महासागरातील 19 बेटांचा समूह असून तो अंदमान बेटांच्या आग्नेयेस स्थित आहे आणि भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा दक्षिण भाग आहे. ही बेटे त्यांच्या अद्वितीय भूगोल, विविध आदिवासी वस्त्या आणि विशिष्ट भागात मर्यादित प्रवेशासाठी ओळखली जातात. या बेटांना भेट देण्यासाठी विशेष परवानगी आवश्यक असते. मुख्य बेटांमध्ये कार निकोबार (उत्तरेकडे), कॅमोर्टा आणि नानकोवरी (मध्यभागी) आणि ग्रेट निकोबार (दक्षिणेकडे) यांचा समावेश होतो आहे.

 

 

पूर्व हिंदी महासागरात, बंगालचा उपसागर आणि अंदमान समुद्र यांच्यामध्ये, सुमात्राच्या वायव्येस सुमारे 150 किलोमीटर अंतरावर ही बेटे आहेत. निकोबार बेटांचा बराचसा भाग हा जनजाती समुदयासाठी राखीव आहे जिथे स्थानिक जमातींच्या संरक्षणासाठी इतरांना प्रवेश प्रतिबंधित आहे. तसेच त्यांना जनजाती लोकांशी संवाद साधण्यास आणि समुद्रकिनारे किंवा जंगली भागांत रात्री राहण्यास मनाई आहे.

 

 

अंदमान आणि निकोबारची ही बेटे, 1956 पासून भारताचा केंद्रशासित प्रदेश आहे. 1974 मध्ये निकोबार बेटांना एक स्वतंत्र जिल्हा घोषित करण्यात आले आणि त्याचे मुख्यालय कार निकोबार येथे आहे.

 

ही बेटे प्रामुख्याने वाळूचे खडक आणि चुनखडीसारख्या गाळयुक्त खडकांनी बनलेली आहेत. त्यावर खडक, गुहा, प्रवाळ भित्ती, दलदलीचे किनारे आणि कार्बोनेटचे मंच यासारखी भूरूपे आहेत.

 

 

ही बेटे भूगर्भीयदृष्ट्या सक्रिय प्रदेशात स्थित आहेत. यावर हिमालयाच्या निर्मितीप्रमाणेच भारतीय आणि बर्मा मायनर ही भू-तबके (प्लेट्स) एकमेकांजवळ आलेली आहेत. भारतीय भू-तबक बर्मा भू-तबकाखाली सरकल्यामुळे भूप्रदेश उंचावला गेल्यानंतर बेटांची ही साखळी तयार झाली. यांच्या ह्या निर्मिती प्रक्रियेमुळे या बेटांवर नेहमीच भूकंप होण्याची शक्यता असते. वर्ष 2004 मध्ये या भागात झालेल्या भूकंप आणि त्सुनामीच्या घटनेमुळे जमीन उंचावणे, खचणे आणि किनारे उंचावणे यासारखे महत्त्वपूर्ण भू-रूपीय बदल झाले. किनारा समीप (Fringing) आणि लांबलचक रोधक प्रवाळ भित्ती (Barrier reef) अशा प्रवाळ खडकांनी ही बेटे वेढलेली आहेत.

 

 

ग्रेट निकोबारमध्ये शोम्पेन आणि निकोबारीस या वनवासी लोकांची अतिशय कमी लोकसंख्या असून काही हजार बिगर-वनवासी या बेटावर स्थायिक आहेत.

 

 

ग्रेट निकोबार आयलंड (GNI) प्रकल्प हा नीती (NITI) आयोगाने संकल्पित केलेला आणि 2021 मध्ये सुरू केलेला प्रकल्प आहे. यात आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) म्हणजे वाहतुकीदरम्यान एका वाहतुकीच्या पद्धतीतून दुसर्‍या पद्धतीने मालवाहतूक हस्तांतरण करणारे बंदर, एक ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, एक शहरी वसाहत (Township) आणि एक गॅस-सौर ऊर्जा प्रकल्प बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे.

 

 

हा प्रकल्प अंदमान आणि निकोबार बेटे एकात्मिक विकास महामंडळ (ANIIDCO) या संस्थेद्वारे राबविला जात आहे आणि तो भारताच्या 2030च्या सागरी दृष्टीकोन या विचारधारेशी सुसंगत आहे. तसेच भारताच्या अमृतकाल 2047 या विचारांतर्गत असलेल्या प्रमुख प्रकल्पांपैकी एक आहे.

 

 

या प्रकल्पातील ग्रेट निकोबार येथील मालाचे हस्तांतरण करू शकणारे प्रस्तावित बंदर बेटाच्या दक्षिणेकडील गॅलाथिया येथे असेल आणि त्यामुळे भारताचे सिंगापूर आणि कोलंबो सारख्या परदेशी बंदरांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि त्यामुळे भारत जागतिक मालपुरवठा साखळीत सामील होऊ शकेल. प्रस्तावित ग्रीनफील्ड विमानतळ गॅलाथियाच्या ईशान्येस प्रस्तावित असून नागरी संपर्क, पर्यटन आणि नागरी व संरक्षण क्षमता या दुहेरी वापराच्या दृष्टीने तो नक्कीच फायद्याचा ठरेल.

 

 

ग्रीनफील्ड विमानतळ म्हणजे पूर्वीच्या अविकसित जमिनीवर सुरुवातीपासून बांधलेले एक नवीन विमानतळ, जे आधुनिक उद्देशाने बनवलेल्या पायाभूत सुविधा आणि डिझाइनला अनुसरते. सुधारणा केलेल्या विद्यमान विमानतळाच्या विपरित (ब्राउनफील्ड प्रकल्प), ग्रीनफील्ड प्रकल्पाची सुरुवात अगदी नव्याने होते.

 

 

निकोबारचे मलाक्का, सुंदा आणि लोम्बोक सामुद्रधुनीजवळील स्थान भारताला जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यासाठी महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सोयीस्कर ठिकाण आहे. ग्रेट निकोबारचे भौगोलिक स्थान भारताला सबांग (इंडोनेशिया), कोको बेट (म्यानमार) आणि प्रस्तावित क्रा कालवा (थायलंड) यांच्याजवळ आणते. यामुळे अर्थातच इंडो-पॅसिफिक सागरी मार्गांवरील त्याची मध्यवर्ती भूमिकाही अधोरेखित होते. ग्रेट निकोबार कोलंबो, पोर्ट क्लांग आणि सिंगापूरपासून जवळजवळ समान अंतरावर आहे, त्यामुळे हे बेट भारताच्या प्रादेशिक सागरी व्यापाराच्या केंद्रस्थानी आहे.

 

 

अंदमान आणि निकोबार बेटे भारताच्या सागरी संरक्षणाची पहिली फळी म्हणून काम करतात. म्यानमार, थायलंड, इंडोनेशिया आणि बांगलादेश या देशाच्या सागरी सीमांना ही बेटे लागून असल्यामुळे भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या 1982 मधील समुद्र कायद्यांवरील परिषदेतील नियमानुसार एक विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि समुद्रबुड जमीन (Continental shelf) मिळते.

 

 

 

ह्या प्रकल्पामुळे इंडो-पॅसिफिकमध्ये चाचेगिरी, तस्करी, दहशतवाद आणि महासत्ता स्पर्धांना तोंड देणे यासारख्या समस्यांत भारताच्या नौदलाचा प्रभाव मजबूत राहण्यास मदत होईल. हिंदी महासागर प्रदेशातील चीन आणि इतर देशांच्या नौदलांच्या वाढत्या उपद्रवांना भारत एक सक्रिय सागरी शक्ती म्हणून प्रत्युत्तर देऊ शकेल.

 

 

जरावा धोरण (2004) आणि शोम्पेन धोरण (2015) याद्वारे अनिवार्य केल्यानुसार, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, आदिवासी कल्याण संचालनालय आणि अंदमान आदिम जनजाती विकास समिती (AAJVS) यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतरच या प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास करण्याला परवानगी दिली जाईल. सर्व प्रमुख प्रकल्पांमध्ये शोम्पेन समुदायाच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे याची खात्री केली जाईल. या प्रकल्पात पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाचे (EIA) पालन करून आणि तपशीलवार एखअ आणि पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेवर (EIA ) आधारित कठोर पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय समाविष्ट आहेत. बेटावरील वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी लक्ष दिले गेले आहे. जंगले वृक्षाच्छादित राहून त्या अधिवासांतील प्राणी, साप, खेकडे आणि मगरी यांना सुरक्षितपणे त्यांच्या हालचाली करता याव्यात याचीही काळजी घेण्यात आलेली आहे. हे सर्व सुनिश्चित करण्यासाठी व विकासादरम्यान कोणताही पर्यावरणीय व्यत्यय होऊ नये म्हणून आठ कॉरिडॉरची योजना आखण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे होणार्‍या वृक्षतोडीची भरपाई करण्यासाठी वनीकरण योजना आखली जात आहे, कारण अंदमान आणि निकोबार बेटांवर आधीच 75% पेक्षा जास्त वनक्षेत्र आहे.

 

 

ग्रेट निकोबार प्रकल्प पर्यावरणीय आणि कायदेशीर आव्हानांमधून सध्या वेगाने प्रगती करत आहे. या प्रकल्पात ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट, विमानतळ आणि टाऊनशिपचा समावेश आहे, परंतु त्याच्या पर्यावरणीय परिणामांबद्दल, विशेषतः जंगलतोड आणि शोम्पेन जमातीला होणारी संभाव्य हानी याबद्दल टीका केली जात आहे आणि कायदेशीर याचिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. सरकारने देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात असा युक्तिवाद केला आहे की ते पर्यावरणीय दृष्टीने येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी जैवविविधता संवर्धन कार्यक्रमांसह अशा सर्व अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी योग्य ते उपाय लागू करत आहे.

 

 

ग्रेट निकोबार बेट प्रकल्प ही केवळ पायाभूत सुविधांची योजना नाही तर एक धोरणात्मक-आर्थिक अशा अनेक गोष्टीत बदल करू शकणारा प्रकल्प आहे. तो भारताचे सागरी भविष्य सुरक्षित करील, त्याचबरोबर परदेशी बंदरांवरील अवलंबित्व कमी करून प्रादेशिक विकासाला चालनाही देईल. या सर्व शक्तिस्थानांमुळे भारताचे इंडो-पॅसिफिकमध्ये एक प्रमुख देश म्हणून स्थान बळकट होईल यात मुळीच शंका नाही.